द्राक्षपिकांना शेतमालाचा दर्जा, विमासंरक्षण, नुकसान भरपाई व अनुदान मिळवून देण्यासाठी मंत्रालयात बैठक, कार्यवाही तात्काळ करण्याचे निर्देश

मुंबई : द्राक्षापासून तयार होणाऱ्या बेदाणा पिकाचा समावेश कृषीमालाच्या यादीत करण्यासंदर्भात नाबार्डसह अन्य संबंधीत यंत्रणांसोबत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. बेदाण्यावरील पाच टक्के जीएसटी रद्द व्हावा यासाठी पूर्वप्रक्रिया पूर्ण करुन केंद्रीय जीएसटी परिषदेला पत्र लिहिण्यात येईल. अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्षपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्ष व फळबागांनाही प्लॅस्टीक आच्छादनांसाठी अनुदान मिळावे यासाठी राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चरल बोर्डाकडे मागणी करण्यात येईल, यासारखे अनेक निर्णय उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले. बैठकीतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही तात्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्र्यांनी संबंधीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांच्या विविध समस्या आणि मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात शुक्रवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. बैठकीला विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा राज्य कर आयुक्त आशीष शर्मा, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राचे डॉ. अजयकुमार शर्मा, राष्ट्रीय द्राक्ष संशोदन केंद्राचे वैज्ञानिक डॉ. प्रशांत निकुंबे, अपेडाचे उपमहाव्यवस्थापक प्रशांत वाघमारे आदींसह राज्याच्या विविध भागातून आलेले द्राक्ष उत्पादक बागायतदार संघाचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी, सदस्य उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार बैठकीत मार्गदर्शन करताना म्हणाले की, द्राक्षापासून बेदाणा तयार होताना कुठलीही यांत्रिकी पद्धत वापरली जात नाही. केवळ सूर्यप्रकाशात वाळवून बेदाणा तयार होतो. त्यामुळे बेदाणा प्रक्रियायुक्त पदार्थ नसल्याने हळद आणि गुळाप्रमाणेच त्याचा समावेशही शेतीमाल म्हणून होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने नाबार्ड व अन्य संबंधीत यंत्रणांची बैठक आयोजित करुन बेदाण्याला शेतीमालाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात यावा. हा निर्णय झाल्यानंतर बेदाण्याला शेतीमाल म्हणून जीएसटीतून सवलत, अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास भरपाई, शेतीमाल म्हणून विविध संस्थांकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचा लाभ मिळणे सोपे होईल. त्यामुळे बेदाण्याचा समावेश शेतीमालाच्या यादीत करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले.

बेदाण्यावरील पाच टक्के जीएसटी रद्द करण्याची मागणीसंदर्भात आवश्यक पूर्वप्रक्रिया पूर्ण करुन केंद्रीय जीएसटी कौन्सिलकडे त्यासंबंधीचे पत्र त्यांना पाठविण्यात येईल तसेच त्याच्या मंजूरीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. अवेळी पाऊस, गारपीट, नैसर्गिक आपत्तीमुळे द्राक्षपिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी द्राक्षासह फळबागांनाही प्लॅस्टीक आच्छादनांसाठी अनुदान मिळावे यासाठी राष्ट्रीय हॉर्टीकल्चरल बोर्डाला पत्र पाठवण्यात येईल. द्राक्षांसाठीच्या कोल्ड स्टोरेजसाठी सोलार पॅनल अनुदानातून उपलब्ध करुन देण्यासाठी मॅग्नेट प्रकल्पाच्या धर्तीवर काय करता येईल, याचा अहवाल करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पणन विभागाला दिले.

नाशिक येथील बेदाणा क्लस्टरसाठी जिल्हा उद्योग केंद्राने घातलेल्या अटी शिथिल करण्याबाबत उद्योग विभागाने त्वरित कार्यवाही करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. द्राक्षांसाठी अमेरिका व इतर देशांची बाजारपेठ खुली करण्यासाठी अपेडामार्फत प्रयत्न करण्यात येतील. ठिंबक सिंचनाच्या अनुदानासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना-प्रति थेंब, अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन) आणि मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनांना अर्थ संकल्पामध्ये केलेल्या तरतूदी नुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार येईल. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्या उपस्थितीत मुंबईत बैठक आयोजित करुन केंद्रस्तरावरील द्राक्षबागायातदरांचे प्रश्न सोडविले जातील. द्राक्षपिकासाठी वीज सवलत, विमा संरक्षण, विविध संस्थांचे अनुदान आदी मागण्यांसंदर्भात केंद्र व राज्याच्या संबंधीत यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यात येईल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत राज्यातील द्राक्ष बागायतदारांना दिला.