पतीच्या परवानगीशिवाय पत्नीने आईवडिलांच्या घरी जाणे ही क्रूरता किंवा परीत्याग नाही – उच्च न्यायालय

अलाहाबाद : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की पत्नीने पतीच्या परवानगीशिवाय तिच्या पालकांच्या घरी जाणे ही क्रूरता किंवा त्याग ठरणार नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती सुनीता अग्रवाल आणि कृष्ण पहल यांच्या खंडपीठाने पतीला त्याग आणि क्रूरतेच्या कारणावरून घटस्फोट देण्याचा कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बदलला. न्यायालयाने स्पष्ट केले कि, “कोणत्याही परिस्थितीत, प्रतिवादीच्या परवानगीशिवायही अपीलकर्त्याने तिच्या पालकांच्या घरी जाण्याचे कृत्य हे क्रूरतेसारखे नाही.”

पत्नी गरोदरपणाच्या सुरुवातीच्या अवस्थेत असताना तिने सासरचे घर सोडले होते आणि परत येण्यास नकार दिला होता. तेव्हा तिच्या पतीने घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. पतीने असा आरोप केला की हे कोणत्याही कारणाशिवाय केल्यामुळे पत्नीने तिच्या बाजूने कुटुंबाचा परीत्याग केला. घटस्फोटाच्या मागणीसाठी आणखी एक कारण म्हणजे पत्नी घरातील काम करण्यास नकार देईल, पतीच्या कुटुंबातील सदस्यांशी गैरवर्तन करेल आणि त्याला न सांगता तिच्या आईवडिलांच्या घरी जाईल.

दरम्यान, खंडपीठाने निरीक्षण केले की पत्नीच्या वर्तनाचा कुटुंबाचा परीत्याग म्हणून अंदाज लावता येत नाही कारण तिच्या पालकांचे घर केवळ 400 मीटर दूर होते आणि ती गेली तेव्हा ती गर्भवती होती. त्यागाचा प्रश्न हा प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती यावरून निष्कर्ष काढण्याची बाब असल्याचे स्पष्ट करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने निकालात म्हटले की सहवास कायमस्वरूपी संपुष्टात आणण्याच्या उद्देशाने तिने तिच्या पतीला सोडले होते, असा अंदाज लावला जाऊ शकत नाही. शिवाय, पती आणि इतर कुटुंबातील सदस्यांची संमती न घेता तिच्या पालकांच्या घरी वारंवार भेट देण्याचे अपीलकर्त्याचे कृत्य तिच्याकडून परीत्याग केल्याचा गुन्हा ठरवू शकत नाही.

याव्यतिरिक्त, उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा निष्कर्ष नाकारला की पत्नी आपल्या पतीला न कळवता तिच्या पालकांच्या घरी गेल्याने आणि दैनंदिन कामे न केल्यामुळे पत्नीने पतीवर अत्याचार केले. पती यापैकी कोणतेही कृत्य सिद्ध करू शकला नाही, असे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले.

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले कि, घटस्फोटाच्या याचिकेतील प्रतिवादीचे सामान्य आरोप आणि प्रासंगिक विधान कौटुंबिक न्यायालयाने रेकॉर्डवरील कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय सत्य मानले आहे. या निरिक्षणांसह, कोर्टाला असे आढळले की घटस्फोटाचा आदेश टिकाऊ नाही. तथापि, न्यायालयाने अपीलार्थी आणि तिच्या मुलीच्या भरणपोषणाचा मुद्दा हाताळला. कौटुंबिक न्यायालयाने अपीलकर्त्याला मासिक भरणपोषण म्हणून 5,000 रुपये आणि अल्पवयीन मुलीसाठी 2,000 रुपये मंजूर केले होते. हायकोर्टाने मुलीच्या भरणपोषणाची रक्कम ३०,००० रुपये प्रति महिना केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की प्रतिवादी हा चार्टर्ड अकाउंटंट आहे आणि २०१२ पासून या व्यवसायात आहे, हे लक्षात घेता, प्रतिवादीने त्याच्या मुलीच्या देखभालीसाठी प्रति महिना ३० हजार रुपये भरावेत हे आम्हाला योग्य आणि रास्त वाटते.