अमरावती जिल्ह्यात कडक लॉकडाऊनची घोषणा, दुकानात जाण्यावर निर्बंध, ‘या’ सेवा मिळणार घरपोच

अमरावती : अमरावतीत कोरोना बाधितांची संख्या वाढू लागली आहे. विदर्भातील विविध जिल्ह्यांसह मध्य प्रदेशातूनही उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात रुग्ण अमरावती येथे येत आहेत. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी कठोर पाऊल उचलले आहे. अमरावती जिल्ह्यात कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी ९ ते १५ मे दरम्यान कडक लॉकडाऊन लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी लॉकडाऊनबाबत आदेश जारी केला आहे. त्यात कोणत्याही वैद्यकीय कारणाशिवाय बाहेर पडण्यावर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

1. सर्व किराणा सामान, भाजीपाला दुकाने, फळ विक्रेते, अंडी, मद्यालय, मद्य दुकाने व बार बंद राहणार असून किराणा व भाजीपाल्याची घरपोच सेवा सकाळी ७ ते ११ दरम्यान सुरू राहणार आहे. ग्राहकांना प्रत्यक्ष दुकानात जाऊन काहीही खरेदी करता येणार नाही.
2. हॉटेल, रेस्टॉरंट, शिवभोजन थाळीची घरपोच सेवाही देता येणार आहे.
3. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, भाजी मंडई व आठवडी बाजारही बंद राहणार आहेत.
4. पाळीव प्राण्यांच्या खाद्य पदार्थांची दुकाने, पावसाळ्याच्या हंगामाशी संबंधित असणाऱ्या साहित्यांच्या उत्पादनाशी निगडीत दुकाने पूर्णपणे बंद राहणार असून घरपोच सेवा सुरू राहणार आहे.
5. कृषी अवजारे व शेतातील उत्पादनाशी संबंधित दुकाने पूर्णपणे बंद राहतील. शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या वस्तूंचा पुरवठा घरापर्यंत तसेच बांधापर्यंत करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत स्तरावर संबंधित कृषी सेवक, तालुका कृषी अधिकारी यांच्यावर देण्यात आली आहे.
6. लॉकडाऊन काळात स्वागत समारंभ, मंगल कार्यालये, हॉल हे पूर्णत: बंद राहणार असून लग्न समारंभ घरगुती पद्धतीने करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. १५ जणांच्या उपस्थितीत २ तासांत हा सोहळा उरकायचा आहे.
7. सर्व खासगी व सार्वजनिक वैद्यकीय सेवा, पशुचिकित्सा सेवा व त्यांचे नियमित संचालन सुरू राहणार आहे. मेडिकल स्टोअर्स व दवाखाने २४ तास सुरू राहणार आहेत.
8. मालवाहतूक, रुग्णवाहिका, शासकीय वाहने, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, परवानगी पास असलेली वाहने यांना पेट्रोल व डिझेल वितरीत करण्यात येणार आहे.
9. गॅस एजन्सी मार्फत सिलेंडर घरपोच पुरविता येणार आहे.
10. सर्व बँका, पतसंस्था, पोस्ट ऑफिस नागरीकांसाठी अत्यावश्यक कामासाठी सकाळी १० ते दुपारी २ पर्यंत सुरू राहतील.
11. मान्सूनपूर्व कामे करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांना मुभा देण्यात आली आहे.