मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी ७५ कोटी रुपयांची तरतूद

मुंबई : राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्याकरिता शेतकऱ्यांचे सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे ,उत्पादित अन्न पदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, ऊर्जेची बचत व्हावी यासाठीच्या प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे या उद्दिष्टांसह शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना ही शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत योजना सुरू करण्यात आली आहे.त्यानुषंगाने मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेसाठी सन 2024 -25 च्या अर्थ संकल्पामध्ये 75 कोटी रुपये एवढ्या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे.

समाविष्ट बाबी :
नवीन अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापन करणे तसेच कार्यरत असलेल्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण मूल्यवर्धन, शीतसाखळी आणि साठवणुकीच्या पायाभूत सुविधा, पीक आधारित अन्न प्रक्रिया उद्योगाशी निगडित काढणीपश्चात पूर्व प्रक्रिया केंद्र व एकात्मिक (Integrated Value Chain) शीतसाखळी स्थापित करणे.

योजनेंतर्गत पात्र उद्योग :
तृणधान्य, कडधान्य, फळे, भाजीपाला, तेलबिया , मसाला , औषधी व सुगंधी वनस्पती इ. प्रक्रिया उद्योग.गुळ उद्योग , वाईन उद्योग, दुग्ध व पशुखाद्य प्रकल्प. यामध्ये भरडधान्यावरील कृषि व प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन यावर विशेष भर.

पात्र लाभार्थी/संस्था-
वैयक्तिक लाभार्थी- वैयक्तिक उद्योजक, सक्षम प्रगतीशिल शेतकरी, बेरोजगार युवक, महिला, नवउद्योजक, भागीदारी प्रकल्प (Partnership), भागीदारी संस्था (LLP), इ.

गट लाभार्थी-
शेतकरी उत्पादक गट/ संस्था/ कंपनी, स्वयंसहाय्यता गट (SHG), उत्पादक सहकारी संस्था, शासकीय संस्था, खाजगी संस्था.तसेच शासनाच्या कुटुंब या संज्ञेनुसार (पती, पत्नी व त्यांची अपत्ये) एका कुटुंबातील केवळ एकाच लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेत एका अर्जदारास एकदाच लाभ घेता येईल. परंतु इतर योजनेतून लाभ घेतलेल्या प्रकल्पाचे स्तरवृद्धी, विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणासाठी या योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय राहील.

आर्थिक सहाय्य-
कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) आणि Technical Civil work याच्या एकूण खर्चाच्या 30 % अनुदान, कमाल मर्यादा रु. 50.00 लाख.

कारखाना व मशिनरी (Plant and Machinery) व बांधकाम (Technical Civil Work) यासाठी अनुदान देताना खर्चाचे प्रमाण अनुक्रमे 60: 40.

बँक कर्जाशी निगडित अनुदान “Credit Linked back ended Subsidy” यानुसार दोन समान टप्प्यांत;

अ) पहिला टप्पा – प्रकल्प उभारणी पूर्ण झाल्या नंतर.

ब) दुसरा टप्पा – प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने उत्पादनात आल्यानंतर.

योजनेची सद्य:स्थिती :

• सन २०१८-१९ ते सन २०२३-२४ दरम्यान एकूण ५८४ लाभार्थ्यांस रु. २०१.४७ कोटी एवढ्या रकमेचे अनुदान देण्यात आले.
• सन २०२४-२५ मध्ये एकूण २०७ प्रकल्पांना रु. ७५ कोटी एवढ्या रकमेच्या अनुदानास मान्यता देण्यात आली आहे.