नवी दिल्ली : पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंकिंगनंतर, आता निवडणूक आयोगाने एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आयोगाने जाहीर केले आहे की, मतदारांचे मतदान कार्ड आता आधार कार्डसोबत लिंक केले जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि भारतीय घटनेतील संबंधित तरतुदींचा आधार घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज (18 मार्च 2025) दिल्लीत झालेल्या एक उच्चस्तरीय बैठकीत या निर्णयाबद्दल चर्चा करण्यात आली. लवकरच तज्ज्ञांच्या सल्लामसलतीनंतर याबाबत अधिक माहिती समोर येईल. या प्रक्रियेत मतदार नोंदणी क्रमांक आणि आधार क्रमांक लिंक करण्यात येणार आहे.
निवडणूक आयोगाने सांगितले की, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 326 प्रमाणे मतदानाचा अधिकार फक्त भारतीय नागरिकांनाच दिला जातो. आधार कार्ड ही ओळख प्रस्थापित करणारी व्यवस्था आहे, त्यामुळे त्याच्या सहाय्याने मतदाराची ओळख निश्चित करता येईल. म्हणून, मतदान कार्ड आणि आधार क्रमांक लिंक करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
आयोगाने सांगितले की, यासाठी कलम 326, लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 (RP Act, 1950) च्या कलम 23(4), 23(5) व 23(6) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा आधार घेतला जाईल. यावर तांत्रिक सल्लामसलत करण्यासाठी युआयडीएआय (UIDAI) आणि निवडणूक आयोगाच्या तज्ज्ञांमध्ये लवकरच बैठक होईल.
मतदान प्रक्रियेत काय बदल होणार?
आधार कार्ड लिंकिंगमुळे अनेक सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता आहे:
बोगस मतदान रोखता येईल – आधार कार्डाच्या सहाय्याने नकली मतदार ओळखणे आणि बोगस मतदान टाळणे सोपे होईल.
मतदार यादी अधिक स्वच्छ होईल – एकाच मतदाराचे विविध ठिकाणी नोंद होणे थांबवता येईल, ज्यामुळे मतदार यादी अधिक स्वच्छ आणि विश्वासार्ह होईल.
पारदर्शकता वाढेल – मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, ज्यामुळे निवडणुकीची विश्वसनीयता वाढेल.
निर्णय का घेतला?
सध्या देशभरात बोगस मतदार ओळखण्याचे अनेक प्रकार समोर आले आहेत. अनेक ठिकाणी एकाच मतदाराची नावे विविध ठिकाणी नोंद झाली आहेत. हे प्रकार टाळण्यासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी निवडणूक आयोगाने आधार कार्ड लिंकिंगचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच, हा निर्णय मतदान प्रक्रियेतील त्रुटी कमी करणार असून, पारदर्शकता आणि विश्वसनीयता वाढवण्यास मदत करेल. बोगस मतदार ओळखण्यात आणि बनावट मतदान रोखण्यात याचे महत्त्वपूर्ण योगदान राहील.
अंमलबजावणीची प्रक्रिया
निवडणूक आयोग लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तज्ज्ञांशी आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून आवश्यक तांत्रिक सुधारणा केली जाईल. याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जाहीर केली जातील.
मतदारांना आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी एक निश्चित कालावधी दिला जाईल. या कालावधीत नागरिकांना ऑनलाईन आणि ऑफलाइन पद्धतीने आपले मतदान कार्ड आधार कार्डशी लिंक करता येईल.
नागरिकत्व आणि गोपनीयतेचे संरक्षण
राजकीय पक्ष, नागरिक आणि विविध संस्था यावर कसा प्रतिसाद देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. काही पक्ष आधार कार्ड लिंकिंगच्या विरोधात असू शकतात, तर काही पक्ष त्याचे स्वागत करू शकतात. आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी निवडणूक आयोग कशी पावले उचलतो, हे देखील महत्त्वाचे ठरेल.
हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात घडलेल्या एका गंभीर घटनेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा एकदा डळमळीत…
बुलढाणा : केंद्र सरकारच्या फुड स्ट्रीट योजने अंतर्गत विदर्भातील शेगांव आणि मराठवाडा विभागातील शिर्डी येथे…
मुंबई : पुणे शहरातील हडपसर आणि पिंपरी-चिंचवडमधील दापोडी-फुगेवाडी परिसरात विषारी दारू प्यायल्याने १२ नागरिकांचा मृत्यू…
पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रदान करण्यात आलेल्या “राष्ट्रपिता महात्मा…
मुंबई : ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’अंतर्गत महाराष्ट्रात विविध पदांसाठी तात्काळ भरती सुरू…
पुणे : पुणे शहर आणि जिल्ह्यात उष्णतेची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असून भारतीय हवामान विभागाने (IMD)…