मुलाच्या निरोगी वाढीसाठी दोन्ही पालकांसोबतचा वेळ आवश्यक – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : मुलाला आई-वडिलांच्या दोघांच्या प्रेमाची आणि आपुलकीची गरज असते, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. आपल्या पत्नीशी मुलाच्या कस्टडीबाबत असलेल्या भांडणात अलीकडेच एका वडिलांना रात्रभर मुलाकडे जाण्याची परवानगी देताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.

वडिलांना मुलाकडे रात्रभर प्रवेश देण्याच्या ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाविरुद्ध मुलाच्या आईने सुट्टीतील न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांच्याशी संपर्क साधला होता. यावेळी मुलांना त्यांच्या निरोगी वाढीसाठी दोन्ही पालकांचे प्रेम, समज आणि सहवास आवश्यक आहे, यावर न्यायालयाने जोर दिला.

न्यायाधीशांनी मत व्यक्त केले कि, “या प्रकरणातील पक्षकारांनी हे विसरू नये की दोन्ही पालकांच्या समान जबाबदाऱ्या आहेत, सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एकत्र असणे ही एक आदर्श घटना असेल, परंतु जरी ते वेगळे झाले असले तरीही त्यांना मुलाच्या संगोपनाची आणि विकासाची प्राथमिक जबाबदारी सांभाळावी लागेल. यासाठी मुलाने दोन्ही पालकांसोबत घालवलेला प्रेम, आपुलकी आणि दर्जेदार वेळ आवश्यक आहे. माझ्यासमोरील पक्षांमधील भांडणे सोडून, ​​या टप्प्यावर सर्वात महत्वाचे लक्ष मुलाच्या विकासावर केंद्रित केले पाहिजे.” त्यामुळे न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाचा आदेश कायम ठेवला.

न्यायाधीशांनी निरीक्षण केले की, “मुलाला पालकांबद्दल प्रेम आणि आपुलकी आहे की नाही हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती अशी आहे की या जोडप्याने 2012 मध्ये लग्न केले आणि 2016 मध्ये वेगळे झाले. त्यांच्या मुलाचा जन्म 2015 मध्ये झाला. महिलेने घटस्फोटासाठी प्रक्रिया सुरू केली आणि ताबा आणि देखभालीसाठी अर्ज देखील समाविष्ट केले. घटस्फोटाची कार्यवाही प्रलंबित असताना, कौटुंबिक न्यायालयाने 17 ते 30 मे 2022 पर्यंत वडिलांना रात्रभर मुलाकडे प्रवेश दिला. याला आईने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मुलाशी त्याच्या चेंबरमध्ये संवाद साधल्यानंतर, न्यायमूर्ती जाधव यांना मुलाच्या वागण्यावरून आणि हावभावावरून समजले की त्याचे त्याच्या वडिलांशी असलेले नाते घट्ट आहे. न्यायालयाने नमूद केले कि, ज्याप्रमाणे याचिकाकर्ता ही मुलाची आई आहे, हे विसरता कामा नये की, प्रतिवादी हे त्याचे वडील आहेत आणि रेकॉर्डवरून हे स्पष्टपणे समजले आहे की तो एक प्रेमळ पिता आहे. वडील काय बोलतात याकडे मुलाचे लक्ष लागले होते. दोघांमध्ये विश्वासाची कमतरता नव्हती किंवा मुलाने कोणतीही भीती व्यक्त केली नव्हती.

कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशानंतर 7 दिवस आधीच निघून गेल्याने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत, न्यायालयाने प्रवेश मंजूर केलेल्या तारखांमध्ये बदल केला. आता 24 मे ते 5 जून या कालावधीत मुलाला वडिलांकडे राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. खबरदारीचा उपाय म्हणून, वडिलांना मुलाला भारताबाहेर कोणत्याही सहलीसाठी किंवा सुट्टीसाठी घेऊन जाऊ नये, असे निर्देश देण्यात आले.