पुणे : राज्याचे जलसंपदा मंत्री व मराठा आरक्षण संदर्भात स्थापन केलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुण्यात सारथी संस्थेला भेट देऊन योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला. ग्रामीण भागातील लक्षित गटांपर्यंत योजनांचा विस्तार करणे, युवकांना रोजगाराभिमुख योजना उपलब्ध करून देणे तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी नव्या संधी उपलब्ध करणे यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

या भेटीदरम्यान अजित निंबाळकर (भा.प्र.से. निवृत्त, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन व अध्यक्ष सारथी), महेश पाटील (भा.प्र.से., व्यवस्थापकीय संचालक, सारथी), उमाकांत दांगट (भा.प्र.से. निवृत्त, संचालक व कार्यकारिणी सदस्य), तसेच सारथीचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

संस्थेच्या विविध योजनांची सद्यस्थिती, अर्जदारांचा प्रतिसाद, ग्रामीण-शहरी भागातील गरजांनुसार आवश्यक बदल व नव्या उपक्रमांचा आराखडा यावर सविस्तर चर्चा झाली.

बैठकीपूर्वी आणि बैठकीदरम्यान विविध शिष्टमंडळांनी मंत्र्यांची भेट घेऊन आपली निवेदनं सादर केली. या निवेदनांमधून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना व युवकांना अधिक प्रमाणात शिष्यवृत्ती, मार्गदर्शन केंद्रे, कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि रोजगार संधी मिळाव्यात, अशा मागण्या पुढे आल्या. मंत्री विखे पाटील यांनी प्रत्येक शिष्टमंडळाचे म्हणणे संयमाने ऐकून घेतले आणि त्यांच्या समस्या लक्षपूर्वक नोंदवल्या.

यावेळी बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, “सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या प्रगतीसाठी स्थापन झालेल्या सारथी संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील तरुण-तरुणींना अधिकाधिक शैक्षणिक व व्यावसायिक संधी मिळायला हव्यात. रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, उच्च शिक्षणासाठी मदत, स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन आणि आधुनिक कौशल्य विकास यावर संस्थेने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.”

पुढील काळात ग्रामीण भागात संस्थेच्या शाखा किंवा समन्वय केंद्रे सुरू करण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

The post ‘सारथी’च्या योजनांचा ग्रामीण भागातील लक्षित गटांपर्यंत विस्तार करावा – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सध्या चर्चेत असलेलं ‘हैदराबाद गॅझेट’ म्हणजे नेमकं काय, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. प्रत्यक्षात हे गॅझेट म्हणजे तत्कालीन हैदराबाद संस्थानकडून निघणारं सरकारी राजपत्र (Government Gazette) असून, ते आजही ऐतिहासिक आणि कायदेशीर दृष्टीने महत्त्वाचं मानलं जातं.

काय आहे ‘हैदराबाद गॅझेट’?

1948 पूर्वी मराठवाडा भाग हैदराबाद संस्थानच्या अखत्यारीत होता. त्या काळात सरकारकडून प्रत्येक व्यवहार, आदेश, नोटीस किंवा नोंदीसाठी राजपत्र प्रसिद्ध केलं जाई. त्याला ‘हैदराबाद गॅझेट’ असं नाव होतं.

या गॅझेटमध्ये –

• जमिनीच्या मालकीच्या नोंदी
• रहिवासी माहिती
• जातीविषयक उल्लेख
• कर आणि महसूलाशी संबंधित माहिती
• सरकारी नियुक्त्या व प्रशासकीय निर्णय

अशा अनेक गोष्टींचा अधिकृत नोंदवही स्वरूपात समावेश असे.

‘हैदराबाद गॅझेट’ आज जवळपास ७०-८० वर्षं जुनी कागदपत्रं असली तरी ती पुराव्यासाठी प्रामाणिक आणि अधिकृत दस्तऐवज मानली जातात. विशेष म्हणजे मराठा समाजाच्या अनेक कुटुंबांची जात, ओळख व हक्क यासंबंधी माहिती यामध्ये सापडते. त्यामुळे आरक्षणासाठी हा पुरावा अतिशय महत्वाचा ठरतो.

आरक्षण प्रक्रियेत वापर
राज्य सरकारनं तयार केलेल्या नव्या मराठा आरक्षणाच्या मसुद्यात, ‘हैदराबाद गॅझेट’मधील नोंदी हा वैध पुरावा मानला जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. जर एखाद्या कुटुंबाची जात किंवा सामाजिक ओळख त्या गॅझेटमध्ये नमूद असेल, तर ती कागदपत्रं दाखवून समाजाचं अस्तित्व आणि वारसा सिद्ध करता येईल.

तज्ज्ञांचे मत
इतिहासतज्ज्ञ सांगतात की, “हैदराबाद गॅझेट म्हणजे तत्कालीन सरकारचा अधिकृत आरसा आहे. मराठा समाजाच्या पिढ्यान् पिढ्यांचा मागोवा घेण्यासाठी याचा आधार घेता येतो. त्यामुळे आरक्षणासाठी पुराव्याच्या दृष्टीने हे दस्तऐवज अमूल्य आहेत.”

सध्याचं महत्त्व
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनानंतर राज्य सरकारनं जो मसुदा सादर केला, त्यात हैदराबाद गॅझेटला केंद्रस्थानी ठेवून आरक्षणाचा कायदेशीर पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे, जुनी कागदपत्रं आणि गॅझेटमध्ये नोंद असलेले नागरिक पुढील आरक्षण प्रक्रियेत पात्र ठरू शकतात.

म्हणजेच, ‘हैदराबाद गॅझेट’ हे एक ऐतिहासिक, कायदेशीर आणि सामाजिक दृष्टीने महत्त्वाचं दस्तऐवज असून, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात त्याचं महत्व निर्णायक ठरणार आहे.

The post सरकारने मान्यता दिलेलं ‘हैदराबाद गॅझेट’ – पुरावा म्हणून किती महत्त्वाचं? सविस्तर जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनाला मोठं यश मिळाले आहे. मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट मान्य असल्याचे जाहीर केले असून, उपसमितीने गावातील, नात्यातील आणि कुळातील लोकांची चौकशी करून कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तयारी केली आहे. तसेच सातारा गॅझेटच्या मागणीवरही जलदगतीने निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उपसमितीने मान्य केले.

मनोज जरांगे यांनी सांगितले की, मराठा आंदोलनाच्या मागण्यांवर उपसमितीने चर्चा करून अंतिम मसुदा तयार केला आहे. हा मसुदा मनोज जरांगे यांनी मान्य केला असून त्यासाठी सरकारला महिनाभराची मुदत देण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटला मान्यता दिल्यास राज्य सरकार नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढणार आहे. सातारा गॅझेट संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सरकारला एक महिन्यांची वेळ देण्यात आली आहे.

सरकारने सप्टेंबरपर्यंत आंदोलनात सामील असलेल्या सर्व लोकांवरच्या गुन्ह्या मागे घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना एका आठवड्याच्या आत आर्थिक मदत देण्यात येणार असून, एकूण 15 कोटी रुपये वितरीत केले जातील. मुंबईतील आंदोलकांवर लागू असलेले दंडही मागे घेतले जातील.

मराठा आरक्षणासाठी मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे:

नवीन जीआर : राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढण्यास तयार.

कुणबी प्रमाणपत्रासाठी सुलभता : कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी गावातील नातेवाईक किंवा प्रमाणपत्रधारकांच्या ऍफिडेव्हिटवर आरक्षण लागू करण्याचा विचार.

गाव पातळीवर स्क्रुटिनी कमिटी : तालुका आणि ग्रामपंचायत स्तरावर नवीन स्क्रुटिनी कमिटी स्थापन करून नोंदी पडताळणी करणे.

अंतिम निर्णय : महाधिवक्त्यांच्या मान्यतेनंतर मसुदा मनोज जरांगे यांच्यासमोर सादर करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल.

आर्थिक मदत व सरकारी नोकरी : आंदोलनादरम्यान मृत्यूमुखी पडलेल्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत आणि वारसांना सरकारी नोकरीत सामावून घेणे.

गुन्ह्यांविषयी निर्णय : गंभीर गुन्हे वगळता इतर आंदोलकांवरून गुन्हे मागे घेण्याची तयारी.

सरकारने मान्यता दिलेलं ‘हैदराबाद गॅझेट’ – पुरावा म्हणून किती महत्त्वाचं? सविस्तर जाणून घ्या…

The post मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला मोठं यश, मराठा आरक्षणासाठी मसुद्यातील प्रमुख मुद्दे जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सध्या मुंबईतील आझाद मैदानात सुरू आहे. त्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई महापालिका मुख्यालय परिसर, चर्चगेट स्थानक, हुतात्मा चौक आदी ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आंदोलक जमले असून दक्षिण मुंबईतील अनेक रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात आज तातडीची सुनावणी झाली.

सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी विस्तृत युक्तिवाद पार पडल्यानंतर हायकोर्टाने काही महत्त्वाचे निर्देश दिले. आंदोलकांनी आझाद मैदानाव्यतिरिक्त सर्व रस्ते आणि सार्वजनिक जागा मोकळ्या कराव्यात, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश :

• “प्रथमदर्शनी आंदोलनासाठी मिळालेल्या परवानगीच्या अटींचे उल्लंघन झाले आहे. मनोज जरांगे पाटील, विरेंद्र पवार आणि अन्य प्रतिवादींनी आझाद मैदानाव्यतिरिक्त ठिकाणी जमाव केला आहे. तसेच सध्या आझाद मैदानावरील आंदोलनासाठीही कोणतीही वैध परवानगी नाही. त्यामुळे २६ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या अंतरिम आदेशानुसार व सार्वजनिक सभा-आंदोलन २०२५ नियमावलीनुसार सरकारने योग्य ती कार्यवाही करावी,” असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
• “मुंबईतील जनजीवन ठप्प होऊ नये, विशेषत: सध्या सुरू असलेल्या गणेशोत्सवात नागरिकांना अडचणी येऊ नयेत म्हणून आंदोलकांनी आझाद मैदानाव्यतिरिक्त जागा उद्या (२ सप्टेंबर) दुपारपर्यंत मोकळ्या कराव्यात. उद्या सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत रस्त्यांवरील सर्व गर्दी हटवावी,” असा आदेश न्यायालयाने दिला.
• “राज्य सरकार आणि पोलिसांनी खबरदारी घ्यावी की, आणखी आंदोलक मुंबईत दाखल होणार नाहीत,” असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.

वैद्यकीय सोयीबाबतही आदेश

हायकोर्टाने राज्य सरकारला आदेश दिला की, जर मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती बिघडली तर त्यांना तातडीने आवश्यक वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून द्यावेत.

The post उद्या 4 वाजेपर्यंत मुंबईचे रस्ते खाली करा, मराठा आंदोलकांना हायकोर्टाचे स्पष्ट निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण आणि लाडका भाऊ ही योजना जाहीर केली असली तरी राज्याकडे पैसे नाहीत. केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या घोषणा करण्यात आल्या, असा आरोप विरोधकांकडून होत असताना आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर उत्तर दिले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कि, विरोधकांच्या या वावड्या आहेत. विरोधकांना पोटदुखी झालेली आहे. मी कालही म्हणालो, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना विरोधकांना पचलेली नाही. त्यांना हाजमोला द्यायला पाहीजे. माझ्या लाडक्या बहिणीचे हे सावत्र भाऊ आहेत. माझ्या बहिणींना पैसे मिळता कामा नयेत, ही योनजा सुरू होता कामा नये, यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे. पण सरकार म्हणून आम्ही जेवढा पैसा लागेल तेवढा देऊ.

#Live | 27-07-2024 दिल्ली पत्रकारांशी संवाद https://t.co/l9wargbVvN

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 27, 2024

आम्ही कोणताही निर्णय घेतल्यानंतर मागे हटत नाहीत. आमच्याकडून ‘प्रिटिंग मिस्टेक’ झाली असे म्हणत नाही. चुनावी जुमला होता, असे म्हणत नाही. कारण आम्ही पूर्ण विचाराअंती निर्णय घेतला आहे. आमच्या सरकराने महिलांना एसटीमध्ये तिकीटात ५० टक्के सवलत केले, ज्येष्ठांना मोफत प्रवासाची मुभा दिली, तेव्हा निवडणुका नव्हत्या. त्यामुळे माझ्या लाडक्या बहिणी आणि भावांनी एक गोष्ट ध्यान्यात घ्यावी की, त्यांच्याविरोधात कोण आहे, अशीही टीका एकनाथ शिंदे यांनी लगावली.

The post विरोधक लाडक्या बहिणीचे सावत्र भाऊ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची विरोधकवर टीका; म्हणाले, तेव्हा निवडणुका होत्या का? appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मराठा आरक्षणासाठी लढणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील हे १३ जुलैपासून उपोषणाला बसले होते. मात्र आता त्यांनी त्यांचं उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने मनोज जरांगेंकडे दोन महिन्याची मुदत मागितली होती. मात्र, मनोज जरांगे यांनी सरकारला १३ जून ते १३ जुलैपर्यंत एक महिन्याचा अवधी दिला होता. १३ जुलैपर्यत सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली न काढल्यामुळे मनोज जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसले. मंगळवार, २३ जुलै रात्री मनोज जरांगे यांची प्रकृती ढासळली. परिणामी त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यांना जबरदस्तीने सलाईन लावली. त्यामुळे मनोज जरांगे नाराज झाले आहेत. सलाईन लावून बेगडी उपोषण मी करणार नाही, असं सांगत त्यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सरकारला १३ ऑगस्टपर्यंतची डेडलाईन दिली आहे.

जरांगे पाटील सरकारला म्हणाले, तुम्हाला दोन महिने हवे होते, त्यानुसार मी १३ ऑगस्टर्यंतची मुदत देतो. तुम्ही म्हणाला होता त्याप्रमाणे दोन महिन्यात दिलेला शब्द पाळा.मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, काल रात्री तब्येत खराब झाली होती, रक्तातील साखरेचं प्रमाण ६० पर्यंत घसरलं होतं. मला माझे सगळे सहकारी समजावत होते की तुम्ही सलाईन लावून घ्या. मी त्यांना म्हटलं, मला लढू द्या, उपोषण करू द्या, परंतु ते म्हणाले, आम्हाला तुम्ही हवे आहात आणि आरक्षणही हवं आहे. तुम्ही नसाल तर आम्हाला काही मिळणार नाही. रात्री माझ्याबरोबर काय होत होतं ते कळत नव्हतं. चार-पाच जणांनी माझे हात पाय धरले आणि सलाईन लावली. ही सगळी मंडळी या गोष्टी माझ्या मायेपोटी करत आहेत. ते मला म्हणतात, आम्हाला तुम्ही हवे आहात, आरक्षणही हवं आहे. तुम्ही राहिलात तर आरक्षण द्याल, तुम्ही मैदानात असाल तर आपल्या समाजाला न्याय मिळेल. म्हणून त्यांनी रात्री मला जबरदस्तीने सलाईन लावली.

The post मनोज जरांगेंचं उपोषण स्थगित, चार-पाच जणांनी हात पाय धरून लावले सलाईन; म्हणाले, सलाईन लावून बेगडी उपोषण करणार नाही appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

जालना : मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी २० जुलैपासून पुन्हा आमदार उपोषण सुरू केलं आहे. सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी आणि मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी करत त्यांनी आपलं उपोषण सुरू केलं असून आज उपोषणाचा ४ था दिवस आहे. सोमवारी जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारवर निशाणा साधला होता. तसेच, देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्र दौरा केला, पण मराठा आरक्षणावर ते काहीही बोलले नाहीत, त्यावरुन त्यांनी शाह यांच्यावर टीका केली होती. तर, मंत्री छगन भुजबळ यांनाही इशारा देत, पुढचं उपोषण हे येवल्यात येऊन सुरू करेल, असे जरांगे यांनी म्हटले होते. आता, उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी त्यांची तब्येत खालावली असून जालन्यातील शासकीय रुग्णालयाचे वैद्यकीय पथक त्यांच्या सेवेसाठी घटनास्थळी दाखल आहे. त्यानुसार, मनोज जरांगे यांचा बीपी व शुगर कमी झाल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली.

उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांची जालन्यातील वैद्यकीय पथकाकडून आज दुसऱ्यांदा तपासणी करण्यात आली. उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी जरांगे यांची शुगर कमी झाली असून रक्तदाबही खालावला आहे. मनोज जरांगे यांची आरोग्य तपासणी केल्यानंतर जिल्हा शल्य चिकित्सक राजेंद्र पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली. डॉ. राजेंद्र पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, आम्ही मनोज जरांगे यांची तपासणी केली. सुरुवातीला त्यांचा बीपी १७०/१७४ असायचा. पण, आज त्यांचा रक्तदाब कमी झाला असून ९६/६८ एवढा बीपी आहे. त्यांची शुगरही कमी झाली आहे. डॉक्टर म्हणून त्यांच्यावर उपचार करणे माझं काम आहे, त्यांनी उपचार घ्यावे यासाठी आम्ही त्यांना विनंती करत आहोत, आमची टीम इथे त्यांच्यासाठी कार्यरत आहे, असेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले.

The post मनोज जरांगेची तब्येत खालावली; बीपी अन् शुगरही कमी; डॉक्टरांकडून तपासणी, उपचाराचा सल्ला appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. त्यासाठी पुरेपूर आणि प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले जातील. पुर्णपणे ताकदीने हा न्यायालयीन लढा लढला जाईल. त्यासाठी आवश्यक तिथे केंद्र सरकारची मदत घेतली जाईल. विधिमंडळाचे अधिवेशन संपल्यानंतर दिल्ली येथे जाऊन वकिलांची टास्क फोर्स आणि संबंधित सर्वांना एकत्र घेऊन बैठक घेतली जाईल. त्या बैठकीला मी स्वतः उपस्थित राहीन, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान परिषदेत दिली. मराठा समाज आरक्षणाशी संदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाज आरक्षणातील २०१८ पासून ते ५ मे २०२१ पर्यंतचे टप्पे विस्ताराने मांडले. आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाची समीक्षा करण्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे पुढची पावले टाकली जात आहेत. यात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे, निष्कर्षाला आव्हान आणि एसईबीसी सवलतीबाबत आयोग नियुक्त करणे तसेच राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडेही दाद मागणे अशा अनेक गोष्टीवर कार्यवाही सुरु आहे. त्यासाठी मराठा समाज आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करत असल्याबाबतची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या उत्तरात दिली.

दरम्यान, मराठा समाज आरक्षणाच्या अनुषंगाने एका व्यापक शिष्टमंडळाशी झालेल्या चर्चेनंतर आर्थिक स्वरुपाच्या अशा सुविधा देण्यात कुठलीही कमतरता ठेवली नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, वसतिगृह सुविधा, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्ती, परिक्षा शुल्क प्रतिपुर्ती यासोबतच आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या पतपुरवठ्याची मर्यादाही १५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. महामंडळाच्या भागभांडवलाच्या अटीबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत तसेच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री यांच्याकडेही पाठपुरावा केला जात आहे. या महामंडळासाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी अर्थसंकल्पाताही भरीव तरतूद केली आहे. मराठा समाजातील तरुणांना सोयी सुविधा मिळाव्यात, रोजगार संधी उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी नवीन योजना सुरु केल्या आहेत. यात कुणबी मराठा दाखले मिळावेत यासाठी समिती स्थापन केली आहे. विशेषतः मराठवाडा व विदर्भातील निजामशाहीतील सनदा आणि करार आदी राष्ट्रीय दस्तावेजांचाही अभ्यास केला जात आहे. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह योजनेसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. विद्यार्थ्यांना डीबीटीच्या माध्यमातूनही निर्वाहभत्ता देण्यात येत आहे. सारथी संस्थेस आतापर्यंत ३८९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजना, छत्रपती संभाजी महाराज सारथी युवा व्यक्तिमत्त्व विकास व संगणक कौशल्य प्रशिक्षण, राजमाता जिजाऊ सारथी कौशल्य विकास प्रशिक्षण, श्रीमंत मालोजीराजे भोसले सारथी इंडो-जर्मन टूल रुम अंतर्गत प्रशिक्षण यावरही भर देण्यात येत आहे. सुमारे एक लाख मराठी युवकांना रोजगार-स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दीष्ट आहे. त्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करत आहोत. मराठा समाज आरक्षण आंदोलनात शहीद झालेल्या तरुणांच्या कुटुंबातील २० व्यक्तींंना राज्य परिवहन महामंडळात सेवेत दाखल करून घेतले आहे. यात कुणालाही वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही. कोपर्डी खून खटल्याची तातडीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यानी नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायायालयाने आरक्षण रद्द करण्यापूर्वी निवड झालेल्या पण नियुक्ती न झालेल्या १ हजार ५५३ उमेदवारांना अधिसंख्य म्हणून नियुक्ती दिली. मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत त्यांना ओबीसीच्या सर्व सवलती, लाभ दिले जातील. यात ओबीसीं बांधवांच्या सवलती, लाभांमध्ये कुठेही तडजोड केली जाणार नाही. त्यांच्यावर कुठलाही अन्याय होणार नाही, ही काळजी घेतली जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मराठा समाज आरक्षणासाठी या विषयातील ज्येष्ठ , अनुभवी विधीज्ज्ञांचा टास्क फोर्स गठीत केला आहे. त्यामध्ये ऍड. हरिष साळवे यांच्यासह, ऍड. रोहतगी, पटवालिया, ऍड. विजयसिंह थोरात, ऍड. अक्षय शिंदे यांचा समावेश आहे. मराठा समाज आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा जिंकूच. त्यासाठी वकीलांची फौज, आरक्षणासाठी प्रय़त्नशील अशा सर्वांना विश्वासात घेऊन हा लढा पूर्णपणे ताकदीने लढू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

The post मराठा समाज आरक्षणासाठी कटिबद्ध, पूर्ण ताकदीने न्यायालयीन लढा लढणार, मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे.

ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल.

The post मराठा आरक्षणाबाबत चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्लीः राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले असून राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे. देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना आपल्या स्तरावर वेगवेगळ्या मागास समाजांना आरक्षण देता येणार आहे. तसंच त्यांचा कोटा ठरवण्याचा अधिकारही असणार आहे. पण हे विधेयक अपूर्ण असल्याचा आरोप विरोधकांनी संसदेत केला. कारण अनेक राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा आधीच पूर्ण केली आहे. म्हणून आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली. यामुळे आता इतर मागास समाजांना आरक्षण कसं देणार? यावरून राज्यांची मोठी परीक्षा असणार आहे

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. हे विधेयक आधी लोकसभेत मंजूर झाले. या विधेयकाच्या बाजूने लोकसभेत ३८५ मतं पडली. तर विधेयकाविरोधात एकही मत पडले नाही. यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. राज्यसभेत चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने १८७ मतं पडली तर विरोधात एकही मत पडलं नाही. संसदेत मंजूर झालेलं १२७ वं घटनादुरुस्ती विधेयक हे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३४२ अ (३) मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी आणण्यात आलं आहे. यामुळे राज्यांना आपल्या स्तरावर मागास समाजांना आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळाला आहे. राज्यांना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांना आरक्षण देता येणार आहे. आता महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का? याकडे सर्वांच लक्ष आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, २०२१ हे मंजूर होणं हा आपल्या देशासाठी महत्त्वाचा क्षण आहे. हे विधेयक सामाजिक सक्षमीकरण वाढवेल. वंचित घटकांचा सन्मान, संधी आणि न्याय देण्याची आपल्या सरकारची वचनबद्धता यातून दर्शवते, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.

केंद्र सरकारच्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारचे मराठा आरक्षण रद्द केले. १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार नसल्याचं कोर्टाने नमूद केलं. यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन केंद्र सरकारकडे घटनादुरुस्ती मागणी केली होती. यानंतर केंद्र सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडलं आणि हे विधेयक ११ ऑगस्टला संसदेत मंजूर झालं.

The post मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार का? राष्ट्रपतींचे घटनादुरुस्ती विधेयकावर शिक्कामोर्तब appeared first on थोडक्यात घडामोडी.