मोठी बातमी! ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांच्या आवडीच्या श्रेणीत क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याचा अधिकार, केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय

केरळ : केरळ उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी असे निरीक्षण नोंदवले की, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी क्रीडा स्पर्धांमध्ये स्वतंत्र श्रेणी नसताना, त्यांना त्यांच्या आवडीच्या श्रेणीत भाग घेण्याची परवानगी दिली पाहिजे. न्यायमूर्ती व्हीजी अरुण एका ट्रान्सवुमनने केलेल्या याचिकेवर विचार करत होते, जिला जिल्हास्तरीय ज्युडो स्पर्धेत भाग घ्यायचा होता परंतु आयोजकांनी सांगितले की ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना या स्पर्धेत भाग घेण्याची परवानगी नाही.

न्यायमूर्ती अरुण यांनी सांगितले की त्यांच्या विचारात घेतलेल्या मतानुसार, सर्व ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याचा समान अधिकार आहे आणि स्वतंत्र श्रेणी नसतानाही त्यांना त्यांच्या पसंतीच्या श्रेणीमध्ये भाग घेण्याची परवानगी दिली पाहिजे. कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे कि, “ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला स्पर्धांमध्ये भाग घेण्याचा समान अधिकार आहे, असे माझे मत आहे. येथे, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना सहभागी होण्यासाठी कोणतीही श्रेणी नसल्यामुळे याचिकाकर्त्याने महिला म्हणून तिची ओळख करून सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर आयोजकांनी ट्रान्सजेंडर्सना सहभागी होण्यासाठी व्यवस्था केली नसेल तर त्यांना याचिकाकर्त्याला तिच्या निवडलेल्या श्रेणीमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी द्यावी लागेल.”

न्यायालयाने इव्हेंट आयोजकांना याचिकाकर्त्यांचा अर्ज स्वीकारण्याचे निर्देश दिले आणि याचिकेच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून तात्पुरत्या स्वरूपात तिला स्पर्धेत भाग घेण्याची परवानगी दिली. लिंग पुष्टी करणारी शस्त्रक्रिया करूनही, ट्रान्सजेंडर श्रेणीतील असूनही, तिने आयुष्यभर विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेतल्याचा दावा करणाऱ्या एका ट्रान्सवुमनने केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. तथापि, तिने जिल्हास्तरीय ज्युडो स्पर्धेत भाग घेण्यासाठी अर्ज सादर करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तिला सांगण्यात आले की ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना स्पर्धेत भाग घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे अधिवक्ता धनुजा एमएस यांनी असा युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्याची स्वत: ची लिंग ओळख स्त्री आहे आणि शस्त्रक्रिया केल्यानंतर ती जवळजवळ 5 वर्षांपासून हार्मोन थेरपीवर आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याला महिला वर्गातील स्पर्धेत सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात यावी. नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या ऐतिहासिक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर भरवसा ठेवण्यात आला होता, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रान्सजेंडरला ‘लिंग ओळख’ म्हणून मान्यता दिली होती.

न्यायालयाने केरळ ज्युडो असोसिएशन आणि कोझिकोड ज्युडो असोसिएशनला याचिकाकर्त्याचा अर्ज स्वीकारून तात्पुरत्या स्वरूपात सहभागी होण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले. तसेच संघटनांना तसेच राज्य सरकार आणि केरळ राज्य क्रीडा परिषदेला नोटीस बजावली आहे. नोटीस बजावल्यानंतर लगेचच या प्रकरणाचा पुन्हा विचार केला जाईल.