केंद्र सरकारने सोमवारी करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यातील सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे ज्या व्यापाऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न ४० लाख रुपये आहे त्यांना जीएसटी मधून सवलत देण्यात आली आहे. ही मर्यादा आधी २० लाख रुपये इतकी होती.
ज्या व्यापऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न १.५ कोटी पर्यंत आहे. ते कम्पोजिशन स्कीमचा पर्याय निवडू शकतात. याआधी ही मर्यादा ७५ लाख रुपये इतकी होती. या स्कीमची निवड केल्यानंतर त्यांना केवळ १ टक्क्याच्या दराने टॅक्स द्यावा लागेल. आता या योजनेत सेवा क्षेत्राचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
अर्थ मंत्रालयाने ट्विट करत विविध निर्णयांची माहिती दिली.अनेक गोष्टींसाठीचा कर कमी करण्यात आला आहे. आता २८ टक्क्यांच्या टॅक्स स्लॅबमध्ये फक्त चैनी संदर्भातील गोष्टी राहिल्या आहेत. या टॅक्स स्लॅबमध्ये २३० वस्तू होत्या. आता त्यापैकी २०० वस्तू कमी टॅक्स स्लॅबमध्ये शिफ्ट करण्यात आल्या आहेत.
४० लाखापर्यंत टर्न ओव्हर असलेल्या कंपन्यांना जीएसटी नोंदणीपासून मुक्ती देण्यात आली आहे. जीएसटी काउंसिलने डोगराळ राज्यातील कंपन्यांना जीएसटी नोंदणीची सूट १० लाखावरून दुप्पट करत २० लाख रुपये करण्याची घोषणा केली आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्राला आता पाच टक्के टॅक्स स्लॅबमध्ये ठेवण्यात आले आहे. स्वस्त घरावर आता जीएसटीचा दर १ टक्के इतका आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर करदात्यांचा बेस जवळपास दुप्पट झाला आहे. त्याच बरोबर सर्व प्रक्रिया ऑटोमॅटिक झाली आहे. आतापर्यंत ५० कोटी रिटर्न ऑनलाइन फाईल झाले आहे. तर १३१ कोटी इ-बिल जनरेट झाले आहेत.
हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात घडलेल्या एका गंभीर घटनेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा एकदा डळमळीत…
बुलढाणा : केंद्र सरकारच्या फुड स्ट्रीट योजने अंतर्गत विदर्भातील शेगांव आणि मराठवाडा विभागातील शिर्डी येथे…
मुंबई : पुणे शहरातील हडपसर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील दापोडी-फुगेवाडी परिसरात विषारी दारू प्यायल्याने १२ नागरिकांचा मृत्यू…
पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रदान करण्यात आलेल्या “राष्ट्रपिता महात्मा…
मुंबई : ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’अंतर्गत महाराष्ट्रात विविध पदांसाठी तात्काळ भरती सुरू…
पुणे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यात उष्णतेची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून भारतीय हवामान विभागाने (IMD)…