मुंबई : भाजप नेते गणेश नाईक यांच्यावर लैंगिक अत्याचार आणि बंदुकीचा धाक दाखवून धमकावल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. नेरुळ आणि सीबीडी पोलीस ठाण्यातील दोन्ही गुन्ह्यात त्यांच्या अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. ठाणे सत्र न्यायालयाने गणेश नाईक यांच्या विरोधातील दोन्ही गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर गणेश नाईक आज हायकोर्टात धाव घेण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ठाणे सत्र न्यायालयानं गणेश नाईकांचा जामीन नाकारल्यानंतर कोणत्याही क्षणी त्यांच्यावर अटकेची कारवाई होऊ शकते.

भाजप नेते गणेश नाईक यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ठाणे सत्र न्यायालयाने नाईक यांच्या विरोधातील दोन्ही गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर त्यांच्यावर कोणत्याही क्षणी अटकेची कारवाई होऊ शकते. बेलापूर आणि नेरुळ इथे दाखल झालेल्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन मिळावा, अशी याचिका गणेश नाईक यांनी दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली होती. त्यानंतर ठाणे सत्र न्यायालयानं निकाल आजसाठी राखून ठेवला होता. दरम्यान आज न्यायालयानं दोन्ही प्रकरणात अटकपूर्व जामीन नाकारला आहे.

नेमकं प्रकरण काय?
गणेश नाईक यांच्यासोबत प्रेमसंबंध असणाऱ्या एका महिलेनं तब्बल 27 वर्षांनी बलात्काराचा आरोप केला आहे. याबाबत नेरुळ पोलीस ठाण्यात कलम 376 अन्वये गुन्हा दाखल आहे. तर रिव्हॉल्व्हर दाखवून धमकावल्याप्रकरणी सीबीडी बेलापूर पोलीस ठाण्यातही नाईक यांच्याविरुद्ध याच महिलेनं स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला आहे.

नेरुळच्या गुन्ह्यासंदर्भात अनेकदा आपल्या इच्छेविरोधात शरीरसंबंध ठेवले गेल्याचे या महिलेनं तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे. नवी मुंबई पोलिसांनी पुरावे गोळा करण्यासही सुरुवात करुन या महिलेची वैद्यकीय चाचणीही केली. त्यानंतर नाईक यांनी ठाणे न्यायालयात अटकपूर्व जामीनाचा अर्ज दाखल केला होता. ही सुनावणी न्यायमूर्ती एन. के. ब्रम्हे यांच्या न्यायालयात घेण्यात आली.

The post भाजप नेते गणेश नाईकांवर कोणत्याही क्षणी अटकेची कारवाई, दोन्ही गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन फेटाळला appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : विवाहित महिलेच्या अंगावर ‘आय लव्ह यू’ लिहिलेला किंवा तिच्याविषयी प्रेम व्यक्त करणारी एखादी कविता, शायरी लिहिलेला कागद फेकणे हा विनयभंगच असल्याची महत्त्वपूर्व टिपण्णी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे. अकोला जिल्ह्यातील एका विनयभंगाच्या प्रकरणावर निर्णय देताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केलं आहे.

२०११ साली अकोला येथील एका ५४ वर्षीय व्यक्तीवर एका ४५ वर्षीय महिलेचा विनयभंग करून तिला धमक्या देण्याचा आरोप करण्यात आला होता. पीडित महिला विवाहित असून तिला एक मुलगा आहे. आरोपीने या महिलेला एक चिठ्ठी देऊ केली. ती घेण्यास तिने नकार दिला. त्यामुळे आरोपीने ही चिठ्ठी तिच्या अंगावर फेकली आणि तो तिला ‘आय लव्ह यू’ असे म्हणाला. तसेच याबाबत कोणालाही सांगू नकोस अशी धमकी देखील त्याने महिलेला दिली होती. या प्रकरणी अकोल्यातील सिव्हिल लाईन्स पोलिसांनी आरोपीवर गुन्हा दाखल करून तपासाअंती आरोपपत्र दाखल केले.

याप्रकरणी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपीला २ वर्षे सश्रम कारावास आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती. आरोपीने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयानेसुद्धा आरोपीला दोषी ठरविले. ‘एखाद्या महिलेची अब्रू हा तिचा सगळ्या मोठा दागिना आहे. त्यामुळे तिचा विनयभंग झाला की नाही हे ठरविण्यासाठी एखादे सरसकट समीकरण लागू करता येणार नाही. अशात एखाद्या ४५ वर्षीय विवाहितेच्या अंगावर प्रेम व्यक्त करणारी कविता लिहिलेली चिठ्ठी फेकणे हा विनयभंगच आहे,’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयाने सांगितले की आरोपीवरील विनयभंगाचा आरोप सिद्ध होतो. मात्र, प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी आरोपीला २ वर्षे कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. दहा वर्ष जुन्या या प्रकरणात आरोपीने ४५ दिवसांचा कारावास भोगला असून तेवढा पुरेसा आहे. मात्र, आरोपीची दंडाची रक्कम वाढवून ती ५० हजार इतकी करण्याचे आदेश यावेळी न्यायालयाने दिले.

मोठी बातमी : लैंगिक छळ प्रकरणात कोर्टाने ‘असे’ सल्ले देऊ नयेत, सुप्रीम कोर्टाने जारी केल्या ‘या’ गाईडलाईन्स

कार्यालयात काम सोडून केस विंचरत बसणे हे गंभीर गैरवर्तन – मुंबई उच्च न्यायालय

The post विवाहित महिलेच्या अंगावर प्रेमपत्र फेकणे हा गुन्हाच; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्व निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शाळांच्या वाढीव फीमुळे चिंतेत असलेल्या पालकांना मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. वाढीव फी भरली नाही हे कारण देऊन मुलांना शाळेतून काढता येणार नाही, असा निर्णय हायकोर्टाने दिला.

शाळांच्या फी वाढीप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या आठ मे २०२० रोजीच्या अध्यादेशावरील स्थगिती मुंबई हायकोर्टाने रद्द केली. त्यामुळे हा अध्यादेश पुन्हा महाराष्ट्रात लागू झाला. या अध्यादेशानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२० आणि २०२१ या कालावधीत शिक्षणासाठी वाढीव फी भरली नाही म्हणून कोणत्याही विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकता येणार नाही. हा नियम ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अथवा दोन्ही पद्धतीने शिक्षण देणाऱ्या राज्यातील सर्व अनुदानीत आणि विनाअनुदानीत तसेच खासगी शाळांना लागू आहे.

कोरोनामुळे २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण सुरू झाले. त्यानंतर कोरोना संकट काहीसे नियंत्रणात आल्यानंतर ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने शिक्षणास सुरुवात झाली. मात्र ऑनलाइन शिक्षण सुरू होते तेव्हा मोबाइल, इंटरनेट, ट्रायपॉड अशा यंत्रणेवर खर्च होत होता. सर्व शिक्षकांसाठी शाळा व्यवस्थापनाला हायस्पीड इंटरनेट सेवेचा खर्च करावा लागला. हे खर्च भरुन काढण्याचे कारण पुढे करत अनेक शाळांच्या व्यवस्थापनाने फी वाढ केली. याला पालकांचा विरोध होता.

असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था या शिक्षण संस्थांनी मुंबईच्या हायकोर्टात दाद मागितली. हायकोर्टाने शिक्षण संस्था, पालकांच्या संघटना आणि राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्रालयाची बाजू ऐकून घेतली. सुनावणीच्या काळात अध्यादेशावर स्थगिती लागू करण्यात आली. सुनावणीअंती मुंबईच्या हायकोर्टाने फी वाढीप्रकरणी एक मोठा निर्णय दिला.

The post शाळांच्या फी वाढीप्रकरणी हायकोर्टाचा मोठा निर्णय, महाराष्ट्र सरकारच्या ‘त्या’ अध्यादेशावरील स्थगिती रद्द appeared first on थोडक्यात घडामोडी.