मुंबई : शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने तसेच सार्वजनिक व शासकीय अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्क सवलत दिली जात आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, एकही मुलगी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची सर्व महाविद्यालयांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर,उपसचिव खोरगडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, CAP प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थिनींकडून प्रवेशावेळी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये,मागील वर्षी संस्थांनी शुल्क आकारले असल्यास, ते परत करण्याचे स्पष्ट निर्देशही मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिले.

शिष्यवृत्ती रक्कम थेट संस्थेच्या खात्यात आणि परीक्षा शुल्क विद्यार्थिनींच्या आधार संलग्नित खात्यावर जमा केली जाते. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने हेल्पलाईन व मदतकक्ष कार्यान्वित केले असून, शुल्क आकारणीविषयीच्या सर्व तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यात येत आहे. यासाठी विशेष नोडल अधिकारी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, दि. १६ जून २०२५ पर्यंत तंत्र शिक्षण विभागाकडून १ लाख ३ हजार ६१५ मुलींना ₹७८४.४६ कोटी रुपयांचा थेट लाभ देण्यात आला आहे. याशिवाय, दि. १६ जून २०२५ पर्यंत उच्च शिक्षणकडून १लाख ३२ हजार १८८ अर्ज प्राप्त, त्यापैकी ६१ हजार ५२६ विद्यार्थिनींना ₹५५.८३ कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली असून, उर्वरित अर्जांची पडताळणी अंतिम टप्प्यात आहे. योजनेचा लाभ केवळ पदविका अभ्यासक्रमापुरता मर्यादित नसून, MBA, MCA, M.Pharm यांसारख्या पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्येही विद्यार्थिनींना १०० टक्के शुल्क सवलतीचा लाभ दिला जात असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

The post मोफत उच्च शिक्षण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा, चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देताना कारावास भोगावा लागलेल्यांना आता वाढीव मानधन मिळणार आहे. तसेच मानधनधारकाच्या हयात जोडीदारालाही मानधन देण्याचा आणि अन्य काही अटी शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

देशात 25 जून, 1975 ते 31 मार्च, 1977 या कालावधीत आणीबाणी घोषित करण्यात आली होती. या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्यांना कारावास भोगावा लागला. अशा व्यक्तींच्या सन्मानार्थ, त्यांचा यथोचित गौरव करण्यासाठी 2018 मध्ये दरमहा मानधन देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला, त्यानुसार आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्यांना दरमहा वीस हजार रूपये व त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस दरमहा दहा हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या आणीबाणीधारकांना दरमहा दहा हजार रूपये तर त्यांच्या पश्चात पत्नीस किंवा पतीस पाच हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. हयात असलेल्या जोडीदारास मानधनासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी यांचेकडे नव्याने अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेली व्यक्ती 2 जानेवारी, 2018 पूर्वी हयात नसल्यास त्याच्या पश्चात त्याच्या जोडीदारास शपथपत्र जोडून अर्ज करता येणार आहे. यासाठीची मुदत याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर झाल्यापासून 90 दिवसांचा राहणार आहे. या योजनेंतर्गत अर्ज करण्यासाठी यापूर्वी अटकेच्या वेळी किमान वय 18 असणे आवश्यक होते, ही अट रद्द करण्यात आली आहे.

The post आणीबाणीत कारावास भोगलेल्यांच्या मानधनात दुप्पटीने वाढ; हयात जोडीदारालाही मिळणार मानधन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि 6 हजार कोटी रुपये निधी लागेल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 14.57 लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे रु. 5722 कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांनासुद्धा घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसालासुद्धा हा लाभ मिळेल.

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017 – 18, 2018 – 19 आणि 2019 – 20 हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली.

2017 – 18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2018 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2018-19 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2019 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2019-20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास अथवा 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनुसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पूर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

मात्र, 2018 – 19 अथवा 2019 – 20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018 – 19 अथवा 2019 – 20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रकमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ देताना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/ अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल. प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.

The post 2 वर्षे नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ, अतिवृष्टी- पूरग्रस्तांचा समावेश, राज्य सरकारचा निर्णय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

शेतीसाठी शाश्वत वीज पुरवठा व्हावा म्हणुन राज्यात मागील दोन वर्षापासुन मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना सुरु करण्यात आलेली आहे. या योजनेत आतापर्यंत ३ एचपी व ५ एचपी( हॉर्सपावर) चे पंप देण्यात येत होते. आता यात ७. ५ एचपी सौरपंप संच बसवण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकृती सुरु झाली आहे.

मुख्यमंत्री सौरपंप योजनेत आरक्षित प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ५% तर खुल्या प्रर्वगातील शेतकऱ्यांसाठी १०% लोकवाटा घेत कृषी सौरसंच बसवण्यात येत आहेत. पहिल्या टप्यात एक लक्ष सौर पंप संच बसवण्याचे महाराष्ट्र शासनाने निश्चित केले होते. शेतकरी वर्गातुन या योजनेस सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. मुबलक पाणीसाठा व जास्त जमीन असणाऱ्या बागायती शेतीसाठी जास्त दाबाने पाणी मिळावं म्हणून शेतकऱ्यांची ७ .५ अश्वशक्तीचा पंप मिळावा अशी मागणी होती. ७ .५ अश्वशक्ती कृषीपंपासाठी कमीतकमी ५ एकर पेक्षा जास्त जमीन धारणा असणे आवश्यक आहे.

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी :

मुख्यमंत्री सौरकृषीपंप योजनेमधून मिळणाऱ्या या पंपसंचा साठी http://www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर जावे. पारेषण विरहीत विज पुरवठ्यासाठी लाभार्थी अर्ज पर्याय निवडून अर्ज करता येईल.

खालील कागदपत्रे सोबत अपलोड करावीत :

1. आधार कार्ड
2. ७ / १२ सातबारा उतारा तलाठी स्वाक्षरीत
3. आरक्षित प्रवर्गासाठी जात प्रमाणपत्र
4. लाईट बिल ( ग्राहक क्रमांक)
5. बोअरवेल, विहीर अथवा पाणीसाठा स्त्रोताची सातबाऱ्यावर नोंद.

आपल्याला या योजनेसंदर्भात अधिक माहिती हवी असल्यास आपण हा टोल-फ्री क्रमांक वापरू शकता:

• 18001023435
• 18002333435

The post मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेत आता ७.५ हॉर्सपावरचा पर्याय उपलब्ध, ऑनलाईन अर्ज घेणे सुरु appeared first on थोडक्यात घडामोडी.