नवी दिल्ली : माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती यांच्या घरावर सीबीआयने मंगळवारी छापा टाकला. दिल्ली आणि मुंबई व्यतिरिक्त सीवागंगई आणि चेन्नई येथील त्यांच्या निवासस्थानावर हे छापे टाकण्यात आले आहेत. सीबीआयचा हा छापा मनी लाँड्रिंग प्रकरणात टाकण्यात आला आहे.

चिदंबरम यांच्या मुलावर अनेक खटले सुरू आहेत. यामध्ये INX मीडियाला FIPB (फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड)ची मंजुरी मिळण्याच्या प्रकरणाचा समावेश आहे, जे सुमारे 305 कोटी विदेशी निधीशी संबंधित आहे. चिदंबरम अर्थमंत्री असतानाची ही घटना आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा छापा टाकण्यात आला आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांच्या 7 ठिकाणांवर सीबीआयने छापे टाकले आहेत. चिदंबरम यांच्या दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आणि तामिळनाडू येथील कार्यालयांवर आणि घरांवर कारवाई सुरू आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, तपास यंत्रणेने कार्तीविरुद्ध नवीन गुन्हा दाखल केला आहे जो परदेशातून मिळालेल्या पैशाशी संबंधित आहे. हे पैसे 2010-14 या कालावधीत मिळाले, अशी माहिती आहे.

The post पी चिदंबरम यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांच्या घरावर सीबीआयचा छापा, कार्यालयांवरही कारवाई सुरू appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सीबीआयने महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक केली आहे. दरम्यान, CBI कोठडी टाळण्यासाठी अनिल देशमुख रुग्णालयात दाखल झाले, असा दावा तपास यंत्रणेने केला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनिल देशमुख यांच्या याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला होता. कथित १०० कोटींच्या वसुली प्रकरणासंदर्भात देशमुख यांच्या कोठडीची मागणी करणाऱ्या सीबीआयच्या अर्जाला विशेष सीबीआय न्यायालयाने परवानगी दिली होती, त्या आदेशाला देशमुख यांनी आव्हान दिले. न्यायमूर्ती डेरे यांनी ही याचिका दुसऱ्या खंडपीठासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले. यापूर्वी मुंबई सत्र न्यायालयानेही अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. सीबीआय प्रकरणातील अन्य दोन आरोपींचे अटकपूर्व जामीन अर्जही मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळले आहेत.

अनिल देशमुख जाणूनबुजून एजन्सीचा ताबा चुकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. त्यामुळे त्यांनी स्वत:ला सरकारी जेजे रुग्णालयात दाखल केले. सोमवारी, ४ एप्रिल रोजी विशेष न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान तपास यंत्रणेने हा दावा केला. ऑर्थोपेडिक वॉर्डमध्ये दाखल असलेल्या अनिल देशमुख यांना मंगळवारी डिस्चार्ज देण्यात आला, अशी माहिती रुग्णालयाच्या सूत्रांनी दिली.

एनसीपी नेते अनिल देशमुख यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोव्हेंबर 2021 मध्ये मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. यापूर्वी एजन्सीने देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे आणि सचिव संजीव पालांडे यांना ताब्यात घेतले होते, तर सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांना बडतर्फ केले होते. गेल्या आठवड्यात मुंबईतील एका न्यायालयाने एका वेगळ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात सीबीआयला त्यांना ताब्यात घेण्याची परवानगी दिली.

१०० कोटी वसुली प्रकरण : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी आरोप केला होता की, तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांना शहरातील रेस्टॉरंट आणि बारमधून महिन्याला १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे टार्गेट दिले होते. देशमुख यांनी आरोप नाकारले, परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिल्यानंतर गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला.

The post ब्रेकिंग! अनिल देशमुख यांना CBI ने केली अटक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला आहे.

गुरुवारी परबीर सिंग प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना सांगितले की, कोणत्याही तपासासाठी राज्याची संमती आवश्यक आहे. सीबीआयच्या तपासामुळे पोलिसांच्या मनोबलावर परिणाम होईल, असे सरकारी वकिलांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकार सीबीआय चौकशीच्या बाजूने नाही, असेही सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिसांनी नोंदवलेले सर्व खटले सीबीआयकडे वर्ग केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना आठवडाभरात रेकॉर्ड सीबीआयकडे सोपवण्यास सांगितले आहे. माजी पोलीस आयुक्त आणि माजी गृहमंत्री एकमेकांवर ज्या प्रकारचे आरोप करत आहेत त्यामुळे लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वासाला तडा गेला असून सत्य बाहेर येणे महत्त्वाचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

The post ब्रेकिंग! राज्य सरकारला मोठा झटका, परमबीर सिंग प्रकरणाची चौकशी CBI कडे सोपविण्याचे आदेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुध्द सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करण्यात आलेले आहेत. परमबीर सिंह यांच्या आरोपानंतर अनिल देशमुख यांना पदावरून पायउतार व्हाव लागलं होतं. त्यानंतर त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या 100 कोटी रुपयांच्या आरोपाची सीबीआयनं चौकशी केली. शनिवारी सकाळी अनिल देशमुख यांच्या मुंबईत बांद्रा, वरळी तसेच नागपूर अशा १० ठिकाणी छापेमारी केली आहे.

केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) काही दिवसांपूर्वी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या प्राथमिक चौकशीसाठी अनिल देशमुख यांना बोलावलं होत. त्यावेळी देशमुख यांची सुमारे सात तास चौकशी सुरु होती. आवश्यक असल्यास चौकशी पथक त्यांच्याशी पुन्हा संपर्क साधू शकेल, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले होते. ११ एप्रिल रोजी सीबीआयने देशमुख यांच्या दोन वैयक्तिक सहाय्यकांची चौकशी केली होती. एजन्सीने मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परम बीर सिंग, सहायक पोलिस आयुक्त संजय पाटील, निलंबित सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे आणि पोलिस उपायुक्त यांचेही जबाब नोंदवले होते.

सीबीआयने आज अनिल देशमुखांच्या घर आणि कार्यालयासह 10 ठिकाणी छापे मारले आहेत. देशमुख राहत असलेल्या मुंबईतील ज्ञानेश्वरी बंगल्यातही सीबीआयने छापे मारले असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. रात्री उशिरा सीबीआयच्या टीमने येऊन छापेमारी केली आणि पहाटे ही टीम निघून गेली. ज्ञानेश्वरी बंगल्यातील सीसीटीव्ही फुटेजही सीबीआयने नेल्याचं सांगण्यात येतं. तसेच इतर ठिकाणीही सीबीआयने छापे मारले असून कागदपत्रांची छाननी करण्यात येत असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

सीबीआयने एक अहवाल तयार केला आहे. हा अहवाल सीबीआयने अद्याप कोर्टात सादर केला नाही. मात्र, अहवाल सादर करण्यापूर्वीच देशमुखांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

काय आहे प्रकरण?

काही दिवसांपूर्वी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेंना दर महिन्याला 100 कोटी रुपयांचे टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री देशमुखांनी कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या निवासस्थानी बोलवलं होतं तसेच त्यांना दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं होतं. देशमुख म्हणाले होत की, मुंबईत 1750 बार आणि रेस्टॉरंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये कलेक्ट केले तरीसुद्धा महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून देशमुख पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे, असे अनेक आरोप परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केले होते. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्रं लिहिलं होतं.

त्यानंतर हायकोर्टाने आदेशात म्हटलं होतं की, “अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोप गंभीर आहे. अनिल देशमुख महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असल्याने या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणं गरजेचं आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर अनिल देशमुख यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

या प्रकरणाच्या चौकशीची सुरुवात सीबीआयने याचिकाकर्त्या जयश्री पाटील यांच्या जबाबाने केली. त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात उल्लेख असलेल्या गुन्हे शाखेचे पोलीस उपायुक्त डॉ. राजू भुजबळ आणि सहाय्यक पोलीस आयुक्त संजय पाटील यांचीही चौकशी करण्यात आली होती. मग अनिल देशमुख यांची चौकशी झाली होती.

The post ब्रेकिंग : अनिल देशमुखांविरुध्द गुन्हा दाखल, १० ठिकाणी सीबीआयची छापेमारी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सीबीआयकडून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची 14 एप्रिलला चौकशी करण्यात येणार आहे. अनिल देशमुख यांना सीबीआयनं समन्स पाठवलं आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांवर 14 एप्रिलला चौकशी करण्यात येणार आहे.

The post माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची 14 एप्रिलला होणार चौकशी, CBI ने पाठवलं समन्स appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रानंतर खळबळ माजली होती. त्यानंतर या प्रकरणात सीबीआय चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न करणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. यासोबत न्यायालयाने महाविकासआघाडी सरकारने केलेली याचिकाही फेटाळून लावली आहे. याप्रकरणात आपली बाजू ऐकूनच घेतली नाही. त्यामुळे आपली सीबीआय चौकशी रोखावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली होती. मात्र, याप्रकरणात सीबीआय चौकशीचा निर्णय योग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय दुसरा मार्ग उरलेला नाही. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिल्यामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी तातडीने दिल्ली गाठून ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती.

त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की याप्रकरणात झालेले आरोप अतिशय गंभीर आहेत. आयुक्तांपासून ते गृहमंत्र्यांबाबत सर्वांवरच गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी उच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीचा निर्णय अयोग्य म्हणता येणार नाही. सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण यापूर्वी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा ते पदावरच होते. याप्रकरणाचे एकूण गांभीर्य लक्षात घेता याप्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

The post अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ, सुप्रीम कोर्टाने दिले CBI चौकशीचे आदेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

उत्तर प्रदेश : हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात सीबीआयने चारही आरोपींविरोधात सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचा आरोप लावला आहे. सप्टेंबर महिन्यात हाथरसमध्ये ही संतापजनक घटना घडली होती. तीन महिन्यांनंतर सीबीआयच्या पथकाने शुक्रवारी या प्रकरणाचा तपास करत चार आरोपींविरोधात चार्जशीट दाखल केले. 19 वर्षीय दलित मुलीवर सामूहिक बलात्कार आणि नंतर तिचा खून केल्याप्रकरणी आरोपी न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

हाथरसमद्ये १४ सप्टेंबरला या दलित तरुणीवर चार जणांकडून सामूहिक बलात्कार करण्यात आला होता. दिल्लीमध्ये रुग्णालयात उपचार सुरु असतानाच पीडितेचा मृत्यू झाला होता. ३० सप्टेंबरला घराजवळ रात्रीच्या अंधारात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी पीडितेवर अंत्यसंस्कार केले होते. कुटुंबाची परवानगी नसतानाही अंत्यसंस्कार झाल्याने मोठ्या प्रमाणात रोष व्यक्त झाला होता. यासोबतच पोलिसांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. ऑक्टोबर महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद कोर्टाच्या देखरेखेखाली सीबीआय तपास करेल असा आदेश दिला होता.

सीबीआयने आपल्या आरोपपत्रात चौघांवर सामूहिक बलात्कार आणि त्यानंतर खुनाचे आरोप लावले आहेत. तपासादरम्यान आरोपींच्या अनेक प्रकारच्या फॉरेन्सिक चाचण्या करण्यात आल्या. या व्यतिरिक्त सामूहिक बलात्कार पीडित महिलेवर उपचार घेत असलेल्या जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज व रुग्णालयातील डॉक्टरांशीही संपर्क साधला होता.

The post हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरण : सीबीआयने तपास करून आरोपींविरोधात दाखल केलं चार्जशीट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अर्णब गोस्वामी यांच्या रिपब्लिक वृत्तवाहिनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत रिपब्लिकविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करून तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करावा अशी मागणी करणारी याचिका सादर केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं मागणी फेटाळून लावत याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

रिपब्लिक वृत्तवाहिनीविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिसांकडून विविध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर रिपब्लिकमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही चौकशी पोलिसांकडून केली जात असून, याविरोधात गोस्वामी यांच्या रिपब्लिकने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु न्यायालयाने रिपब्लिकविरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्याची मागणी त्याचबरोबर या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याच्या मागणीलाही नकार दिला. याप्रकरणी दाद मागण्यासाठी स्थानिक न्यायालयात जाण्याची परवानगी देत न्यायालयानं याचिका मागे घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर अर्णब गोस्वामी यांचे वकील मिलिंद साठे यांनी याचिका मागे घेतली.

The post अर्णब गोस्वामी यांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली, याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

महाराष्ट्रात भाजप सत्तांतरासाठी ‘ईडी’चा वापर करून काही सत्ताधारी नेत्यांवर दबाव आणू पाहत आहे, असा आरोप महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केला. त्यानंतर आता संजय राऊत यांनी एक व्यंगचित्र ट्विट केलं आहे. संजय राऊत यांच्या या ट्विटमधून भाजपावर नाव न घेता निशाणा साधण्यात आला आहे. या ट्विट केलेल्या व्यंगचित्राला भरपूर लाईक्स मिळाल्याचे दिसत आहे.

शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक, त्यांचे सुपुत्र विहंग आणि पूर्वेश सरनाईक यांच्या घर आणि कार्यालयावर ईडीने छापे मारले होते. कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सरनाईक कुटुंब ईडीच्या रडारवर आहे. या कारवाईनंतर शिवसेनेकडून भाजपवर जोरदार टीका करण्यात येत आहे.

ईडी आणि सीबीआय हे केंद्र सरकारच्या हातातील बाहुलं झालं आहे, अशी टीका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केली होती. त्यानंतर आता शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी नुकतंच एक व्यंगचित्र ट्विट केलं आहे. या व्यंगचित्रात दोन कुत्रे उभे आहेत. त्यातील एका कुत्र्यावर सीबीआय आणि दुसऱ्या कुत्र्यावर ईडी असे लिहिले आहे. “थांब, आता नक्की कोणाच्या घरी जायचं आहे ते अजून ठरलं नाहीये”, असं सीबीआय लिहिलेला कुत्रा ईडी लिहिलेल्या कुत्र्याला सांगताना दिसत आहे.

pic.twitter.com/xw8fuLmQge

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) November 28, 2020

The post ED आणि CBI ची तुलना कुत्र्यांशी, संजय राऊत यांनी ट्विट केलं व्यंगचित्र appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

राज्यातील प्रकरणांच्या तपासास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) ला असलेली सरसकट अनुमती मागे घेत राज्य सरकारने सीबीआयला तपासबंदी केली आहे. राज्याच्या गृहविभागाने याबाबत बुधवारी आदेश काढला. सीबीआय आता राज्यात सरकारच्या परवानगी शिवाय तपास करु शकणार नाही. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना यावर प्रतिक्रिया दिली असून सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचं म्हटलं आहे.

“मुंबई पोलिसांनी तपास करायला घेतला आणि अंतिम सत्यापर्यंत पोहोचले की ताबडतोब केंद्रीय तपास यंत्रणेकडे तपास जायचा. कुठेतरी वेगळ्या राज्यात गुन्हा दाखल करुन महाराष्ट्रात घुसतात. हे किती काळ चालणार..शेवटी महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. राज्याचं मंत्रिमंडळ आहे, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आहेत. येथील तपास यंत्रणाही तेवढ्या सक्षम आहेत,” असं राऊत म्हणाले.

“सीबीआय, ईडी अशा तपास यंत्रणांच्या अधिकारांचा वापर जिथे विरोधकांची राज्यं आहेत, आपल्या विचारांची राज्यं नाहीत त्यांना त्रास देण्यासाठी, बदनाम करण्यासाठी कोणी करत असेल तर नाईलाजाने राज्याच्या अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात. पश्चिम बंगालमध्ये हा प्रसंग आला आहे. आंध्रमध्येही, महाराष्ट्र शेवटचं राज्य आहे. संयमाचा बांध तुटल्याने, कडेलोट झाल्यानेच हा निर्णय झाला,” असं देखील राऊत यांनी सांगितलं आहे.

The post राज्यात सीबीआयला तपासबंदी करण्याचा निर्णय योग्यच – संजय राऊत appeared first on थोडक्यात घडामोडी.