गुजरात : गुजरातच्या राजकारणात आज मोठ्या घडामोडी पाहायला मिळाल्या. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या नेतृत्त्वाखालील सध्याच्या मंत्रिमंडळाने अचानक सर्व सदस्यांचे राजीनामे सादर केले. हे राजीनामे केंद्रीय नेतृत्वाच्या आदेशानंतर घेण्यात आले असल्याची माहिती आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकदरम्यान वरिष्ठ नेत्यांनी मंत्र्यांना हा निर्णय समजावून सांगितला. यानंतर सर्व मंत्र्यांनी आपापले राजीनामे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याकडे सुपूर्द केले. सुरुवातीला अंदाज व्यक्त केला जात होता की, १२ मंत्री राजीनामा देतील, मात्र मुख्यमंत्री वगळता सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेण्यात आले आहेत.

राज्यातील राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या सर्व राजीनाम्यांचा उद्देश कॅबिनेट विस्तार करण्याशी संबंधित आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज रात्री राज्यपालांची भेट घेऊन मंत्र्यांचे राजीनामे त्यांच्या हाती सुपूर्द करतील.

अद्याप भाजप किंवा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र, राजकीय वर्तुळात सांगण्यात येत आहे की, नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी उद्या, शुक्रवारी सकाळी साडे ११ वाजता, गांधीनगर येथील महात्मा मंदिर येथे पार पडेल. या कार्यक्रमाला केंद्रीय मंत्री अमित शहा आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा उपस्थित राहणार आहेत.

विशेष म्हणजे, या शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल नवीन मंत्रिमंडळाचा आकार निश्चित करतील आणि आगामी काळात गुजरातमध्ये राजकारणाची दिशा ठरवली जाईल. राजकीय वर्तुळात यासंदर्भात वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत, मात्र केंद्रीय नेतृत्वाच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

गुजरातमध्ये सध्याच्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे घेणे ही खूप मोठी आणि ऐतिहासिक घडामोड मानली जात आहे. आता पुढील काही दिवसात नव्या मंत्रिमंडळाच्या सदस्यांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता आहे आणि आगामी कॅबिनेट विस्तारावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

The post गुजरातच्या राजकारणात मोठी घडामोड, मुख्यमंत्री वगळता सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी मुंबईत राहणाऱ्या प्रत्येकाला मराठी येणं गरजेचं नाही असं विधान केल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. जोशींच्या या विधानावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली असून, भैय्याजी जोशींनी असंच विधान बेंगळुरू किंवा चेन्नईत करून दाखवावं असं जाहीर आव्हानचं त्यांनी दिलं आहे.

राज ठाकरेंनी काय म्हटलं आहे?
“राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सरकार्यवाह भय्याजी जोशी यांनी मुंबईत राहणाऱ्या प्रत्येकाला मराठी येणं गरजेचं नाही, असं विधान केल्याच ऐकलं. देशाची झालेली भाषावार प्रांत रचना, त्यात मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा म्हणून 106 हुतात्म्यांनी दिलेलं बलिदान या सगळ्याबद्दल भैय्याजी जोशींना माहीत नसेल असं अजिबात नाही. पण कायम महाराष्ट्राबद्दलच किंवा मराठीबद्दलची अशी विधाने करायची याचं कारण काय? ”

राज ठाकरेंनी भारतीय जनता पक्षावरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले, “जर संघाच्या किंवा इतर कोणत्याही जबाबदार व्यक्तीने इतर राज्यात असं विधान केलं असतं, तर त्या राज्यातील सर्व पक्षांनी निषेध नोंदवला असता. भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्राच्या अस्मितेला प्राधान्य देऊन निषेध नोंदवणार का?”

सध्या MMR रिजन मधे चाललेला विकास आणि त्यामागील राजकीय हेतू हे जोशींच्या वक्तव्यातून सुरुवात होताना दिसत आहे. हे काय चाललय हे न समजण्याइतकी मराठी जनता दुधखुळी नाही हे जोशींनी लक्षात घ्यावं ! हे राजकारण करताना आपण स्वतः मराठी आहोत याचं भान पण जोशींनी सोडावं?”

आत्ताच कोल्डप्ले नावाचा वाद्यवृंद मुंबईत येऊन गेला , त्याचे मुख्य गायक ख्रिस मार्टिन हे देखील इथे येउन मराठीत बोलून गेले . त्या ब्रिटिश माणसालाही मुंबईत कोणती भाषा चालते आणि ही मुंबई कोणाची आहे हे समजते तर मग जोशी बुवांना हे समजू नये ? या असल्या काड्या घालून (अर्थात राजकीय हेतू असल्या शिवाय हे होणे नाही ) नवा संघर्ष आपण उदयाला आणत आहात हे जरूर ध्यानात ठेवावे ! बाकी सविस्तर 30 तारखेला गुढीपाडव्याला बोलूच.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या विधानाचा निषेध नोंदवत आहे आणि मराठी माणूस हे वाक्य विसरणार नाही हे जोशीबुवांनी लक्षात ठेवावं असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

भय्याजी जोशींनी दिलेल्या विधानावर राज ठाकरेंनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. जोशींनी मुंबईत राहणाऱ्यांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य नसल्याचं म्हटल्याने महाराष्ट्रात राजकीय ताप निर्माण झाला आहे. राज ठाकरेंनी जोशींच्या विधानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, त्यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत, आणि भविष्यात या मुद्द्यावर अधिक चर्चा होईल, असा इशारा दिला आहे.

The post राज ठाकरे गरजले, भैय्याजी जोशींनी असंच विधान बेंगळुरू किंवा चेन्नईत करून दाखवावं… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सोलापूर : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा विजय मिळाल्यानंतर विरोधकांना मोठा धक्का बसला होता. मात्र, आता सत्ताधारी पक्षांतील अंतर्गत वाद समोर येत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोजित केलेल्या बैठकींमध्ये उपमुख्यमंत्री बहुतेक वेळा गैरहजर राहत असल्याचं दिसत आहे. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री असताना घेतलेले अनेक निर्णय बदलले जात आहेत. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना काढलेल्या काही महत्त्वाच्या निविदा रद्द झालेल्या आहेत.

एकनाथ शिंदेंनी मुख्यमंत्री असताना काढलेल्या १४०० कोटी रुपयांच्या निविदेला रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेने घेतला. ही निविदा ४ वर्षांसाठी काढण्यात आलेली होती. झोपडपट्टीतील सफाई, मलनिस्सारण, शौचालय देखभाल आणि दारोदारी जाऊन घनकचरा गोळा करण्याच्या कामासाठी निविदा काढण्यात आली होती. गेल्या फेब्रुवारीत निविदा काढण्यात आली होती. या निविदेला अनेकदा मुदतवाढ दिली गेली. पण कायदेशीर त्रुटींमुळे ही योजना अडचणीत आली. त्यानंतर आता शिंदेंनी मुख्यमंत्री असताना काढलेली आणखी एक निविदा रद्द करण्यात आलेली आहे. पंढरपूरमधील दर्शन मंडप आणि स्काय वॉकच्या बांधकामासाठी काढलेली १२९ कोटी रुपयांची निविदाही रद्द करण्यात आली आहे.

गेल्या आषाढी यात्रेवेळी शिंदे यांनी पंढरपुरातील दर्शन मंडप आणि स्काय वॉकच्या कामाला मंजुरी दिली होती. त्यासाठी १२९ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. विठुरायाच्या भक्तांना सुलभ आणि सुरक्षित दर्शन व्हावं यासाठी दर्शन मंडप उभारण्यात येणार होता. या कामाचा समावेश फडणवीस सरकारच्या पहिल्या १०० दिवसांच्या कामांमध्ये होता. पण आता अचानक निविदा रद्द करण्यात आल्यानं उलटसुलट चर्चांना उधाण आलं आहे. बांधकाम खात्याकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  वरिष्ठ पातळीवरुन आलेल्या आदेशांमुळे आणि तांत्रिक कारणामुळे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे सध्या दर्शन रांग आणि स्काय वॉकच्या कामाची प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. शिंदे यांच्यासाठी हा धक्का मानला जात आहे.

सत्तास्थापना, खातेवाटप, आणि पालकमंत्रिपदावरून भाजप आणि शिवसेनेमधील तणाव अधिक वाढला आहे. तसेच, आमदारांची सुरक्षा कमी करण्यावरून देखील भाजप-शिवसेना संबंध ताणले गेले आहेत. सध्या शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर आता तांत्रिक कारणांनी आणि वरिष्ठ पातळीवरून आलेल्या आदेशांमुळे पुनर्विचार केला जात आहे.

The post एकनाथ शिंदेंना आणखी एक धक्का, ‘ती’ १२९ कोटी रुपयांची निविदाही रद्द, चर्चांना उधाण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेनेतील फूट, यावर नवीन वाद उभा राहिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतंच एक वक्तव्य केलं, ज्यात त्यांनी स्पष्ट केलं की, “जर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले नसते, तर शिवसेना फुटली नसती. आम्ही काँग्रेसच्या दावणीला बांधलेला धनुष्यबाण वाचवण्यासाठी उठाव केला.” त्यांच्या या आरोपावर प्रतिक्रिया देताना, शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. राऊत यांनी म्हटलं की, उद्धव ठाकरे शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपद देणार होते, परंतु त्यावेळी शरद पवार यांनी त्यांना ते करण्यापासून रोखलं. पवारांच्या भूमिकेमुळे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होण्यापासून वंचित राहिले, असं राऊत म्हणाले.

राऊत यांनी खुलासा करताना सांगितले की, भाजपने ५०-५० टक्के वचन दिलं होतं, परंतु त्यांनी ते पाळलं नाही. शरद पवार यांनी एकनाथ शिंदे यांना ‘ज्युनिअर’ म्हणून नाकारलं आणि त्यांच्या हाताखाली आम्ही काम करणार नाही, असं सांगितलं, यामुळे शिंदे यांचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग बंद झाला होता, असा राऊतांचा दावा आहे.

संजय राऊत पुढे म्हणाले की, एकनाथ शिंदेंना आत्मचिंतनाची आवश्यकता आहे. त्यांना विचार करण्याची गरज आहे की, ते जे करतात, त्यात किती सत्य आहे. शिंदे यांना मुख्यमंत्री व्हायचं होतं, परंतु मविआमधील अनेक नेत्यांनी त्यांना ‘ज्युनिअर’ म्हणून नाकारलं. यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली नाही. त्यांनी कधीही विरोध केला नाही, त्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी केल्यावरच त्यांचा विचार केला गेला. पवारांनी शिंदे यांना ज्युनिअर म्हणून नाकारलं आणि ते मुख्यमंत्रिपदाच्या लढाईत उभे राहू शकले नाहीत. राऊत यांनी हेदेखील स्पष्ट केलं की, जर भाजपने दिलेल्या ५०-५० टक्के वचनाचा आदर केला असता, तर शिंदे निश्चितपणे मुख्यमंत्री झाले असते.

The post उद्धव ठाकरे शिंदेंना मुख्यमंत्री करणार होते, पण शरद पवारांनी अडथळा घातला; संजय राऊतांचा धक्कादायक खुलासा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

राज्यात गेल्या तीन-चार दिवसांपासून मंत्री धनंजय मुंडे आणि भाजप आमदार सुरेश धस यांच्या भेटीवर चर्चा रंगली आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात आवाज उठवणारे आमदार सुरेश धस हे मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या भेटीमुळे विरोधकांच्या लक्ष्यावर आले आहेत. या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगावातून प्रतिक्रिया देत विरोधकांना टोला लगावला.

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “संतोष देशमुख यांच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा व्हावी, यासाठीच आमदार सुरेश धस काम करत आहेत. या प्रकरणात ते पुढाकार घेत आहेत आणि यामुळे काही लोकांच्या पोटात दुखत आहे,” असे मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना टोला लगावला.

राजकारणावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे भाष्य
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कोण कुणाला भेटले यावर राजकारण होत असेल, तर ते लोकशाहीत योग्य नाही. लोकशाहीत संवाद कायम राहावा लागतो. सुरेश धस यांनी या प्रकरणात गंभीर भूमिका घेतली आहे. त्याच्याद्वारे संवाद तोडण्याचा प्रयत्न करणे योग्य नाही. धनंजय मुंडे हे राज्याचे मंत्री आहेत, त्यामुळे एक आमदार आणि एक मंत्री यांची भेट होणे सामान्य आहे.

खासदार संजय राऊत यांच्यावर फडणवीस यांची टीका
खासदार संजय राऊत यांच्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर फडणवीस यांनी एक वाक्यात उत्तर दिले. ते म्हणाले, मुर्खांना मी उत्तर देत नाही. हे माहीत असूनही तुम्ही हा प्रश्न विचारत आहात?

अमृता फडणवीस यांचे गाणे आणि समाजातील प्रतिसाद
अमृता फडणवीस यांच्या गाण्याबद्दल बोलताना, फडणवीस म्हणाले, संत सेवालाल महाराज यांच्या जयंतीच्या पार्श्वभूमीवर हे गाणे रिलीज झाले आहे. हे गाणे फक्त बंजारांच नाही, तर सर्व समाजाला आवडले आहे. हे गाणे आपल्या गुरूंच्या प्रती, संतांच्या प्रती एक आराधना आहे.

शाळांमध्ये मराठी शिकवण्याबाबत फडणवीस यांचे मत
मुंबईत मराठी शाळांची टक्केवारी घसरल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, कुठल्याही मराठी शाळा बंद होणार नाहीत, हे आम्ही स्पष्टपणे सांगितले आहे. शाळा इंग्रजी असो किंवा हिंदी, त्यांना मराठी शिकवावे लागेल. आम्ही त्याची सक्ती केली आहे आणि त्याचे पालन होईल, याकडे आमचे लक्ष आहे.

नाशिक आणि रायगड पालकमंत्री वादावर फडणवीस यांचे म्हणणे
नाशिक आणि रायगड पालकमंत्र्यांमधील वाद लवकरच मिटतील, असे फडणवीस यांनी म्हटले.

जळगाव येथील पोलीस कर्मचाऱ्याच्या अपहरण आणि हल्ल्याबाबत फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
जळगाव येथील चोपडा येथील पोलीस कर्मचाऱ्याच्या अपहरण आणि हल्ल्याच्या घटनेवर फडणवीस म्हणाले, मध्यप्रदेश पोलिसांना आम्ही सांगितले आहे की, त्यांच्या राज्यात होणाऱ्या बेकायदेशीर कारवायांना रोखण्यासाठी पावले उचलावीत. दोन्ही राज्यांमधील पोलीस दलात समन्वय साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

The post धनंजय मुंडे-धस भेटीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार सुरेश धस यांच्या पाठिशी ठाम समर्थन, संजय राऊत यांच्यावर टीका: मुर्खांना मी उत्तर देत नाही appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी भाजपवर टीका करतांना म्हटलं, “फक्त दोन तासांसाठी ईडी आणि सीबीआय आमच्या हातात द्या, अमित शाहसुद्धा मातोश्रीत येऊन शिवसेनेत प्रवेश करतील.” ठाकरे गटाचे माजी आमदार राजन साळवी यांनी उद्धव ठाकरे यांची साथ सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे, ज्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसल्याचं दिसून आलं. यावर संजय राऊत यांनी भाजपवर टीकास्त्र डागलं.

या टीकेवर भाजपचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रतिक्रिया दिली आणि संजय राऊत यांचा चांगलाच खरपूस समाचार घेतला. ते म्हणाले, “काय बोलावं आता या माणसाबद्दल? ‘मुंगिरी लाल की हसीन सपने’ याप्रमाणे हा माणूस बोलत आहे. शेखचिल्ली सारखे प्रकार त्यांचे चालले आहेत. वाटेल ते बरळायचं…” गिरीश महाजन यांनी संजय राऊतांवर जोरदार घणाघात करत सांगितलं की, “सध्या जोकरच्या भूमिकेत संजय राऊत आहेत. सकाळपासून ते काहीही बडबडत आहेत.”

The post राऊत सध्या जोकरच्या भूमिकेत, काहीही बरळतात; भाजपच्या बड्या मंत्र्याची जिव्हारी लागणारी टीका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर ५ डिसेंबरला नव्या मंत्रिमंडळाचा शपथविधी सोहळा पार पडला होता. मात्र मंत्रिमंडळ विस्तार रखडला होता. अखेर आज मंत्रिमंडळ विस्तार पार पडला आणि नागपूरमध्ये नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा संपन्न झाला. यावेळी भाजपच्या १९ मंत्र्यांनी, शिवसेना शिंदे गटाच्या ११ आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या ९ मंत्र्यांनी शपथ घेतली.

विधानसभा निवडणुकीत भाजपने १३२ जागा जिंकून पहिलं स्थान मिळवलं. राष्ट्रवादी अजित पवार गटाला ४१ आणि शिवसेना शिंदे गटाला ५७ जागांवर विजय मिळाला. मंत्रिमंडळ विस्ताराची प्रचंड उत्सुकता होती, कारण कोणाला संधी मिळणार आणि कोणाचा पत्ता कट होणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. अखेर, नव्या मंत्र्यांची यादी जाहीर झाली.

यावेळी मंत्रिमंडळात काही नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली, तर काही अनुभवी नेत्यांचा पत्ता कट झाला. राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ आणि दिलीप वळसे पाटील यांचा समावेश नव्या मंत्रिमंडळात नाही. तसेच शिवसेना शिंदे गटाचे दीपक केसरकर यांचं नावही यादीत नाही. भाजपकडून रवींद्र चव्हाण यांना मंत्रिमंडळात स्थान नाही.

नव्या मंत्र्यांची यादी:
भाजप:
– चंद्रशेखर बावनकुळे
– राधाकृष्ण विखे पाटील
– चंद्रकांत पाटील
– गिरीश महाजन
– गणेश नाईक
– मंगलप्रभात लोढा
– जयकुमार रावल
– पंकजा मुंडे
– अतुल सावे
– अशोक उईके
– आशिष शेलार
– संजय सावकारे
– नितेश राणे
– आकाश फुंडकर
– माधुरी मिसाळ – राज्यमंत्री
– पंकज भोयर – राज्यमंत्री
– मेघना बोर्डीकर – राज्यमंत्री
– शिवेंद्रसिंहराजे भोसले

शिवसेना:
– गुलाबराव पाटील
– दादा भुसे
– संजय राठोड
– उदय सामंत
– शंभूराज देसाई
– संजय शिरसाट
– प्रताप सरनाईक
– भरत गोगावले
– प्रकाश आबिटकर
– आशीष जैस्वाल – राज्यमंत्री
– योगेश कदम – राज्यमंत्री

राष्ट्रवादी:
– हसन मुश्रीफ
– धनंजय मुंडे
– दत्तात्रय भरणे
– आदिती तटकरे
– माणिकराव कोकाटे
– नरहरी झिरवळ
– मकरंद जाधव
– बाबासाहेब पाटील
– इद्रनील नाईक

The post मंत्रिमंडळ विस्तार: नव्या मंत्र्यांचा शपथविधी, ‘या’ दिग्गज नेत्यांचा पत्ता कट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

दिल्ली : लोकसभा अध्यक्ष म्हणून ओम बिर्ला यांची निवड करण्यात आली आहे. काँग्रेसचे के. सुरेश हेसुद्धा या पदाच्या शर्यतीत होते. परंतु, आवाजी मतदानात ओम बिर्ला यांची निवड झाली. दरम्यान, या निवडणुकीवर तृणमूल काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. सभागृहाबाहेर येऊन तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी माध्यमांशी संवाद साधून भाजपावर टीका केली आहे.

अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले, नियमानुसार सभागृहाच्या कोणत्याही सदस्याने मत विभाजनाची मागणी केल्यास, हंगामी अध्यक्षांनी परवानगी दिली पाहिजे. संसदेतील लाईव्ह टीव्ही फुटेजमध्ये तुम्ही पाहू शकता की विरोधी पक्षातील सदस्यांनी मतविभाजनाची मागणी केली होती. मतदानासाठी प्रस्ताव ठेवण्याची मागणी केली होती. परंतु, मतदानासाठी प्रस्ताव न ठेवता आवाजी मतदान घेण्यात आले. सत्ताधारी पक्षाकडे, भाजपाकडे संख्याबळ नाही याचा हा स्पष्ट पुरावा आहे. हे सरकार आकड्यांशिवाय चालत आहे. हे बेकायदा, अनैतिक आणि असंवैधानिक सरकार आहे.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार ओम बिर्ला यांची लोकसभेच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेला प्रस्ताव आवाजी मतदानाद्वारे मंजूर करण्यात आला. काँग्रेसनेही के. सुरेश यांना या शर्यतीत ठेवलं होतं. परंतु, मतविभाजन झाले नसल्याने विरोधकांनी यावर प्रचंड टीका केली आहे. परंतु, मत विभाजनासाठी विरोधकांनी दबाव आणला नाही, असा आरोप सत्ताधाऱ्यांकडून केला जातोय. त्यावर अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले की, ५०० पैकी एकाने जरी मतविभाजनाची मागणी केली तरी मतविभाजन करावं लागतं. हाच नियम आहे. त्यामुळे मतविभाजनास का नकार देण्यात आला याचा खुलास हंगामी अध्यक्षांनी केलाच पाहिजे.

लोकसभा अध्यक्षपदाच्या उमेदवारी संदर्भात बोलताना तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी म्हणाले, लोकसभा अध्यक्षपदासाठी विरोधी पक्षाचे उमेदवार म्हणून के सुरेश यांना नामनिर्देशित करण्यात आले. मात्र, के सुरेश यांना नामनिर्देशित करण्यापूर्वी काँग्रेसने तृणमूल काँग्रेस पक्षाची सल्लामसलत करायला हवी होती. मात्र, कोणतीही चर्चा केली नाही. याबाबत आमच्याशी संपर्क साधला गेला नाही. कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यामुळे दुर्दैवाने हा एकतर्फी निर्णय आहे, असं अभिषेक बॅनर्जी यांनी म्हटलं होतं.

The post लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडीवर तृणमूल काँग्रेसचा आक्षेप, एकाने जरी मतविभाजनाची मागणी केली तरी मतविभाजन करावं लागतं, हाच नियम आहे – तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुबई : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर दिलेल्या निकालानंतर सगळ्यांचं लक्ष राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे लागलं आहे. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात अंतिम निकाल विधानसभा अध्यक्ष घेतील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर त्यावरून मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. खुद्द राहुल नार्वेकर निकाल आला तेव्हा लंडनमध्ये होते. आता ते परत आल्यानंतर नेमकी ही निर्णय प्रक्रिया कशी आणि कधी सुरू होणार? याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यासंदर्भात राहुल नार्वेकरांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्टीकरण दिलं आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. न्यायालयाने अध्यक्षांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे घटनेची शिस्त कायम ठेवण्याचं काम कोर्टानं केलंय. आमच्याकडे अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावण्या होतील. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वावर सगळ्यांना त्यांचं म्हणणं मांडायची संधी देऊ. सर्व नियम लागू करून सुनावणी घेऊ. त्यानंतर त्याचा निर्णय देऊ.

पुढे ते म्हटले कि, आत्तापर्यंत विधानसभेत असा पायंडा होता की त्या पक्षगटातील आमदार बहुमताने आपला नेता आणि आपल्या प्रतोदची निवड करून तसं विधिमंडळ सचिवालयात कळवत होते. आम्ही त्याला मंजुरी देत होतो. आता न्यायालयाने सांगितलंय की राजकीय पक्ष कोण होता, हे तुम्ही तपासून पाहा. जुलै २०२२ मध्ये राजकीय पक्ष कोणता गट होता, याची खात्री केल्यानंतर त्या पक्षाने नेमलेल्या प्रतोदला मान्यता द्यावी लागेल. ती मान्यता दिल्यानंतर मग अपात्रतेच्या संदर्भात विचार करावा लागेल. यावेळी बघावं लागेल की कुणाचा व्हिप लागू होता. तो पाळला गेला होता की नाही. त्या बाबींवर व्हिप काढणं योग्य होतं का? हे पाहावं लागेल, तसेच सुरुवातीला पक्ष कोण होता, हे ठरवलं जाईल. आमदार, पक्षाचा दावा करणारे नेते असा सर्वांचंच म्हणणं ऐकून घ्यावं लागेल असंही राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, शिंदे गटच पक्षाचं प्रतिनिधित्व करतो असं समोर आल्यास भरत गोगावलेंची निवड मान्य करावी लागेल, असं नार्वेकर म्हणाले. भरत गोगावलेंच्या निवडीला मान्यता देताना आम्ही ते राजकीय पक्षाते प्रतिनिधी होते की नाही याची खातरजमा न करता दिली. त्यामुळे तो निर्णय न्यायालयाने बाद ठरवला आहे. पण याचा अर्थ कायमच भरत गोगावलेंची निवड नियमबाह्य आहे असं होणार नाही. उद्या जर असं समोर आलं की राजकीय पक्ष एकनाथ शिंदेंकडेच होता, तर आम्ही त्यांनाच मंजुरी देऊ. उद्धव ठाकरे राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष होते असं समोर आलं तर त्यांनी ज्याची निवड केली आहे त्यांना मान्यता द्यावी लागेल, असंही नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, हा निर्णय व्हायला नेमका किती वेळ लागेल? यावरही नार्वेकरांनी भाष्य केलं आहे. वाजवी वेळ हा व्यक्तीसापेक्ष आहे. प्रत्येकासाठी तो वेगवेगळा असेल. हे लगेच होण्यासारखं काम नाही. पण शक्य तेवढं लवकर हे प्रकरण निकाली काढण्याचा आपण प्रयत्न करू. पण कोणत्याही प्रकारची घाईगडबड केली जाणार नाही. कारणाशिवाय दिरंगाईही केली जाणार नाही, असं ते म्हणाले.

The post आमदार अपात्रतेच्या निर्णयासाठी कोणते निकष लावणार? राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केली प्रक्रिया appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेले उद्धव ठाकरे गटाचे नेते, खासदार संजय राऊत यांना अखेर जामीन मिळाला आहे. गेल्या सुनावणीवेळी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने संजय राऊतांच्या जामीन अर्जावरी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यावरच आज सुनावणी झाली असून अखेर 100 दिवसांनंतर संजय राऊत यांना जामीन मंजूर झाला आहे. राऊत यांना जामीन मिळाल्यामुळे ठाकरे गटाने एकच जल्लोष केला आहे.

दरम्यान आज संध्याकाळपर्यंत ते बाहेर येण्याची शक्यता आहे. विशेष पीएमपीएल कोर्टाकडून खासदार संजय राऊत यांना जमीन मंजूर केला आहे. राऊत यांचा जामीन रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी ईडी उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

गेल्या २००६ मध्ये जॉईंट व्हेंचरअंतर्गत गुरू आशिष बिल्डरने पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेतला. २००८ मध्ये या प्रकल्पाला सुरुवात झाली. पण, दहा वर्षानंतरही पुनर्विकास झाला नसल्याचे लक्षात आले. मूळ ६७८ रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडून म्हाडाच्या घरांना देखील बिल्डरने चुना लावल्याची माहिती होती. या बिल्डरने म्हाडाला १ हजार ३४ कोटींचा चुना लावला होता. बिल्डरने विक्रीसाठी असलेले क्षेत्र सात त्रयस्थ विकाससकांना विकल्याचा आरोप या बिल्डरवर होता. ही गुरू आशिष कंस्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक राकेश वाधवान आहे.

राऊत अटक आणि जामीन, कधी काय?

1. संजय राऊतांना ईडीकडून 31 जुलैला अटक
2. सुरुवातीला राऊतांची ईडी कोठडीत रवानगी
3. 8 ऑगस्टला पीएमएलए कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली
4. संजय राऊतांची आर्थर रोड कारागृहात रवानगी
5. 7 सप्टेंबरला पीएमएलए कोर्टात जामिनासाठी अर्ज
6. राऊतांच्या जामीन अर्जावर 2 नोव्हेंबरला सुनावणी
7. 2 नोव्हेंबरला न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला
8. ११ नोव्हेंबरला जमीन मंजूर

संजय राऊत यांना जामीन मिळावा म्हणून अनिल देशमुख प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. देशमुख यांना ज्या पद्धतीने जामीन देण्यात आला. त्याच धर्तीवर राऊतांना जामीन देण्याची मागणी करण्यात आली. कोर्टाने ही मागणी मंजूर करत त्यांना 2 लाखाच्या जात मुचलक्यावर सोडण्याचे निर्देश दिले.

The post मोठी बातमी! अखेर शिवसेना नेते संजय राऊत यांना जामीन मंजूर… पण ईडी उच्च न्यायालयात जाणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.