उत्तेजक कपड्यांबाबत ‘तो’ वादग्रस्त आदेश देणाऱ्या न्यायाधीशांची कामगार न्यायालयात बदली

केरळ : पीडितेने “लैंगिक उत्तेजक पोशाख” घातल्यास प्रथमदर्शनी लैंगिक छळाचा खटला चालणार नाही, असा वादग्रस्त आदेश देणाऱ्या केरळच्या न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली आहे. अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश कोझिकोड एस कृष्णकुमार, ज्यांनी हा निकाल दिला, त्यांची कोल्लम जिल्ह्यातील कामगार न्यायालयाचे पीठासीन अधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली आहे.

यासंदर्भातील नोटीस केरळ उच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. नोटीसनुसार, ही बदली न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदल्या आणि पदस्थापनेचा भाग आहे आणि इतर तीन न्यायाधीशांच्याही बदल्या करण्यात आल्या आहेत.

सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश एस कृष्ण कुमार यांनी पारित केलेल्या एका लैंगिक छळाच्या प्रकरणात कार्यकर्ते सिविक चंद्रन यांना जामीन मंजूर करताना, असे म्हटले आहे की भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354A अंतर्गत गुन्ह्याला आकर्षित करण्यासाठी काही अनिष्ट लैंगिक आगाऊपणा असणे आवश्यक आहे. लैंगिक अनुकूलतेसाठी मागणी किंवा विनंती असणे आवश्यक आहे. लैंगिक टिप्पण्या असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, आरोपीने जामीन अर्जासोबत काढलेल्या छायाचित्रांवरून असे दिसून येईल की, वास्तविक तक्रारदार महिलेने स्वत: काही लैंगिक उत्तेजक कपडे घातलेले आहेत. त्यामुळे कलम 354A अंतर्गत प्रथमदर्शनी आरोपींच्या विरोधात भूमिका घेणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

सिविक चंद्रनवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 354A(2) आणि 341 आणि 354 अंतर्गत दंडनीय गुन्हा केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. फिर्यादीचा खटला असा होता की फेब्रुवारी 2020 मध्ये संध्याकाळी 5 वाजता नंदी बीचवरील कडाल वीडू येथे “नीलनदथम” नावाच्या गटाने सांस्कृतिक शिबिर आयोजित केले होते. समारंभानंतर मूळ तक्रारदार महिला समुद्रकिनारी आराम करत असताना आरोपीने तिला जबरदस्तीने मिठी मारली आणि आपल्या मांडीवर बसण्यास सांगितले. आरोपीने महिलेचे स्तनही दाबले, त्यामुळे तिचा विनयभंग झाला.

सत्र न्यायाधीशांच्या आदेशामुळे न्यायालयीन अधिकार्‍यांना संवेदनशील बनवण्याचे आवाहन कायदेशीर बंधुभगिनींकडून करण्यात आले होते.