Bank Privatisation : यावर्षी दोन सरकारी बँकांचे होणार खासगीकरण, यादीमध्ये ‘या’ बँकांचा समावेश

नवी दिल्ली : भारत सरकारकडून दीर्घ काळापासून भारतीय बॅंकिंग सिस्टममध्ये सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यानुसार छोट्या बँकाचे मोठ्या बॅंकांमध्ये विलीनीकरण होत आहे आणि सरकारी बँकांचे खासगीकरणही चालू आहे. यावर्षी ज्या सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे, त्यांची यादी नीती आयोगाने विनिवेश संबंधी सचिवांच्या मुख्य समितीकडे सोपविली आहे. भारत सरकारने वित्त वर्ष 2021-22 च्या बजेटमध्ये 2 बँका आणि एक विमा कंपनीच्या खाजगीकरणाविषयी सांगितलं होतं. सरकार त्यावरच पुढे काम करत आहे.

सरकारने अद्याप हे निश्चित सांगितलेलं नाही की कोणत्या दोन बँकाचे खासगीकरण केले जाणार आहे, परंतु या यादीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ इंडिया आणि सेंट्रल बँक या बँकांचे नाव सर्वात वर आहे. प्रथम चरणात बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक यांचे खाजगीकरण होऊ शकते. सरकारी विमा कंपनीमध्ये युनायटेड इंडिया इंश्योरेंस आणि ओरिएण्टल इंश्योरेंस यापैकी एखाद्या कंपनीचे खाजगीकरण केले जाऊ शकते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सादर केलेल्या आपल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते की चालू आर्थिक वर्षात दोन सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्यात येईल. बँकांची नावे निवडण्याची जबाबदारी नीती आयोगाकडे सोपवण्यात आली होती. नीती आयोगाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले कि, “आम्ही बँकांची नावे कोअर कमिटीकडे सादर केली आहेत. आता ही समिती अंतिम नाव ठरवेल, त्यानंतर पर्यायी यंत्रणेमार्फत ती नावे मंजूर होतील. शेवटी ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविले जाईल. येथे मंजुरी मिळाल्यानंतर खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू होईल.”

बँकांच्या खाजगीकरणावर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं होतं कि, “देशाला एसबीआय सारख्या मोठ्या बँकांची आवश्यकता आहे. आम्हाला अशा बँकांची आवश्यकता आहे, ज्या संपूर्ण देशाच्या अपेक्षा पूर्ण करु शकतील. तसेच खाजगीकरणामुळे बँकेच्या कर्मचार्‍यांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यांचा पगार, स्केल आणि पेंशन या सर्व गोष्टींची पूर्ण काळजी घेतली जाईल.”

भारत सरकारला सरकारी कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांमध्ये भागीदारी विकून या वित्तवर्षात १.75 लाख कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. मागील वर्षांमध्ये हे लक्ष्य 2.10 लाख कोटी होते, जे कमी करून 1.75 लाख कोटी केले गेले.