मंत्रिमंडळ निर्णय : भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, 75 हजार पदभरतीसंदर्भात मोठा निर्णय

मुंबई : भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयाने अतिवृष्टीमूळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. भू विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. अशी एकूण एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची कर्जमाफी आहे. भूविकास बँकेच्या मालमत्तांचे शासनाकडे हस्तांतरण करण्यात येणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नियोजन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान विभाग, सहकार विभाग, पणन विभाग,गृह विभाग, वित्त विभाग आणि जलंसपदा विभागांबाबत मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब (अराजपत्रित), गट क आणि गट डच्या भरतीसंदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. 75 हजार पदांची भरती प्रक्रिया राबवण्याची जबाबदारी आयबीपीएस आणि टीसीएसकडे देण्यात येणार आहे. या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

खटले मागे घेणार
“महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क” (MAGNET) संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे शक्य होणार आहे. तसेच राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले मागे घेणार असल्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

प्रकल्पांना मान्यता
माहिती तंत्रज्ञान तज्ज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळले जाणार आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे 1918 हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा फायदा होणार आहे.

गाळप क्षमता वाढवणार
राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पुरती वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच 1250 मेट्रिक टन प्रतिदिन गाळप क्षमता 2500 मेट्रिक टनपर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देण्यात येणार आहे.

स्क्रॅपिंगवर व्याज, दंड माफ
नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यातून शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार आहे. तसेच ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यामुळे भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार आहे.

बचत गट निर्मिती
मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करण्यात येणार आहेत. यातून 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण मिळणार आहे. तसेच 5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण आखण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला.