मुंबई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) व परिवहन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘रस्ता सुरक्षा अभियाना’च्या जनजागृती उपक्रमाला अधिक बळकटी देण्यासाठी अभिनेते रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख यांची पुढील पाच वर्षांसाठी ब्रँड ॲम्बेसेडर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या नियुक्तीचा करार हस्तांतरण पार पडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

एसटी महामंडळाच्या विविध जनजागृती मोहिमा अधिक प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचाव्यात, तसेच परिवहन विभागाच्या ‘रस्ता सुरक्षा अभियाना’ ची परिणामकारकता वाढविणे हा या नियुक्तीमागील प्रमुख उद्देश आहे. रस्ता सुरक्षा, प्रवासी जनजागृती आणि सामाजिक संदेशांच्या प्रसारासाठी या दोन्ही कलाकारांचा सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

The post एसटीच्या ‘रस्ता सुरक्षा अभियाना’साठी रितेश–जेनेलिया देशमुख ब्रँड ॲम्बेसेडर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : राज्यात लहान मुलींवरील बलात्कार व खुनासारख्या अमानुष आणि माणुसकीला काळीमा फासणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषींना तत्काळ आणि कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी शासन ठोस पावले उचलत आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात तीन वर्षीय बालिकेवर झालेल्या अत्याचाराची घटना विधानसभा सदस्य सुहास कांदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडली, त्यावर उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी ही माहिती दिली.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये आरोपींना पोलीस तातडीने अटक करतात, मात्र न्यायप्रक्रियेला विलंब न होता गुन्हेगारांवर अपेक्षित वचक बसविण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि संबंधित यंत्रणांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात आले आहेत.

मालेगाव तालुक्यातील प्रकरणामध्ये विशेष सरकारी वकील तत्काळ नेमण्यात येणार असून, हा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालवले जाईल. सर्व पुरावे आणि साक्षी वेळेत गोळा करून निश्चित कालमर्यादेत न्यायालयासमोर सादर करण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

अत्यंत क्रूर, अमानवीय आणि समाजाला हादरवून टाकणाऱ्या घटनांमध्ये दोषींना फाशीपर्यंतची शिक्षा मिळावी, यासाठी शासन पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करेल, असे सांगत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी अशा गुन्हेगारांना कायमचा धडा मिळाला पाहिजे आणि यासंदर्भात वचक बसला पाहिजे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य योगेश सागर, अतुल भातखळकर, किशोर पाटील, बालाजी कल्याणकर, श्रीमती सना मलिक यांनी उपप्रश्न विचारले.

The post लहान मुलींवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये फास्ट ट्रॅक न्याय; आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी कटिबद्ध, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : नवी मुंबईतील सिडकोच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गातील घरांसाठी सिडकोने जे दर निश्चित केले होते त्यामध्ये थेट १० टक्के कपात करण्यात येत असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे केली. या निर्णयामुळे आता ही घरे पूर्वीपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून नवी मुंबई परिसरात घर घेण्याचे सर्वसामान्यांचे स्वप्न आता अधिक सुकर होणार आहे.

यासंदर्भात निवेदन करताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सिडकोतर्फे नवी मुंबईतील खारघर, वाशी, खारकोपर, तळोजा, उलवे, कळंबोली, कामोठे आणि पनवेल या परिसरात तब्बल १७ हजार घरे बांधण्यात आली आहेत. या घरांसाठीची लॉटरी प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण केली जाणार आहे. त्यापूर्वी सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी घरांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. ईडब्ल्यूएस आणि एलआयजी या प्रवर्गातील घरांच्या किमती १० टक्के कमी होतील.

या संदर्भात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात अधिकृत आणि चांगल्या दर्जाची घरे मिळणे शक्य होणार आहेत.

The post सिडकोच्या घरांच्या किमतीत १० टक्के कपात; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत घोषणा, १७ हजार घरांची लॉटरी लवकरच appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : मुंबईतील फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी राज्य शासनाने तयार केलेल्या नवीन योजनेची महत्त्वपूर्ण घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत केली. या योजनेमुळे मुंबईतील हजारो पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत.

मुंबई विमानतळाच्या बाजूला असलेल्या इमारतींचा फनेल झोन व इतर तांत्रिक अडथळ्यांमुळे अनेक इमारतींचा पुनर्विकास शक्य होत नव्हता. परिणामी उपलब्ध असलेला संपूर्ण चटई क्षेत्र वापरात येत नव्हते, ही अडचण दूर करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या ‘सर्वांसाठी घरे’ धोरणांतर्गत राज्य शासनाने ही नवी योजना तयार केली आहे, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

या योजनेअंतर्गत मुंबईतील सर्व पुनर्विकासयोग्य इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना देण्यात येणार असून, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) ३०० चौ. फुटापर्यंतचे चटई क्षेत्र विनामूल्य देण्यात येणार आहे. तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) ६०० चौ. फुटापर्यंतच्या सदनिकांची पुनर्बांधणी विनाशुल्क व्हावी, यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

या योजनेत जमीनमालकांना त्यांच्या मूळ मालकी हक्काच्या प्रमाणात बेसिक चटई क्षेत्र देण्यात येणार आहे. संरक्षित भाडेकरूंना त्यांच्या संरक्षित क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर (जे अधिक असेल ते) इतके चटई क्षेत्र देण्यात येईल. तसेच अधिकृत रहिवाशांनाही त्यांच्या कायदेशीर ताब्यातील क्षेत्राएवढा किंवा किमान ३० चौ. मीटर क्षेत्रफळाइतका यापैकी जो अधिक असेल तो एफएसआय अनुज्ञेय राहणार आहे.

योजनेअंतर्गत न वापरलेले चटई क्षेत्र हे टीडीआर स्वरूपात उपलब्ध करून दिले जाणार असून, त्यामुळे प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होतील. तसेच विद्यमान विकास नियंत्रण नियम ३३(७) व ३३(९) अंतर्गत मिळणारे सर्व इनसेंटिव्ह, प्रीमियम व इतर फायदे कायम राहणार असल्याचे सांगून या नव्या योजनेमुळे बृहन्मुंबई क्षेत्रातील फनेल झोन बाधित पुनर्विकास प्रकल्पांना मोठा दिलासा मिळणार असून, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

The post मुंबईत फनेल झोनमुळे रखडलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण विभाग, यांच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०२४ मध्ये महाराष्ट्रराज्याने देशातील सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पहिला क्रमांक पटकावला आहे. पाणी संवर्धन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल हा सन्मान महाराष्ट्र राज्याला जाहीर झाला आहे.

या पुरस्कारात महाराष्ट्रासोबतच नवी मुंबई महानगरपालिकने “सर्वोत्कृष्ट शहरी स्थानिक संस्था” या गटात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे, तर कनिफनाथ जल/पाणी वापर सहकारी संस्था, नाशिक यांनी “सर्वोत्कृष्ट जल/पाणी वापर संस्था ” या श्रेणीत द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे.

याबाबत केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाचे सचिव व्ही.एल. कान्ता राव यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार यांना पत्राद्वारे कळविले आहे. हा पुरस्कार वितरण समारंभ १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात पार पडणार असून, राज्याला ट्रॉफी, प्रशस्तिपत्र आणि रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्यात येणार आहे.

राज्याच्या जलसंधारण, जलव्यवस्थापन आणि नदी पुनरुज्जीवन क्षेत्रात करण्यात आलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जलसंपदा (तापी विदर्भ व कोकण खोरे विकास महामंडळ) मंत्री गिरीश महाजन, आणि जलसंपदा (गोदावरी व मराठवाडा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील तसेच जलसंपदा विभागाचे अभिनंदन केले आहे.

राज्याच्या जलसंपदा विभागाला मिळालेल्या पुरस्कारामुळे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती – मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
जलसंपदामध्ये राज्याला संपन्न करण्यासाठीच्या प्रयत्नांना यामुळे नवी दिशा आणि प्रेरणा मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यातील जलसंपदा विभागाने राबविलेल्या जलसंवर्धन, सिंचन आणि जलव्यवस्थापनातील नवकल्पनांना आता राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली आहे. या पुरस्कारामुळे महाराष्ट्राच्या पाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या ध्येयाला अधिक गती मिळेल, असा विश्वास जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी व्यक्त केला.

जलसंपदा विभागाच्या कामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर – मंत्री गिरीश महाजन
हा सन्मान राज्यातील पाणी संवर्धन उपक्रमांना नवी ऊर्जा देणारा ठरेल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जलसंपदा विभागाच्या विकासकामांवर राष्ट्रीय सन्मानाची मोहोर लागली आहे असे जलसंपदा (विदर्भ, तापी, कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले.

The post ‘राष्ट्रीय जल पुरस्कारा’त महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील शेतकऱ्यांना ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफीचा निर्णय घेणार अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

“कर्जमाफीच्या अनुषंगाने एक समिती आम्ही गठीत केली आहे. एप्रिलपर्यंत या समितीने शिफारस करायची आहेत. त्या आधारावर पुढची प्रक्रिया करून तीन महिन्यात म्हणजे ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करण्यात येईल” असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात आंदोलक प्रतिनिधी शिष्टमंडळ सोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, पणन मंत्री जयकुमार रावल, राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री डॉ पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश कुमार, शेतकरी आंदोलन शिष्टमंडळातील प्रतिनिधी माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश बच्चू कडू, खासदार राजू शेट्टी, माजी मंत्री महादेव जानकर, वामनराव चटप, रविकांत तुपकर, राजन क्षीरसागर, गिरीश दाभाडकर, अजित नवले यांच्यासह सर्व प्रमुख विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव आणि आयुक्त, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, “नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता पैसे देणे आवश्यक आहे, कारण तसे केले नाही तर रब्बीची पेरणी त्यांना करता येणार नाही. म्हणून आता ३२ हजार कोटींच्या पॅकेज वितरण याला प्राधान्य आहे. पूर्व अतिवृष्टीमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पॅकेजच्या माध्यमातून ३२ हजार कोटी रूपये मदत दिली जात आहे. आत्तापर्यंत ८००० कोटी रुपये खात्यात दिले गेले आहेत. या आठवड्याअखेर १८,५०० कोटी रुपये दिले जाणार असून पंधरा दिवसात ९० टक्के शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात रक्कम जाईल या दृष्टीने तरतूद केली असून निर्देश दिले आहेत.”

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले,” आमच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा निर्णय होता. पण ही तात्कालिक बाब आहे. दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कर्जाची वसुली जूनपर्यंत होते, त्यामुळे जूनपर्यंत मुदत आहे. याबाबत आंदोलकांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चा झाली असून या भूमिकेशी सर्व नेत्यांनी सहमती दर्शवली आहे. अन्य विषयांवर पुढच्या आठवड्यात बैठक घेणार आहे “

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की कर्जमाफी कशी करायची याबाबत एप्रिलपर्यंत समिती शिफारस करेल शिफारशीच्या आधारावर पुढच्या तीन महिन्यात म्हणजे ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी करणार. नैसर्गिक आपत्तीमुळे संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात आता पैसे देणे आवश्यक असून रब्बीची पेरणी करता यावी, म्हणून आता ३२ हजार कोटींच्या पॅकेज वितरणास प्राधान्य आहे.

The post शेतकऱ्यांना ३० जूनपर्यंत कर्जमाफी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

रत्नागिरी : रत्नागिरी नगरपरिषद महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान (जिल्हास्तर) अंतर्गत कोकण विभागातील भारतरत्न सन्मानित महर्षी धोंडू केशव कर्वे, पांडूरंग वामन काणे, विनोबा भावे, डॉ. भीमराव आंबेडकर, लता मंगेशकर, सचिन तेंडूलकर यांच्या अर्धपुतळ्यांचे लोकार्पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

याप्रसंगी पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, आमदार किरण सामंत, आमदार दीपक केसरकर, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे, माजी आमदार सदानंद चव्हाण, माजी आमदार रविंद्र फाटक आदी उपस्थित होते.

नगरपरिषदेच्या हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे तारांगण प्रांगणात जे जे स्कूल ऑफ आर्टच्या विद्यार्थ्यांकडून वाहनांच्या सुट्ट्या भागांचा वापर करुन हे पुतळे तयार करण्यात आले आहेत. प्रत्येक पुतळा 4 टनाचा आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी 9 महिने परिश्रम घेतले आहेत. प्रत्येक पुतळ्यासमोर त्यांच्या कार्याची माहिती मराठी आणि इंग्रजीमधून देण्यात आली आहे.

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी कोनशिलेचा अनावरण करुन आणि कळ दाबून या पुतळ्यांचे लोकार्पण केले. जे जे स्कूल ऑफ ऑर्टचे शिक्षक शशिकांत काकडे, विजय बोंदर, विद्यार्थी विजय पाटील यांचा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला.

The post ‘भारतरत्न’ सन्मानित व्यक्तिमत्त्वांच्या अर्धपुतळ्यांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : समूह विकासाच्या माध्यमातून झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे काम हाती घेतले आहे. या माध्यमातून झोपडपट्टीधारकांना सुंदर व सर्व सुविधायुक्त असे घर मोफत देण्याचे काम शासनाच्या माध्यमातून होणार आहे. कुणालाही विकास आणि घरापासून वंचित राहू देणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. रमाबाई आंबेडकर व कामराज नगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न केवळ कागदावर राहणार नाही तर दोन वर्षांत या परिसरात आधुनिक, सुसज्ज घरे उभी राहतील,” असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुंबई महानगर प्रदेशातील माता रमाबाई आंबेडकर नगर व कामराज नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, राज्यमंत्री पंकज भोयर, खासदार संजय दिना पाटील, आमदार राम कदम, पराग शहा, मिहिर कोटेचा, माजी नगरसेवक परमेश्वर कदम आणि स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.

पहिल्यांदाच शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून पुनर्विकास प्रकल्प

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या 45 वर्षांपासून विदारक परिस्थितीत राहणाऱ्या रमाबाई आंबेडकर व कामराज नगरमधील नागरिकांच्या स्वप्नातील पुनर्विकास प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला आहे. यासंदर्भात अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. विकासकांच्या गुंतागुंतीपासून दूर राहून, हे काम थेट शासकीय संस्थांकडून करायचा निर्णय शासनाने घेतला. एसआरए आणि एमएमआरडीए यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प साकारला जात असून पहिल्यांदाच एमएमआरडीए व एसआरए यांना संयुक्तपणे या प्रकल्पासाठी जोडण्यात आले आहे. राज्य सरकारने दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे देऊन येथील नागरिकांना तात्पुरत्या निवासाची सोय करून दिली आहे. आता एमएमआरडीए आणि एसआरए यांनी दोन वर्षांतच हे बांधकाम पूर्ण करावे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समूह पुनर्विकासाची संकल्पना मांडली. त्यांची ही संकल्पना पुढे नेत मुंबईसाठी मोठ्या प्रमाणात समूह पुनर्विकास धोरणास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना फक्त घरच नाही, तर खेळाचे मैदान, जिम, शाळा, आरोग्य केंद्र अशा सर्व सोयीसुविधा देऊन पुनर्वसन केले जाईल. यातूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समतेच्या विचाराची खरी अंमलबजावणी होईल. नफा कमी झाला तरी चालेल परंतु समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी विकास करणार आहोत. यासाठी 50 एकरांचे क्लस्टर शोधून ठेवले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

धारावी पुनर्विकासात नागरिकांना घरे आणि कारागिरांना कारखान्यांसाठी जागा मिळणार

समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे काम आमचे सरकार करत आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या बांधवांना सुंदर घराबरोबरच विविध सुविधा पुरविण्याचे काम राज्य शासन हाती घेतले आहे. मुंबईतील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास येत्या सात वर्षांत पूर्ण होणार असून येथील सुमारे 10 लाख कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळणार आहे. त्याचबरोबर येथील दोन लाख कारागिरांना याच ठिकाणी त्यांच्या कारखान्यासाठी जागा देण्यात येणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने सांगितलेल्या शेवटच्या माणसाच्या भल्याचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही काम करत आहोत. हे सरकार समाजाच्या विकासाचा विचार करणारे आहे. विकासाने रोजगार निर्माण होतो. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन होते. ते करण्याचे काम आमचे सरकार करत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.

पुढील दोन वर्षांत रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर येथे आधुनिक, सुसज्ज इमारती उभ्या राहतील. या उद्घाटनावेळी पुन्हा आम्हीच उपस्थित राहू, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रमाबाई नगरमध्ये आता ‘माता रमाबाईं आंबेडकरांचे’ स्मारक उभारणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासोबतच आता त्यांच्या सहचारिणी माता रमाबाई आंबेडकर यांचे स्मारक देखील उभारले जाणार आहे. रमाबाई नगरातील क्लस्टर पुनर्विकास योजनेतून हे स्मारक उभारले जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “गेल्या 40-45 वर्षांपासून येथील लोक कठीण परिस्थितीत जगत आहेत. आज त्यांचा खडतर प्रवास संपला आहे. पुढील तीन-चार वर्षांत 17 हजार कुटुंबांचे आयुष्य उजळून निघेल. दिवाळी पुढच्या आठवड्यात असली तरी या रहिवाशांची खरी दिवाळी आजच साजरी झाली आहे.”

या योजनेचा प्रयत्न पंधरा वर्षांपासून सुरू आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात सुरुवात झाली, मात्र गती देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मिळाली. मुख्यमंत्री म्हणून मी या योजनेला पुढे नेले. येथे कोणताही खाजगी बिल्डर नाही; एमएमआरडीएच हा प्रकल्प राबवत आहे. त्यामुळे दर्जेदार घरे वेळेत मिळतील, याची मी खात्री देतो. मी मुख्यमंत्री असताना भाडे वाटपाचे चेक देण्यासाठी आलो होतो. दीडशे कोटी रुपयांचे चेक दिले, त्यानंतर रहिवाशांचा विश्वास बसला की घरे नक्की मिळतील,” असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

प्रकल्पामुळे स्वाभिमानाचे नवे पर्व सुरू – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, रमाबाईनगर आणि कामराज नगर हा परिसर म्हणजे केवळ झोपडपट्टीचा समूह नाही, तर ही जागा संघर्ष, आत्मसन्मान आणि जिद्दीची साक्षीदार आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईच्या विकासात इथल्या कामगार, कष्टकरी बंधू-भगिनींच्या श्रमाचा आणि घामाचा मोठा वाटा आहे. हा परिसर महाराष्ट्रातील सामाजिक जागृतीचा, परिवर्तनाचा आणि चळवळींचा एक सशक्त केंद्रबिंदू राहिला आहे. माता रमाई आणि के. कामराज यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात आज या प्रकल्पामुळं स्वाभिमानाचं नवं पर्व सुरू होत आहे.

महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या “दि पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी” अंतर्गत कार्यरत असलेल्या नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांच्या इमारतींच्या जतन, जिर्णोद्धार आणि संवर्धनासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र योजना तयार करण्यास मान्यता दिली आहे. दरवर्षी 100 कोटी रुपये असे पुढील पाच वर्षांसाठी एकूण 500 कोटी रुपयांचा निधी या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेबांच्या कार्याला वंदन करणारा आणि समाजातल्या दुर्बल घटकांना बळ देणारा ठरेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी प्रास्ताविकात प्रकल्पाची माहिती दिली. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी आभार व्यक्त केले.

प्रकल्पाचे स्थान व परिसराची वैशिष्ट्ये

पूर्व द्रुतगती महामार्गास लागून असलेला हा परिसर विमानतळ, उपनगरी रेल्वे स्थानक व प्रमुख रस्ते मार्गांशी उत्तमरित्या जोडलेला आहे. हा प्रकल्प घाटकोपर रेल्वे स्थानकापासून 2.5 किमी, मुंबई विमानतळापासून 4.8 किमी, वांद्रे–वरळी सागरी सेतूपासून 12 किमी आणि शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतूपासून 9.5 किमी अंतरावर आहे. तसेच पूर्व मुक्त मार्ग प्रकल्पाचा विस्तारित भाग या परिसरातून जात आहे, ज्यामुळे वाहतुकीची जोडणी अधिक सक्षम होणार आहे.

पुनर्वसन योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

• प्रकल्प क्षेत्र : 31.82 हेक्टर, अंदाजे 17,000 झोपडीधारकांचा समावेश
• एकूण 17,000 झोपडीधारकांपैकी 10,000 झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करून जवळपास सर्व पात्र झोपडीधारकांशी वैयक्तिक विकास करारनामे करण्यात आले आहेत.
• प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 36 महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित.
• 31.82 हेक्टर वसाहतीमध्ये पक्के रस्ते, रस्त्यावरील दिवे, पर्जन्यजल निचरा व्यवस्था, खेळाची मैदाने, प्राथमिक शाळा, धार्मिक आणि सामाजिक स्थळे विकसित करण्यात येणार आहेत.
• इमारतीला अधिकृत ताबा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पुढील 10 वर्षे त्या इमारतीची देखभाल कंत्राटदाराकडून करण्यात येईल.
• हा प्रकल्प केवळ गृहनिर्माणापुरता मर्यादित नसून एक वाणिज्यिक केंद्र म्हणून उभा राहणार आहे.
• या वाणिज्यिक केंद्रामुळे स्थानिकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळतील आणि महिला सबलीकरणाचा मार्ग खुलेल.

पुनर्वसन सदनिकांची वैशिष्ट्ये

• पात्र झोपडीधारकांना एक बेडरूम, हॉल व किचन स्वरूपाची, 300 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेली घरे विनामूल्य देण्यात येतील.
• इमारतींच्या सर्व खोल्यांमध्ये 600×600 मिमी आकाराच्या विट्रिफाईड टाईल्स आणि स्वयंपाकघरात 600×600 मिमी मॅट फिनिश सिरॅमिक टाईल्स वापरल्या जातील.
• स्वयंपाकघरात ग्रॅनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंकची सुविधा असेल.
• बाथरूममध्ये लिंटल उंचीपर्यंतच्या भिंतींवर 300×300 मिमी मॅट फिनिश सिरॅमिक टाईल्स, तसेच तळमजल्यावरील फ्लोअरिंगसाठी समान दर्जाचे टाईल्स वापरले जातील.
• खिडक्यांना अ‍ॅनोडाईज्ड सेक्शन्स, मुख्य व शयनकक्ष दरवाज्यांना लाकडी फ्रेम्स, तर शौचालयांना संगमरवरी फ्रेम्स.
• तळमजल्यावरील लॉबीमध्ये मार्बल फ्लोअरिंग.
• प्रत्येक इमारतीमध्ये प्रवासी तसेच स्ट्रेचर लिफ्ट्सची सुविधा.
• जलशुद्धीकरण, सांडपाणी प्रक्रिया आणि सेंद्रिय कचरा रूपांतरण यंत्रणा बसविण्यात येणार.
• संपूर्ण परिसरासाठी एकात्मिक पायाभूत सुविधा आराखडा तयार करून उच्च दर्जाच्या नागरी सुविधांची व्यवस्था केली जाईल.
• सौर पॅनेल्स आणि पर्जन्यजल संधारण सुविधा देण्यात येईल.

वसाहतीतील सोयी–सुविधा व सवलती

• अत्याधुनिक भूकंपप्रतिरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर
• मुबलक सूर्यप्रकाश व नैसर्गिक वायुवीजन सुनिश्चित करणारी रचना
• पार्किंगची पुरेशी सुविधा
• बाग–बगीचे, मनोरंजनाचे मैदान, अंगणवाडी, स्वास्थ्य केंद्र, समाजमंदिर, व्यायामशाळा, युवा केंद्र, वाचनालय, सोसायटी ऑफिस इत्यादी आधुनिक सुविधा
• ज्यांच्याकडे दुकाने आहेत, त्यांना व्यावसायिक युनिट्स प्रदान करण्यात येतील, ज्यामुळे स्थानिक व्यवसायांना प्रगतीची संधी मिळेल.

पहिला टप्पा – पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी

• पहिल्या टप्प्यात 4345 झोपडीधारकांचे पुनर्वसन प्रस्तावित.
• झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण करून परिशिष्ट–2 प्रसिद्ध केले आहे.
• सर्व पात्र झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे — ₹137.50 कोटी इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे.
• पुनर्वसन इमारतींच्या बांधकामाचा अंदाजित खर्च ₹1,299 कोटी (GST वगळून).
• योजना पूर्ण करण्यासाठी 36 महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित.
• प्रकल्पांतर्गत सुमारे 4,345 पुनर्वसन सदनिकांच्या बांधकामासाठी (सोयी सुविधांसहित) कंत्राटदार नेमण्यात आला असून, भूमिपूजन होताच बांधकामास सुरुवात होणार.

2023–2025 दरम्यान या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत MMRDA ने पूर्ण केलेली कामे.

• सप्टेंबर 2023 मध्ये MMRDA आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने संयुक्त भागीदारी तत्वावर हा प्रकल्प सुरू केला.
• या योजनेसाठी वास्तुविशारद व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची नेमणूक 6 ऑगस्ट 2024 रोजीच्या कार्यादेशाद्वारे करण्यात आली.
• 3 सप्टेंबर 2024 रोजी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते झोपडीधारकांना भाडे देण्यासाठी धनादेश वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला.
• सप्टेंबर 2023 ते 2025 या कालावधीत MMRDA ने महाराष्ट्र शासनाकडून आवश्यक मंजुरी प्राप्त करून सरकारी भुखंड ताब्यात घेतले.
• झोपडीधारकांशी वैयक्तिक विकास करारनामे करण्यात आले आणि एकूण 3,662 झोपड्या निष्कासित करून संपूर्ण भूखंड रिकामा करण्यात आला.
• टप्पा–1 मधील पुनर्वसन इमारतींसाठी निविदा प्रक्रिया 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पूर्ण झाली असून, लघुत्तम निविदाकारास देकारपत्र देण्यात आले आहे.

The post माता रमाबाई आंबेडकर व कामराज नगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे स्वतःच्या घरांत राहण्याचे स्वप्न दोन वर्षात पूर्ण होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट १४ गावांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सुविधा, शाळा ह्या कामांना तातडीने प्राधान्य द्या. या भागातील दप्तर हस्तांतरणाची कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांना दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे नवी मुंबई महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या १४ गावांच्या विविध मागण्यांबाबत बैठक झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. यावेळी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार राजेश मोरे, उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव गोविंदराज, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त कैलास शिंदे, ठाणे जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ आदी उपस्थित होते.

या गावांमध्ये तातडीने मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेने कार्यवाहीला वेग द्यावा. तात्पुरती आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पोर्टा केबिनच्या सहाय्याने दवाखाने सुरू करण्यात यावे. नावाळी येथे असलेल्या जुन्या इमारतीमध्ये नव्याने रुग्णालय सुरू करण्यासाठी संबंधिताना निर्देश द्यावे, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

वाकळण येथील तलावाचे सुशोभीकरण करून नवी मुंबई महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्यांमार्फत या गावांमधील साफसफाई करण्यात यावी. शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे तातडीने हटविण्यात यावी तसेच या गावांमधील शासकीय दप्तर नवी मुंबईकडे हस्तांतरीत करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.

या गावांचा नियोजन आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून रस्ते, पायाभूत सुविधा, जमिनीचा उपयोग आदी घटकांचे सर्वेक्षण ड्रोनच्या माध्यमातून करण्यात येत असल्याचे आयुक्त शिंदे यांनी सांगितले. नवी मुंबई महापालिकेच्या २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात या १४ गावांसाठी १९ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यामध्ये प्राधान्याने शाळा, आरोग्य केंद्र, पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, पायवाटा, रस्ते या सुविधाचा समावेश असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

The post नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट १४ गावांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सुविधा, शाळेच्या कामांना तातडीने प्राधान्य द्यावे, एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये वैशिष्ट्यपूर्ण व नवीन नगरपंचायत, नगरपालिका योजनेअंतर्गत एक उद्यान विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करतानाच या उद्यानांना ‘नमो उद्यान’ नाव देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या निर्णयामुळे राज्यातील एकूण ३९४ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये नमो उद्यान वर्षभरात विकसित करण्यात येतील. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्राने दिलेली ही भेट असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

नव्याने विकसित झालेल्या या उद्यानांची विभागीय स्तरावर स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून प्रत्येक विभागातून ३ नगरपरिषद/नगरपंचायतींना बक्षिसे देखील देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केला आहे.

नमो उद्यानांच्या स्पर्धेत प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जाहीर करण्यात येतील. त्यामध्ये प्रथम क्रमांकासाठी पाच कोटी, द्वितीय तीन कोटी तर तृतीय क्रमांकासाठी एक कोटी रुपये अशी बक्षिसाची रक्कम अतिरिक्त विकास निधी म्हणून विजेत्या नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींना देण्यात येणार आहे.

The post राज्यात ३९४ नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये नमो उद्यान विकसित करणार; प्रत्येक उद्यानासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.