मुंबई : महाराष्ट्रातील वाशिम येथील सत्र न्यायालयाने मंगळवारी राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (एससी/एसटी कायदा) आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या जात प्रमाणपत्राच्या सत्यतेबाबत आरोप केल्याप्रकरणी पोलिस तपासाचे निर्देश दिले. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच.एम. देशपांडे यांनी सांगितले की, तक्रारीतील आरोप आणि रेकॉर्डवरील कागदपत्रे यावरून दखलपात्र गुन्हा उघड झाला आहे.

न्यायालयाने नमूद केले कि, “तक्रारीमध्ये केलेले आरोप आणि रेकॉर्डवर दाखल केलेली कागदपत्रे, विशेषत: जातीचे प्रमाणपत्र लक्षात घेता, हे निश्चितपणे दखलपात्र गुन्हा उघड करते आणि ज्याचा पोलिसांनी तपास करणे आवश्यक आहे.”

समीर वानखेडे यांचा चुलत भाऊ संजय वानखेडे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून हा आदेश देण्यात आला आहे. आयआरएस अधिकाऱ्याने आर्यन खानवर कारवाई सुरू केल्यानंतर नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत आरोप केला की वानखेडे हे जन्माने मुस्लिम असल्याचे सांगून आणि नोकरी मिळवण्यासाठी बनावट जात प्रमाणपत्र मिळवले. मात्र, मलिक यांच्या जावयाला अटक केल्याने हे आरोप करण्यात आले आहेत आणि खोट्या आरोपांमुळे आपली आणि आपल्या कुटुंबीयांची बदनामी झाल्याचा दावा वानखेडे यांनी केला. पुढे, वानखेडे हे अनुसूचित जातीचे अधिकारी असल्याने मलिककडून वानखेडे कुटुंबाला हेतुपुरस्सर लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

संजय वानखेडे यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये वाशिम पोलीस ठाण्यात व त्यानंतर पोलीस अधीक्षक, वाशिम यांच्याकडे तक्रार केली होती, परंतु कोणतीही कारवाई झाली नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. म्हणून, त्यांनी SC/ST कायद्याच्या कलम 3(q)(r)(u) अंतर्गत दंडनीय गुन्ह्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 156(3) अंतर्गत तपासाचे निर्देश देण्याची विनंती केली.

चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे निर्देश
समीर वानखेडे यांनी गोरेगाव येथे तक्रार दाखल केली असली तरी संजय हा वाशिमचा रहिवासी होता, जिथे तो आपल्या कुटुंबासह राहतो आणि त्यामुळे त्याला वाशिम येथेही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार होता. पोलिस अधिकार्‍यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही हे लक्षात घेऊन, या प्रकरणात विनंती केल्याप्रमाणे तपास आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. त्यामुळे, सीआरपीसीच्या कलम १५६(३) नुसार या प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले.

The post नवाब मालिकांच्या अडचणीत वाढ! समीर वानखेडेंवरील आरोपांप्रकरणी न्यायालयाने दिले चौकशीचे आदेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करता आले नाही. सध्याच्या तरतुदीनुसार तुरुंगातील व्यक्ती मतदान करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकप्रतिनिधींना सूट देण्यासाठी याचिकेत उपस्थित केलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांचा नंतर विचार केला जाईल.

विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याची त्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना आगामी महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी एका दिवसासाठी तुरुंगातून तात्पुरती सुटका करण्यास नकार दिला. लोकप्रतिनिधी कायद्याचे कलम ६२(५) कैद्यांना मतदान करण्यापासून प्रतिबंधित करते.

तथापि, न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही याचिका विधानसभेच्या सदस्याच्या (आमदार) त्याच्या मतदारसंघाच्या वतीने विधानपरिषद निवडणुकीत मतदान करण्याच्या अधिकाराच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करते. या महत्त्वाच्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर, यावर सखोल विचार करावा लागेल. मात्र, कोणताही अंतरिम आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. “कलम 62(5) च्या स्पष्टीकरणावर मतभेद असल्याचे या युक्तिवादातून दिसून आले आहे. त्यामुळे आम्ही त्यावर तपशीलवार सुनावणी घेऊ. परंतु कोणताही अंतरिम दिलासा दिला जाणार नाही,” असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

The post नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना धक्का, सर्वोच्च न्यायालयाचा मतदान करण्यास नकार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. विशेष न्यायालयाने मलिकांविरुद्धच्या खटल्यावर सुनावणी करताना ईडीने सादर केलेल्या दोषारोपपत्राची दखल घेतली. नवाब मलिक हे जाणूनबुजून आणि थेट मनी लाँड्रिंगमध्ये सहभागी असल्याचं निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदवलं. दोषारोपपत्राची दखल घेत विशेष न्यायालयाने नवाब मलिक यांच्याविरुद्धची कारवाई पुढे चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

नवाब मलिकांचे डी-गँगशी संबंध होते. ईडीने दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रानंतर न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे. नवाब मलिक हे हसीना पारकर, सलीम पटेल, सरदार शहावली खान यांच्या संपर्कात असल्याचीही माहिती आहे. तर डी-गँगशी संबंध ठेवूनच मलिकांनी गोवावाला कंपाऊंडची जागा मिळवली, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी करताना विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकडे म्हणाले, ‘या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यासाठी पुरेशी कारणे आहेत. या प्रकरणात नवाब मलिक यांनी जाणीवपूर्वक सहभागी असल्याचं प्रथमदर्शनी पुराव्यांवरून समोर आलं आहे’.

२१ एप्रिल रोजी ईडीने मलिक यांच्याविरोधात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. कुर्ल्यातील गोवावाला कंपाऊंड ताब्यात घेण्यासाठी नवाब मलिक आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकर आणि त्यांचा अंगरक्षक सलीम पटेल यांच्यात अनेक बैठका झाल्याचंही समोर आलं आहे. ईडीने आपल्या चार्टशीटमध्ये 17 जणांना साक्षीदार बनवले आहे. त्यात दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकर आणि हसीना पारकरचा मुलगा अलीशाह पारकर यांच्यासह सरदार शाहवली खान यांच्या जबाबांचाही समावेश आहे. हसीना पारकर दाऊद इब्राहिमच्या जवळची होती आणि सलीम पटेल पारकरचा अंगरक्षक होता, असे शाहवली खानने आपल्या वक्तव्यात सांगितले. मालमत्तेबाबतचा प्रत्येक निर्णय हा हसीना पारकर यांच्या सूचनेनुसार पटेल यांनी घेतला, असंही सांगितलं.

दोषारोपपत्राची दखल घेत विशेष न्यायालयाने नवाब मलिक आणि १९९३ च्या बॉम्बस्फोटातील दोषी आणि सरदार शाहवली खान यांच्याविरुद्धची कारवाई पुढे चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ईडीने आपल्या चार्टशीटमध्ये नवाब मलिक आणि सरदार शाहवली खान यांना आरोपी बनवले असल्याची माहिती आहे. मालमत्तेचे सर्व कामकाज सरदार खानच्या माध्यमातून झाले होते.

The post नवाब मलिकांचे डी-गँगशी संबंध, कारवाई पुढे चालू ठेवण्याचे न्यायालयाचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील न्यायालयीन कोठडीतून सुटकेची मागणी करणारी महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळून लावली, ज्याची अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी केली जात आहे. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय या टप्प्यावर हस्तक्षेप करू शकत नाही.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, “तुम्ही योग्य न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज करू शकता. आम्ही या टप्प्यावर हस्तक्षेप करू शकत नाही. हा एक अतिशय प्रारंभिक टप्पा आहे.” मलिक यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा कसा लागू होऊ शकतो, असा प्रश्न केला कारण कोणताही पूर्वनिर्धारित गुन्हा नाही. अर्णब गोस्वामी प्रकरणातील न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या निकालाचाही त्यांनी हवाला दिला. “कोणताही पूर्वनिर्धारित गुन्हा नाही. पीएमएलए कसा लागू होतो? मी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात आहे. अर्णब गोस्वामी प्रकरण देखील माझ्या बाजूने आहे,” असे सिब्बल म्हणाले. यावर खंडपीठाने म्हटले की “आम्ही मनोरंजन करणार नाही. डिसमिस.”

15 मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती, या आदेशाला आव्हान देत मलिक यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. दाऊदकडून बाजारमूल्यापेक्षा कमी दराने मालमत्ता खरेदी केल्याच्या आरोपावरून ईडीने मलिकला अटक केली होती. मलिक यांना ईडीने जारी केलेल्या समन्सवर स्वाक्षरी करण्यास सांगितल्यानंतर त्यांना 23 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 7 वाजता त्यांच्या निवासस्थानातून चौकशीसाठी उचलण्यात आले होते. तब्बल 8 तास चौकशी केल्यानंतर मलिक यांना अटक करून वैद्यकीय तपासणीसाठी नेण्यात आले. त्यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) विशेष न्यायाधीशांसमोर हजर करण्यात आले, तेव्हा त्यांना 8 दिवसांची कोठडी सुनावण्यात आली.

विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकडे यांनी त्यांना कोठडी सुनावताना गेल्या 20 वर्षात झालेल्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी पुरेसा वेळ लागेल असे कारण दिले. न्यायाधीशांनी असेही निरीक्षण केले होते की मलिक यांच्यावरील आरोप प्रथमदर्शनी चांगल्याप्रकारे स्थापित आहेत. त्यानंतर मलिक यांनी हेबियस कॉर्पस याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, जी फेटाळण्यात आली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सध्याची याचिका दाखल केली होती. मात्र, आता नवाब मलिक यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने देखील फेटाळून लावली आहे.

The post मोठी बातमी! नवाब मलिक यांना मोठा झटका, सर्वोच्च न्यायालयानेही फेटाळली याचिका appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ईडीच्या कारवाईविरोधात केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ईडीने केलेली अटक कारवाई आणि त्यानंतर विशेष पीएमएलए कोर्टाने सुनावलेला कोठडी आदेश बेकायदा असल्याचा दावा करत दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेतील अंतरिम सुटकेचा विनंती अर्ज न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने फेटाळला आहे.

नवाब मलिक २३ फेब्रुवारीपासून ईडीच्या ताब्यात आहेत. कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्याशी आर्थिक व्यवहार केल्याप्रकरणी ईडीने नवाब मलिक यांना अटक केली होती. दरम्यानच्या काळात नवाब मलिक यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले होते. यानंतर नवाब मलिक यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत दाद मागितली. तसेच हेबियस कॉर्पस याचिका करून त्यात अंतरिम सुटकेची विनंतीही नवाब मलिक यांनी केली होती. परंतु, न्यायालयाने त्यांची ही विनंती फेटाळून लावली आहे. ईडीकडून झालेली अटक कारवाई बेकायदा असल्याचा मलिक यांचा दावा चुकीचा आहे. तसेच ईडीची कारवाई कायद्याला धरूनच आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. नवाब मलिक यांना कायद्याप्रमाणे नियमित जामिनासाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

The post नवाब मलिकांना मोठा झटका! ईडीच्या कारवाईविरोधात केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्याशी आर्थिक व्यवहार केल्याप्रकरणी ईडीच्या कोठडीत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांना विशेष न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. पीएमएलए न्यायालयाने नवाब मलिक यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. यापूर्वी नवाब मलिक हे ईडीच्या कोठडीत होते. मात्र, आजच्या सुनावणीदरम्यान ईडीने नवाब मलिक यांना न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यास हरकत नसल्याचे सांगत चौकशीसाठी त्यांच्या कोठडीचा कालावधी वाढवून मागितला. विशेष न्यायालयाने ईडीची ही मागणी मान्य करत नवाब मलिक यांना २१ मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.

नवाब मलिक यांना २१ मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. परंतु, नवाब मलिक यांच्या वकिलांनी जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर संध्याकाळपर्यंत निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. ईडीने नवाब मलिक यांना २३ फेब्रुवारी रोजी चौकशीनंतर ताब्यात घेतले होते. न्यायालयाने नवाब मलिक यांच्या कोठडीची मुदत वाढवल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि महाविकासआघाडीच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे.

गेल्या सुनावणीच्यावेळी ईडीने नवाब मलिक यांच्याबाबत झालेल्या टायपिंग मिस्टेकची कबुली दिली होती. नवाब मलिक यांच्याविरोधातील पहिल्या रिमांडमध्ये त्यांनी दाऊदची बहीण हसीना पारकर हिला ५५ लाख रुपये रोख दिल्याचे म्हटले होते. मात्र, ही रोख रक्कम ५५ लाख रुपये इतकी नसून ५ लाख इतकी होती. आमच्याकडून रिमांड कॉपीमध्ये टायपिंग करताना चूक झाली, अशी माहिती ‘ईडी’चे वकील अनिल सिंग यांनी दिली होती

The post नवाब मलिकांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी, विशेष न्यायालयाकडून ईडीची मागणी मान्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी वानखेडे प्रकरणात मुंबई हायकोर्टात हमी देणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. गेल्या सुनावणीत कोणतेही वक्तव्य करणार नसल्याची लेखी हमी देऊनही त्याचे हेतुत: उल्लंघन केल्याप्रकरणी तुमच्यावर अवमान कारवाई का केली जाऊ नये अशी विचारणा करत न्यायालयाने नवाब मलिक यांना खडसावलं होतं. या वेळी त्यांनी कोर्टात खेद व्यक्त केला. कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. बिनशर्त माफी मागतो आणि यापुढे अशी विधाने करणार नाही, अशी हमी त्यांनी कोर्टात प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली.

समीर वानखेडे यांचे वडिल ज्ञानदेव वानखेडे यांच्या मानहानी दाव्यातील अर्जावर एकल न्यायमूर्ती पीठासमोर सुनावणी पूर्ण होऊन निकाल येईपर्यंत वानखेडे कुटुंबियांविरोधात कोणतीही विधाने करणार नाही, अशी लेखी हमी हायकोर्टात दिल्यानंतरही मलिक यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीत आक्षेपार्ह विधाने केली. त्यावरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने मलिक यांना जाब विचारत कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल तुमच्याविरुद्ध नोटीस का काढू नये, याबद्दल प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. त्याप्रमाणे मलिक यांनी आज चार पानी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून कोर्टाची बिनशर्त माफी मागितली आणि यापुढे वानखेडे यांच्याविषयी कोणतीही विधाने करणार नसल्याची हमी दिली.

‘ज्ञानदेव वानखेडे यांनी त्यांच्या अर्जात माझी तीन विधाने दाखवली असली तरी, ती मी प्रासारमाध्यमांना दिलेल्या मुलाखतीमधील आहेत. पत्रकारांनी विविध व व्यापक विषयांवर विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात माहिती देताना मी तशी विधाने केली होती, असे नमूद केले. त्यामुळे मी हायकोर्टात दिलेल्या हमीचे उल्लंघन होत नसल्याचा माझा समज होता. मात्र, वानखेडे यांच्याविषयीच्या कोणत्याही विधानाने कोर्टातील हमीचे उल्लंघन होते, असे मला आता समाजवण्यात आले आहे. त्यामुळे यापुढे त्यांच्याविषयी कोणतेही विधान मी करणार नाही. मात्र, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय हेतूने होणारा वापर आणि त्या यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांकडून पदाचा होणारा दुरुपयोग याविरोधात बोलण्यास मला प्रतिबंध असल्याचा अर्थ माझ्या या हमीचा घेतला जाऊ नये’, असे मलिक यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.

The post वानखेडे प्रकरणात नवाब मलिकांची मुंबई हायकोर्टात बिनशर्त माफी, दिली ‘ही’ हमी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील (आयटीआय) विद्यार्थ्यांना आता पंचतारांकित हॉटेलमध्ये काम करण्याची संधी मिळणार आहे. यासाठी आज राज्याचे कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुलुंड येथील शासकीय आयटीआय आणि पंचतारांकित हॉटेलांची श्रृंखला असलेल्या आयटीसी हॉटेल लिमिटेड यांच्यामध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला. याअंतर्गत मुलुंड आयटीआयमध्ये फूड अँड बेव्हरेजेस (अन्न आणि पेयपदार्थ) सर्व्हिस असिस्टंट या व्यवसायातील प्रशिक्षणार्थ्यांना आयटीसी हॉटेल लिमिटेडमार्फत सहा महिन्यांपर्यंत अद्ययावत असे ऑन द जॉब ट्रेनिंग घेण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.

युवक-युवतींना फक्त प्रशिक्षण देऊन चालणार नाही, तर त्यानंतर त्यांना शाश्वत रोजगाराची उपलब्धता होणेही गरजेचे आहे. त्यासाठी आयटीआयसोबत विविध औद्योगिक आस्थापनांचे सामंजस्य करार करण्यात येत आहेत. राज्यातील सर्व आयटीआयमध्ये अशाच पद्धतीने प्रशिक्षण आणि त्यानंतर खात्रीचा रोजगार उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने कौशल्य विकास विभागामार्फत निर्णय घेण्यात येत आहेत. आतापर्यंत ५० हून अधिक नामांकित संस्थांबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत, असे मंत्री मलिक यांनी यावेळी सांगितले.

सामंजस्य करारावर मुलुंड आयटीआयचे प्राचार्य प्रदीप दुर्गे आणि आयटीसी हॉटेल लिमिटेडचे व्यवस्थापक (एचआर) धनंजय कुलकर्णी यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे मुलुंड आयटीआयमधील फूड अँड बेव्हरेजेस (अन्न आणि पेयपदार्थ) सर्व्हीस असिस्टंट व्यवसायातील प्रशिक्षणार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण प्राप्त होऊन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरमध्ये रोजगाराच्या संधी प्राप्त होणार आहेत. पंचतारांकित हॉटेलमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव प्राप्त होणार आहे. ड्युएल सिस्टीम ट्रेनिंग पद्धतीअंतर्गत हा सामंजस्य करार करण्यात आला असून यामध्ये प्रशिक्षणार्थ्यांना आयटीआयमधील सैद्धांतिक प्रशिक्षणाबरोबरच औद्योगिक आस्थापना, कॉर्पोरेट तथा हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रामध्ये प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाची सुविधा प्राप्त होते.

दरम्यान, शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी राज्यातील सर्व शासकीय तसेच खाजगी आयटीआयसाठी सध्या प्रवेशप्रक्रिया सुरु असून इच्छूक विद्यार्थ्यांनी https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

The post युवक-युवतींना प्रशिक्षणाबरोबरच शाश्वत रोजगाराची संधी – नवाब मलिक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाने पुढाकार घेतला असून यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या आधारे मंडळाकडील एकूण ८ शैक्षणिक वर्षातील सुमारे १० लाख डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्रे जारी करण्यात येत आहेत. यामुळे बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रांना पायबंद घातला जाणार असून उद्योगांना उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची सत्यता पडताळणी करणे सुलभ होणार आहे. शिवाय यामुळे योग्य उमेदवारांचीही होणारी गैरसोय रोखली जाणार आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

यासाठी क्रॉसफोर्स सोल्यूशन्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारा विकसित लेजीटडॉक हे इथरियम ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरण्यात येणार असून या प्रणालीच्या मदतीने बनावटरहीत डिजिटल कागदपत्रे 10 सेकंदात जगभरातून कोठूनही ऑनलाईन पडताळणी करता येऊ शकतील. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीमार्फत घेण्यात आलेल्या स्टार्टअप मेळाव्यातून ही संकल्पना पुढे आली असून महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळामार्फत याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रमाणपत्रांच्या हाताळणीकामी वापरले जाणारे मंडळाचे मनुष्यबळ आणि वेळेचीही बचत होणार आहे, अशी माहिती मलिक यांनी दिली. या उपक्रमाची नुकतीच जागतिक युवा कौशल्य दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सुरुवात करण्यात आली.

मंत्री मलिक म्हणाले की, बनावटमुक्त शैक्षणिक प्रमाणपत्रांसाठी जगातील सर्वात मोठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य झाले आहे. यामुळे सुमारे 10 लाख टँपरप्रूफ, डिजिटल डिप्लोमा प्रमाणपत्रे ऑनलाईन पडताळणीसाठी त्वरित उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित शैक्षणिक दस्तऐवज नोंदणीची आतापर्यंत माल्टा, सिंगापूर आणि बहरैन या तीनच देशामध्ये पूर्ण अंमलबजावणी झाली आहे. त्यांच्यात सामील होऊन महाराष्ट्र शासनाचे कौशल्य विकास मंडळ हे जगातील सर्वात मोठे चौथे सरकारी संस्था बनले आहे. शैक्षणिक प्रमाणपत्रांकरिता ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

शाळा अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी मंडळाचे अभ्यासक्रम वरदान
नवाब मलिक म्हणाले की, अर्धवट शिक्षण सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी तसेच विशिष्ठ शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळामार्फत कमी कालावधीचे व्यवसाय अभ्यासक्रम (ॲड ऑन कोर्सेस) चालविण्यात येतात. सध्या मंडळांतर्गत विविध 28 गटातील शैक्षणिक अर्हतेनुसार, तसेच सहा महिने कालावधीचे 156, एक वर्ष कालावधीचे 100 आणि दोन वर्ष कालावधीचे 45 अर्धवेळ (234) व पूर्णवेळ (67) असे एकुण 301 अभ्यासक्रम राबविण्यात येतात. हे अभ्यासक्रम जिल्हा, तालुकास्तरावर तसेच ग्रामीणभागात मंडळाने मान्यता दिलेल्या 1 हजार 269 संस्थांमध्ये राबविण्यात येत आहेत. विशेषत: खेड्यापाड्यातील, गोरगरीब विद्यार्थी मंडळाच्या मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊन प्रशिक्षण पूर्ण करतात. मंडळाचे अभ्यासक्रम हे रोजगार व स्वयंरोजगारास चालना देण्याच्या दृष्टीने विशेष करुन शाळा अर्धवट सोडलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी वरदान ठरतात, असे त्यांनी सांगितले.

The post बनावट शैक्षणिक प्रमाणपत्रे रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास मंडळाचा पुढाकार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : भाजप आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे आरक्षण कायद्याच्या विरोधात आहेत, भाजपचे देवेंद्र फडणवीस सपशेल खोटं बोलत आहेत. ते या मुद्द्यावर राजकारण आणि दिशाभूल करत आहेत.’ असा गंभीर आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी आज संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी नवाब मलिक बोलत होते.

‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवं ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. मात्र, भाजपचे देवेंद्र फडणवीस सपशेल खोटं बोलत आहेत. ते या मुद्द्यावर राजकारण आणि दिशाभूल करत आहेत. आपल्या पैशानं कोर्टात वकील पाठवत आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणातही माजी पोलीस आयुक्तांना दिलेला वकील भाजपशी संबंधित आहे. मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील न्यायालयीन लढाईला देवेंद्र फडणवीस यांची फूस होती,’ असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला आहे. आज जे वकील कोर्टात लढत आहेत त्याला भाजपचं पाठबळ आहे आणि महाराष्ट्र अशांत करण्याचं कामही भाजप करत आहे.

विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस जी आज या मुद्यावर राजकारण आणि दिशाभूल करत होते. आताच्या सरकारची भूमिका मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचीच होती. आमच्याकडून केंद्राला जे निवेदन करायचं आहे ते करु.
– कॅबिनेट मंत्री ना.@nawabmalikncp साहेब#MarathaReservation #मराठाआरक्षण pic.twitter.com/uA2lKzqsWS

— Office of Nawab Malik (@OfficeofNM) May 5, 2021

‘मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर लढा राज्य सरकार नक्कीच लढणार आहे. आता पुढील जबाबदारी केंद्र सरकारकडं आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे आम्ही राज्य सरकारच्या वतीनं शिफारस करू. द्याप राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करण्यात आलेली नाही. आयोग अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांच्याकडे आमची भूमिका मांडू,’ असं मलिक यांनी स्पष्ट केलं आहे.

मात्र, राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना केलेली नाही. केंद्रानं मागासवर्ग आयोग स्थापन केल्यानंतर आम्ही त्यांच्याकडे शिफारस करु.(२/२)
– कॅबिनेट मंत्री ना.@nawabmalikncp साहेब#MarathaReservation #मराठाआरक्षण

— Office of Nawab Malik (@OfficeofNM) May 5, 2021

The post देवेंद्र फडणवीस मराठा आरक्षणाच्या विरोधात, नवाब मालिकांचे भाजप आणि फडणवीसांवर गंभीर आरोप appeared first on थोडक्यात घडामोडी.