हुंड्यासाठी आईच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या वडीलांना मुलाचा ताबा नाही, उच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय…

पंजाब – हरियाणा : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका ३ वर्षाच्या मुलीचा ताबा तिच्या वडिलांकडे देण्यास नकार दिला, कारण त्याच्या पत्नीचा हुंड्यामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे. न्यायमूर्ती हरनरेश सिंग गिल यांनी नोंद घेतली की याचिकाकर्त्याच्या पत्नीने लग्नाच्या चार वर्षांच्या आत आत्महत्या केली आणि हा मृत्यू सामान्य परिस्थितीत झाला नसल्याचं पोलिसांना आढळून आलं. त्यानंतर मुलीच्या वडिलांविरुद्ध क्रौर्य आणि हुंडाबळीच्या गुन्ह्यांसाठी एफआयआर नोंदवण्यात आला.

एकल-न्यायाधीशांनी असे निरीक्षण केले की मुलीच्या ताब्याचा मुद्दा अतिशय संवेदनशील आहे आणि मुलीच्या सर्वोत्कृष्ट कल्याणाचा विचार करून त्यावर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. “आपल्या पत्नीला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा आरोप असलेल्या याचिकाकर्त्याला अल्पवयीन मुलीचा ताबा देण्याबाबत कोणतीही न्याय्य सवलत दिली जाऊ शकत नाही.”

न्यायमूर्ती गिल यांनी नोंदवले, “तिच्या वडिलांवर ज्या गुन्ह्याचा आरोप आहे, त्यामुळे मुलगी केवळ भावनिकदृष्ट्याच उद्ध्वस्त होणार नाही, तर अल्पवयीन मुलीच्या वाढीच्या वर्षांचा देखील यामुळे नाश होईल. तसेच ही तिच्या एकंदरीत मानसिक वाढीशी पूर्णपणे तडजोड असेल.”

मुलीच्या वडिलांनी हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करत असा दावा केला होता की मुलीचा मामा आणि आजोबांनी तिचा बेकायदेशीर ताबा घेतला आहे. मुलीच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की वडील आणि मुलीचा नैसर्गिक पालक असल्याने मुलीच्या ताब्याचा हक्क त्याचा आहे. त्याच्यावरील आरोप आणि प्रलंबित फौजदारी खटल्याच्या संदर्भात, मुलीच्या वडिलांनी असा युक्तिवाद केला की दोषी सिद्ध होईपर्यंत तो निर्दोष मानला गेला पाहिजे आणि अशा प्रकारे त्याला त्याच्या मुलीचा ताबा नाकारता येणार नाही.

मात्र, न्यायालयाच्या असे निदर्शनास आले की ही याचिका भ्रमित करणारी आहे. अशा परिस्थितीत या मुलीची काळजी घेण्यासाठी तिचे आजी-आजोबा आणि मामा हेच उत्तम लोक आहेत, असे न्यायालयाचे मत होते. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप ग्राह्य धरून याचिका फेटाळण्यात आली. न्यायालयाने म्हटले की “या न्यायालयाचे असे मत आहे की याचिकाकर्त्याने आपल्या पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे, त्याला मुलीचा ताबा दिला जाऊ शकत नाही, कारण अशा प्रकारची कारवाई ही बालकाचे सर्वोपरी कल्याण आहे, असे मानले जात नाही. “