नवाब मालिकांच्या अडचणीत वाढ! समीर वानखेडेंवरील आरोपांप्रकरणी न्यायालयाने दिले चौकशीचे आदेश

मुंबई : महाराष्ट्रातील वाशिम येथील सत्र न्यायालयाने मंगळवारी राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (एससी/एसटी कायदा) आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या सत्यतेबाबत आरोप केल्याप्रकरणी पोलिस तपासाचे निर्देश दिले. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच.एम. देशपांडे यांनी सांगितले की, तक्रारीतील आरोप आणि रेकॉर्डवरील कागदपत्रे यावरून दखलपात्र गुन्हा उघड झाला आहे.

न्यायालयाने नमूद केले कि, “तक्रारीमध्ये केलेले आरोप आणि रेकॉर्डवर दाखल केलेली कागदपत्रे, विशेषत: जातीचे प्रमाणपत्र लक्षात घेता, हे निश्चितपणे दखलपात्र गुन्हा उघड करते आणि ज्याचा पोलिसांनी तपास करणे आवश्यक आहे.”

समीर वानखेडे यांचा चुलत भाऊ संजय वानखेडे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हा आदेश देण्यात आला आहे. आयआरएस अधिकाऱ्याने आर्यन खानवर कारवाई सुरू केल्यानंतर नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत आरोप केला की वानखेडे हे जन्माने मुस्लिम असल्याचे सांगून आणि नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट जात प्रमाणपत्र मिळवले. मात्र, मलिक यांच्या जावयाला अटक केल्याने हे आरोप करण्यात आले आहेत आणि खोट्या आरोपांमुळे आपली आणि आपल्या कुटुंबीयांची बदनामी झाल्याचा दावा वानखेडे यांनी केला. पुढे, वानखेडे हे अनुसूचित जातीचे अधिकारी असल्याने मलिककडून वानखेडे कुटुंबाला हेतुपुरस्सर लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

संजय वानखेडे यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये वाशिम पोलीस ठाण्यात व त्यानंतर पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांच्याकडे तक्रार केली होती, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. म्हणून, त्यांनी SC/ST कायद्याच्या कलम 3(q)(r)(u) अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 156(3) अंतर्गत तपासाचे निर्देश देण्याची विनंती केली.

चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
समीर वानखेडे यांनी गोरेगाव येथे तक्रार दाखल केली असली तरी संजय हा वाशिमचा रहिवासी होता, जिथे तो आपल्या कुटुंबासह राहतो आणि त्यामुळे त्याला वाशिम येथेही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार होता. पोलिस अधिकार्‍यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही हे लक्षात घेऊन, या प्रकरणात विनंती केल्याप्रमाणे तपास आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे, सीआरपीसीच्या कलम १५६(३) नुसार या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.