समलैंगिक विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल – न्यायालय कायदे करू शकत नाही, सरकारने भेदभाव संपवावा

नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. CJI म्हणाले, न्यायालय कायदा करू शकत नाही, ते आमच्या अधिकारात नाही. परंतु न्यायालय कायद्याचा अर्थ लावू शकते. केंद्र आणि राज्य सरकारने भेदभाव संपवला पाहिजे. हे स्वाभाविक आहे. त्यांना संरक्षण द्यावे. समलिंगी समाजात भेदभाव केला जाऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या प्रकरणात चार निर्णय आहेत. काही सहमत आहेत तर काही असहमत आहेत.

निर्णयादरम्यान सरन्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती भट यांनी एकमेकांशी असहमती व्यक्त केली. न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांच्या निर्णयाशी मी असहमत असल्याचे सरन्यायाधीश म्हणाले. न्यायमूर्ती भट्ट यांच्या निर्णयाच्या विरोधात, माझ्या निकालात दिलेल्या निर्देशांमुळे कोणत्याही संस्थेची निर्मिती होत नाही तर ते संविधानाच्या भाग 3 अंतर्गत मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करतात. न्यायमूर्ती भट्ट यांनीही हे मान्य केले आहे की, राज्य समलैंगिक समुदायाशी भेदभाव करत आहे आणि त्यांची दुर्दशा दूर करण्यासाठी कलम ३२ अंतर्गत अधिकार वापरत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत कि, वस्तू आणि सेवांमध्ये भेदभाव केला जाऊ नये. कोणत्याही व्यक्तीला कोणतीही हार्मोनल थेरपी घेण्यास भाग पाडले जाणार नाही. समलिंगी हक्कांबद्दल जनतेला जागरुक करा. समलिंगी समुदायासाठी हॉटलाइन तयार करा. समलिंगी जोडप्यांसाठी सुरक्षित घरे तयार करा. त्यांना पोलीस ठाण्यात बोलावून त्रास दिला जाणार नाही.

सरन्यायाधीशांच्या निर्णयात मोठ्या गोष्टी…

कोणीही समलिंगी असल्याचा दावा करू शकतो
सीजेआय म्हणाले की, या विषयावरील साहित्याच्या मर्यादित शोधातून हे स्पष्ट होते की समलैंगिकता हा नवीन विषय नाही. लोक समलैंगिक असू शकतात, मग ते गावातील असोत किंवा शहरातील, केवळ इंग्रजी बोलणारा पुरुषच समलिंगी असल्याचा दावा करू शकत नाही, तर ग्रामीण भागातील शेतात काम करणारी महिलाही समलिंगी असू शकते.

मानव जटिल समाजात राहतात
CJI म्हणाले की मानव जटिल समाजात राहतात. एकमेकांशी प्रेम आणि संबंध अनुभवण्याची आपली क्षमता आपल्याला मानवतेची भावना निर्माण करते. आपल्या भावना सामायिक करण्याची गरज आपल्याला सांगते की आपण कोण आहोत. हे संबंध अनेक रूपे घेऊ शकतात, एकसंध कुटुंब, प्रेम संबंध इ. कुटुंबाचा भाग होण्याची गरज हा मानवी स्वभावाचा मुख्य भाग आहे आणि आत्म-विकासासाठी महत्त्वाचा आहे.

जीवनसाथी निवडणे हा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे
CJI म्हणाले की कलम 21 अंतर्गत जगण्याचा अधिकार सन्मान आणि गोपनीयता सुनिश्चित करतो. आत्मीयतेचा अधिकार या सगळ्यातून निर्माण होतो. जीवनसाथी निवडणे हा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे आणि व्यक्तीची ओळख परिभाषित करते. जोडीदार निवडण्याची क्षमता कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या अधिकाराच्या मुळाशी जाते.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ११ मे रोजी सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला होता. यापूर्वी 18 समलिंगी जोडप्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेत त्यांनी विवाहाच्या कायदेशीर आणि सामाजिक स्थितीसह त्यांच्या संबंधांना मान्यता देण्याची मागणी केली होती. याचिकांवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एसके कौल, एसआर भट्ट, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश होता.