Cabinet decision

स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत मिळणार

मुंबई : राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत…

7 महिने ago

नागरी भागातील, प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींसाठीचा तुकडे बंदी कायदा रद्द

मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली…

8 महिने ago

अकोला जिल्ह्यातील घोंगा, कानडी लघुपाटबंधारे योजनांची दुरुस्ती होणार; घोंगासाठी ४ कोटी ७६ लाख, तर कानडीसाठी ४ कोटी ९२ लाख रुपयांची तरतूद

मुंबई : अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा व कानडी लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी…

9 महिने ago

उपसा जलसिंचन योजनांना पुढील दोन वर्षांसाठी वीज बिलात सवलत; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

मुंबई : शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ…

9 महिने ago

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात हजार रुपयांची वाढ

मुंबई : संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ…

9 महिने ago

‘उमेद मॉल’ मुळे महिला बचत गटांचे आर्थिक सक्षमीकरण – मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना स्थायी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्रे) उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण…

10 महिने ago

महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेस ॲडव्होकेट अकॅडमीसाठी ठाण्यातील जमीन

मुंबई : महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्याचा निर्णय…

10 महिने ago

पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र तसेच दिवाणी न्यायालयाची स्थापना

मुंबई : पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना…

10 महिने ago

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हडकोच्या २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी, हमी शुल्क माफ

मुंबई : महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे…

11 महिने ago

मुंबईतील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास जमीन हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क माफ

मुंबई : मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास मौजे पहाडी गोरेगाव येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणावरील…

11 महिने ago