भीमा-कोरेगाव हिंसा प्रकरण : मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला अरुण फरेरा, वरवरा राव, व्हर्नन गोन्साल्विस यांचा जामीन अर्ज

मुंबई : भीमा कोरेगाव प्रकरणातील तीन आरोपी वरवरा राव, अरुण फरेरा आणि व्हर्नन गोन्साल्विस यांनी उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर 2021 च्या निकालाचा पुनर्विलोकन करण्याच्या मागणीसाठी दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली. न्यायमूर्ती एस.एस.शिंदे आणि एनजे जमादार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आरोपींनी दावा केल्यानुसार निकालात कोणतीही तथ्यात्मक त्रुटी नव्हती.

न्यायालयाने निर्णय दिला कि, “जामिनासाठीचे अर्ज न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले नव्हते. त्यामुळे तथ्यात्मक त्रुटी होती हे आम्ही मान्य करू शकत नाही. अधिकारक्षेत्राचा वापर केल्याचे कोणतेही प्रकरण समोर आलेले नाही. आम्ही स्पष्ट करतो की मागील निकालातील निरीक्षणे आमच्यासमोर ठेवलेल्या कागदपत्रांवर आधारित आहेत. त्यामुळे अर्ज फेटाळण्यात आला आहे.”

1 डिसेंबर 2021 रोजी आठ आरोपींना उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला होता, तर अन्य सहआरोपी सुधा भारद्वाज यांना जामीन मंजूर करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने 1 डिसेंबरच्या आपल्या आदेशात, असे नमूद केले होते की भारद्वाज यांचा डिफॉल्ट जामीनासाठीचा अर्ज पुणे पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदत वाढवण्याचा अर्ज केला होता त्या तारखेला प्रलंबित होता.

अधिवक्ता आर सत्यनारायणन यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या सध्याच्या याचिकेत, तीन आरोपी राव, फरेरा आणि गोन्साल्विस यांनी डिसेंबर 2021 च्या निकालातील कथित त्रुटी सुधारण्याची मागणी केली आणि परिणामी, त्यांना जामीन मिळावा अशी विनंती केली. अधिवक्ता सुदीप पासबोला यांनी असा युक्तिवाद केला की भारद्वाज यांना जामीन देण्याचे कारण गोन्साल्विस, राव आणि फरेरा यांच्या नावाचा समावेश असलेल्या सामान्य आदेशाच्या आधारे होते. सर्व आरोपींचा वैधानिक जामीन प्रथम पुणे सत्र न्यायालयाने एका सामायिक आदेशाने फेटाळला असल्याचे त्यांनी सादर केले.

त्यांनी असा युक्तिवाद केला की आरोपींवरील निरीक्षणे दुरुस्त न केल्यास त्यांच्या जामीन घेण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन होईल. तिन्ही आरोपींनी जामीनासाठी अर्ज केला नाही आणि त्यामुळे त्यांना जामीन देण्यात आलेला नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवलेल्या आदेशाचा लाभ तिन्ही आरोपींना मिळू शकला नसल्यामुळे ते दुरुस्त करणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने घेतले.

नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीतर्फे अधिवक्ता संदेश पाटील यांनी युक्तिवाद केला की पुनर्विचार याचिका कायद्याद्वारे प्रतिबंधित आहे, कारण यात अंतिम निकालाची फेरबदल किंवा पुनर्विलोकन करण्याची मागणी केली होती. त्यांनी असा दावा केला की आरोपी नवीन केस आणण्याचा आणि कोर्टाला दोष देण्याचा प्रयत्न करत होते, जेव्हा त्यांची अर्जातील संपूर्ण बाजू सदोष आणि अपुरी होती.