शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीच्या प्रदानासाठी एनपीएस खाते अनिवार्य

मुंबई : राज्यातील अशासकीय अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील पूर्णवेळ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. तथापि ९९८२ शिक्षक/शिक्षकेतरांनी त्यांना परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असतानाही, ही योजना अनिवार्य असतानाही एनपीएस खाते उघडलेले नाही, अशांना 7 व्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात आलेली नाही, असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले. त्यांनी असे खाते उघडावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

सदस्य किरण सरनाईक यांनी असे खाते नसणाऱ्या धारकांना सहाव्या व सातव्या आयोगाची थकबाकी मिळण्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री केसरकर म्हणाले की, मान्यताप्राप्त अंशतः अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी रोखीने अदा करण्याबाबत १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. निधीच्या उपलब्धतेनुसार थकबाकी अदा करण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे. याबाबत अन्य प्रश्न असल्यास बैठक घेऊन ते सोडविण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, जयंत आसगावकर, सुधाकर अडबाले, कपिल पाटील यांनी सहभाग घेतला.