लसीचे निर्यात धोरण आणि लसीचा तुटवडा, विरोधकांच्या आरोपांवर भाजपचं स्पष्टीकरण, निर्यातीसंदर्भात दिली माहिती

नवी दिल्ली : कोरोनाविरुद्ध लढण्यासाठी सध्या देशात लसीकरण मोहीम सुरु आहे. परंतु आता ऑक्सिजनसोबतच लसीचा देखील तुटवडा निर्माण झाला आहे. यावरून भाजपशासित नसणारी राज्य सरकारं आणि केंद्र सरकारमध्ये आरोप प्रत्यारोप होत आहेत.

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री आणि आपचे नेते मनीष सिसोदिया यांनी आज (१२ मे) कोरोना लसीसंदर्भात केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न विचारले. त्याचबरोबर केंद्र सरकारमुळेच ‘भारत बायोटेक’ने दिल्ली कोव्हॅक्सिन लस देण्यास नकार दिल्याचा आरोपही सिसोदिया यांनी केला.

सिसोदिया यांनी बुधवारी एका पत्रकार परिषदेत केंद्र सरकारवर आरोप केला आहे. यानुसार, दिल्ली सरकारनं कोरोना लसीसाठी एकूण १.३४ कोटी लसींची ऑर्डर दिली होती. यापैंकी ६७ लाख ‘कोव्हिशिल्ड’ लसीचे डोस तर ६७ लाख ‘कोव्हॅक्सिन’च्या लसीची ऑर्डर होती. मात्र, केंद्र सरकारच्या गाईडलाईन्समुळे दिल्लीला लस पुरवण्यास भारत बायोटेकनं नकार दिला, असा आरोप करताना ‘भारत बायोटेक’चं पत्रंही मनीष सिसोदिया यांनी जाहीर केलं आहे. भारत बायोटेकनं आपल्या पत्रात म्हटलं आहे कि, ‘केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी आखून दिलेल्या धोरणानुसार आम्ही कोरोना लसींचा पुरवठा करत आहोत. त्यामुळे दिल्लीला कोव्हॅक्सिनचा अतिरिक्त पुरवठा केला जाऊ शकत नाही.’

देशात लसीकरण मोहीम राबवण्यासाठी केंद्रानं एका योग्य रणनीतीचा अवलंब करायला हवा. ज्यामध्ये सर्वांना लस उपलब्ध केली जाऊ शकेल. याशिवाय देशातील मागणी पूर्ण करण्यासाठी केंद्रानं लसीची परदेशांत निर्यात करणं बंद करावं, अशी मागणी आपकडून करण्यात आली.

भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांनी या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यांनी प्रत्यूत्तर देताना म्हटलं की विरोधकांकडून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. लसीच्या निर्यातीसंदर्भात बोलायचं तर आतापर्यंत केवळ ६.६८ कोटी लसीचे डोस परदेशी पाठवण्यात आले आहेत. यातील १.०७ कोटी मदत म्हणून पाठवण्यात आले. मात्र ८४ टक्के लसीचे डोस प्रतिबाध्यतेच्या कारणामुळे पाठवण्यात आले. देशात लस तयार करण्यासाठी आपण इतर देशांकडून कच्चा माल आयात करत आहोत आणि यासाठी दोन भारतीय कंपन्या अनेक देशांसोबत करारबद्ध आहेत, असं स्पष्टीकरण संबित पात्रा यांनी दिलं.

1. भारताच्या शेजारच्या सात राष्ट्रांना ७८.५ लाख लसीचे डोस पुरवण्यात आले आहेत. कारण सीमारेषा सुरक्षित ठेवणं गरजेचं आहे.
2. २ लाख डोस यूएनमध्ये देण्यात आले, कारण भारतीय जवान तिथे शांती फोर्समध्ये तैनात आहेत.
3. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या कोव्हॅक्स करारानुसार, भारताला ३ टक्के लस निश्चित किंमतीवर अनेक देशांना पुरवावी लागणार आहे, या करारावर स्वाक्षरी केलेली आहे.
4. १४ टक्के लस यूकेला पाठवण्यात आली आहे, कारण कोव्हिशिल्डचं लायसन्स ‘एस्ट्रेजेनेका’जवळ आहे.
5. १२.१ टक्के लस सौदी अरबमध्ये पाठवण्यात आली, कारण इथे भारतीय समुदायानं बुकिंगच्या हिशोबान लस मागवली होती.

दरम्यान, भारतात सध्या केवळ कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन या दोनच लस उपलब्ध आहेत. लसीच्या कमतरतेमुळे अनेक ठिकाणी लसीकरण रोखण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रात १८ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण तूर्तास थांबवण्यात आल्याची घोषणा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी केलेली आहे.