नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांना स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या संदर्भात केलेल्या विधानावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध लखनौ न्यायालयाने जारी केलेल्या समन्सला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना बेजबाबदार विधाने करू नका असा इशाराही दिला.

आजच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “जर भविष्यात त्यांनी सावरकर आणि स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल अशा प्रकारचे विवादास्पद विधान केले, तर न्यायालय त्या विधानाची दखल घेईल.”

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात पुढे असेही म्हटले आहे की, राहुल गांधी यांना त्यांचे विधान तपासण्याची आणि त्यावर योग्य विचार करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयाने असंही स्पष्ट केलं की, “तुम्ही महाराष्ट्रात असे विधान केले आहे. तेथे लोक स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची पूजा करतात. तुमच्या आजीनेही सावरकरांचे कौतुक करणारे पत्र देखील लिहिले होते. महात्मा गांधी जेव्हा ब्रिटीश अधिकाऱ्यांना पत्रे पाठवत असत, तेव्हा ते त्यात ‘तुमचा विश्वासू सेवक’ असं लिहीत होते. मग तुम्ही महात्मा गांधींना इंग्रजांचे सेवक म्हणणार का?”

न्यायालयाच्या या टिप्पणीतून राहुल गांधी यांना इशारा देण्यात आला की, स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल अपमानजनक किंवा अनादरपूर्ण वागणूक स्वीकारली जाणार नाही आणि स्वातंत्र्यसैनिकांचे योगदान इतिहासात असामान्य आहे. सावरकर यांच्या संदर्भातील राहुल गांधींच्या विधानाची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीरपणे दखल घेतली आहे. न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की, स्वातंत्र्यसैनिकांवर भाष्य करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. त्यांच्या गौरवाला ठेच पोहोचवणारे विधान अस्वीकार्य आहे. त्यांचा सन्मान राखणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.”

लखनौ न्यायालयाचे समन्स:

याआधी, लखनौ न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध एक समन्स जारी केला होता. त्यामध्ये राहुल गांधींना स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी केलेल्या कथित अपमानजनक वक्तव्यामुळे कोर्टात हजर होण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर राहुल गांधी यांचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात गेले आणि या प्रकरणाच्या संदर्भात स्थगिती मिळवली.

सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांच्या विरोधातील लखनौ न्यायालयाचे समन्स स्थगित करत, त्यांना भविष्यकालीन वक्तव्यांवर अधिक सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. याचा अर्थ, न्यायालयाने या प्रकरणात राहुल गांधींना दिलासा दिला असला तरी, त्यांनी पुन्हा अशा प्रकारची बेजबाबदार विधानं केली, तर त्याविरोधात आम्ही स्वतःहून दखल घेऊ, असे स्पष्ट केले.

The post बेजबाबदार विधाने करू नका, सर्वोच्च न्यायालयाने सावरकरांविरुद्धच्या वक्तव्याबद्दल राहुल गांधींना फटकारले, समन्सला स्थगिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशात दिलेल्या निरीक्षणांना बुधवारी (२६ मार्च) स्थगिती दिली, ज्यामध्ये म्हटले होते की केवळ स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी तोडणे हे बलात्कार नाही. न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की उच्च न्यायालयाच्या आदेशात केलेल्या काही निरीक्षणांमध्ये संपूर्ण असंवेदनशीलता आणि अमानवी दृष्टिकोन दिसून येतो हे सांगणे वेदनादायक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त आदेशाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. खंडपीठाने केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार आणि इतरांना नोटीस बजावून उच्च न्यायालयाच्या 17 मार्चच्या आदेशावर सुरू केलेल्या कार्यवाहीमध्ये त्यांचे उत्तर मागितले.

उच्च न्यायालयाने १७ मार्च रोजी असा निर्णय दिला की केवळ स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी ओढणे हा बलात्काराचा गुन्हा नाही परंतु असा गुन्हा कोणत्याही महिलेवर हल्ला किंवा फौजदारी बळाचा वापर करण्याच्या किंवा तिला नग्न करण्यास भाग पाडण्याच्या कक्षेत येतो.

कासगंजच्या विशेष न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या दोन व्यक्तींनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने त्यांना इतर कलमांसह भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ (बलात्कार) अंतर्गत समन्स बजावले होते.

कायदेतज्ज्ञांनी बलात्काराबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध केला.
कायदेशीर तज्ञांनी यापूर्वी बलात्काराचा आरोप काय आहे यावरील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाची निंदा केली होती, न्यायाधीशांनी प्रतिबंध घालण्याची मागणी केली होती आणि अशा विधानांमुळे जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत चालला आहे हे अधोरेखित केले होते.

उच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की स्तन पकडणे आणि महिलांच्या पायजमाची दोरी तोडणे यासारख्या कृती बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाहीत. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या या असंवेदनशील निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.

ज्येष्ठ वकील विकास पाहवा म्हणाले की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या व्याख्येवरून बलात्काराचा प्रयत्न म्हणजे काय हे संकुचितपणे परिभाषित करून एक चिंताजनक उदाहरण प्रस्थापित झाले आहे. ते म्हणाले की, “स्तन पकडणे, पायजमा खाली खेचणे आणि मुलीला नाल्याकडे ओढणे” या कथित कृतींवरून बलात्कार करण्याचा हेतू स्पष्टपणे दिसून येतो, जो केवळ तयारीपेक्षा जास्त होता आणि बलात्काराच्या प्रयत्नाच्या क्षेत्रात येत होता.

The post ‘स्तन पकडणे आणि पायजमाची दोरी तोडणे बलात्कार नाही’, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ‘असंवेदनशील’ निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे : एका पीठ गिरणी कामगाराने शाळेत निघालेल्या दहा वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. वाघोली येथे ही घटना घडली असून वाघोली पोलिसांनी २७ वर्षीय आरोपीला अटक केली आहे. २५ मार्च रोजी झालेल्या या गुन्ह्याबद्दल नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत.

वाघोली पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, १० वर्षीय मुलगी सकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास वाघोली परिसरात शाळेत जात असताना गिरणी कामगाराने तिला जेवणाचे आमिष दाखवले. जेवणाचे आमिष दाखवून त्याने तिला त्याच्यासोबत गिरणीत जाण्यास भाग पाडले. त्यानंतर गिरणीत त्याने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला.

स्थानिकांनी मुलीला रस्त्याच्या कोपऱ्यावर रडताना पाहिले आणि त्यांनी तिची चौकशी सुरू केली. तेव्हा तिने घडलेला सर्व प्रकार त्यांना सांगितला. त्यानंतर त्यांनी तात्काळ पोलिसांना याबाबत माहिती दिली. चौकशी केल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हेगाराला शोधून काढले आणि त्याला ताब्यात घेतले.

वाघोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीवर कडक कारवाई करावी आणि त्याला मृत्युदंड द्यावा अशी स्थानिकांची मागणी आहे.

The post पुणे : १० वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या पिठगिरणी कामगाराला अटक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.