परमबीर सिंह यांना सोमवारपर्यंत अटक करू नये, हायकोर्टाचा मध्यरात्रीच्या सुनावणीत राज्य सरकारला आदेश

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर सोमवार (२४ मे) पर्यंत अटकेची कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मध्यरात्री राज्य सरकारला दिला. उन्हाळी सुटीकालीन न्यायालय असूनही न्या. शाहरुख काथावाला व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारीही तब्बल १३ तास सलग न्यायालयीन कामकाज केले. त्यात रात्री दहाच्या सुमारास परमबीर यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली. मात्र, मध्यरात्री १२ पर्यंतही सुनावणी पूर्ण झाली नाही, त्यामुळे खंडपीठाने अखेरीस पुढील सुनावणी सोमवारी ठेवली आणि तोपर्यंत परमबीर यांच्यावर अटकेची कारवाई करू नये, असा अंतरिम आदेश दिला.

ठाणे पोलीस आयुक्तालयात २०१५ ते २०१८ या कालावधीत सेवेत असलेले आणि सध्या अकोला येथे कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक भीमराज घाडगे यांनी परमबीर यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहिता आणि अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याच्या कलमांतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. त्याला परमबीर यांनी ज्येष्ठ वकील अॅड. महेश जेठमलानी यांच्यामार्फत फौजदारी रिट याचिका करून आव्हान देत एफआयआर रद्द करण्याची किंवा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याची विनंती केली आहे.

मागील सुनावणीवेळी पुढील सुनावणीपर्यंत अटक करणार नसल्याची हमी पोलिसांनी दिल्याने न्यायालयाने हा विषय शुक्रवारी सविस्तर सुनावणीसाठी ठेवला होता. परंतु, आज सुनावणीसाठी वेळ कमी असल्याने ती हमी यापुढेही सुरू ठेवणार का? अशी विचारणा खंडपीठाने केली असता, राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील दरायस खंबाटा यांनी त्याबाबत असमर्थता दर्शवली. परमबीर यांच्याविरोधातील आरोप अत्यंत गंभीर असल्याने हमी कायम ठेवता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तर एफआयआर खोटा असल्याचा दावा करत अंतरिम संरक्षण मिळणे आवश्यक असल्याचे म्हणणे जेठमलानी यांनी मांडले. त्यामुळे खंडपीठाने रात्री उशिरा सुनावणी घेतली.

यावेळी परमबीर यांच्यातर्फे युक्तिवाद करण्यात आला कि, “माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांविरोधातच भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्याने मला लक्ष्य करण्यात येत आहे. मला लक्ष्य करण्यासाठी भीमराज घाडगे या पोलीस अधिकाऱ्याच्याच खोट्या एफआयआरचा आधार घेण्यात आला आहे. हा संपूर्ण प्रकार अत्यंत कुहेतुने सुरू आहे.” सरकारकडून सुरू असलेल्या दबावाविषयी परमबीर यांनी स्टिंग ऑपरेशन करत पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्यासोबतचे रेकॉर्ड केलेले संभाषण जेठमलानी यांनी न्यायालयाला दाखवले.

परमबीर यांनी २०१५ मध्ये कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत बिल्डरांच्या गैरव्यवहार प्रकरणात नोंदवलेल्या FIR मधून काही नावे वगळण्यासाठी तपास अधिकारी भीमराज घाडगे यांच्यावर दबाव आणला. त्यांच्याविरोधात पाच खोटे एफआयआर नोंदवले. त्यातून घाडगे निर्दोष मुक्त झाले. तर माझा परमबीर व राज्य सरकार यांच्यातील संघर्षाशी काही संबंध नसून मी २०१५ पासूनच माझ्याविरोधातील अत्याचारांबाबत वेगवेगळ्या मंचांसमोर दाद मागितली आहे. परमबीर यांचा सूडबुद्धीने कारवाई होत असल्याचा आरोप धादांत खोटा आहे, असे म्हणणे घाडगे यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत मांडले.