नागपूर : वांद्रे शासकीय वसाहतीत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना कायमस्वरूपी घरे देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने आधीच घेतला असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

विधानसभा सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न विचारला असता त्यावर मंत्री भोसले यांनी माहिती दिली.

मंत्री भोसले म्हणाले की, मंत्रिमंडळ निर्णयानंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीची बैठकही पार पडली असून, वांद्रे शासकीय वसाहतीतील एकूण ९० एकर क्षेत्राचा आढावा घेण्यात आला आहे. या परिसरात एकूण ३७० इमारती अस्तित्वात होत्या, त्यापैकी ६८ धोकादायक इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. तसेच काही भूखंड उच्च न्यायालयासाठी देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे.

वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीत पुनर्वसनासाठी पात्रतेच्या निकषांबाबत मंत्री भोसले यांनी सांगितले की, पाच ते २५ वर्षांपर्यंत वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांचा समावेश कसा करायचा, कोणत्या कालावधीतील रहिवाशांना पात्र ठरवायचे, याबाबतचा अंतिम निर्णय समितीमार्फत घेतला जाणार आहे.

वांद्रे शासकीय वसाहतीमध्ये पुनर्वसनासाठी किती जागा उपलब्ध आहे, तसेच उच्च न्यायालयासाठी भविष्यात आणखी जमीन द्यावी लागणार असल्यास उर्वरित क्षेत्र किती राहील, याचाही समितीमार्फत अभ्यास करण्यात येत आहे. जर वांद्रे शासकीय परिसरात पुरेशी जागा उपलब्ध झाली नाही, तर मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) क्षेत्रात पर्यायी जागांचा शोध घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

The post वांद्रे शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना कायमस्वरूपी घरे देण्याबाबत शासन कटिबद्ध – मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : सोलापूर येथील असंघटित कामगारांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे उभारण्यात येणाऱ्या ३० हजार घरांच्या प्रकल्पाला राज्य शासनाची दिलासादायक मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी अनर्जित, नजराणा रक्कमेसह अकृषिक वापर शुल्कातून सूट देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मौजे कुंभारी येथील दक्षिण सोलापूर येथील रे नगर फेडरेशन आणि संलग्न गृहनिर्माण संस्थांना एकूण २१ हे. आर. ६२ इतकी जमीन शासनाने गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. या जमिनींची अनर्जित रक्कम प्रति चौरस मीटर एक रूपया या नाममात्र दराने आकारण्यात येणार आहे.

या निर्णयानुसार २१ हेक्टर ६२ आर जमिनीवरील १६ कोटी ९३ लाख ८९ हजार ३०० रुपयांची अनर्जित रक्कम तसेच आठ लाख पाच हजार २२४ रुपयांची थकीत अकृषिक कर थकबाकी माफ करण्यात येणार आहे. यामुळे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सोलापूर शहर व परिसरातील असंघटित कामगार, मजूर, लघुउद्योग व सेवा क्षेत्रातील कुटुंबांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध होणार आहेत.

The post सोलापूरच्या असंघटित कामगारांच्या ३० हजार घरांचा मार्ग मोकळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

सिंधुदुर्ग : शासनाने नागरिकांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. गावपातळीवर योजनांची मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी. या योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत पोहोचावा, यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करून गतीमान अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केले.

राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली मतदारसंघातील विविध विभागांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या बैठकीत संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी विविध महत्त्वपूर्ण सूचना दिल्या. यावेळी आमदार निलेश राणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, अपर जिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, कणकवली उपविभागीय अधिकारी जगदीश काटक, तहसिलदार दिक्षांत देशपांडे विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. आमदार निलेश राणे यांनी यावेळी नागरिकांच्या समस्या कदम यांच्यासमोर मांडल्या.

कदम पुढे म्हणाले की, शासन अनेक कल्याणकारी योजना राबवित असते. अशा योजनांसाठी मिळालेला निधी शंभर टक्के खर्च करा आणि लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ द्या. ग्रामसेवकांना लांबच्या अंतरावरील गावांचा अतिरिक्त कार्यभार दिलेला असल्याने कामांचा खोळंबा होत असल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. तरी यापुढे एखाद्या गावचा अतिरिक्त कार्यभार देताना ते लगतच्या ग्रामसेवकांना द्यावा. घरकुल योजनेसाठी अर्जदाराकडे जमीन उपलब्ध नसल्यास प्रशासनाने यामध्ये पुढाकार घेऊन त्याला जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून दोन दिवस क्षेत्रीय भेटींना प्राधान्य द्यावे. जेणेकरुन गावपातळीवरील समस्या माहिती होतील आणि त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करता येतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री समृध्द पंचायत राज अभियानाची सुरुवात सकारात्मक स्पर्धा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने केली आहे. या अभियानामुळे ग्रामीण भागात आर्थिक समृद्धी पोहोचेल, गावोगावी विकासाची नवी उर्जा मिळेल आणि ग्रामीण भागाची समृध्दीकडे वाटचाल होणार आहे. त्यामुळे सर्व गावांनी या अभियानात सहभाग घेऊन बक्षिसे जिंकावीत आणि आपल्या गावचा विकास करावा. मोफत धान्य वितरण प्रणाली संदर्भात त्यांनी सांगितले की, पात्र लाभार्थ्यांना धान्य नियमितपणे मिळाले पाहिजे. वितरण प्रक्रियेत कोणतीही हयगय सहन केली जाणार नाही. नवीन नावे याद्यांमध्ये समाविष्ट करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. तसेच लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास त्यांचा लाभ बंद होईल, त्यामुळे ई-केवायसी कार्य तातडीने पूर्ण करून घ्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

The post शासनाच्या योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहाेचवा – राज्यमंत्री योगेश कदम appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

पुणे: ‘‘सर्वांसाठी घरे’’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेंतर्गत केंद्रीय सरकारने २०२९ पर्यंत गरीब, गरजू, महिला, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी, एसटी) यांतील पाच कोटी नागरिकांना हक्काचं घर देण्याचा संकल्प केला आहे, अशी माहिती केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी पुण्यात दिली.

पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) च्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील २० लाख लाभार्थ्यांना मंजुरी पत्रांचे वितरण आणि दहा लाख लाभार्थ्यांना प्रथम हप्ता वितरण कार्यक्रमात शहा बोलत होते. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधान परिषद सभापती राम शिंदे आदी उपस्थित होते.

अमित शहा म्हणाले, ‘‘घर नसलेल्या नागरिकांना हक्काचं घर, घरात शौचालय, मोफत वीज, उज्ज्वला योजनेंतर्गत सिलिंडर देण्याचे काम केंद्र आणि राज्य सरकार करत आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट आहे. त्यामध्ये प्रत्येकाला घर, पाच लाख रुपयांपर्यंतचा विमा, पाच किलो धान्य, मोफत वीज आणि सिलिंडर दिले जातील. महिला, गरीब, अनुसूचित जाती आणि जमाती यांतील पाच कोटी नागरिकांना २०२९ पर्यंत घरे देण्याचा संकल्प मोदी सरकारने केला आहे. गेल्या ११ वर्षांत मोदी सरकारने ४ कोटी लोकांना वीज, १३ कोटी शौचालये, १ कोटी लखपती दीदी आणि ३६ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले आहे.’’

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले, ‘‘देशाला आर्थिक महासत्ता बनविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा काम करत आहेत. गेल्या अडीच वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी राज्याला आर्थिक मदत केली असून, गृहमंत्री शहा हे भक्कमपणे पाठिशी राहिल्याने अनेक विकासकामे मार्गी लागली आहेत. पीएम आवास योजनेसह म्हाडा, सिडको अशा विविध माध्यमांतून घरे देण्यात येत आहेत. याबरोबरच राज्यात लवकरच नवीन गृहनिर्माण धोरण आणण्यात येणार आहे, ज्यामुळे परवडणारी घरे निर्माण होणार आहेत.’’

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी ग्वाही दिली, ‘‘पीएम आवास योजनेंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात देशभरात दोन कोटी घरे देण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त घरे मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू.’’

The post मोठी बातमी : ५ कोटी लोकांना २०२९ पर्यंत हक्काचं घर; केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची मोठी घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.