मोठी बातमी! अनिल देशमुख यांना मोठा दिलासा, SC चा जामीन आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार

मुंबई : माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांचा जामीन सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे. त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ४ ऑक्टोबर रोजी देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता. या निर्णयाला विरोध करत ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. मात्र सीबीआय प्रकरणात देशमुख अजूनही अटकेत असल्याने ते तुरुंगातच राहणार आहेत.

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी कायम ठेवला. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की ते उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही, अशाप्रकारे अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दिलासा नाकारला. तथापि, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात दिलेली निरीक्षणे देशमुख यांना जामीन मिळण्यास पात्र आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी असल्याने त्यांचा खटला किंवा इतर कोणत्याही कार्यवाहीवर परिणाम होणार नाही.

आज या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी ईडीतर्फे हजर राहून असे सादर केले की उच्च न्यायालयाने अनुमोदक बनण्यापूर्वी या खटल्यातील सहआरोपी असलेल्या बडतर्फ पोलिस सचिन वाझे यांच्याबाबत चुकीचे निष्कर्ष काढले आहेत. उच्च न्यायालयाने असे मानले होते की फेब्रुवारी आणि मार्च 2021 या महिन्यांत बार मालकांकडून कथितपणे 1.71 कोटी रुपयांची रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली आणि देशमुख यांच्या स्वीय सहाय्यकाला देण्यात आली, या वाझेच्या विधानात निश्चितता नाही.

कथित भ्रष्टाचाराबाबत देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची चौकशी
2019 ते 2021 या कालावधीत झालेल्या कथित भ्रष्टाचाराबाबत देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे. अधिवक्ता डॉ. जयश्री पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीच्या प्राथमिक तपासातील निष्कर्षांच्या आधारे, सीबीआयने देशमुख आणि इतर अज्ञातांवर गुन्हा दाखल केला. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 5 एप्रिल 2021 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्या प्रभावाचे निर्देश दिल्यानंतर ही चौकशी सुरू करण्यात आली.

सीबीआयच्या या एफआयआरच्या आधारे, ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) देशमुख यांच्याविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आणि नोव्हेंबर 2021 मध्ये त्यांना अटक केली. त्यांना उच्च न्यायालयाने 15 नोव्हेंबरपर्यंत ईडीची कोठडी सुनावली होती. त्यानंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली, जिथे ते आजपर्यंत आहेत.

विशेष पीएमएलए न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर देशमुख यांनी मार्च 2022 मध्ये उच्च न्यायालयात नियमित जामिनासाठी अर्ज केला. मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर रोजी जामीन अर्जास परवानगी दिली होती ज्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सध्याचे अपील करण्यात आले होते.

देशमुख अजूनही आर्थर रोड तुरुंगात
देशमुख अजूनही आर्थर रोड तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत, कारण भ्रष्टाचाराच्या एका प्रकरणात त्यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) चौकशी सुरू आहे.