केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचा ट्विटरला झटका, भारत सरकारची विनंती ट्विटरनं फेटाळली होती

शेतकरी आंदोलनात संघर्षाचं केंद्र ठरलेल्या ट्विटरला भारत सरकारनं 257 अकाउंटवर बंदी घालण्याची केलेली विनंती ट्विटरनं फेटाळली होती. त्यानंतर आता ट्विटरला धक्का देण्याची रणनीती केंद्र सरकारनं सुरु केल्याची चर्चा आहे. ट्विटरला झटका देण्यासाठी केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयानं स्वदेशी मायक्रो ब्लॉगिंग साईट कू (Koo) वर अकाउंट उघडलं आहे. कू अॅप 10 महिन्यांपूर्वी सुरु करण्यात आलं होतं. केंद्र सरकारनं आयोजित केलेल्या आत्मनिर्भर अॅप स्पर्धेत या अॅपने बाजी मारली होती.

पॉपस्टार रिहाना आणि पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग यांनी शेतकरी आंदोलनावर ट्वीट केल्यानंतर भारतीय सेलिब्रिटींनी त्याला ट्विटरवरून उत्तर दिलं होतं. या घडामोडींमध्ये ट्वीटरनं काही अकाऊंटवर बंदी घालण्याची सरकारची मागणी फेटाळली. शेतकरी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या घटनांमध्ये #ModiPlanningFarmerGenocide या हॅशटॅगशी संबंधित सर्व मजकूर हटवण्याचे आदेश केंद्र सरकारने ट्विटरला दिले होते. केंद्र सरकारच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर कडक कारवाईला सामोरे जावे लागेल असा इशारा देखील केंद्र सरकारने ट्विटरला दिला आहे. या संदर्भात सरकारने नोटिस देखील बजावली आहे.

आयटी मंत्रालयाशिवाय अन्य सरकारी विभागांनीही कू वर खातं उघडलं आहे. माय गाव, डिजिटल इंडिया, इंडिया पोस्ट, नॅशनल इनफोर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी), नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अॅन्ड इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी, कॉमन सर्व्हिस सेंटर, उमंग अॅप, डिजी लॉकर, नॅशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यांनी देखील कू वर व्हेरीफिकेशन केले आहे.