supreme court
नवी दिल्ली : स्किन टू स्किन कॉन्टॅक्ट आणि POCSO कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मोठा निर्णय दिला. पॉक्सो कायद्यासंदर्भात नागपूर खंडपीठाच्या वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलं आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की लैंगिक छळाच्या प्रकरणात, त्वचेशी त्वचेच्या संपर्काशिवाय देखील POCSO कायदा लागू आहे.
निर्वस्त्र न करता स्तनांना स्पर्श म्हणजे लैंगिक अत्याचार नव्हे असं म्हणत नागपूर खंडपीठानं एका बाल लैंगिक शोषणात धक्कादायक निकाल दिला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने लैंगिक छळाच्या एका आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती की, थेट त्वचेशी त्वचेच्या संपर्काशिवाय अल्पवयीन मुलामुलींचे खाजगी भाग पकडणे POCSO कायद्यांतर्गत येत नाही. अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर लैंगिक उद्देशानं केलेला कुठलाही स्पर्श हा यौनशोषणच असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीला पुन्हा पॉक्सो कलमाच्याच अंतर्गत दोषी ठरवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, लैंगिक हेतूने शरीराच्या लैंगिक भागाला स्पर्श करणे हे POCSO कायद्याचे प्रकरण आहे. कपड्यांवरून मुलाला स्पर्श करणे म्हणजे लैंगिक अत्याचार नाही असे म्हणता येणार नाही. अशा व्याख्येमुळे मुलांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण करण्याच्या POCSO कायद्याचा उद्देशच नष्ट होईल.
आरोपीला पॉक्सो कायद्यान्वये ३ वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. कोर्टाने आपल्या निर्णयात POCSO कायद्याची व्याख्या करताना म्हटले आहे की लैंगिक हेतूने कपड्याला स्पर्श करणे देखील POCSO कायद्याअंतर्गत येते. यामध्ये प्रायव्हेट पार्टसाठी ‘टच’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे. तर फिजिकल कॉन्टॅक्ट म्हणजे स्किन टू स्कीन कॉन्टॅक्ट असा होत नाही.
अॅटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. त्यानंतर या याचिकेचे समर्थन करत, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, महाराष्ट्र सरकारसह इतर अनेक पक्षांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची सुनावणी ३० सप्टेंबर रोजी पूर्ण झाली. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की जर लैंगिक अत्याचाराचा आरोपी आणि पीडितेचा थेट त्वचेशी संपर्क नसेल तर पॉक्सो कायद्यांतर्गत लैंगिक छळाचा गुन्हा दाखल होत नाही. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे व्यभिचारींना मोकळीक मिळणार असून त्यांना शिक्षा करणे अत्यंत क्लिष्ट आणि अवघड असल्याचे अॅटर्नी जनरल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले होते. पण आता देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हा अन्याय दूर करत याबाबत निर्णय दिला आहे.
बीड : बीड जिल्ह्यात एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. परळी तालुक्यातील…
मुंबई : देशातील हवामानात पुन्हा एकदा मोठे चढउतार पाहायला मिळत आहेत. हवामान विभागाने दिलेल्या ताज्या…
नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील निफाड परिसरात बेपत्ता झालेल्या एका परिचारिकेचा मृतदेह २४ दिवसांनी विहिरीत सापडल्याने…
नागपूर : ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री दत्ताभाऊ मेघे यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच विदर्भात शोककळा…
पुणे : वाकड परिसरात २८ वर्षीय सॉफ्टवेअर इंजिनिअर महिलेची लग्नाच्या आमिषाने तब्बल ४२.६४ लाख रुपयांची…
मुंबई : २४ वर्षीय सागर गुप्ता या तरुणाचा मृत्यू झाला असून, त्याच्या हत्येप्रकरणी त्याच्या बहिणीचा…