परप्रांतीय मजुरांना ऊपासमारीने मरू द्यायचे होते का? – काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

पुणे : देशातील सुखसुविधा संपत्ती व ईन्फ्रास्ट्क्चर ऊभारणाऱ्या हातांना, विविध प्रांतीय मजुरांना ‘कोरोना काळातील लॅाकडाऊन’मध्ये त्यांचे कुटुंबियांपासून वंचित ठेवून, त्यांची उपासमार करीत त्यांना मरू द्यायचे होते काय? असा संतप्त सवाल काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी पंतप्रधान मोदींनी संसदेत केलेल्या भाषणावरील प्रतिक्रियापर निवेदनात केला आहे. स्व-कर्तुत्वाने देशाचा विकास दर व दरडोई ऊत्पन्न वाढवू न शकणारे अपयशी पंतप्रधानांना देशातील गरीब मजुरांची डोकी कमी करूनच दरडोई ऊत्पन्न वाढवायचे आहे काय? असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

वास्तविक कोरोना काळात केंद्राने महाराष्ट्र राज्याची हक्काची जीएसटी महसूली रक्कम थकवली होती. इतर देशात दिली जाणारी बँक खात्यातील थेट मदत लक्षात घेता मोदी सरकारने किमान ६ हजार रुपये रक्कम त्यांना देण्याची मागणी काँग्रेसने वारंवार केली होती, मात्र त्यांच्या खात्यात किमान पैसेही जमा न करता, त्यांना आहे तिथे महिन्यांहून अधिककाळ डांबून ठेवण्याचे केंद्रांचे धोरण अमानवीय होते. काँग्रेसने या मजूरांना त्यांच्या प्रांतात, स्वकुटुंबियांकडे जाण्यासाठी तिकीटे काढून देऊन मदत केल्याबद्दलचा राग अखेर प्रकट झाला व मोदींनी काँग्रेसवर अतात्विक व बेछूट आरोप केले’ हे याचेच द्योतक असल्याचेही तिवारी यांनी सांगितले.

त्यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, केंद्राच्याच चुका व अनावश्यक परवानग्यांमुळेच दिल्ली व अहमदाबादपासून फैलण्यास सुरवात झालेल्या कोरोनास अटकाव करण्यात अपयशी ठरलेल्या केंद्र सरकारने, कोणत्याही नियोजनाशिवाय अचानक लॅाकडाऊन लागू केला. संकटात संधी शोधत काही महीन्यानंतर रेल्वे मात्र मोदी सरकारनेच सुरू केली. सुरुवातीला एक-दोन महिन्यांपासून रोजगार बंद असलेल्या परप्रांतीय मजूरांना, पैशाअभावी शेकडो मैल पायपीट करावी लागली होती व ते आप-आपल्या गावी परतू लागले व याची दखल घेऊन काँग्रेसअध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मानवतावादी दृष्टिकोनातून राज्यातील नेत्यांना गावी परतू इच्छीत मजुरांची रेल्वे तिकीटे काढून व त्यांना आप आपल्या प्रांतात जाण्यास व पोहोचवण्यास सहकार्य करण्याच्या सुचना-निर्देश दिले. वास्तविक देशाच्या पंतप्रधानांनी याचा आदर्श घेऊन, १० पटीने संपत्ती वाढलेल्या भाजपला देखील अशा प्रकारे मजूरांना त्यांच्या कुटुंबियांकडे जाण्यास मदत करण्याचे आदेश देणे गरजेचे होते, असे ही त्यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.