राज्य सरकार व्यक्तिगतरित्या टार्गेट करत असेल तर.. सर्वोच्च न्यायालयाने दिला कडक इशारा

रिपब्लिकन वृत्तवाहिनीचे मुख्य संपादक अर्णब गोस्वामी सध्या जामीनासाठी प्रयत्न करत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर गोस्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने विचारधारेतील मतभेदावरून टार्गेट केलं जात असल्याच्या मुद्यावर चिंता व्यक्त करत राज्य सरकारांना नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावरून इशारा दिला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अर्णब गोस्वामी यांची बाजू मांडताना गोस्वामी यांना वैचारिक मतभेद असल्यानं राज्य सरकारकडून टार्गेट केलं जातं असल्याचं सांगण्यात आलं. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालायनं चिंता व्यक्त केली. “जर राज्य सरकार व्यक्तिगतरित्या टार्गेट करत असतील, तर त्यांनी लक्षात घ्यावं की, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे,” असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

सुनावणी सुरू झाल्यानंतर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी अर्णब गोस्वामी यांचे वकील हरिष साळवे यांना एफआयआरला याचिकेत आव्हान देण्यात आलं आहे का? हे पहिलं तपासावं लागेल असं सांगितलं. कारण, याचिकेत एफआयआर रद्द करण्याची मागणी केली. हरिष साळवे यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, ५ मे २०१८ मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला. तसंच या गुन्ह्याची चौकशी झाली आहे. गुन्ह्याची पुन्हा: चौकशी करण्याच्या अधिकाराचा गैरवापर करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी न्यायालयात केला.