पुणे : राज्याचे जलसंपदा मंत्री व मराठा आरक्षण संदर्भात स्थापन केलेल्या उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुण्यात सारथी संस्थेला भेट देऊन योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला. ग्रामीण भागातील लक्षित गटांपर्यंत योजनांचा विस्तार करणे, युवकांना रोजगाराभिमुख योजना उपलब्ध करून देणे तसेच सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी नव्या संधी उपलब्ध करणे यावर त्यांनी विशेष भर दिला.

या भेटीदरम्यान अजित निंबाळकर (भा.प्र.से. निवृत्त, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन व अध्यक्ष सारथी), महेश पाटील (भा.प्र.से., व्यवस्थापकीय संचालक, सारथी), उमाकांत दांगट (भा.प्र.से. निवृत्त, संचालक व कार्यकारिणी सदस्य), तसेच सारथीचे सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.

संस्थेच्या विविध योजनांची सद्यस्थिती, अर्जदारांचा प्रतिसाद, ग्रामीण-शहरी भागातील गरजांनुसार आवश्यक बदल व नव्या उपक्रमांचा आराखडा यावर सविस्तर चर्चा झाली.

बैठकीपूर्वी आणि बैठकीदरम्यान विविध शिष्टमंडळांनी मंत्र्यांची भेट घेऊन आपली निवेदनं सादर केली. या निवेदनांमधून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना व युवकांना अधिक प्रमाणात शिष्यवृत्ती, मार्गदर्शन केंद्रे, कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि रोजगार संधी मिळाव्यात, अशा मागण्या पुढे आल्या. मंत्री विखे पाटील यांनी प्रत्येक शिष्टमंडळाचे म्हणणे संयमाने ऐकून घेतले आणि त्यांच्या समस्या लक्षपूर्वक नोंदवल्या.

यावेळी बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, “सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या प्रगतीसाठी स्थापन झालेल्या सारथी संस्थेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील तरुण-तरुणींना अधिकाधिक शैक्षणिक व व्यावसायिक संधी मिळायला हव्यात. रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण, उच्च शिक्षणासाठी मदत, स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन आणि आधुनिक कौशल्य विकास यावर संस्थेने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.”

पुढील काळात ग्रामीण भागात संस्थेच्या शाखा किंवा समन्वय केंद्रे सुरू करण्याबाबतही सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

The post ‘सारथी’च्या योजनांचा ग्रामीण भागातील लक्षित गटांपर्यंत विस्तार करावा – जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 जाहीर केले असून, महाराष्ट्रातील चार शिक्षकांनी आपल्या उत्कृष्ट योगदानामुळे हा प्रतिष्ठित सन्मान प्राप्त केला आहे. शालेय आणि उच्च शिक्षण क्षेत्रातील या शिक्षकांनी नाविन्यपूर्ण अध्यापन पद्धती, संशोधन आणि सामाजिक योगदानाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला दिशा दिली आहे. हा पुरस्कार 5 सप्टेंबर 2025 रोजी शिक्षक दिनानिमित्त राष्ट्रीय स्तरावरील समारंभात प्रदान करण्यात येणार आहे.

शालेय शिक्षणात महाराष्ट्रातील दोन शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 जाहीर
शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने देशभरातील 27 राज्ये, 7 केंद्रशासित प्रदेश आणि 6 संस्थांमधून 45 शिक्षकांची निवड राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 साठी केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील नांदेड येथील जिल्हा परिषद हायस्कूल, अर्धपूर येथील डॉ. शेख मोहम्मद वकुओद्दीन शेख हमीदोद्दीन आणि लातूर येथील दयानंद कॉलेज ऑफ आर्टमधील डॉ. संदीपन गुरुनाथ जगदाळे यांचा समावेश आहे. या दोन्ही शिक्षकांनी नाविन्यपूर्ण अध्यापन पद्धती आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी केलेल्या समर्पित कार्यामुळे हा पुरस्कार मिळवला आहे. निवड प्रक्रिया पारदर्शी आणि कठोर स्वरूपाची असून, ती जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय अशा तीन स्तरांवर 23 जून ते 20 जुलै 2025 या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने पार पडली. एकूण 45 पुरस्कार विजेत्यांपैकी 24 पुरुष आणि 21 महिला शिक्षकांचा समावेश आहे.

उच्च शिक्षणात महाराष्ट्रातील दोन शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 जाहीर
उच्च शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 साठी देशभरातील 21 शिक्षकांची निवड केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबईतील शाह अँन्ड अँकर कच्छी अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील डॉ. नीलाक्षी जैन आणि बारामती येथील एस व्ही पी एम इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड इंजिनिअरिंग महाविद्यालयातील प्रा. पुरुषोत्तम पवार यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 नुसार, उच्च शिक्षणातील प्रेरक आणि सक्षम प्राध्यापकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 2023 मध्ये या पुरस्काराची सुरुवात झाली. निवड प्रक्रियेत अध्यापन परिणामकारकता, समाजाभिमुख उपक्रम, संशोधन, नवोन्मेष आणि प्रायोजित संशोधन यासारख्या निकषांवर मूल्यमापन करण्यात आले. डॉ. जैन आणि प्रा. पवार यांनी आपल्या उत्कृष्ट अध्यापन आणि सामाजिक योगदानामुळे हा पुरस्कार प्राप्त केला आहे.

The post महाराष्ट्रातील चार शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार २०२५ जाहीर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शासकीय, अनुदानित, अंशतः अनुदानित, कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/तंत्रनिकेतने तसेच सार्वजनिक व शासकीय अभिमत विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना १०० टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्क सवलत दिली जात आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, एकही मुलगी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची सर्व महाविद्यालयांनी गांभिर्याने नोंद घ्यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजनेच्या अंमलबजावणी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणूगोपाल रेड्डी, तंत्र शिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर,उपसचिव खोरगडे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, CAP प्रक्रियेद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या पात्र विद्यार्थिनींकडून प्रवेशावेळी कोणतेही शुल्क आकारले जाऊ नये,मागील वर्षी संस्थांनी शुल्क आकारले असल्यास, ते परत करण्याचे स्पष्ट निर्देशही मंत्री पाटील यांनी यावेळी दिले.

शिष्यवृत्ती रक्कम थेट संस्थेच्या खात्यात आणि परीक्षा शुल्क विद्यार्थिनींच्या आधार संलग्नित खात्यावर जमा केली जाते. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने हेल्पलाईन व मदतकक्ष कार्यान्वित केले असून, शुल्क आकारणीविषयीच्या सर्व तक्रारींचे तात्काळ निराकरण करण्यात येत आहे. यासाठी विशेष नोडल अधिकारी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत, दि. १६ जून २०२५ पर्यंत तंत्र शिक्षण विभागाकडून १ लाख ३ हजार ६१५ मुलींना ₹७८४.४६ कोटी रुपयांचा थेट लाभ देण्यात आला आहे. याशिवाय, दि. १६ जून २०२५ पर्यंत उच्च शिक्षणकडून १लाख ३२ हजार १८८ अर्ज प्राप्त, त्यापैकी ६१ हजार ५२६ विद्यार्थिनींना ₹५५.८३ कोटी रक्कम वितरित करण्यात आली असून, उर्वरित अर्जांची पडताळणी अंतिम टप्प्यात आहे. योजनेचा लाभ केवळ पदविका अभ्यासक्रमापुरता मर्यादित नसून, MBA, MCA, M.Pharm यांसारख्या पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्येही विद्यार्थिनींना १०० टक्के शुल्क सवलतीचा लाभ दिला जात असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली.

The post मोफत उच्च शिक्षण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा, चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि महाविद्यालयांना संधी देण्यासाठी, महाविद्यालयांना नॅक (NAAC) मूल्यांकन किंवा पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी ६ महिन्यांची शिथिलता (मुदतवाढ) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी घोषणा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली.

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, राज्यातील अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित सर्व पात्र महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन व पुनर्मुल्यांकन करणे अनिवार्य असून,नॅक मूल्यांकन हे महाविद्यालयाच्या गुणवत्तेचे मापदंड असून शैक्षणिक गुणवत्ता व दर्जा सुधारण्यासाठी दर पाच वर्षानी महाविद्यालयाचे मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक आहे. याबाबत महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर असून नॅक मुल्यांकनात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

सद्या नवीन दुहेरी मानांकन (Binary Accreditation) प्रणाली लागू करण्याच्या प्रक्रियेमुळे नॅक बंगलोरने पोर्टल अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतले आहे. पोर्टल कार्यान्वित होताच महाविद्यालयांनी त्वरीत नॅक मुल्यांकनाची प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देशही मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी दिले आहेत. तसेच याबाबत विद्यापीठांनी संबंधित महाविद्यालयांकडून लेखी हमीपत्र घेऊन, आवश्यक त्या कार्यवाहीस तातडीने सुरुवात करावी. अशा सूचनाही मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिल्या आहेत.

The post नॅक मुल्यांकनासाठी महाविद्यालयांना ६ महिन्यांची मुदतवाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शिक्षणातील संधी आणि क्षमता ओळखण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांमधील आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून राज्य सामाईक प्रवेश कक्षाकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी परीक्षांचा सराव करता यावा यासाठी ‘अटल’ उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या विशेष उपक्रमात आतापर्यंत १ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, या उपक्रमाअंतर्गत मॉक टेस्ट्स आणि सायकोमेट्रिक टेस्टच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमतांचा शोध घेता येतो. तसेच या सराव परीक्षांमुळे विद्यार्थ्यांमधील आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होते. त्याचबरोबर त्या विषयातील शैक्षणिक संधी आणि प्रवेश परीक्षांच्या पूर्वतयारीमुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेला सामोरे जाताना येणारा ताण कमी होईल आणि शैक्षणिक वाटचालीत पुढे जाण्यास प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे या उपक्रमात अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहनही मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.

सायकोमेट्रिक टेस्टद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार व त्यांच्या क्षमतांनुसार योग्य शैक्षणिक आणि व्यावसायिक विषयांची निवड करण्यास मदत होईल. हा उपक्रम केवळ परीक्षा तयारीपुरता मर्यादित नसून, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक करिअरला प्रोत्साहन देणारा आहे, असेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

या उपक्रमात राज्यातील विविध महाविद्यालयांचा सहभाग असून कला, वाणिज्य, विज्ञान, अभियांत्रिकी आणि व्यवस्थापन या विद्या शाखांचा समावेश आहे. यासाठी विविध माध्यमातून प्रचार आणि प्रसिद्धी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत १ लाख विद्यार्थ्यांची नोंदणी केली आहे. यामध्ये ५ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्यातील दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा मंडळातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांसाठी सराव करता यावा आणि विद्यार्थ्यांना राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक, माहिती उपलब्ध व्हावी आणि विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

अधिक माहितीसाठी, https://cetcell.mahacet.org/ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.

The post ‘अटल’ ऑनलाइन नोंदणी प्रणालीमध्ये अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे, चंद्रकांत पाटील यांचे आवाहन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमधील अध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेस मान्यता देण्यात येत आहे. निवड प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता येण्यासाठी यापुढे राज्यात अध्यापक पदांच्या भरती प्रक्रियेसाठी नवीन कार्यपद्धतीचा अवलंब होणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यपाल तथा कुलपती यांच्या मार्गदर्शनानुसार राज्यातील विद्यापीठांमध्ये सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या निवड प्रक्रियेसाठी गुणांकन पद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये शैक्षणिक क्रेडेन्शियल आणि त्यांची मुलाखतीमधील कामगिरी गृहीत धरण्यात येणार आहे. या दोन्ही बाबी एकत्रित करून अधिक पारदर्शक, निष्पक्ष निवड प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधन आणि अध्यापनाला ८० टक्के गुण (वेटेज) तर मुलाखतीसाठी २० टक्के गुण (वेटेज) देण्यात येणार आहे. एकत्रित १०० गुणांपैकी किमान ५० टक्के गुण मिळवलेल्या उमेदवारांनाच अंतिम निवडीसाठी पात्र असतील.

अध्यापन क्षमता अथवा संशोधन प्राविण्य (aptitude) यांचे मुल्यमापन परिसंवाद (seminar) अथवा व्याख्यान प्रात्यक्षिक (lecture in a classroom situation) अथवा अध्यापन आणि संशोधन यामधील नवीनतम तंत्रज्ञान वापरण्याच्या क्षमतेवरील चर्चा या बाबी मुलाखतीच्या टप्प्यावर विचारात घेण्यात येतील. निवड समितीच्या बैठकांचे दृक-श्राव्य चित्रिकरण करण्यात येणार आहे. निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर दृक-श्राव्य चित्रिकरण, बैठकीला उपस्थित असलेल्या निवड समितीच्या सर्व सदस्यांच्या स्वाक्षरीने सीलबंद करण्यात येईल.

मुलाखती पूर्ण होताच त्याच दिवशी अथवा दुसऱ्या दिवशी निकाल जाहीर करण्यात येईल. ही सर्व निवड प्रकिया सहायक प्राध्यापक पदासह सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या निवड प्रक्रियेसाठी लागू राहील. नवीन निवडप्रक्रियेच्या अधीन राहून विद्यापीठांमधील सध्या सुरू असलेली अध्यापकांची निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच भविष्यात होणाऱ्या विद्यापीठांमधील अध्यापकांच्या निवड प्रक्रियेकरिता याच कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार आहे. यामुळे विद्यापीठांमध्ये पारदर्शक आणि जलद निवड प्रक्रिया राबविणे शक्य होणार आहे. या सुधारित कार्यपद्धतीमुळे गुणवत्ताधिष्ठित अध्यापकांची निवड होईल. तसेच उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यास मदत होईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

The post अध्यापकांच्या भरती प्रकियेस मान्यता, नवीन कार्यपद्धतीचा होणार अवलंब appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने शनिवारी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी पाकिस्तानला न जाण्याचा सल्ला दिला आहे. पाकिस्तानमध्ये प्राप्त केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेवर भारतात नोकरी मिळत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कोणताही भारतीय नागरिक किंवा भारतातील परदेशी नागरिक जो पाकिस्तानच्या कोणत्याही पदवी महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ इच्छितो तो पाकिस्तानमध्ये प्राप्त केलेल्या शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारावर भारतात नोकरी मिळविण्यासाठी पात्र नसतो, असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

तथापि, स्थलांतरित आणि त्यांची मुले ज्यांनी पाकिस्तानमध्ये उच्च शिक्षणाची पदवी संपादन केली आहे आणि त्यांना भारताने नागरिकत्व दिले आहे ते M.H.A. कडून सुरक्षा मंजुरी मिळाल्यानंतर भारतात नोकरी मिळविण्यासाठी पात्र असतील.

The post मोठी बातमी! UGC आणि AICTE कडून विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी पाकिस्तानला न जाण्याचा सल्ला, जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.