नागपूर : वांद्रे शासकीय वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आधीच घेतला असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न विचारला असता त्यावर मंत्री भोसले यांनी माहिती दिली.

मंत्री भोसले म्हणाले की, मंत्रिमंडळ निर्णयानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीची बैठकही पार पडली असून, वांद्रे शासकीय वसाहतीतील एकूण ९० एकर क्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला आहे. या परिसरात एकूण ३७० इमारती अस्तित्वात होत्या, त्यापैकी ६८ धोकादायक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. तसेच काही भूखंड उच्च न्यायालयासाठी देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.

वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत पुनर्वसनासाठी पात्रतेच्या निकषांबाबत मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, पाच ते २५ वर्षांपर्यंत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांचा समावेश कसा करायचा, कोणत्या कालावधीतील रहिवाशांना पात्र ठरवायचे, याबाबतचा अंतिम निर्णय समितीमार्फत घेतला जाणार आहे.

वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये पुनर्वसनासाठी किती जागा उपलब्ध आहे, तसेच उच्च न्यायालयासाठी भविष्यात आणखी जमीन द्यावी लागणार असल्यास उर्वरित क्षेत्र किती राहील, याचाही समितीमार्फत अभ्यास करण्यात येत आहे. जर वांद्रे शासकीय परिसरात पुरेशी जागा उपलब्ध झाली नाही, तर मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्रात पर्यायी जागांचा शोध घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

The post वांद्रे शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना कायमस्वरूपी घरे देण्याबाबत शासन कटिबद्ध – मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

अकोले येथे सध्या ‍दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तरची दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आले आहेत व चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर, तसेच अन्य खर्चासाठी २ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ९३४ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

The post अकोले येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय, आवश्यक पदांना मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालयाने आपल्या पतीपासून विभक्त झालेल्या एका महिलेला आदेश दिला आहे की जेव्हा तो लहान मुलाकडे येईल, तेव्हा त्याला जेवण देऊन आणि त्याच्यासोबत आणि मुलासोबत जेवण करून पाहुणचार दाखवावा आणि मुलासाठी निरोगी वातावरण तयार करावे.

न्यायमूर्ती कृष्णन रामासामी यांनी अलीकडेच दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, “जेव्हा अर्जदार/पती आपल्या मुलाला पाहण्यासाठी आणि त्याच्यासोबत वेळ घालवण्यासाठी प्रतिवादी/पत्नीच्या निवासस्थानी जातात, तेव्हा प्रतिवादी/पत्नीला त्याचे स्वागत करण्याचे आणि त्याला कोणत्याही गैरसोयीशिवाय त्याच्या मुलासोबत वेळ घालवण्यासाठी परवानगी देण्याचे निर्देश देण्यात येत आहेत. यापुढे, प्रतिवादी/पत्नीने त्याला नाश्ता आणि रात्रीचे जेवण इत्यादी देऊन पाहुणचार दाखवावा आणि तिच्या मुलासोबत ठेवावे, म्हणजे पती, पत्नी आणि मुले एकंदरीत आणि निरोगी वातावरण तयार करावे, जेणेकरुन मुल आनंदी होईल आणि पालकांसोबत घालवलेल्या क्षणांचा आनंद घेईल.”

न्यायमूर्तींनी दोन्ही पती-पत्नींना पालकत्वापासून दूर राहिल्यास किंवा न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्यास गंभीर कारवाईचा इशारा दिला. आपल्या रीतिरिवाज आणि प्रथेप्रमाणे जोडीदाराने दुसऱ्या जोडीदाराला पाहुण्यासारखी वागणूक द्यावी, अतिथी देवो भव (अतिथी हा देव) म्हणून वागवला जातो आणि दयाळूपणा आणि सहानुभूती दाखवली जाते, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले.

काय आहे प्रकरण?

हे प्रकरण एक महिला बँक अधिकारी आणि तिचा पती यांच्यातील वादाशी संबंधित आहे. त्यांच्यासोबत त्यांची मुलगी राहत आहे. कोर्टाने वडिलांना संध्याकाळी मुलासोबत वेळ घालवण्यासाठी पत्नीच्या घरी जाण्याची परवानगी दिली होती.

पालकांचे विभक्त होणे आणि त्याचा मुलांवर होणारा परिणाम यावर गंभीरपणे विचार करून न्यायाधीश म्हणाले की, वेगळे होणे हे पती-पत्नीसाठी फारसे नाही, पण त्यांच्यापासून जन्मलेल्या मुलांसाठी दुर्दैव आहे, जे भावनिक वेदना आणि मानसिक आघात शांतपणे सहन करतात. विभक्त होण्याच्या काळात, दोघांनीही एकमेकांना समान आदराने किंवा प्रेमाने वागवण्याची गरज नाही, परंतु माणुसकी आपल्या मुलांसमोर एकमेकांशी चांगले वागण्याची मागणी करते, असे ते म्हणाले.

The post विभक्त झाल्यानंतर मुलाला भेटायला येणाऱ्या नवऱ्याला ‘अतिथी देवो भव’ प्रमाणे वागवा, उच्च न्यायालयाचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पाटणा : पाटणा उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार, जर एखाद्या महिलेला कोणत्याही दृश्यमान दुखापतीच्या खुणा नसतील किंवा लैंगिक हिंसाचाराच्या वेळी ती प्रतिकार करत नसेल तर याचा अर्थ ती संमतीने सेक्स करत होती असा होत नाही.

कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करताना पाटणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर एखादी महिला बलात्काराला विरोध करत नसेल, तर याचा अर्थ असा नाही की हे कृत्य सहमतीने आहे आणि ते दंडनीय नाही. जर पीडितेचे म्हणणे न्यायालयाला विश्वासार्ह वाटले, तर ते कृत्य सहमत नसलेले मानले जाईल.

पाटणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 2015 मध्ये दाखल केलेल्या एका खटल्याची सुनावणी करताना हा निकाल दिला, जिथे एका महिलेला खोलीत ओढत नेऊन तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. न्यायालयाने म्हटले की, “बलात्कार पीडितेचे म्हणणे ट्रायल कोर्टाला विश्वसनीय आणि विश्वासार्ह असल्याचे आढळल्यास त्याला दोन प्रौढांमधील संमतीने लैंगिक संबंध म्हणता येणार नाही.”

न्यायालयाच्या खंडपीठाने भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम 375 च्या अटींचा पुनरुच्चार केला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की संमती ही लैंगिक कृत्यात सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविणारी एक स्पष्ट स्वैच्छिक कराराच्या स्वरूपात असणे आवश्यक आहे. निकाल देताना, न्यायमूर्ती एएम बदर म्हणाले, “कलम 375 आयपीसीच्या तात्पुरत्या कलमात हे स्पष्ट होते की केवळ स्त्री लैंगिक कृतीला शारीरिकरित्या प्रतिकार करत नाही म्हणून ती सेक्स करण्यासाठी संमती मानली जाऊ शकत नाही.”

पाटणा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका महिलेने दाखल केलेल्या खटल्याच्या आधारे हा निकाल दिला आहे, ज्या महिलेवर तिच्याच घरात बलात्कार झाला होता, आरोपीने तिला खोलीत ओढत नेले, तिला जमिनीवर घट्ट धरून ठेवले आणि तिला गप्प ठेवण्यासाठी तिचे तोंड दाबले होते. ही महिला जमुई गावातील वीटभट्टीवर रोजंदारीवर काम करणारी होती आणि तिला दिवसाच्या शेवटी मजुरी देण्याचे वचन दिले होते. त्याच रात्री तिच्या मुलाबाबत विचारत घरी आलेल्या आरोपीने तिच्यावर बलात्कार केला.

The post बलात्काराचा प्रतिकार न करणे, हिंसाचाराच्या खुणा न दिसण्याचा अर्थ संमतीने सेक्स होत नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एका महत्त्वपूर्ण निकालात, बदनामी न करता एफआयआर, न्यायालयीन प्रकरणे नोंदवण्याचा मीडियाला अधिकार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने एफआयआर आणि न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रकरणांची नोंद करण्याचा माध्यमांचा अधिकार कायम ठेवला आहे.

वृत्तपत्र स्वातंत्र्य आणि प्रसारमाध्यमांद्वारे प्रसारित केलेल्या माहितीचे महत्त्व यावर जोर देऊन न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय जोशी यांनी लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड चेअरमन विजय दर्डा आणि मुख्य संपादक राजेंद्र दर्डा यांच्याविरुद्ध 2018 मध्ये दाखल केलेला मानहानीचा खटला रद्द केला. वकील फिरदोस मिर्झा यांनी बाजू मांडली. यवतमाळच्या रवींद्र जी. गुप्ता यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या दाव्यावर हा निर्णय आला.

न्यायमूर्ती जोशी यांनी 20 जून रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, अर्जदार बदनामीकारक बातम्यांच्या प्रकाशनाशी संबंधित होते हे दाखवण्यासाठी कोणतीही सामग्री नाही. त्यांनी नमूद केले की वृत्तपत्रात जे काही प्रकाशित झाले ते गुप्ता यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित होते, ज्याला बदनामी म्हणता येणार नाही. मानहानीचा गुन्हा ठरवण्यासाठी, प्रकाशन हे आरोपित असणे आवश्यक आहे आणि दुसरे म्हणजे, व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्याचा हेतू असणे आवश्यक आहे, अशी दुहेरी आवश्यकता पूर्ण करणे आवश्यक आहे, न्यायमूर्ती जोशी म्हणाले.

या निकालात पुढे म्हटले आहे की, दोघे दर्डा हे वृत्तपत्राचे संपादक नाहीत आणि संपादक दिलीप तिखिले आहेत, ज्यांचे नाव छापील ओळीत छापणे आणि पुस्तके नोंदणी कायदा, 1867 अंतर्गत बातम्यांच्या प्रकाशनासाठी जबाबदार आहे. न्यायमूर्ती जोशी यांनी नमूद केले की दैनंदिन वृत्तपत्रांनी गुन्ह्यांच्या बातम्या, एफआयआरची नोंदणी, न्यायालयीन खटले दाखल करणे, तपासाची स्थिती, अटक इत्यादींसाठी काही जागा कशी दिली जाते ज्यात लोकांना जाणून घेण्याचा अधिकार असलेल्या बातम्या घटनांचा समावेश होतो. तथापि, खटल्यांच्या नोंदणीवरील अचूक अहवालाला “मानहानीकारक” म्हणून संबोधणे म्हणजे तपासावरील अहवाल केवळ अंतिम निकालापर्यंत मर्यादित करणे, घटना जाणून घेण्याचा जनतेचा अधिकार हिरावून घेणे, असे ते म्हणाले.

“दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर, सार्वजनिक डोमेनमधील घडामोडींचा खरा अहवाल देण्याचे स्वातंत्र्य हा एक अधिकार आहे, जो भाषण स्वातंत्र्यापासून येतो. खऱ्या आणि विश्वासू अहवालाबद्दल बदनामी करण्याची कृती लोकशाही व्यवस्थेसाठी हानिकारक आहे,” असे त्यांनी म्हटले. त्यामुळे अशा बातम्यांवर बदनामीच्या तक्रारी दाखल करणे म्हणजे बदनामी करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध दाखल केलेला अहवाल मागे घेण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न करून वार्ताहर आणि माहिती देणाऱ्यांचा गळचेपी करण्याचा प्रयत्न आहे, असे त्यांनी सुनावले.

न्यायमूर्तींनी लोकांच्या मनावर छाप पाडण्यासाठी प्रेसच्या सामर्थ्यावर प्रकाश टाकला आणि म्हणूनच वृत्तपत्रात काहीही प्रकाशित करण्यासाठी जबाबदार व्यक्तीने चांगली काळजी घेणे आवश्यक होते. “यात कोणतीही शंका नाही की, अफवा किंवा सत्य नसतानाही कानावर आणलेल्या बातम्या प्रकाशित करणे पत्रकारासाठी घातक आहे. मात्र, येथे एफआयआर अजिबात नोंदवला गेला नाही किंवा विकृत वृत्त प्रकाशित केले गेले असे नाही,” असे निकालात म्हणाले.

दर्डा यांनी गुप्ता यांच्या बदनामीच्या तक्रारीवर दंडाधिकारी न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध सुरू केलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली होती, ज्यात गुप्ता यांनी असा युक्तिवाद केला की तथ्यांची पडताळणी न करता खोटा आणि बदनामीकारक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला.

The post प्रसारमाध्यमांना बदनामी न करता FIR आणि न्यायालयीन खटल्यांचे अहवाल देण्याचा अधिकार – उच्च न्यायालय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अलीकडेच जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की जेव्हा दोन प्रौढ व्यक्ती सहमतीने एकमेकांना जीवन साथीदार म्हणून निवडतात तेव्हा त्यांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संमती आवश्यक नसते. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, ज्या प्रकरणांमध्ये दोन प्रौढ व्यक्तींनी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला, त्यात केवळ संबंधित व्यक्तींच्या संमतीचा प्राधान्याने विचार केला पाहिजे.

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती एम.ए.चौधरी म्हणाले, “जेव्हा दोन प्रौढ व्यक्ती संमतीने एकमेकांना जीवनसाथी म्हणून निवडतात, तेव्हा ती त्यांच्या निवडीची अभिव्यक्ती असते जी भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 19 आणि 21 नुसार मान्यताप्राप्त आहे. हक्काचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे आणि ते वर्ग आदर किंवा गट विचारांच्या संकल्पनेला बळी पडू शकत नाही. त्यांनी विवाह करण्यास सहमती दर्शविल्यानंतर कुटुंबाची, समाजाची किंवा कुळाची संमती आवश्यक नसते.

न्यायालयाने 17 जून रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे आस्थेने रक्षण करणे हे घटनात्मक न्यायालयांचे कर्तव्य आहे कारण व्यक्तीचे सन्माननीय अस्तित्व हे स्वातंत्र्याशी अविभाज्य नाते आहे. ते म्हणाले की, जर एखाद्याच्या निवडीच्या अभिव्यक्तीच्या अधिकारात अडथळा निर्माण झाला तर त्याच्या पवित्र परिपूर्णतेमध्ये सन्मानाचा विचार करणे अत्यंत कठीण होईल. जीवनसाथी निवडण्याच्या अधिकारात अडथळा निर्माण झाला तर ते संविधानाचे उल्लंघन ठरेल.

न्यायालयाने अधोरेखित केले की “जेव्हा दोन प्रौढ लोक त्यांच्या स्वत: च्या इच्छेने लग्न करतात तेव्हा ते स्वतःचा मार्ग निवडतात, ते त्यांचे नाते पूर्ण करतात. त्यांना वाटते की हे त्यांचे ध्येय आहे आणि त्यांना तसे करण्याचा अधिकार आहे. हे स्पष्टपणे म्हणता येईल की त्यांच्याकडे हे करण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे या जोडप्याला पुरेशी सुरक्षा पुरविण्याचे आणि कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश प्रतिवादी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

मुलगी आणि मुलगा प्रौढ आहेत की नाही आणि प्रचलित कायद्यांचे काटेकोर पालन करून विवाह सोहळा झाला की नाही हे तपासण्यासाठी आणखी एक निर्देश जारी करण्यात आला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की जर कोणत्याही याचिकाकर्त्याविरुद्ध एफआयआर असेल तर पोलिसांनी नियमांनुसार तपास करणे आवश्यक आहे.

The post दोन प्रौढांना लग्नासाठी कुटुंब, कुळ, समुदायाची संमती आवश्यक नाही, उच्च न्यायालयाचा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

अलाहाबाद : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की पत्नीने पतीच्या परवानगीशिवाय तिच्या पालकांच्या घरी जाणे ही क्रूरता किंवा त्याग ठरणार नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि कृष्ण पहल यांच्या खंडपीठाने पतीला त्याग आणि क्रूरतेच्या कारणावरून घटस्फोट देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बदलला. न्यायालयाने स्पष्ट केले कि, “कोणत्याही परिस्थितीत, प्रतिवादीच्या परवानगीशिवायही अपीलकर्त्याने तिच्या पालकांच्या घरी जाण्याचे कृत्य हे क्रूरतेसारखे नाही.”

पत्नी गरोदरपणाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत असताना तिने सासरचे घर सोडले होते आणि परत येण्यास नकार दिला होता. तेव्हा तिच्या पतीने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. पतीने असा आरोप केला की हे कोणत्याही कारणाशिवाय केल्यामुळे पत्नीने तिच्या बाजूने कुटुंबाचा परीत्याग केला. घटस्फोटाच्या मागणीसाठी आणखी एक कारण म्हणजे पत्नी घरातील काम करण्यास नकार देईल, पतीच्या कुटुंबातील सदस्यांशी गैरवर्तन करेल आणि त्याला न सांगता तिच्या आईवडिलांच्या घरी जाईल.

दरम्यान, खंडपीठाने निरीक्षण केले की पत्नीच्या वर्तनाचा कुटुंबाचा परीत्याग म्हणून अंदाज लावता येत नाही कारण तिच्या पालकांचे घर केवळ 400 मीटर दूर होते आणि ती गेली तेव्हा ती गर्भवती होती. त्यागाचा प्रश्न हा प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती यावरून निष्कर्ष काढण्याची बाब असल्याचे स्पष्ट करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने निकालात म्हटले की सहवास कायमस्वरूपी संपुष्टात आणण्याच्या उद्देशाने तिने तिच्या पतीला सोडले होते, असा अंदाज लावला जाऊ शकत नाही. शिवाय, पती आणि इतर कुटुंबातील सदस्यांची संमती न घेता तिच्या पालकांच्या घरी वारंवार भेट देण्याचे अपीलकर्त्याचे कृत्य तिच्याकडून परीत्याग केल्याचा गुन्हा ठरवू शकत नाही.

याव्यतिरिक्त, उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा निष्कर्ष नाकारला की पत्नी आपल्या पतीला न कळवता तिच्या पालकांच्या घरी गेल्याने आणि दैनंदिन कामे न केल्यामुळे पत्नीने पतीवर अत्याचार केले. पती यापैकी कोणतेही कृत्य सिद्ध करू शकला नाही, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले.

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले कि, घटस्फोटाच्या याचिकेतील प्रतिवादीचे सामान्य आरोप आणि प्रासंगिक विधान कौटुंबिक न्यायालयाने रेकॉर्डवरील कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय सत्य मानले आहे. या निरिक्षणांसह, कोर्टाला असे आढळले की घटस्फोटाचा आदेश टिकाऊ नाही. तथापि, न्यायालयाने अपीलार्थी आणि तिच्या मुलीच्या भरणपोषणाचा मुद्दा हाताळला. कौटुंबिक न्यायालयाने अपीलकर्त्याला मासिक भरणपोषण म्हणून 5,000 रुपये आणि अल्पवयीन मुलीसाठी 2,000 रुपये मंजूर केले होते. हायकोर्टाने मुलीच्या भरणपोषणाची रक्कम ३०,००० रुपये प्रति महिना केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की प्रतिवादी हा चार्टर्ड अकाउंटंट आहे आणि २०१२ पासून या व्यवसायात आहे, हे लक्षात घेता, प्रतिवादीने त्याच्या मुलीच्या देखभालीसाठी प्रति महिना ३० हजार रुपये भरावेत हे आम्हाला योग्य आणि रास्त वाटते.

The post पतीच्या परवानगीशिवाय पत्नीने आईवडिलांच्या घरी जाणे ही क्रूरता किंवा परीत्याग नाही – उच्च न्यायालय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका पुरुषाविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा रद्द केला, ज्याच्यावर त्याच्या भावी पत्नीने लग्नाचे वचन देऊन बलात्काराचा आरोप केला होता, कारण या जोडप्याने त्यांच्यातील वाद मिटवले आहेत आणि ते आनंदाने जगत आहेत. न्यायमूर्ती तलवंत सिंग यांनी अधोरेखित केले की या प्रकरणाकडे मानवतावादी दृष्टीकोनाने बघणे योग्य वाटले आणि हे प्रकरण सुरु ठेवण्याचा कोणताही हेतू नव्हता.

दोन्ही पक्ष पती-पत्नी म्हणून आनंदाने जगत असल्याने सध्याचा एफआयआर तसाच ठेवून कोणताही उपयुक्त हेतू साध्य होणार नाही आणि तांत्रिक दृष्टिकोनाशिवाय, या न्यायालयाने मानवतावादी दृष्टीकोन देखील स्वीकारला पाहिजे आणि पूर्ण न्याय द्यावा,” असे आदेशात म्हटले आहे.

याचिकाकर्ता आणि प्रतिवादी – अनुक्रमे डॉक्टर आणि वकील हे रिलेशनशिपमध्ये होते. घटनेच्या वेळी ते दोघे अल्पवयीन असल्याचे सांगण्यात आले. त्यांच्या पालकांना त्यांच्या स्थितीची जाणीव होती आणि त्यांनी त्यांचे लग्न करण्यास होकार दिला होता. तथापि, काही वाद निर्माण झाले ज्यामुळे प्रतिवादी महिलेने याचिकाकर्त्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. तक्रार दाखल करण्याचे कारण असे की, याचिकाकर्त्याने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिच्याशी अनेकदा शारीरिक संबंध ठेवले आणि नंतर तिच्याशी बोलणे बंद केले.

अखेरीस या जोडप्याने डिसेंबर 2021 मध्ये लग्न केले, परंतु लग्नाच्या दिवशी त्या व्यक्तीला अटक करण्यात आली. जामिनावर सुटल्यानंतर, तो माणूस त्याच्या कामाच्या ठिकाणी गेला, परंतु त्याला कळले की त्याला तुरुंगात राहिल्यामुळे काढून टाकण्यात आले आहे. त्यानंतर पक्षकारांनी आपापसात एक संकलित करार तयार केला ज्यात एफआयआर रद्द करण्याचा प्रयत्न केला. उच्च न्यायालयासमोर, याचिकाकर्त्याने सांगितले की हे असे प्रकरण नाही की ज्यात जबरदस्तीने शारीरिक संबंध ठेवले गेले किंवा त्याने फिर्यादीला फिर्यादीच्या भीतीने लग्न करण्याचे वचन दिले.

युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती सिंह यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या समन्वय पीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला, ज्याने अशाच एका प्रकरणात एफआयआर रद्द केला होता. अन्य प्रकरणातही भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 व्यतिरिक्त, लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्याचे कलम 6 जोडण्यात आल्याचे दिसून आले. “त्या परिस्थितीतही, या न्यायालयाच्या समन्वय पीठाने केवळ पक्षांचे लग्न वाचवण्यासाठी आणि दोन्ही पक्षांचे एकमेकांवर प्रेम होते हे लक्षात घेऊन एफआयआर रद्द केला. सध्याच्या प्रकरणात देखील, दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या प्रेमात होते आणि आहेत, पक्षकारांचे कुटुंबही लग्न निश्चित करण्यासाठी तयार होते,” असे न्यायालयाने अधोरेखित केले. त्यामुळे न्यायालयाने एफआयआर रद्द करून याचिका निकाली काढली.

The post भावी पत्नीने पतीविरुद्ध दाखल केला बलात्काराचा गुन्हा, उच्च न्यायालयाने ‘या’ कारणामुळे केला रद्द appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

केरळ : केरळ उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका लेस्बियन जोडप्याला पुन्हा एकत्र केले, ज्यांना त्यांचे पालक आणि कुटुंबातील सदस्यांनी जबरदस्तीने वेगळे केले होते. न्यायालयाने लेस्बियन जोडपे अधिला नसरीन आणि फातिमा नूराला एकत्र राहण्याची परवानगी दिली आहे. खंडपीठाने अदिलाने तिची जोडीदार फातिमाला तिच्या पालकांनी जबरदस्तीने घेऊन गेल्यानंतर दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेला परवानगी दिली.

फातिमाचे म्हणणे ऐकून खंडपीठाने तिला अधिलासोबत जाण्याची परवानगी दिली. अदिला आणि फातिमा यांचे नाते सौदी अरेबियात ११ वीत असताना सुरू झाले होते, त्या चार वर्षांपासून एकत्र आहेत. तथापि, त्यांना दोन्ही कुटुंबांच्या तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागले, जे त्यांचे संबंध संपवण्याच्या प्रयत्नात होते आणि अनेकदा शाब्दिक आणि शारिरीक शिवीगाळ करत होते.

अलीकडेच दोघींनीही मेट्रोमध्ये नोकरी मिळवल्यानंतर या जोडप्याने चेन्नईला जाण्याचा निर्णय घेतला. तथापि, त्यांच्या कुटुंबाकडून होणारा अत्याचार यापुढे सहन न झाल्याने या जोडप्याने उपेक्षित गटांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या वनाजा कलेक्टिव्ह या संस्थेत आश्रय घेतला.

मात्र, या प्रकरणाकडे तेव्हा लक्ष वेधले गेले जेव्हा अधिलाने फेसबुकवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला. तिने फातिमा पुन्हा एकदा तिच्यापासून विभक्त झाल्यानंतर आणि तिच्या पालकांच्या घरी एकटे राहिल्यानंतर हा व्हिडिओ पोस्ट केला होता. अधिलाने पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली आणि नंतर उच्च न्यायालयात सध्याची हेबियस कॉर्पस याचिका वकील अनिश केआर मार्फत दाखल केली. न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान प्रतिवादींना फातिमाची आज वैयक्तिक हजर राहण्याची खात्री करण्याचे आदेश दिले होते. आज जेव्हा या प्रकरणाची सुनावणी झाली तेव्हा खंडपीठासमोर उपस्थित असलेल्या फातिमा यांनी अधिलासोबत जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर न्यायालयाने ती मान्य करून तसा आदेश दिला.

The post लेस्बियन जोडप्याला एकत्र राहण्याची परवानगी, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : वृत्तपत्रांमध्ये देव-देवतांचे फोटो छापण्यावर निर्बंध घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्हीजी बिश्त यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालय असे निर्देश देऊ शकत नाही, असे नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयानेही कायदा बनवणे किंवा राज्याला कायदा करण्याचे निर्देश देणे हे उच्च न्यायालयांचे काम नाही, असे नमूद केले आहे.  खंडपीठाने टिप्पणी केली की हे कायदेमंडळाच्या आणि कार्यकारिणीच्या कक्षेत आहे. याचिकाकर्त्याला न्यायिक आदेशाद्वारे कायदा बनवायचा आहे.

अधिवक्ता प्रितेश के बोहाडे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते, अधिवक्ता फिरोज बाबूलाल सय्यद यांनी सांगितले की, देवाचे फोटो केवळ रस्त्याच्या कडेला किंवा कचऱ्याच्या डब्यात टाकण्यासाठी वर्तमानपत्रांमध्ये छापले गेले हे चुकीचे आहे असे त्यांना वाटते. त्यानंतर त्यांनी दावा केला की या याचिकेचे प्रमुख उद्दिष्ट लोकांना मोठ्या संख्येने सण साजरे करण्यापासून परावृत्त करणे आणि परिणामी कोविडचा प्रसार रोखणे हे होते. “याशिवाय आता या याचिकेला प्राधान्य देण्याचा उद्देश म्हणजे गेल्या दीड वर्षांपासून कोविड-19 ची महामारी आहे, म्हणजे वर्तमानपत्रात देवांचे फोटो दाखविल्याने लोकांना गर्दीत सण साजरे करण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि कोविड-19 अतिरिक्त प्रकरणांना आमंत्रण मिळेल,” असे याचिकेत म्हटले आहे.

प्रकाशनाची ही प्रथा तात्काळ थांबवली जावी, यावर जोर देणाऱ्या याचिकेत वृत्तपत्रांमध्ये देवांच्या प्रतिमा छापण्यावर पूर्ण निर्बंध घालण्याची मागणी करण्यात आली. सध्याची साथीची परिस्थिती पाहता, अधिकृत राजपत्रात तसेच कायद्यात बदल करणे आवश्यक आहे, असे सूचित करण्यात आले. याचिकाकर्त्याने साक्ष दिली की त्याने वृत्तपत्रे कायद्याचे पालन केले आहे आणि असे आढळले की स्थानिक किंवा राष्ट्रीय वृत्तपत्रे कोणत्याही अटींचे पालन करत नाहीत. परिणामी, त्यांनी वृत्तपत्रांमधील अशा चुकीच्या प्रकाशनांबाबत प्रतिबंध, कायदा आणि बदल, तसेच वृत्तपत्र प्रकाशकांच्या मनमानी कारभाराचे नियमन करण्यासाठी याचिकेला प्राधान्य दिल्याचे सांगितले. त्यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की त्यांनी अनेक प्रसंगी स्थानिक वृत्तपत्रांना देवांचे फोटो प्रकाशित न करण्यास सांगितले होते, परंतु त्यांचे प्रयत्न व्यर्थ गेल्याने त्यांना न्यायालयात जावे लागले.

The post वृत्तपत्रांमध्ये देव-देवतांची छायाचित्रे छापण्यास मनाई करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली appeared first on थोडक्यात घडामोडी.