नागपूर : वांद्रे शासकीय वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आधीच घेतला असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न विचारला असता त्यावर मंत्री भोसले यांनी माहिती दिली.

मंत्री भोसले म्हणाले की, मंत्रिमंडळ निर्णयानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीची बैठकही पार पडली असून, वांद्रे शासकीय वसाहतीतील एकूण ९० एकर क्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला आहे. या परिसरात एकूण ३७० इमारती अस्तित्वात होत्या, त्यापैकी ६८ धोकादायक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. तसेच काही भूखंड उच्च न्यायालयासाठी देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.

वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत पुनर्वसनासाठी पात्रतेच्या निकषांबाबत मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, पाच ते २५ वर्षांपर्यंत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांचा समावेश कसा करायचा, कोणत्या कालावधीतील रहिवाशांना पात्र ठरवायचे, याबाबतचा अंतिम निर्णय समितीमार्फत घेतला जाणार आहे.

वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये पुनर्वसनासाठी किती जागा उपलब्ध आहे, तसेच उच्च न्यायालयासाठी भविष्यात आणखी जमीन द्यावी लागणार असल्यास उर्वरित क्षेत्र किती राहील, याचाही समितीमार्फत अभ्यास करण्यात येत आहे. जर वांद्रे शासकीय परिसरात पुरेशी जागा उपलब्ध झाली नाही, तर मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्रात पर्यायी जागांचा शोध घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

The post वांद्रे शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना कायमस्वरूपी घरे देण्याबाबत शासन कटिबद्ध – मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : मुंबईतील फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने तयार केलेल्या नवीन योजनेची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली. या योजनेमुळे मुंबईतील हजारो पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.

मुंबई विमानतळाच्या बाजूला असलेल्या इमारतींचा फनेल झोन व इतर तांत्रिक अडथळ्यांमुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होत नव्हता. परिणामी उपलब्ध असलेला संपूर्ण चटई क्षेत्र वापरात येत नव्हते, ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ धोरणांतर्गत राज्य शासनाने ही नवी योजना तयार केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

या योजनेअंतर्गत मुंबईतील सर्व पुनर्विकासयोग्य इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यात येणार असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) ३०० चौ. फुटापर्यंतचे चटई क्षेत्र विनामूल्य देण्यात येणार आहे. तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) ६०० चौ. फुटापर्यंतच्या सदनिकांची पुनर्बांधणी विनाशुल्क व्हावी, यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेत जमीनमालकांना त्यांच्या मूळ मालकी हक्काच्या प्रमाणात बेसिक चटई क्षेत्र देण्यात येणार आहे. संरक्षित भाडेकरूंना त्यांच्या संरक्षित क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर (जे अधिक असेल ते) इतके चटई क्षेत्र देण्यात येईल. तसेच अधिकृत रहिवाशांनाही त्यांच्या कायदेशीर ताब्यातील क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर क्षेत्रफळाइतका यापैकी जो अधिक असेल तो एफएसआय अनुज्ञेय राहणार आहे.

योजनेअंतर्गत न वापरलेले चटई क्षेत्र हे टीडीआर स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाणार असून, त्यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होतील. तसेच विद्यमान विकास नियंत्रण नियम ३३(७) व ३३(९) अंतर्गत मिळणारे सर्व इनसेंटिव्ह, प्रीमियम व इतर फायदे कायम राहणार असल्याचे सांगून या नव्या योजनेमुळे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील फनेल झोन बाधित पुनर्विकास प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

The post मुंबईत फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : संरक्षण क्षेत्रालगतच्या व फनेल झोनमधील मर्यादांमुळे पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास सुलभ करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ ही नवी योजना आणल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभा व विधानपरिषदेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील अनेक भागांमध्ये संरक्षण क्षेत्रालगतची जमीन, फनेल झोन तसेच इतर तांत्रिक कारणांमुळे पूर्ण क्षमतेने पुनर्विकास करणे शक्य होत नव्हते. ही अडचण दूर करण्यासाठी ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ ही नवी योजना तयार करण्यात आली असून, या माध्यमातून मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांना चालना दिली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्युएस) ३०० चौरस फुटांपर्यंतचा एफएसआय विनामूल्य देण्यात येणार आहे. तसेच कमकुवत घटकांसाठी ६०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकांची पुनर्बांधणी विनाशुल्क व्हावी, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक असलेला इन्सेंटिव्ह एफएसआय देय राहणार असून मूळ जमीनमालकांचा बेसिक एफएसआयचा हक्क अबाधित ठेवण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, वापरता न येणारे क्षेत्रफळ ‘अनकंज्यूम्ड एफएसआय’ टीडीआरच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी आर्थिक स्रोत उभारणे शक्य होणार आहे. तसेच बी नियोजन नियम ३३/७ आणि ३३/९ अंतर्गत मिळणारे इन्सेंटिव्ह प्रीमियम व अनुषंगिक फायदे कायम राहणार आहेत. या नव्या योजनेमुळे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील अनेक पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य ठरणार असून, आजवर अव्यवहार्य मानले गेलेले मिलिटरी परिसर, कांदिवली, मालाड आणि शिवडी परिसरातील प्रकल्पही मार्गी लागतील. त्यामुळे येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

The post मुंबईतील संरक्षण क्षेत्रालगतच्या व फनेल झोनमधील इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ नवी योजना – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान होत आहे. यापूर्वी मतदानाच्या दिवशीची जाहीर केलेली सुट्टी काही मतदारसंघात न्यायालयीन अपील दाखल झाल्यामुळे केवळ त्या मतदारसंघापुरती रद्द करण्यात आली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीसाठी 2 डिसेंबर 2025 रोजी 16 जिल्ह्यांतील नगरपरिषद/नगरपंचायतीमध्ये सार्वजनिक सुट्टी रद्द करण्यात आली आहे. यात ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ, अहिल्यानगर (कोपरगाव, देवळाली प्रवरा, पाथर्डी, नेवासा), पुणे (बारामती, फुरसुंगी-उरुळी देवाची), सोलापूर (अनगर, मंगळवेढा), सातारा (महाबळेश्वर, फलटण), छत्रपती संभाजीनगर (फुलंब्री), नांदेड (मुखेड, धर्माबाद), लातूर (निलंगा, रेणापूर), हिंगोली (वसमत), अमरावती (अंजनगावसूर्जी), अकोला (बाळापूर), यवतमाळ (यवतमाळ), वाशिम (वाशिम), बुलढाणा (देऊळगावराजा), वर्धा (देवळी) आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुग्गुस यांचा समावेश आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागाने कळविले आहे.

The post नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीच्या काही मतदारसंघातील सार्वजनिक सुट्टी रद्द appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मत्स्यव्यवसायाचा विकास आणि विस्तार साधण्यासाठी वर्सोवा येथील मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रात सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन तसेच सागरी डिझेल इंजिन देखभाल व परिचालन या सहा महिन्यांच्या 135 व्या सत्राचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण 1 जानेवारी 2026 ते 30 जून 2026 या कालावधीत होत असून पात्र मच्छिमारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

या प्रशिक्षणात मत्स्यव्यवसाय नौकानयनाचे मूलतत्त्व, सागरी डिझेल इंजिनचे भाग, त्यांची दुरुस्ती, मासेमारीची आधुनिक साधने तसेच प्रात्यक्षिक सत्रांचा समावेश आहे. दारिद्ररेषेवरील प्रशिक्षणार्थींना प्रतिमहिना 450 रुपये तर दारिद्ररेषेवरील प्रशिक्षणार्थींना प्रतिमहिना 100 रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.

या प्रशिक्षणाच्या प्रवेशासाठी प्रशिक्षणार्थी क्रियाशील मच्छिमार व प्रकृतीने सुदृढ असणे आवश्यक असून त्याचे वय 18 ते 35 वर्षे असावे. प्रशिक्षणार्थीना पोहता येणे बंधनकारक असून तो किमान इयत्ता चौथी उत्तीर्ण असावा. त्याला मासेमारीचा किमान दोन वर्षांचा अनुभव आणि बायोमेट्रिक/आधार कार्ड धारक असावा. त्याचप्रमाणे त्याच्याकडे मच्छिमार संस्थेची शिफारस असलेला परिपूर्ण अर्ज आणि दारिद्ररेषेवरील असल्यास संबंधित प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे.

या प्रशिक्षण सत्राकरिता इच्छुक व पात्र मच्छिमारांनी विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित मच्छिमार सहकारी संस्थेच्या शिफारशीसह मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, पांडुरंग रामले मार्ग, तेरे गल्ली, वर्सोवा, मुंबई-19 येथे 22 डिसेंबर 2025 पर्यंत सादर करावेत, असे मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी स. श. भालेराव यांनी कळविले आहे. अधिक माहितीसाठी सचिन भालेराव, मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण अधिकारी (9920201207) आणि जयहिंद सूर्यवंशी, प्रशिक्षण निर्देशक (7507988552) यांच्याशी संपर्क साधावा.

The post वर्सोवा मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रात सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षण सत्राचे आयोजन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : इमारत देखभाल दुरुस्ती आणि नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीची कामे सुरळीत व्हावीत यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागपूर मंडळाकडे सुमारे १९४ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे.

या पैकी १५१ कोटी १९ लाख रुपयांचा निधी गेल्या वर्षीच देण्यात आला आहे. तो इमारत देखभाल दुरुस्तीसाठीचा आहे. तर नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन सुरळीत पार पडण्याच्या दृष्टीने करावयाच्या पूर्वतयारीसाठी २० कोटी आणि इमारत देखभाल दुरुस्तीसाठी आणखी २२ कोटी ७६ लक्ष असा यावर्षी एकूण ४२ कोटी ७६ लक्ष रुपयांचा निधी नागपूर विभागास वितरित करण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविले आहे.

The post इमारत देखभाल व दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सुमारे १९४ कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता गोविंदा काही काळासाठी बेशुद्ध पडल्याने त्याला जुहू येथील क्रिटीकेअर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मंगळवारी रात्री मुंबईतील जुहू येथील स्वतःच्या घरी तो अचानक चक्कर येऊन बेशुद्ध पडला. त्याला सध्या डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आले आहे आणि त्याची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांचे कायदेशीर सल्लागार आणि मित्र ललित बिंदल यांनी याबाबत माहिती दिली.

गोविंदा मंगळवारी रात्री ८.३० वाजता अचानक बेशुद्ध झाला, त्यानंतर डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन त्याला काही औषधे देण्यात आली आणि औषध घेतल्यावर गोविंदाच्या तब्येतीत सुधारणा देखील झाली. परंतु, रात्री सुमारे १२.३० वाजता त्याला पुन्हा अस्वस्थ वाटू लागले, त्यानंतर १ वाजता त्याला मुंबईच्या क्रिटीकेअर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या ६१ वर्षीय अभिनेत्याची प्रकृती स्थिर आहे आणि क्रिटीकेअर रुग्णालयात त्याच्या चाचण्या सुरू आहेत. डॉक्टर त्यांच्यावर लक्ष ठेवून आहेत, असे बिंदल यांनी सांगितले.

The post अभिनेता गोविंदाची तब्येत बिघडली, अचानक बेशुद्ध पडल्याने जुहूच्या रुग्णालयात दाखल appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शुक्रवारी रात्री मरीन ड्राइव्ह परिसरात दोन कारमध्ये झालेल्या भीषण अपघाताने परिसरात एकच खळबळ उडाली. हा अपघात रात्री सुमारे ८ वाजताच्या सुमारास झाला. टक्कर इतकी जोरदार होती की दोन्ही वाहनांनी पेट घेतला आणि काही वेळातच परिसरात धुराचे लोट पसरले.

दरम्यान, अचानक झालेल्या या घटनेमुळे स्थानिकांमध्ये घबराट निर्माण झाली. तथापि, सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नसून कुणी गंभीर जखमी झाल्याची माहिती देखील समोर आलेली नाही.

घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दल आणि पोलिसांचे पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी आग आटोक्यात आणली. या घटनेचा पुढील तपास मरीन ड्राइव्ह पोलिस करत आहेत.

The post मरीन ड्राइव्हवर दोन कारची जोरदार धडक, भीषण अपघातानंतर दोन्ही वाहनांनी घेतला पेट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील नागरी भागातील तसेच प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर अनुज्ञेय क्षेत्रावरील जमिनींसाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्यात आला आहे. याबाबत राज्य शासनाने नुकताच एक अध्यादेश जारी केला असून या अध्यादेशामुळे १५ नोव्हेंबर १९६५ पासून तुकडेबंदी कायद्यामुळे अडकलेली घरे आणि प्लॉट कायदेशीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली.

या निर्णयासंदर्भात अधिक माहिती देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, या अध्यादेशानुसार दि. १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या अशा तुकड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांना आता कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक असून या निर्णयाचा राज्यातील ४९ लाख परिवारांना लाभ होणार आहे.

राज्यात सध्या अंमलात असलेला तुकडेबंदी कायदा हा कृषी क्षेत्रासाठी लागू आहे. या कायद्यानुसार बागायत किंवा जिरायत जमिनींसाठी ठराविक प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. परंतु, वाढत्या नागरीकरणामुळे अनेकांनी शहर व गावांच्या सभोवतालच्या भागात आपल्या गरजेपोटी या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचे व्यवहार केले आहेत. अशा व्यवहारांना आतापर्यंत कायदेशीर दर्जा मिळालेला नव्हता. यास्तव राज्य शासनाने ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी तुकडेबंदी कायद्यावरील सुधारित अध्यादेश जारी केला असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

हा निर्णय महानगरपालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या हद्दीतील क्षेत्र, मुंबई, पुणे, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे (एमएमआरडीए, पीएमआरडीए, एनएमआरडीए) ग्रोथ सेंटर्स आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांतील क्षेत्र, तसेच युडीसीपीआरअंतर्गत शहर/गावांच्या परिघातील क्षेत्रांना लागू होणार आहे. ज्या जमिनींचे व्यवहार नोंदणीकृत आहेत पण ७/१२ उताऱ्यावर नावे नोंदलेली नाहीत, त्यांची नावे आता मालकी हक्क म्हणून नोंदवली जातील. तर नोंदणीकृत नसलेले (नोटरीद्वारे केलेले) व्यवहार असलेल्यांनी संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करून आपले हक्क नोंदवता येतील,असेही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, महसूल विभागामार्फत याबाबत लवकरच सविस्तर कार्यपद्धती तयार करून सर्व विभागीय आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालयांना मार्गदर्शक सूचना देणार आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळून जमिनींच्या मालकी हक्कांचे प्रश्न सुटणार असल्याचा विश्वासही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.

महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करणार

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले, महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याबरोबरच तो अधिक सक्षम, गतिमान करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. सर्वसामान्य जनतेला सेवा गतीने देण्यासाठी महसुली कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यात येत आहेत. महसूल विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रकरणे जलद गतीने मार्गी लावली जात आहेत.

महसूलमंत्रीस्तरावर प्रलंबित असलेल्या केसेस/प्रकरणातील मागील आठ महिन्यात दोन हजार केसेस/ प्रकरणे मार्गी लावली आहेत. पुढील तीन वर्षांत एकही खटला प्रलंबित राहणार नाही असे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात ‘व्हर्टिकल सातबारा’ देण्याचे नियोजन असून यात आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर नोंदणी, अशी सुटसुटीत व्यवस्था असेल, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

The post राज्यात रहिवासी क्षेत्रासाठी तुकडेबंदी कायदा रद्द – महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या पोर्टलचे उद्घाटन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. महामंडळाच्या थेट कर्ज योजना पोर्टलमुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होणार असल्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आणि व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र पेटकर उपस्थित होते.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, या महामंडळांतर्गत सध्या १४ उपकंपन्या कार्यरत असून, थेट कर्ज योजना ही महामंडळाची एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेची सुरुवात २८ जानेवारी २०१९ रोजी करण्यात आली असून आतापर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत होती. शासनाच्या सेवा वितरणातील सुधारणा या उपक्रमांतर्गत आता ही योजना ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्यात आली आहे. इतर मागास प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असेही मंत्री अतुल सावे म्हणाले.

या योजनेअंतर्गत इतर मागास प्रवर्गातील १८ ते ५५ वयोगटातील महाराष्ट्रातील रहिवासी व्यक्तींना एक लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जाचा लाभ दिला जातो. योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ३,९२३ लाभार्थ्यांना २१.०७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी msobcfdc.org या संकेतस्थळावर लॉगिन करून ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

The post ऑनलाईन थेट कर्ज योजनेमुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक – मंत्री अतुल सावे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.