मुंबई : राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील बनावट मतदार नोंदणी प्रकरणाबाबत वर्तमानपत्रात येणाऱ्या बातम्यांच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, कार्यालय चंद्रपूर यांनी पुढील बाबी निदर्शनास आणल्या आहेत.

राजूरा विधानसभा मतदारसंघाचे, मतदार नोंदणी कार्यालयात 1 ते 17 ऑक्टोबर 2024 या कालावधीत एकूण 7,592 नवीन मतदार नोंदणीसाठी अर्ज प्राप्त झाले. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत (BLO) सदर अर्जांची तपासणी केली असता, यात अर्जदार दिलेल्या पत्त्यावर वास्तव्यास नसणे, अर्जदार अस्तित्वात नसणे तसेच आवश्यक छायाचित्रे व पुरावे जोडलेले नसणे या त्रुटी निदर्शनास आल्या.

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत तपासणीअंती सदर 7,592 अर्जांपैकी 6,861 अर्ज अवैध ठरविण्यात आले. या अर्जांची मतदार यादीत नोंद करण्यात आलेली नाही.

या प्रकरणाची जिल्हा निवडणूक अधिकारी, चंद्रपूर यांनी त्याच वेळेस गंभीर दखल घेऊन मतदार नोंदणी अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांना सर्वच अर्जांची सखोल चौकशी करण्याचे व लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2000 अंतर्गत आवश्यक ती गुन्हेगारी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सदर निर्देशांच्या अनुषंगाने राजुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्र.629/2024 नोंदविण्यात आला असून पुढील तपास पोलीस विभागामार्फत करण्यात येत आहे.

मतदार नोंदणी अधिकारी यांच्या कार्यालयाद्वारे स्वत:हून व वेळेवर केलेल्या कारवाईमुळे 6,861 बनावट अर्ज रद्द होऊन या नावांचा 70 – राजुरा विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समावेश होवू शकलेला नाही.

मतदार नोंदणी अधिकारी व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय यांनी दक्षता व वेळेवर घेतलेल्या तत्काळ कारवाईमुळे 70, राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील बनावट मतदार नोंदणीचे प्रयत्न यशस्वीरित्या रोखण्यात आले आहेत, असे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

The post प्रशासनाने स्वत:हून व वेळेवर केलेल्या कारवाईमुळे राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील बनावट मतदार नोंदणी रोखली गेली appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंकिंगनंतर, आता निवडणूक आयोगाने एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आयोगाने जाहीर केले आहे की, मतदारांचे मतदान कार्ड आता आधार कार्डसोबत लिंक केले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि भारतीय घटनेतील संबंधित तरतुदींचा आधार घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज (18 मार्च 2025) दिल्लीत झालेल्या एक उच्चस्तरीय बैठकीत या निर्णयाबद्दल चर्चा करण्यात आली. लवकरच तज्ज्ञांच्या सल्लामसलतीनंतर याबाबत अधिक माहिती समोर येईल. या प्रक्रियेत मतदार नोंदणी क्रमांक आणि आधार क्रमांक लिंक करण्यात येणार आहे.

निवडणूक आयोगाने सांगितले की, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 326 प्रमाणे मतदानाचा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांनाच दिला जातो. आधार कार्ड ही ओळख प्रस्थापित करणारी व्यवस्था आहे, त्यामुळे त्याच्या सहाय्याने मतदाराची ओळख निश्चित करता येईल. म्हणून, मतदान कार्ड आणि आधार क्रमांक लिंक करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

आयोगाने सांगितले की, यासाठी कलम 326, लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 (RP Act, 1950) च्या कलम 23(4), 23(5) व 23(6) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा आधार घेतला जाईल. यावर तांत्रिक सल्लामसलत करण्यासाठी युआयडीएआय (UIDAI) आणि निवडणूक आयोगाच्या तज्ज्ञांमध्ये लवकरच बैठक होईल.

मतदान प्रक्रियेत काय बदल होणार?
आधार कार्ड लिंकिंगमुळे अनेक सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे:

बोगस मतदान रोखता येईल – आधार कार्डाच्या सहाय्याने नकली मतदार ओळखणे आणि बोगस मतदान टाळणे सोपे होईल.
मतदार यादी अधिक स्वच्छ होईल – एकाच मतदाराचे विविध ठिकाणी नोंद होणे थांबवता येईल, ज्यामुळे मतदार यादी अधिक स्वच्छ आणि विश्वासार्ह होईल.
पारदर्शकता वाढेल – मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, ज्यामुळे निवडणुकीची विश्वसनीयता वाढेल.

निर्णय का घेतला?
सध्या देशभरात बोगस मतदार ओळखण्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. अनेक ठिकाणी एकाच मतदाराची नावे विविध ठिकाणी नोंद झाली आहेत. हे प्रकार टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी निवडणूक आयोगाने आधार कार्ड लिंकिंगचा निर्णय घेतला आहे.

तसेच, हा निर्णय मतदान प्रक्रियेतील त्रुटी कमी करणार असून, पारदर्शकता आणि विश्वसनीयता वाढवण्यास मदत करेल. बोगस मतदार ओळखण्यात आणि बनावट मतदान रोखण्यात याचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहील.

अंमलबजावणीची प्रक्रिया
निवडणूक आयोग लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तज्ज्ञांशी आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक तांत्रिक सुधारणा केली जाईल. याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जाहीर केली जातील.

मतदारांना आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी एक निश्चित कालावधी दिला जाईल. या कालावधीत नागरिकांना ऑनलाईन आणि ऑफलाइन पद्धतीने आपले मतदान कार्ड आधार कार्डशी लिंक करता येईल.

नागरिकत्व आणि गोपनीयतेचे संरक्षण

• निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की आधार कार्ड हा केवळ ओळख प्रस्थापित करणारा साधन आहे, आणि त्याचा भारतीय नागरिकत्वाशी काहीही संबंध नाही. फक्त भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे. यासोबतच, आयोगाने सांगितले की नागरिकांच्या गोपनीयता आणि वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व आवश्यक खबरदारी घेतली जाईल.
• या प्रक्रियेत कोणत्याही मतदाराला अडचण येणार नाही याची दक्षता घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.

राजकीय पक्ष, नागरिक आणि विविध संस्था यावर कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. काही पक्ष आधार कार्ड लिंकिंगच्या विरोधात असू शकतात, तर काही पक्ष त्याचे स्वागत करू शकतात. आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोग कशी पावले उचलतो, हे देखील महत्त्वाचे ठरेल.

The post निवडणूक आयोगाचा ऐतिहासिक निर्णय! आता मतदान कार्ड आधार कार्डशी होणार लिंक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर अनेक विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवला असून सत्ताधाऱ्यांनी ईव्हीएममध्ये छेडछाड करून निवडणूक जिंकली असल्याचा आरोप केला जात आहे. निवडणूक आयोगाने मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी ५ वाजल्यानंतर ७५ लाखांहून अधिक मतदारांनी मतदान केल्याची माहिती दिली होती. तसेच, काही ठिकाणी रात्री ११.३० वाजेपर्यंत मतदान सुरू असल्याचेही सांगण्यात आले. या आकडेवारीवर विरोधकांनी शंका उपस्थित केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीनेही निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी निवडणूक आयोगासमोर तीन महत्त्वाचे प्रश्न मांडले आहेत.

वंचित बहुजन आघाडीचे निवडणूक आयोगाला पत्र
वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या पत्रात लिहिले आहे की,  नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील काही गंभीर प्रश्नांवर आम्हाला स्पष्टता हवी आहे. या निवडणुकीतील प्रक्रियेवर आमचा विश्वास कमी झाल्याचे आम्ही मांडत आहोत. निवडणुका प्रलोभनमुक्त आणि पारदर्शक राहिल्या नसल्याचा आम्हाला संशय आहे. निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात विसंगती असल्याचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी देखील नमूद केले आहे.

२० नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ५ वाजता मतदानाची टक्केवारी ५८.२२ होती, जी नंतर अचानक ६६.०५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. या आकडेवारीतील मोठ्या फरकाबद्दल आम्हाला सखोल उत्तर हवे आहे.

मुख्य निवडणूक आयोगाला विचारलेले प्रश्न
१. एका मतदाराला मतदानासाठी लागणारा वेळ किती आहे?
२. २० नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी ५ ते ६ वाजेपर्यंत झालेल्या मतदानाची नोंद स्थानिक निवडणूक अधिकारी किंवा पर्यवेक्षकांनी केली आहे का? असल्यास, त्याचा तपशील द्यावा.
३. संध्याकाळी ५:५९ वाजता मतदान केंद्रावर उभ्या असलेल्या मतदारांना जारी केलेल्या टोकनची संख्या नोंदवली आहे का? असल्यास, त्याचा तपशील द्यावा.

संशयास्पद आकडेवारी
वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, “संध्याकाळी ५ ते रात्री ११.३० दरम्यान तब्बल ६५,९७,७०८ मतदानांची वाढ झाली. इतकेच नाही तर मतमोजणीच्या आधी पुन्हा ९,९९,३५९ मतांची वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दोन दिवसांत एकूण ७५,९७,०६७ मतदानांची नोंद झाली. ही आकडेवारी फक्त आश्चर्यकारक नाही, तर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवरच शंका निर्माण करणारी आहे.”

निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासाची मागणी
निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक आणि प्रलोभनमुक्त असावी, हे सुनिश्चित करण्यासाठी आम्हाला या प्रश्नांची उत्तरं मिळणे अत्यावश्यक आहे. संपूर्ण महाराष्ट्र या उत्तरांची वाट पाहत आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीने आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

The post वंचित बहुजन आघाडीचे निवडणूक आयोगाला तीन गंभीर प्रश्न: महाराष्ट्र निवडणूक प्रक्रियेवर शंका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील सर्व विधानसभा मतदारसंघातील मतदार याद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 1 जानेवारी 2024 या अर्हता दिनांकावर करण्याबाबतचा कार्यक्रम सुरु आहे. लोकसभा निवडणुका-2024 मध्ये होणार असून त्यादृष्टीने राज्यातील मतदार याद्या अद्ययावत असण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम महत्त्वाचा आहे. तसेच लोकसभा निवडणुकांची पूर्व तयारी सर्व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्याकडून सुरु आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त हिर्देशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पथकाने राज्याचा दौरा केला. या पथकामध्ये एन. एन. बुटोलिया, वरिष्ठ प्रधान सचिव सौम्यजित घोष, सचिव, सुमनकुमार दास, सचिव, भारत निवडणूक आयोग यांचा समावेश होता.

या पथकाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या समवेत सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक घेऊन मार्गदर्शन केले. या बैठकीमध्ये सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी वरील मुद्यांच्या अनुषंगाने आपापल्या जिल्ह्यांचे विस्तृत सादरीकरण आयोगासमोर केले. यावेळी मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे, सहमुख्य निवडणूक अधिकारी म. रा. पारकर तसेच मुख्य निवडणूक कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीमध्ये भारत निवडणूक आयोगाने तसेच मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांनी सर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार याद्या अचूक व अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने मार्गदर्शन केले. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 18-19 वर्षे वयोगटातील मतदार नोंदणींची टक्केवारी वाढविण्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी प्रयत्न करावेत. ज्यामध्ये शाळा, महाविद्यालय, विविध आस्थापनांमध्ये विशेष मोहीम राबविणे, मतदार साक्षरता मंडळ, स्वयंसेवी संस्था तसेच महाविद्यालयातील स्वयंसेवकांच्या मदतीने या वयोगटातील अधिकाधिक तरुणांचे नाव मतदार यादीत समाविष्ट करणे, मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडून महाविद्यालयनिहाय मतदार नोंदणीचा आढावा नियमित घेणे, इ. उपयायोजना सुचविल्या.

राज्यातील महिला तसेच दिव्यांग व्यक्तींची मतदार नोंदणीची टक्केवारी वाढविण्यासाठी विशेष मोहीम राबवीत ग्रामसभांमध्ये मतदार याद्यांचे वाचन करुन टक्केवारी वाढविण्याचे निर्देश दिले. मतदार यादींमधील दुबार तसेच मृत व्यक्तींची नावे वगळण्याबाबत करावयाच्या कार्यवाहीचे मार्गदर्शन आयोगाने केले. मतदान केंद्रांमध्ये सर्व किमान आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे निर्देश यावेळी देण्यात आले. त्याचप्रमाणे लोकसभा निवडणुका-2019 मधील मतदानाची राष्ट्रीय सरासरी तसेच राज्य सरासरीपेक्षा कमी सरासरी असलेल्या विधानसभा मतदारसंघाकडे विशेष लक्ष देऊन तेथील मतदानाची आकडेवारी वाढविण्याच्या दृष्टीनेही आयोगाने उपाययोजना सुचविल्या. तसेच, मतदार याद्यांच्या अद्ययावतीकरणामध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय मतदानाच्या दिवशी सन्मानित करण्यात येईल, असेही मुख्य निवडणूक अधिकारी यांनी सांगितले.

The post लोकसभा २०२४ निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने घेतला आढावा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई: शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का दिला आहे. गेल्या तीन दशकांपासून शिवसेनेची अस्मिता असलेलं धनुष्यबाण हे चिन्ह केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून गोठवण्यात आलं आहे. निवडणूक आयोगाने हा निर्णय देऊन  केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तात्पुरत्या स्वरुपात हे चिन्ह गोठवलं आहे. त्यामुळे आता ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोघांनाही हे चिन्ह वापरता येणार नाहीये. त्यांना सोमवारपर्यंत नवीन चिन्हासाठी पर्याय देण्याची मुदत देण्यात आली आहे.

गेल्या तीन दशकांपासून जे चिन्ह शिवसेनेच्या अस्मितेशी जोडलेलं होतं, ते धनुष्यबाणाचं चिन्ह आता शिवेसेनेच्या हातातून निसटलं आहे. निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर हा तात्पुरता निर्णय देत हे चिन्ह गोठवलं आहे. त्यामुळे दोन्ही गटांना आता हे चिन्ह वापरता येणार नाही. शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांचा या चिन्हावर दावा असणार नाहीये. तर सोमवारपर्यंत म्हणजेच १० ऑक्टोबरपर्यंत दोन्ही गटांना नव्या चिन्हासाठी तीन पर्याय दुपारी एक वाजेपर्यंत सादर करावे लागतील.

निवडणूक आयोगाने दिलेला हा निर्णय तात्पुरत्या स्वरुपाचा असून केवळ आगामी निवडणुकांपुरता मर्यादित असेल. हा निर्णय बदलला जाऊ शकतो. पण, आता उद्धव ठाकरे हे कोणतं चिन्हं निवडणार याची उत्सुकता लागून आहे.

The post शिवसेनेला मोठा धक्का! दोन दिवसांत नव्या चिन्हासाठी पर्याय सादर करा, निवडणूक आयोगाचे आदेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला नोटीस पाठवली आहे. दोन्ही नेत्यांना शिवसेनेवर अधिकार असल्याच्या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी पुरावे सादर करण्यास सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांकडून ८ ऑगस्टपर्यंत उत्तर मागितले आहे.

शिंदे गटाचा दावा

एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून पक्षाचे धनुष्यबाण चिन्ह वाटपाची मागणी केली होती. निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात शिंदे गटाने आपली खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला असून लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या मान्यतेचा उल्लेख केला आहे.

The post शिवसेनेवर कोणाचा अधिकार? 8 ऑगस्टपर्यंत सिद्ध करा…निवडणूक आयोगाची सूचना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत (निवडणूक 2022) महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. कोणतेही कारण न देता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील प्रलंबित निवडणुकांचे वेळापत्रक दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, सप्टेंबर अखेरपर्यंत निवडणुका होणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी याबाबत माहिती दिली.

राज्यात पावसाळ्यात निवडणुका होणे शक्य नाही. कारण निवडणुकीच्या पहिल्या तीन टप्प्यांचे काम छताखाली केले जाते. कारण आपल्याकडे जुलै-ऑगस्टमध्ये भरपूर पाऊस पडतो. मुंबई कोकणात भरपूर पाऊस पडतो, त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका होणे शक्य नाही, असे कुरुंदकर म्हणाले. निवडणुकीचे चार टप्पे आहेत. पहिली प्रभाग रचना, दुसरी आरक्षण, तिसरी मतदार यादी आणि चौथी म्हणजे निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करणे. हे चारही टप्पे मिळून तीन ते चार महिने आणि निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर किमान ३० ते ४० दिवसांचा कालावधी लागतो, असे कुरुंदकर म्हणाले.

The post निवडणूका 2022: राज्यात सप्टेंबर अखेरपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीचे रण तापले असताना व मतदानाची तारीख जवळ येत असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने आज एक्झिट पोलबाबत खूप मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यात १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च या कालावधीत एक्झिट पोल घेण्यावर आयोगाने बंदी घातली आहे.

उत्तर प्रदेशचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अजयकुमार शुक्ला यांनी आज एक्झिट पोलबाबत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. या निर्णयानुसार, १० फेब्रुवारी रोजी सकाळी सात वाजल्यापासून ७ मार्च रोजी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत एक्झिट पोलवर बंदी राहील, असे शुक्ला यांनी नमूद केले. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या ४०३ जागांसाठी १० फेब्रुवारी ते ७ मार्च या कालावधीत सात टप्प्यांत मतदान होणार आहे. त्यामुळेच या काळात एक्झिट पोलवर बंदी घातली गेली आहे. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वा अन्य कोणत्याही माध्यमांत या कालावधीदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा एक्झिट पोल प्रसिद्ध वा प्रसारित करता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले. याबाबत नियमभंग झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाते तसेच अशा प्रकरणात दोन वर्षांपर्यंत शिक्षेचीही तरतूद असल्याचेही सांगण्यात आले.

विविध माध्यमांकडून घेतले जाणारे ओपिनियन पोल हा आचारसंहितेचा भंग असून यावर बंदी घालण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. याबाबत २३ जानेवारी रोजी त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिले होते. अशा एक्झिट पोल्समुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून स्वतंत्र, निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका व्हायच्या असतील तर असे पोल्स तत्काळ बंद केले पाहिजेत, असे त्यांनी या पत्रात नमूद केले होते. तर सपाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही एक्झिट पोल्सवर आक्षेप नोंदवला होता. हे ओपिनियन पोल नाहीत तर ओपियम पोल (अफू पोल) आहेत, असा निशाणा त्यांनी साधला होता.

The post निवडणूक आयोगाचा मोठा निर्णय, ‘या’ राज्यात थेट एक्झिट पोलवर बंदी! appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या पायाला झालेल्या दुखापतीबद्दलच्या अहवालानंतर आता चित्र स्पष्ट झाले आहे. याबाबतीत अनेक वेगवेगळ्या अहवालांच्या आधारे निवडणूक आयोग या निष्कर्षापर्यंत पोहोचला आहे की ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला झालेला नाही, त्याबाबत कोणताही पुरावा मिळालेला नाही. म्हणजेच नंदीग्राममध्ये ममता यांच्या पायाला झालेली जखम हा एक अपघात होता.

ममता बॅनर्जी जखमी झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने राज्याचे मुख्य सचिव अलापन बंडोपाध्याय, विशेष पोलिस पर्यवेक्षक विवेक दुबे आणि विशेष पर्यवेक्षक अजय नायक यांनी तयार केलेल्या अहवालावरून हा निर्णय घेण्यात आहे. शनिवारी सायंकाळी या घटनेचा सविस्तर अहवाल आयोगाला सादर करण्यात आला. काही तासांपूर्वी विशेष पोलिस पर्यवेक्षक आणि विशेष पर्यवेक्षक यांचे अहवालही आयोगाला मिळाले. त्यानंतर आज दुपारी बैठक बोलावून या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. चर्चेनंतर निवडणूक आयोगाने सांगितले की ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला झाल्याचा पुरावा मिळालेला नाही.

बंगालचे मुख्य सचिव अलापन बंडोपाध्याय यांनी आपला नवीन चौकशी अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केला होता कारण त्यांच्या पहिल्या अहवालात घटनेमागील खरे कारण काय होते हे समजू शकले नाही. ही घटना कोठे व कशी घडली हे या पहिल्या अहवालावरून कळू शकले नाही. मुख्य सचिवांनी आपल्या अहवालात गर्दीचा दबाव, अरुंद रस्ता, रस्त्याच्या कडेला असलेला लोखंडी खांब, दरवाजा धक्का लागून बंद झाला, ममता यांचा बाहेर असलेला पाय जखमी झाला, यासारख्या वस्तुस्थितीनुसार गोष्टी नमूद केल्या होत्या, परंतु, हा अहवाल एका निर्णयापर्यंत पोहोचला नव्हता.

त्यानंतर मात्र वेगवेगळ्या अहवालांवर विचारमंथन केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने असा निष्कर्ष काढला आहे की ममता बॅनर्जी यांना झालेली जखम ही हल्ल्यामुळे झाली नव्हती. तर तो एक अपघात होता. मात्र, ममता बॅनर्जी यांनी षडयंत्रांतर्गत त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आल्याचा आरोप केला होता.

The post ममता बॅनर्जी यांच्यावर हल्ला झालाच नाही, निवडणूक आयोगाचा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

निवडणूक आयोगाने ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेस (TMC) च्या तक्रारीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा लस घेतानाच फोटो आणि व्हिडिओ येत्या ७२ तासांत निवडणूक प्रचाराच्या माध्यमातून हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. टीएमसीने निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या तक्रारीत हे भाजपचे सेल्फ प्रमोशन असल्याचे म्हटले आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये पेट्रोल पंपांसह अनेक सार्वजनिक ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लस घेतानाचा फोटोंचे होर्डिंग्ज लावण्यात आले आहेत. टीएमसीने या होर्डिंग्जविरोधात आयोगाकडे तक्रार केली होती. तक्रारीनंतर आयोगाने आता पुढील 72 तासांत असे पोस्टर्स काढण्याचे आदेश जारी केले आहेत.

Elections declared. PM photo still brazenly appearing on #COVID19 documents. Trinamool @AITCofficial taking this up strongly with Election Commission @ECISVEEP https://t.co/Mh3zwP59Wj

— Derek O’Brien | ডেরেক ও’ব্রায়েন (@derekobrienmp) March 2, 2021

तृणमूल कॉंग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. या लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रात पंतप्रधान मोदींच्या छायाचित्र व्यतिरिक्त इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत त्यांच्या वतीने संदेशही छापण्यात आलेला आहे.

डेरेक ओ ब्रायन यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले की पंतप्रधान मोदी आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या लसीकरणाच्या प्रमाणपत्राद्वारे आपल्या पदाचा गैरवापर करत आहेत तसेच कोविड लस तयार करणाऱ्यांचे श्रेयदेखील चोरत आहेत.

The post ब्रेकिंग : निवडणूक आयोगाचा आदेश, पंतप्रधान मोदींचा ‘तो’ फोटो 72 तासात काढून टाका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.