decision in the cabinet
मुंबई : राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार आता मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. तसेच तत्पूर्वी त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.
तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील तरतूदीत सुधारणा करण्यात येईल.
या अनुषंगानेही महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही दोन्ही अध्यादेश राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने काढण्यात येणार आहेत.
पुणे : स्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित विशेष सत्कार समारंभात व्यसनमुक्ती अभ्यासक व सामाजिक…
बारामती : पुणे जिल्ह्यातील बारामती शहरात तरुणीचा अकस्मात आणि संशयास्पद मृत्यू झाल्याप्रकरणी तिच्या आईने दिलेल्या…
नाशिक : शनिवारी (दि. ८) झालेल्या महासभेत स्मार्टसिटी कंपनी आणि ‘एमएनजीएल’मुळे शहरातील रस्त्यांची झालेली दुरवस्था…
पुणे : पारी टॉवर्स सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित, नऱ्हेच्या संचालक मंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ‘उघडलेले पुस्तक’…
हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यात घडलेल्या एका गंभीर घटनेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा एकदा डळमळीत…
बुलढाणा : केंद्र सरकारच्या फुड स्ट्रीट योजने अंतर्गत विदर्भातील शेगांव आणि मराठवाडा विभागातील शिर्डी येथे…