मुंबई : विद्यार्थ्यांना परदेशात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित देशांची भाषा व संस्कृतीचे ज्ञान अत्यावश्यक असते. यासाठी जर्मनी, जपान आणि रशिया या देशांच्या भाषांचे प्रशिक्षण देण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. या भाषा प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कामकाज संस्कृतीशी जुळवून घेण्याची क्षमता, संवाद कौशल्ये आणि व्यावसायिक आत्मविश्वास वाढेल. परिणामी, परदेशातील रोजगाराच्या संधींमध्ये लक्षणीय वाढ होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

आज मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (एमएसबीटीई) आणि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) यांच्यात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशांत एन., सीआयआयचे राज्य प्रमुख पुष्कर हाथे, तसेच सीआयआय आंतरराष्ट्रीय भाषा विभागाचे प्रमुख नवोनील डी. आणि दयाल कांगणे उपस्थित होते.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, जर्मनीसारख्या देशांत कुशल मनुष्यबळाची मोठी मागणी आहे. राज्यातील पदविका विद्यार्थ्यांना तेथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा करार करण्यात आला आहे. या सामंजस्य करारानुसार, सीआयआय त्यांच्या कौशल्य उत्कृष्टता केंद्रामार्फत (सीआयआय सीओई ऑन स्किलस्) “महाराष्ट्र–जर्मनी–जपान कुशल कामगार गतिशीलता” या उपक्रमासाठी अंमलबजावणी व उद्योग समन्वय भागीदार म्हणून कार्य करणार आहे. या कराराचा मुख्य भर प्रशिक्षण, मार्गदर्शन आणि कौशल्य समन्वयावर राहणार आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाकडून या उपक्रमासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा—वर्गखोल्या, प्रयोगशाळा आणि नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तसेच, धोरणात्मक देखरेख आणि प्रशिक्षण उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वय साधला जाणार आहे. हा करार राज्यातील तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या नव्या संधींचे दालन खुले करणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केला.

The post तंत्रशिक्षण विद्यार्थ्यांसाठी जागतिक रोजगाराच्या संधी; भाषा व कौशल्य प्रशिक्षणावर विशेष भर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : रत्नागिरी जिल्ह्यातील जयगड बंदरातून काजू आणि इतर कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करावी, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या. याविषयी मंत्रालयात आयोजित बैठकीवेळी ते बोलत होते.

बैठकीस महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे, मित्राचे सल्लागार परशराम पाटील यांच्यासह जेएसडब्ल्यू ग्रुपचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

निर्यात प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी लागणारी सर्व मदत विभाग करेल असे सांगून मंत्री राणे म्हणाले की, कोकणातील उत्पादने लवकरात लवकर आणि सहज निर्यात होण्यासाठी ही प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. बंदराला जोडणी होण्यासाठी कोल्हापूर – वैभववाडी रेल्वे मार्गाचे काम गतीने हाती घेण्यात येत आहे. उत्पादन तपासणी प्रयोगशाळा १५ जानेवारीपर्यंत सुरू करावी. यंदाच्या हंगामात काजू जयगड बंदरातून निर्यात होण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी तयारी करावी. उत्पादकांमध्ये जागृतीसाठी कार्यशाळेचे आयोजन करावे, असेही मंत्री राणे यांनी सांगितले.

The post जयगड बंदरातून काजू निर्यातीसाठीची प्रक्रिया गतीने पूर्ण करा – मंत्री नितेश राणे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात रस्ता सुरक्षेसाठी परिवहन विभागामार्फत सातत्याने राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून येत असून, नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील रस्ता अपघातांमधील मृत्यूदरात घट नोंदविण्यात आली आहे.

जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत राज्यात एकूण ३३,००२ अपघात झाले असून, त्यामध्ये १४,०६६ अपघाती मृत्यू झाले आहेत. मागील वर्षी याच कालावधीत ३२,७८४ अपघातांत १४,१८५ मृत्यू झाले होते. तुलनात्मक पाहता, अपघातांची संख्या २१८ ने (०.६६ टक्के) वाढली असली तरी अपघाती मृत्यूंची संख्या ११९ ने म्हणजेच ०.८३ टक्क्यांनी घटली आहे. मृत्युदरातील ही घट रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांचे यश दाखवते.

दरम्यान, मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावरही अपघाती मृत्यूंमध्ये मोठी घट नोंदविण्यात आली आहे. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२४ या कालावधीत या मार्गावर ८२ अपघाती मृत्यू झाले होते, तर २०२५ मध्ये ही संख्या ६१ वर आली आहे. म्हणजेच २१ मृत्यूंनी (२६ टक्के) घट झाली आहे. तसेच अपघातांची संख्या ६६ वरून ५४ इतकी कमी झाली असून, त्यामध्ये १८ टक्के घट नोंदविण्यात आली आहे.

रस्ता सुरक्षा उपायांमुळे काही जिल्ह्यांमध्ये मृत्यूंच्या संख्येत विशेष घट दिसून आली आहे. नागपूर शहरात २१ टक्के, पालघरमध्ये २० टक्के, अमरावतीत १७ टक्के, पुण्यात १५ टक्के, धुळ्यात १४ टक्के तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये १२ टक्क्यांनी अपघाती मृत्यू कमी झाले आहेत, असे परिवहन विभागाने कळविले आहे.

राज्यातील रस्ता अपघातांची संख्या सन २०३० पर्यंत ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट परिवहन विभागाने निश्चित केले असून, त्यासाठी भविष्यात रस्ता सुरक्षा उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार आहेत. याचबरोबर, राज्यातील सर्व वाहनचालक व पादचारी नागरिकांनी वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळावेत, असे आवाहनही परिवहन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

The post राज्यात रस्ता अपघातांतील मृत्यूदरात घट; परिवहन विभागाच्या उपाययोजनांना यश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) तर्फे राज्यातील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा २०२४ मध्ये उत्तीर्ण होऊन मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना या योजनेअंतर्गत एकरकमी दहा हजार रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. मुलाखतीसाठी पात्र झालेल्या उमेदवारांनी यांचा लाभ घेण्याचे आवाहन बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे यांनी केले आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उमेदवार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीचा असावा. उमेदवार १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या ०५४/२०२५ च्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अभियांत्रिकी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण असावा. अर्जाची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाईन असून अर्ज करण्यासाठी बार्टीच्या https://forms.gle/nkVisRqmndp1qpAM9 या लिंकवर फॉर्म आणि आवश्यक माहिती उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज २७ डिसेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत भरण्याची मुदत देण्यात आलेली आहे. एकाच विद्यार्थ्याने वेगवेगळी माहिती भरून एकापेक्षा जास्त वेळा अर्ज केल्यास संबंधित विद्यार्थ्याची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे.

उमेदवाराने ऑनलाईन अर्जा व्यतिरिक्त अर्जाची स्व-साक्षांकित प्रत बार्टी, पुणे कार्यालयास २७ डिसेंबर २०२५ रोजी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत सादर करावी. अर्ज पाठविण्यासाठीचा पत्ता, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, (बार्टी) 28/ कीन्स गार्डन, कॅम्प पुणे 411001 असून अधिक माहितीसाठी 020-26333330/26333339 येथे संपर्क करावा. अर्जाच्या लिफाफ्यावर ‘एम.पी.एस. सी अभियांत्रिकी 2025 मुलाखतीसाठी आर्थिक सहाय्य असे नमूद करण्याचे आवाहन बार्टी कार्यालयामार्फत करण्यात आलेले आहे.

The post ‘बार्टी’तर्फे एमपीएससी अभियांत्रिकी मुलाखत तयारीसाठी आर्थिक सहाय्य appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबद्धरितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने शासनास या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास पाठविला आहे.

त्या अनुषंगाने राज्य शासनास अशा निवडणुकांबाबत नियम करता येतील, तसेच उमेदवारी अर्ज स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी कलमे यात समाविष्ट करण्यात आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश, २०२५ काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

The post जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय अंतिम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : पुणे जिल्ह्यात गेल्या महिनाभरात तीन जणांचा जीव घेणाऱ्या “नरभक्षक” बिबट्याला अखेर वन विभागाच्या शार्पशूटर्सनी ठार केले. मंगळवारी रात्री सुमारे १०.३० वाजता झालेल्या या कारवाईत बिबट्याला गोळी घालण्यात आली.

वन विभागाच्या माहितीनुसार, शिरूर तालुक्यातील मौजे पिंपरखेड परिसरात या बिबट्याने दोन अल्पवयीन मुले आणि एका वृद्ध व्यक्तीचा बळी घेतला होता. गेल्या काही दिवसांपासून जुन्नर, शिरूर, आंबेगाव आणि खेड या भागांमध्ये बिबट्यांचे वाढते दर्शन आणि हल्ल्यांच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप होता.

रविवारी झालेल्या ताज्या घटनेत १३ वर्षीय मुलाचा बळी गेल्यानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी वन विभागाचे वाहन जाळले. त्यानंतर जिल्हा प्रशासन आणि वन विभागाने तत्काळ विशेष पथक तयार करून बिबट्याला पकडण्याचे अथवा संपवण्याचे आदेश दिले.

जुन्नर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, “मंगळवारी रात्री बिबट्या हल्ल्याच्या ठिकाणापासून सुमारे ४०० ते ५०० मीटर अंतरावर दिसला. आम्ही प्रथम त्याला शांत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो निष्फळ ठरला. उलट तो पथकावर झेपावला आणि आत्मसंरक्षणासाठी शार्पशूटर्सनी गोळीबार केला.” सुमारे पाच ते सहा वर्षांचा हा नर बिबट्या घटनास्थळीच ठार झाला. त्यानंतर त्याचा मृतदेह ग्रामस्थांना दाखवून पुढील तपासासाठी आणि शवविच्छेदनासाठी माणिकडोह रेस्क्यू सेंटरमध्ये पाठवण्यात आला.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्याच दिवशी जवळच लावलेल्या सापळ्यात आणखी एक नर बिबट्या अडकला असून त्याचीही तपासणी केली जात आहे.

या घटनेनंतर परिसरात भीतीचं सावट असलं तरी नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. वन विभागाने नागरिकांना सावध राहण्याचे आणि जंगल परिसरात अनावश्यक वावर टाळण्याचे आवाहन केले आहे.

The post पुणे : ‘नरभक्षक’ बिबट्याला अखेर शार्पशूटर्सनी गोळ्या घालून संपवले appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या पोर्टलचे उद्घाटन इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आले. महामंडळाच्या थेट कर्ज योजना पोर्टलमुळे अर्ज प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद होणार असल्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आप्पासाहेब धुळाज आणि व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र पेटकर उपस्थित होते.

मंत्री अतुल सावे म्हणाले, या महामंडळांतर्गत सध्या १४ उपकंपन्या कार्यरत असून, थेट कर्ज योजना ही महामंडळाची एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेची सुरुवात २८ जानेवारी २०१९ रोजी करण्यात आली असून आतापर्यंत ऑफलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत होती. शासनाच्या सेवा वितरणातील सुधारणा या उपक्रमांतर्गत आता ही योजना ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करण्यात आली आहे. इतर मागास प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असेही मंत्री अतुल सावे म्हणाले.

या योजनेअंतर्गत इतर मागास प्रवर्गातील १८ ते ५५ वयोगटातील महाराष्ट्रातील रहिवासी व्यक्तींना एक लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जाचा लाभ दिला जातो. योजना सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत ३,९२३ लाभार्थ्यांना २१.०७ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. इच्छुक लाभार्थ्यांनी msobcfdc.org या संकेतस्थळावर लॉगिन करून ऑनलाईन अर्ज करावा, असे आवाहन मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

The post ऑनलाईन थेट कर्ज योजनेमुळे अर्ज प्रक्रिया सुलभ व पारदर्शक – मंत्री अतुल सावे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील ॲप-आधारित प्रवासी वाहतूक सेवांमध्ये (उदा. ओला, उबर, रॅपिडो) अधिक शिस्तबद्धता, पारदर्शकता आणि प्रवासी सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, २०२५’ या मसुदा नियमांची घोषणा केली. हे नियम मोटर वाहन कायदा, १९८८ च्या कलम ७३, ७४ आणि ९३ अंतर्गत प्रस्तावित असून, १७ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत या हरकती व सूचना मागविण्या आल्या असून त्यानंतर लागू होईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.

या नव्या नियमांमुळे ॲग्रीगेटर कंपन्या, चालक आणि प्रवासी यांच्यातील संबंध अधिक पारदर्शक होतील तसेच भाडे, सेवा गुणवत्ता, चालकांचे हक्क आणि प्रवासी सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण बदल होणार आहेत.

नियम यांना लागू होणार

हे नियम ई-रिक्षासह सर्व प्रवासी मोटार वाहनांच्या ॲग्रीगेटरना लागू होतील. म्हणजेच, ओला-उबरसारख्या कॅब सेवांसोबत ई-रिक्षा सेवा देखील या चौकटीत येतील.

तसेच, बाईक-टॅक्सी सेवांसाठी स्वतंत्र “महाराष्ट्र बाईक-टॅक्सी नियम, २०२५” लागू राहतील आणि त्यासाठी वेगळा परवाना घ्यावा लागेल.

परवाना शुल्क आणि सुरक्षा ठेव

राज्य परिवहन प्राधिकरण (प्रति जिल्हा)

परवाना देणे ₹१०,००,०००, परवाना नूतनीकरण ₹२५,०००

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (प्रति जिल्हा)

परवाना देणे ₹२,००,०००, परवाना नूतनीकरण ₹५,०००

याशिवाय ॲग्रीगेटरला वाहनसंख्येप्रमाणे सुरक्षा ठेव द्यावी लागेल.

वाहनांची संख्या १०० बस किंवा १००० वाहनांपर्यंत- सुरक्षा ठेव – १० लाख

वाहनांची संख्या १००० बस किंवा १०,००० वाहनांपर्यंत – सुरक्षा ठेव – २५ लाख

वाहनांची संख्या १००० हून अधिक बस किंवा १०,००० हून अधिक वाहने सुरक्षा ठेव – ५० लाख

भाड्याचे नियमन

सर्ज प्राइसिंग :

मागणी वाढल्यास ॲप भाडे वाढवू शकेल, परंतु ते प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरवलेल्या मूळ भाड्याच्या दिड पटापेक्षा जास्त नसावे.

मागणी कमी झाल्यासही भाडे मूळ दराच्या २५ टक्के पेक्षा कमी ठेवता येणार नाही.

सुविधा शुल्क :

राइडरकडून आकारले जाणारे सुविधा शुल्क मूळ भाड्याच्या ५ टक्के पेक्षा जास्त नसावे, आणि एकूण कपात मूळ भाड्याच्या १० टक्के पेक्षा अधिक नसावी.

चालक आणि वाहनांवरील अटी

कामाचे तास:

चालक एका दिवशी जास्तीत जास्त १२ तास ॲपवर लॉग-इन राहू शकतो. त्यानंतर किमान १० तासांची विश्रांती घ्यावी लागेल.

प्रशिक्षण:

ॲग्रीगेटरकडे जोडण्यापूर्वी चालकांना ३० तासांचा प्रेरणा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण करावा लागेल.

रेटिंग व्यवस्था:

चालकाचे सरासरी रेटिंग पाचपैकी दोन स्टार्सपेक्षा कमी असल्यास त्याला सुधारात्मक प्रशिक्षण घ्यावे लागेल आणि तोपर्यंत ॲपवरून काढण्यात येईल.

विमा:

प्रवाशांना ५ लाख रुपयांपर्यंतचा प्रवास विमा घेण्याचा पर्याय ॲपमध्ये अनिवार्यपणे उपलब्ध असावा.

वाहनाचे वय:

ऑटोरिक्षा व मोटारकॅब — नोंदणीपासून ९ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या नसाव्यात.

बस — ८ वर्षांपेक्षा जुनी नसावी.

ॲप आणि वेबसाइटच्या अटी

ॲप मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांमध्ये उपलब्ध असावे.

चालकाला राइड स्वीकारण्यापूर्वी प्रवाशाचे गंतव्यस्थान दिसणार नाही, असे ॲप डिझाइन असावे.

प्रवाशाला लाइव्ह लोकेशन शेअरिंग व प्रवास स्थिती पाहण्याची सुविधा ॲपवर असावी.

दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष सुविधा अनिवार्य असतील.

The post ओला-उबर, रॅपिडोसह सर्व ॲप आधारित सेवांसाठी नवे मानक ठरवले जाणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदीचा कायदा लागू राहणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम, 1947 या तुकडेबंदीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा तसेच अशा तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे राज्यातील 49 लाख तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार आहे. राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या सुमारे 49 लाख 12 हजार 157 इतकी आहे. त्या तुलनेत केवळ 10 हजार 489 प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहे.

‘महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम हा शेतीयोग्य जमिनींचे लहान लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांचे एकत्रीकरण करून शेती अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी तयार करण्यात आला. परंतु, शहरी भागातील किंवा नियोजित विकासासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींचा उद्देश हा शेती नसून शहरी विकास, गृहनिर्माण, उद्योगधंदे इत्यादी असतो. तुकडेबंदी नियमामुळे शहरी विकास प्रकल्पांना मोठा अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले. मालकी हक्काअभावी सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम अभिलेख, उतारे अद्ययावतीकरणावरही होत आहे. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येत आहे.

त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकारक्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रांमधील जमिनींना आता तुकडेबंदीचा हा नियम लागू राहणार नाही. या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये अशा क्षेत्रामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन, कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर, अशा जमिनीचे हस्तांतरण अथवा विभाजन हे कोणतेही शुल्क आकारणी न करता मानीव नियमित झाले आहेत असे समजण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.

या सुधारणेमुळे कायद्याचे ज्ञान नसताना किंवा कायद्याची कठोरता न समजता झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना एक वेळची संधी देऊन ते नियमित करण्यात येणार आहेत. अशा जमिनींवरील वाद संपुष्टात येऊन त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे. यातून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमापन आणि महसूल नोंदीमधील अडचणी दूर होणार आहेत. नागरिकांना या तुकड्यांचा कायदेशीर वापर करता येणार आहे, किंवा त्यांची विक्री करता येणार आहे.

The post नागरी भागातील, प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींसाठीचा तुकडे बंदी कायदा रद्द appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि पाच लाख नवीन रोजगार निर्मिती करणे हे उद्दिष्ट असलेले महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरण २०२५ ला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या क्षेत्राची निर्यात १५ अब्ज डॉलर्सवरुन ३० अब्ज डॉलर्स करणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्र रत्ने व आभूषणे धोरणाचा कालावधी २०२५ ते २०३० असा राहील. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहनाकरिता १ हजार ६५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. त्यापुढील २० वर्षांकरिता म्हणजेच २०३१ ते २०५० या कालावधीकरिता १२ हजार १८४ कोटी अशा एकूण १३ हजार ८३५ कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०२५-२६ वर्षाकरिता १०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करण्यात आली.

प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब करुन महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर रत्ने आणि आभूषणे उद्योगाचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रत्ने व दागिने धोरण सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखड्यावर आधारित आहे. पायाभूत सुविधा विकास, नवकल्पना आणि कौशल्य वृद्धीद्वारे या क्षेत्राला बळकटी प्रदान करण्याचा हेतू आहे. औद्योगिक समूहांना चालना, संशोधन आणि विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन, डिजिटल ट्रेड सोल्यूशनचे एकत्रिकरण याद्वारे महाराष्ट्राला रत्ने व आभूषणे उत्पादन आणि निर्यात क्षेत्रात जागतिक अग्रस्थान मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश आहे. या धोरणांतर्गत येणाऱ्या उद्योग घटकांना वित्तीय तसेच अन्य सुविधांच्या अनुंषगाने सवलती-प्रोत्साहने देण्यात येतील. यात व्याज अनुदान, वाढीव गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन, मुद्रांक शुल्क सवलत, वीज शुल्क तसेच दरात सवलत, समूह विकास, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योगदान, कौशल्य विकास साहाय्य, निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा व प्रोत्साहन, ब्रॅण्डीग-डिझाईनिंग-पॅकेजिंग-मार्केटिंगसाठी प्रोत्साहन, एक खिडकी योजना, प्लग अॅण्ड प्ले सुविधा, अखंडित वीज व पाणी पुरवठा याशिवाय अतिरिक्त चटई निर्देशांक यासारख्या सुविधा-सवलतीचा समावेश राहणार आहे.

रत्ने व दागिने क्षेत्र वेगाने विकसित होत आहे. राज्यातील व्यापार, डिझाईन, तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित निर्यातीत मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत. प्रयोगशाळेत उत्पादित हिरे, डिजिटल प्लॅटफार्म, ब्लाकचेन ट्रेसिबिलीटी आणि तंत्रज्ञानातील जलद बदलामुळे पायाभूत सुविधा आणि कौशल्याची गरज विकसित करणे आवश्यक असल्यामुळे धोरण निश्चितीची आवश्यकता होती.

The post राज्याचे रत्ने व आभूषणे धोरण – २०२५ जाहीर, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्द‍िष्ट appeared first on थोडक्यात घडामोडी.