मुंबई : राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरींसाठी तसेच ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांच्या सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून येणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळणार आहे. याबाबतच्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार आता मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल. तसेच तत्पूर्वी त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.

तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६९ मधील तरतूदीत सुधारणा करण्यात येईल.

या अनुषंगानेही महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत देणे, अध्यादेश २०२५ काढण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही दोन्ही अध्यादेश राज्यपाल महोदयांच्या मान्यतेने काढण्यात येणार आहेत.

The post स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास सहा महिन्यांची मुदत मिळणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकार क्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेल्या क्षेत्रांमधील जमिनींसाठी आता तुकडे बंदीचा कायदा लागू राहणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम, 1947 या तुकडेबंदीच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा तसेच अशा तुकड्यांचे व्यवहार विनाशुल्क नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयामुळे राज्यातील 49 लाख तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार आहे. राज्यात प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या तुकड्यांची संख्या सुमारे 49 लाख 12 हजार 157 इतकी आहे. त्या तुलनेत केवळ 10 हजार 489 प्रकरणे नियमितीकरणासाठी दाखल झाली आहे.

‘महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध घालणे आणि त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम हा शेतीयोग्य जमिनींचे लहान लहान तुकडे होण्यापासून रोखण्यासाठी आणि त्यांचे एकत्रीकरण करून शेती अधिक फायदेशीर बनवण्यासाठी तयार करण्यात आला. परंतु, शहरी भागातील किंवा नियोजित विकासासाठी आरक्षित केलेल्या जमिनींचा उद्देश हा शेती नसून शहरी विकास, गृहनिर्माण, उद्योगधंदे इत्यादी असतो. तुकडेबंदी नियमामुळे शहरी विकास प्रकल्पांना मोठा अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले. मालकी हक्काअभावी सर्वसामान्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम अभिलेख, उतारे अद्ययावतीकरणावरही होत आहे. या सर्व गोष्टींचा साकल्याने विचार करून या अधिनियमात सुधारणा करण्यात येत आहे.

त्यामुळे राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपंचायती यांच्या हद्दीमधील क्षेत्र तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 अन्वये स्थापन केलेली महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणे व विशेष नियोजन प्राधिकरणे यांच्या अधिकारक्षेत्रातील क्षेत्रे तसेच प्रादेशिक योजनेमध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर कोणत्याही अकृषिक वापरासाठी नेमून दिलेली क्षेत्रांमधील जमिनींना आता तुकडेबंदीचा हा नियम लागू राहणार नाही. या कायद्याच्या तरतुदीमध्ये अशा क्षेत्रामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक किंवा निमसार्वजनिक किंवा कोणत्याही अकृषिक वापराकरिता वाटप केले असेल किंवा अशी जमीन, कोणत्याही खऱ्याखुऱ्या अकृषिक वापराकरिता वापरण्याचे उद्देशित केले असेल तर, अशा जमिनीचे हस्तांतरण अथवा विभाजन हे कोणतेही शुल्क आकारणी न करता मानीव नियमित झाले आहेत असे समजण्यात येईल, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे.

या सुधारणेमुळे कायद्याचे ज्ञान नसताना किंवा कायद्याची कठोरता न समजता झालेल्या जमिनीच्या व्यवहारांना एक वेळची संधी देऊन ते नियमित करण्यात येणार आहेत. अशा जमिनींवरील वाद संपुष्टात येऊन त्यांना कायदेशीर दर्जा मिळणार आहे. यातून अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले भूमापन आणि महसूल नोंदीमधील अडचणी दूर होणार आहेत. नागरिकांना या तुकड्यांचा कायदेशीर वापर करता येणार आहे, किंवा त्यांची विक्री करता येणार आहे.

The post नागरी भागातील, प्रादेशिक योजनांमधील बिगर शेती वापर क्षेत्रांतील जमिनींसाठीचा तुकडे बंदी कायदा रद्द appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अकोला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील घोंगा व कानडी लघुपाटबंधारे योजनेच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

घोंगा लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९८६ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. तर कानडी लघुपाटबंधारे योजनेचे काम १९७७ मध्ये पूर्ण करण्यात आलेले आहे. या दोन्ही प्रकल्पाच्या पिचिंग ना-दुरुस्त झाले आहे, कालव्यामध्ये झाडेझुडपे वाढली आहेत, प्रकल्पावरील सेवारस्ता नादुरुस्त झाला आहे. त्यासाठी या दोन्ही प्रकल्पांच्या दुरुस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून खर्चास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार घोंगा प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ७६ लाख ५५ हजार ३०० रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या दुरुस्तीमुळे ३५ स.घ.मी. पाणीसाठा आणि ४५ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १५५० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता ३५० हेक्टर आहे.

तर कानडी प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठीच्या ४ कोटी ९२ लाख ३२ हजार ९८६ रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीमुळे ३८ स.घ.मी. पाणी साठा आणि ४६ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पाचा मूळ पाणी साठा १७०० स.घ.मी. आणि मूळ सिंचन क्षमता २८६ हेक्टर

The post अकोला जिल्ह्यातील घोंगा, कानडी लघुपाटबंधारे योजनांची दुरुस्ती होणार; घोंगासाठी ४ कोटी ७६ लाख, तर कानडीसाठी ४ कोटी ९२ लाख रुपयांची तरतूद appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शेतकऱ्यांसाठीच्या अतिउच्चदाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेसाठीच्या वीजदर सवलत योजनेस आणखी दोन वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च, २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे राज्यातील सुमारे १ हजार ७८९ उपसा सिंचन योजनांच्या खर्चात मोठी बचत होण्याबरोबरच त्याचा थेट फायदा या उपसा सिंचन योजनांशी निगडीत शेतकऱ्यांना होणार आहे.

या वीजदर सवलत योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पिकांसाठी पाणी उपलब्ध करणे सुलभ झाले आहे. यातून शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होत आहे. त्यामुळे यापूर्वी जाहीर केलेली ही वीजदर सवलत योजना शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यात आणि त्यांच्या कृषी उत्पन्नात वाढ करण्यात सहायभूत ठरली आहे. त्यामुळेच या कल्याणकारी योजनेस ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेत अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनीट रुपये १.१६ रुपये आणि स्थिर आकार दरमहा २५ रुपये रुपये (प्रति के.व्ही.ए.) आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजना ग्राहकासाठींचा सवलतीचा वीजदर प्रति युनिट एक रुपया आणि स्थिर आकार दरमहा रुपये १५ रुपये (प्रति अश्वशक्ती) अशी सवलत ३१ मार्च, २०२७ पर्यंत कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

या सवलतीमुळे महावितरणला महसुली तुटीच्या भरपाईकरिता राज्य शासनाकडून २०२५-२६ या वार्षिक वर्षात ८८६ कोटी १५ लाख रुपये आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ८७२ कोटी २३ लाख रुपये देण्यास मान्यता देण्यात आली.

The post उपसा जलसिंचन योजनांना पुढील दोन वर्षांसाठी वीज बिलात सवलत; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या लाभार्थ्यांना दीड हजार रूपये अर्थसहाय्य दिले जात होते. आता ते अडीच हजार रुपये दिले जाईल.

राज्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, निराधार विधवा आदींना दरमहा पंधराशे रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. सध्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत ४ लाख ५० हजार ७०० आणि श्रावणबाळ योजनेत २४ हजार ३ दिव्यांग लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना आता दरमहा अडीच हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली. हे अनुदान ऑक्टोबर २०२५ पासून देण्यात येईल. यासाठी आवश्यक ५७० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

The post संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात हजार रुपयांची वाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना स्थायी बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्रे) उभारण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला असून, त्याचा थेट फायदा महिला बचत गटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला होईल, असा विश्वास ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी व्यक्त केला.

या उपक्रमाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यांमध्ये उमेद मॉल्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘उमेद – महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान’ अंतर्गत हे मॉल कार्यान्वित होतील. हे अभियान ग्रामीण भागातील विशेषतः महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. या मॉल्समुळे बचत गटांनी तयार केलेल्या हस्तकला, खाद्यपदार्थ, वस्त्रे व इतर उत्पादनांसाठी स्थानिक बाजारपेठ मिळणार आहे. थेट विक्रीमुळे उत्पादकांना चांगला नफा मिळेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल, असेही मंत्री गोरे यांनी सांगितले.

विभागामार्फत प्रदर्शने, ई-कॉमर्स पोर्टल (उमेद मार्ट) व प्रशिक्षण कार्यक्रम असे विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. याच पद्धतीने या मॉल्समध्येही दर्जेदार प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. ‘व्होकल फॉर लोकल’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेला बळ देत, या विक्री केंद्रांद्वारे स्थानिक उत्पादनांना ब्रँडिंग व मार्केटिंगसाठी मंच मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात कोणत्या दहा जिल्ह्यांमध्ये मॉल्स उभारले जातील, याची अधिकृत घोषणा लवकरच केली जाईल. तसेच हा निर्णय ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीला निश्चितपणे गती देणारा ठरेल, असा विश्वास मंत्री गोरे यांनी व्यक्त केला.

The post ‘उमेद मॉल’ मुळे महिला बचत गटांचे आर्थिक सक्षमीकरण – मंत्री जयकुमार गोरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषद, मुंबई यांना ॲडव्होकेट अकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

या निर्णयानुसार मौजे कळवा, ता.जि. ठाणे येथील स.नं. 226, क्षेत्र 1-01-90 हे.आर. ही जमीन महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेस ॲडव्होकेट अकॅडमीसाठी दिली जाणार आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातील सुमारे दोन लाख वकीलांसाठी ही संस्था काम करते. वकील वर्गासाठी विविध कल्याणकारी राबविणे, कायद्यातील सुधारणांना उत्तेजन देणे, वकीलांसाठी प्रशिक्षण वर्ग, चर्चासत्र, परिसंवाद आणि परिषदा या माध्यमातून आवश्यक मार्गदर्शन करणे, महिलांसाठी कायदेविषयक शिबिरे आयोजित करणे असे अनेक उपक्रम ही संस्था राबविते. सध्या ही संस्था मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारातील छोट्याशा जागेत कार्यरत आहे. या संस्थेने मागणी केल्यानुसार कळवा येथील जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

The post महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेस ॲडव्होकेट अकॅडमीसाठी ठाण्यातील जमीन appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या दोन्ही न्यायालयांसाठी आवश्यक पदांनाही मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयानुसार जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी 43 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून 11 मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी 20 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून 4 मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नागरिकांसाठी पुणे न्यायालयाचे अंतर दूर पडत असल्याने, शिवाय न्यायदान कक्षाची उपलब्धता, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, निवासस्थानांची उपलब्धता विचारात घेता या नवीन न्यायालयांची स्थापन करणे गरजेचे होते. नव्याने स्थापन झालेल्या या न्यायालयांमुळे पिंपरी-चिंचवड येथील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने चालविणे सुलभ होईल व नागरिकांची व पक्षकारांची गैरसोय दूर होण्यास मदत होणार आहे.

The post पिंपरी-चिंचवड येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र तसेच दिवाणी न्यायालयाची स्थापना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत हडको संस्थेकडून घेण्यात येणाऱ्या 2 हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी देण्याचा, त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्र पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत व नगरोत्थान अभियनांतर्गत तसेच इतर केंद्र पुरस्कृत व राज्य योजनेंतर्गत प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी स्वहिश्श्यापोटी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभा करावा लागतो. त्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना राबविण्यात येत आहे. त्यांतर्गत हडको या वित्तीय संस्थेकडून हे कर्ज घेण्यात येणार आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीचे 822 कोटी 22 लाख, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिःसारण प्रकल्पासाठी 268 कोटी 84 लाख रुपये व मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या हिश्श्यापोटीच्या 116 कोटी 28 लाख रुपयांच्या प्रस्तावांसह, अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या मागण्यांचा समावेश आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास शासन हमी देण्याचा व त्यापोटीचे हमी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

The post स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी हडकोच्या २ हजार कोटींच्या कर्जास शासन हमी, हमी शुल्क माफ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास मौजे पहाडी गोरेगाव येथील जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबईतील महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी गोरेगाव (पश्चिम) येथील एक लाख एकेचाळीस हजार 640.40 चौरस मीटर जागा निश्चित करण्यात आली आहे. ही जमीन हस्तांतरणासाठी लागणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

सध्या विद्यापीठाचे कामकाज पवईतील भाडेततत्त्वावरील इमारतीत सुरू आहे. या नवीन जागेत विद्यापीठाच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीमुळे हा भाडेखर्च वाचणार आहे. तसेच येथील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत.

The post मुंबईतील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठास जमीन हस्तांतरणासाठी मुद्रांक शुल्क माफ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.