मोठी बातमी! सर्वोच्च न्यायालयाकडून वेश्याव्यवसायाला ‘व्यवसाय’ म्हणून मान्यता, केल्या ‘या’ महत्वाच्या सूचना

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिसांना सेक्स वर्कर्सच्या कामात ढवळाढवळ न करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने सेक्स वर्क हा व्यवसाय मानताना सांगितले की, प्रौढ आणि सहमतीने सेक्स वर्क करणाऱ्या महिलांवर पोलिसांनी फौजदारी कारवाई करू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, लैंगिक कर्मचार्‍यांना देखील कायद्यानुसार सन्मान आणि समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.

न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, बीआर गवई आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सेक्स वर्कर्सचे हक्क सुरक्षित करण्यासाठी सहा निर्देश जारी केले आणि सांगितले की, सेक्स वर्कर्सनाही कायद्याच्या समान संरक्षणाचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा हे स्पष्ट होते की सेक्स वर्कर एक प्रौढ आहे आणि ती स्वतःच्या इच्छेने ते काम करत आहे, तेव्हा पोलिसांनी त्यात हस्तक्षेप करणे आणि फौजदारी कारवाई करणे टाळावे.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेच्या अनुच्छेद 21 नुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. कोर्टाने असेही आदेश दिले की जेव्हा जेव्हा पोलिसांनी छापे टाकले तेव्हा सेक्स वर्कर्सना अटक करू नये किंवा त्यांचा छळ करू नये, कारण इच्छेने सेक्स वर्क करणे बेकायदेशीर नाही, फक्त वेश्यागृहे चालवणे बेकायदेशीर आहे. केंद्र आणि राज्यांनी कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सेक्स वर्कर्स किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना सहभागी करून घ्यावे, असे न्यायालयाने सुचवले.

सेक्स वर्करच्या मुलांना आईपासून वेगळे करू नये
न्यायालयाने आदेश दिले कि, सेक्स वर्करच्या मुलांना केवळ ती देहव्यापारात असल्याच्या कारणावरून आईपासून वेगळे केले जाऊ नये. मानवी शालीनता आणि प्रतिष्ठेचे मूलभूत संरक्षण लैंगिक कामगार आणि त्यांच्या मुलांपर्यंत आहे. जर एखादा अल्पवयीन कुंटणखान्यात किंवा सेक्स वर्कर्ससोबत राहत असल्याचे आढळले, तर असे समजू नये की मुलाची तस्करी झाली आहे. जर सेक्स वर्करने दावा केला की तो किंवा ती तिचे मूल आहे, तर तो दावा योग्य आहे की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी चाचण्या केल्या जाऊ शकतात आणि तसे असल्यास, अल्पवयीन मुलाला जबरदस्तीने वेगळे केले जाऊ नये.

प्रसारमाध्यमांना सूचना
न्यायालयाने म्हटले आहे की, प्रसारमाध्यमांनी “अटक, छापेमारी आणि बचाव कार्यादरम्यान, पीडित किंवा आरोपी म्हणून लैंगिक कार्यकर्त्यांची ओळख उघड करू नये आणि अशा ओळखी उघड होऊ शकतील असे कोणतेही फोटो प्रकाशित किंवा प्रसारित करू नयेत याची अत्यंत काळजी घ्यावी.”

न्यायालयाने पोलिसांना दिले हे आदेश

• फौजदारी तक्रार दाखल करणार्‍या सेक्स वर्कर्सशी भेदभाव करू नये, विशेषत: जर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा लैंगिक स्वरूपाचा असेल तर न्यायालयाने पोलिसांना आदेश दिले. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या लैंगिक कामगारांना तत्काळ वैद्यकीय-कायदेशीर काळजीसह सर्व सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत.
• हे निदर्शनास आले आहे की पोलिसांचा सेक्स वर्कर्सबद्दलचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो. जणू काही ते एक वर्ग आहेत ज्यांचे हक्क ओळखले जात नाहीत,” असे संवेदनशिलतेचे आवाहन करत न्यायालयाने म्हटले.