मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. तसेच, तुरुंगात घरचं जेवण मिळावं, यासाठी देशमुखांनी केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे. मात्र, त्यांना बेड आणि औषधं पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील काही दिवस तुरुंगातील जेवण घ्या, योग्य वाटलं नाही तर विचार करु, असं न्यायालयाने सांगितलं. त्यामुळे सध्यातरी अनिल देशमुख यांना इतर कैद्याप्रमाणे तुरुंगातील जेवण घ्यावे लागणार आहे.

दोन नोव्हेंबर रोजी अनिल देशमुख ईडी कार्यालयात हजर झाल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांची चौकशी सुरु असून सोमवारी अनिल देशमुख यांना विशेष न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. त्यावेळी कोर्टानं त्यांना 29 नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. अनिल देशमुख यांच्या वतीने ॲड. अनिकेत निकम यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. तर सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी ईडीकडून युक्तीवाद केला. सुनावणी दरम्यान अनिल देशमुख यांनी प्रकृतीचं कारण देत घरच्या जेवणाची मागणी केली होती. न्यायालयाने देशमुखांची ही मागणी फेटाळत देशमुखांना फटकारलं. आधी तुरुंगातील जेवण खा, ते योग्य नसल्यास विचार करू, असं न्यायालयाने सांगितलं. अनिल देशमुख यांनी प्रकृतीचं कारण दिल्यामुळे न्यायालयाने देशमुखांना तुरुंगात स्वतंत्र बेड ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. अनिल देशमुख यांना तुरुंगातील जेवणामुळे काही समस्या उद्भवल्यास घरच्या जेवणासाठी अर्ज करावा, असं न्यायालयाने सांगितलं.

The post सध्या तुरुंगातील जेवण घ्या…, न्यायालयाने फेटाळली देशमुखांची मागणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी ईडीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून समन्स रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मात्र या याचिकेच्या वैधतेवरच केंद्र सरकारनं जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे. या याचिकेची सुनावणी खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसटर जनरल तुषार मेहता यांनी केली. ते म्हणाले की याचिका एकलपीठापुढे मांडली जाऊ शकत नाही, या याचिकेवर खंडपीठापुढे सुनावणी व्हायला हवी.

याचिकाकर्ते मात्र ही याचिका कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम असून कायदेशीरदृष्ट्या ती एकलपीठापुढेच ऐकली जावी यावर ठाम आहेत. यावर दोन्ही बाजूंचा प्राथमिक युक्तिवाद ऐकल्यानंतर या याचिकेवर सुनावणी घ्यायची की खंडपीठाकडे वर्ग करायची यावर आपला निकाल उच्च न्यायालयाने सोमवारपर्यंत राखून ठेवला.

प्रकरण प्रलंबित असताना, तपासयंत्रणा अवाजवी खळबळ निर्माण करत आहेत, नियमांचे उल्लंघन करत आहेत आणि महत्वाची कागदपत्रं आणि माहिती लीक करत आहेत असा आरोप अनिल देशमुखांकडून करण्यात आला आहे. अनिल देशमुखांना तातडीने दिलासा देण्याची गरज असल्याचं देशमुखांच्या वतीने सांगण्यात आलं. तपासयंत्रणा चौकशीची गरज कशासाठी आहे?, याची माहिती देत नाही. तपासयंत्रणेनं अद्याप ECIR ची कॉपी दिलेली नाही, तपासयंत्रणा केवळ खळबळ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप देशमुख यांच्यावतीने करण्यात आला.

अनिल देशमुखांची यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका प्रलंबित आहे, अशी माहिती ईडीच्यावतीने एएसजी अमन लेखी यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. मात्र या दोन्ही याचिकांमधील मागण्या वेगळ्या आहेत असा युक्तिवाद देशमुखांच्यावतीनं त्यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही सरसकट या प्रकरणाला आव्हान दिलंय, मात्र हायकोर्टात आम्ही ठराविक मुद्यांसाठी आलो आहोत. अनिल देशमुखांना तातडीने दिलासा मिळण्याची गरज आहे, असं देशमुखांच्यावतीने सांगण्यात आलं.

The post अनिल देशमुख यांची ईडीविरोधात याचिका, समन्स रद्द करण्याची मागणी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईडीच्या कारवाईपासून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. अनिल देशमुख यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात आणि ईडी समन्स रद्द करण्याबाबत केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पात्र लिहून त्यात आरोप केला होता की अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदावर असताना दरमहा १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिले होते. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून सीबीआय आणि ईडी या तपास यंत्रणा चौकशी करत आहेत. ईडीने अनिल देशमुख यांना आतापर्यंत चौकशीसाठी पाच वेळा समन्स बजावले आहेत. मात्र, अद्यापही ते ईडीपुढे हजर झालेले नाहीत. याउलट त्यांनी ईडी समन्स रद्द करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला असून अनिल देशमुख यांना ईडीच्या कारवाईपासून कोणताही दिलासा मिळाला नाही. आता हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठापुढे जाण्याची शक्यता आहे.

The post अनिल देशमुखांच्या अडचणीत वाढ, ‘ती’ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मंगळवारी पाचवे समन्स बजावले. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिल्याने आता या चौकशीसाठी त्यांना उपस्थित राहावेच लागणार आहे. यावेळी ते उपस्थित न राहिल्यास त्यांच्यावर ‘लूक आऊट’ नोटीस बजावली जाऊ शकते, असे संकेत ‘ईडी’ने दिले आहेत.

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी आरोप केला होता की गृहमंत्री असताना देशमुख यांनी १०० कोटी रुपयांची खंडणी गोळा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर ‘ईडी’ने या प्रकरणाचा तपास सुरू केला. मुंबईतील बारमालकांकडून अनिल देशमुख यांना किमान ४० कोटी रुपयांची खंडणी मिळाल्याची ठोस माहिती ‘ईडी’कडे असल्याचे सांगितले जाते. त्याखेरीज त्यांनी खासगी बँकांमधून अनेक कर्जे घेतली. ही सर्व कर्जे वितरित करताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले आहे. या नियमबाह्य कर्जाऊ रक्कमेचा वापर देशमुख यांनी बनावट कंपन्यांसाठी केला. त्यांनी ही रक्कम कुटुंबीयांच्या नावे वेगवेगळ्या कंपन्यांत गुंतवली, असे दिसून येत आहे. या सर्व चौकशीसाठी त्यांना समन्स बजाविण्यात आले आहे.

या प्रकरणात देशमुख यांचे स्वीय सचिव व स्वीय सहाय्यकांना अटक करण्यात आली आहे. ‘ईडी’ने अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी चारवेळा समन्स बजावले होते. परंतु, ते एकदाही हजर झाले नाहीत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने आणि देशमुख यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळेच ‘ईडी’ने पुन्हा एकदा देशमुख यांना बुधवारी चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे समन्स बजावले आहे.

The post अनिल देशमुखांना ईडीकडून पाचव्यांदा समन्स; उपस्थित न राहिल्यास निघू शकते ‘लूक आऊट’ नोटीस.. appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सीबीआयकडून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची 14 एप्रिलला चौकशी करण्यात येणार आहे. अनिल देशमुख यांना सीबीआयनं समन्स पाठवलं आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांवर 14 एप्रिलला चौकशी करण्यात येणार आहे.

The post माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची 14 एप्रिलला होणार चौकशी, CBI ने पाठवलं समन्स appeared first on थोडक्यात घडामोडी.