कोविशील्ड लसीमुळे मुलीचा मृत्यू झाल्याचा आरोप, न्यायालयात 10 कोटी नुकसान भरपाईची मागणी

केरळ : कोविशील्ड लस दिल्यानंतर दोन आठवड्यांनी कथितरित्या मरण पावलेल्या 19 वर्षीय मुलीच्या पालकांनी केरळ उच्च न्यायालयात 10 कोटींची भरपाई मागितली आहे. न्यायमूर्ती एन नागरेश यांनी नुकतीच याचिका मान्य करून यावर केंद्र सरकारचे म्हणणे मागवले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की त्यांच्या पदव्युत्तर विद्यार्थिनी असलेल्या 19 वर्षीय मुलीला कोविशील्ड लस घेतल्यानंतर एक दिवस अस्वस्थ वाटू लागले. एका आठवड्यानंतर, तिला रुग्णालयात नेण्यात आले जेथे तिला लक्षणात्मक उपचार देण्यात आले आणि त्याच दिवशी तिला डिस्चार्ज देण्यात आला. तथापि, तिची प्रकृती सतत खालावत गेली आणि तिला लवकरच दुसर्‍या रुग्णालयात नेण्यात आले, जेथे काही काळानंतर तिला इंट्यूबेशन करावे लागले आणि व्हेंटिलेटरवर ठेवावे लागले.

याचिकाकर्त्यांच्या मुलीचे कोविशील्ड लस दिल्यानंतर दोन आठवड्यांनंतर, 12 ऑगस्ट 2021 रोजी निधन झाले आणि अधिकृत पोस्टमार्टम अहवालात मृत्यूचे कारण आंतर-क्रॅनियल रक्तस्त्राव असल्याचे नमूद होते. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल करून नुकसानभरपाईची मागणी केली. याचिकेत असे म्हटले आहे की, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी (आरोग्य) यांनी केलेल्या चौकशीत असे दिसून आले की कोणत्याही न्यूरोलॉजिकल आजाराचा कोणताही पुरावा नाही आणि तिला कोविशील्ड लसीचा पहिला डोस मिळाल्यानंतरच त्याची लक्षणे सुरू झाली.

चौकशीत असे आढळून आले की याचिकाकर्त्यांच्या मुलीला थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसिस सिंड्रोमचा त्रास झाला असावा. हे COVID-19 लसींना दुर्मिळ इम्युनोजेनिक प्रतिसाद मानले जाते. त्यामुळे त्यांच्या मुलीचा मृत्यू हा कोविशील्ड लसीचा थेट परिणाम असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेत केला आहे.

याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या मुलीच्या मृत्यूची जबाबदारी खालील प्रतिवादींवर दिली आहे:

• कोविशील्ड निर्माता, सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया आणि त्याचे भागीदार बिल गेट्स, त्यांच्या लसीशी संबंधित जोखीम आणि गुंतागुंत यासंबंधी माहिती जाणूनबुजून रोखून ठेवल्याबद्दल
• केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकार, विशेषत: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाने लसीच्या नंतरच्या परिणामांचा अभ्यास न करता किंवा लस प्रशासनातील घातक घटकाबाबत चेतावणी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्याशिवाय लसीकरण अनिवार्य केले आहे.
• जोखमीचे घटक न सांगता लसीकरण प्रशासित करणारे रुग्णालय
• आजाराचे किंवा त्याच्या कारणाचे योग्य निदान न केल्यामुळे दुष्परिणाम दिसू लागल्यानंतर तिच्यावर उपचार करण्यात आलेली रुग्णालये.

प्रकरणातील वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीत, असे आढळून येते की याचिकाकर्त्याच्या मुलीला फसवणूक करून, योग्य माहिती न देता आणि राज्य/केंद्र/रुग्णालय/ यांच्याकडून जोखीम आणि खोट्या आख्यायिकेबद्दल संबंधित आणि भौतिक तथ्ये दडपून लस देण्यात आली होती. लस पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे फार्मास्युटिकल अधिकारी सांगतात.” असे याचिकेत म्हटले आहे.

त्यात पुढे असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की जेव्हा जेव्हा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन केले जाते किंवा एखाद्या लोकसेवकाच्या कमिशनमुळे आणि चुकल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला आपला जीव गमवावा लागला असेल, त्यानंतर घटनात्मक न्यायालये केंद्र आणि राज्य सरकारांना रिट अधिकारक्षेत्रांतर्गत पीडित किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देऊ शकतात आणि संवैधानिक खटल्यांतर्गत उपाय शोधू शकतात. सी उन्नीकृष्णन आणि एमआर सुधींद्रन यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.