राज ठाकरे यांनी वैद्यकीय सेवेविषयी संवेदनशीलता दाखवत मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं जबाबदारीची आठवण करून देणारं पत्र

राज्यातील कोरोनाची परिस्थिती अजूनही नियंत्रणाबाहेर आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दररोज २३ ते २५ हजारांहून अधिक लोकांना करोनाचा संसर्ग होत असल्याचं आकडेवारीतून दिसत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवेवरती ताण वाढत आहे.

सेवा बजावणाऱ्या शासकीय व खासगी डॉक्टरांचाही कोरोनामुळे मृत्यू होत असून, त्यांना देण्यात येणाऱ्या आरोग्य विम्याच्या संरक्षणावरून आता नवा मुद्दा पुढे आला आहे. यावरून खासगी सेवेतील डॉक्टरांचं शिष्टमंडळ राज ठाकरे यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले असून, सरकारला जबाबदारीची आठवण करून दिली आहे.

राज ठाकरे यांनी लिहिलेलं पत्र:

प्रति,
सन्मा. श्री. उद्धव ठाकरे,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.
सस्नेह जय महाराष्ट्र.
महोदय,

मला काही खासगी सेवेतील डॉक्टरांचं शिष्टमंडळ भेटायला आलं होतं. त्यांनी त्यांचे या कोरोनाच्या काळातील जे अनुभव मला सांगितले, जी मेहनत ते घेत आहेत ते खरोखरच प्रशंसनीय आहे. पण त्यांनी मला सरकारी अनास्थेची जी एक घटना सांगितली त्याने मात्र माझं मन विषण्ण झालं.

कोरोना आजाराचा संसर्ग जसा पसरू लागला तसं सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर येणारा ताण लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्व खाजगी दवाखाने, रुग्णालयं, पॅथॉलॉजी लॅब्स यांना आदेश दिला की त्यांनी त्यांची सेवा अजिबात बंद ठेवू नये आणि रुग्णांच्या सेवेसाठी सज्ज रहावं. माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यातील बहुसंख्य खाजगी सेवेतील डॉक्टर्सनी आणि इतर खाजगी वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांची त्यांच्या व्यवसायाशी असलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन रुग्णांची सेवा सुरु ठेवली.

ह्यातच महाराष्ट्र सरकारचं अजून एक परिपत्रक आलं की करोनाच्या काळात डॉक्टर्स, इतर वैद्यकीय कर्मचारी मग ते खाजगी सेवेत असोत की सरकारी रुग्णालयांच्या सेवेत असोत या सगळ्यांना विम्याचं कवच असेल आणि जर यापैकी कोणाचाही कोविडमुळे मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला या विम्यातून ५० लाख रुपये दिले जातील.

पण आता खाजगी सेवेतील डॉक्टरचा करोना काळात सेवा देताना कोविडमुळे मृत्यू झाला तरी त्याच्या कुटुंबाला विम्याचा लाभ देण्याचं सरकार नाकारत आहे आणि कारण पुढे केलं जात आहे की डॉक्टर ‘खाजगी’सेवेत होता. मुळात जर खाजगी सेवेतील डॉक्टर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना जर या विम्याचं कवच केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार उपलब्ध आहे तर राज्य सरकार कोणत्या न्यायाने ते नाकारत आहे? याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचं तर काय म्हणायचं? सरकार डॉक्टर्सना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणार पण सरकार स्वतःची जबाबदारी विसरणार हे कसं चालेल? हे चूक आहे.

माझी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की, तुम्ही या विषयांत तात्काळ लक्ष घाला आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन खाजगी सेवेतील असो वा सरकारी सेवेतील डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचारी असोत यांच्या अर्जांवर तात्काळ कार्यवाही करा. आपण या विषयांत या डॉक्टर्सना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना योग्य न्याय द्याल, अशी मला आशा आहे.
आपला नम्र,
राज ठाकरे.