पोक्सो कायद्याबाबत ‘त्या’ वादग्रस्त निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालय करणार सुनावणी

नवी दिल्ली : पोक्सो कायद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीला कपडे न काढता ‘स्किन टू स्किन’ केलेला स्पर्श लैंगिक गुन्हेगारीच्या श्रेणीत येत नाही असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात दाखल याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने आज (१० फेब्रुवारी) सुनावणी केली. दरम्यान, कोर्टाने राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या (NCW) याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

अलीकडेच, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पोक्सो कायद्याशी संबंधित प्रकरणात निकाल देताना म्हटले की, स्किन टू स्किन स्पर्श न करता अल्पवयीन मुलीला केलेला स्पर्श लैंगिक गुन्हेगारीच्या श्रेणीत येत नाही. हा पोक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळ नाही. या प्रकरणात कोर्टाने तीन वर्षांची शिक्षा दिलेल्या आरोपीला सोडण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच 27 जानेवारी रोजी स्थगिती दिली होती.

आज या खटल्याची सुनावणी घेत सरन्यायाधीश एस.ए.बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या याचिकेवर प्रतिक्रिया मागवली आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्राने दाखल केलेल्या स्वतंत्र याचिकेवर खंडपीठाने या प्रकरणातील आरोपींना नोटीस बजावली.

हायकोर्टाने या निर्णयाला आधीच स्थगिती दिली असून आरोपी तुरूंगात आहे, मग एका स्वतंत्र याचिकेवर विचार का करावा, असा प्रश्न वरिष्ठ वकील गीता लुथ्रा यांना खंडपीठाने विचारला. यावर लुथ्रा यांनी NCW कायद्यातील तरतुदीचा संदर्भ देत असे कोणतेही प्रकरण उद्भवल्यास आयोगाने दुरुस्तीसाठी कोर्टाकडे जावे, असे नमूद असल्याचे सांगितले. कमिशनने आपल्या याचिकेत म्हटले कि, अशा प्रकारे शारीरिक संपर्काची अशी व्याख्या केल्यास महिलांच्या मूलभूत अधिकारांवर विपरित परिणाम होईल. त्यानंतर, पोक्सो कायद्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात NCW च्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली.