मुंबई : राज्यातील सर्व 288 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींची मतमोजणी 21 डिसेंबर 2025 रोजी करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. त्याचबरोबर मतदानोत्तर चाचण्यांचे निष्कर्षही 20 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान समाप्तीच्या अर्ध्या तासापर्यंत जाहीर करता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाच्या आदेशात नमूद केले आहे. न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगानेही संबंधित सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत.

मतदान यंत्रांची हातळणी काळजीपूर्वक करण्यात यावी. मतदान यंत्र ठेवण्यात आलेल्या गोदामांसाठी 24 तास चोख सुरक्षा व्यवस्था तैनात करावी. सुरक्षा उपकरणे (उदा. गोदामाच्या प्रवेद्वाराबाहेरील सीसीटीव्ही, सुरक्षा आलार्म सिस्टीम, अग्निशमन यंत्रणा इ.) व्यवस्थित कार्यांन्वित असल्याची खात्री करून घ्यावी. राजकीय पक्षांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधींना गोदामांबाबत आणि तिथल्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत अवगत करावे. त्याचबरोबर निवडणूक लढविणारे उमेदवार अथवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींना गोदामाचे द्वार दिसेल अशा ठिकाणी बसण्यासाठी जागा निश्चित करून द्यावी, असेही निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.

राज्यातील 264 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आज मतदान झाले; तसेच सुधारित निवडणूक कार्यक्रमानुसार 24 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांसह सर्व सदस्यपदांसाठी आणि 76 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील 154 सदस्यपदांच्या जागांसाठी 20 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान होणार आहे. या सर्व ठिकाणी आता 21 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजेपासून मतमोजणी सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

The post सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायत निवडणुकांची मतमोजणी २१ डिसेंबरला appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने अंशकालिन निदेशकांची नियुक्ती, मानधन, शैक्षणिक पात्रता आणि कायम संवर्ग निर्मिती याबाबत आयुक्त (शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालिन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी कायम संवर्ग निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार 100 पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या शाळेसाठी कला, क्रीडा व कार्यानुभव विषयासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण तीन अंशकालिन निदेशकांचा कायम संवर्ग निर्माण केला जाईल.

अंशकालिन निदेशकांच्या मानधनाबाबत समग्र शिक्षा योजनेमध्ये तरतूद आहे. ही योजना 31 मार्च, 2026 पर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे अंशकालिन निदेशकांच्या मानधनापोटी येणाऱ्या पुढील दहा महिन्यांसाठीच्या 85 कोटी 80 लाख रूपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली.

अंशकालीन निदेशकांना 48 तासिकांच्या अध्यापनाकरिता 12 हजार रूपये मानधन देण्यात येईल. त्यांनी 48 तासिकांपेक्षा अधिक काम केल्यास 200 रूपये प्रती तासिका याप्रमाणे 18 हजार रूपयांच्या मर्यादेत मानधन देण्यास मान्यता देण्यात आली. अंशकालीन निदेशकांव्यतिरिक्त अन्य तज्ञांची सेवा 200 रूपये प्रती तासिका घेण्यास या दराने घेता येणार आहे.

The post स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीचे सुधारित धोरण appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पुण्यातील भिडे वाड्यासंदर्भात दाखल याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाने भिडे वाड्यात राष्ट्रीय स्मारक होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली. स्मारकाचे काम लवकरात लवकर सुरू करण्यासंदर्भात पुणे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्देश दिले.

पुण्यातील भिडे वाडा येथे महात्मा जोतिबा फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी मुलींसाठी पहिली शाळा सुरू केली. ही वास्तू महिलांसाठी प्रेरणास्थान आहे. भावी पिढीने देखील त्यातून सामाजिक कार्याची आणि शिक्षणाची प्रेरणा घ्यावी यासाठी या वाड्याचा राष्ट्रीय स्मारक म्हणून विकास करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

स्मारकासाठी झालेल्या भूसंपादनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात वाड्यातील भाडेकरूंनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज झालेल्या सुनावणीत वाड्याची जागा स्मारकासाठी देण्याच्या बाजूने मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. यामुळे स्मारकासाठीच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला असून स्मारकाच्या कामाला गती येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

भिडे वाड्यातील राष्ट्रीय स्मारकासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. गेल्या वर्षी नागपूर येथे झालेल्या विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशना दरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी विशेष बैठक घेतली होती. त्याचबरोबर क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे जन्मगाव असलेल्या नायगाव (ता खंडाळा)येथे आयोजित कार्यक्रमात बोलताना सर्व बाबींची पूर्तता करून स्मारकाच्या कामाला लवकरच सुरूवात करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते.

The post पुण्यातील भिडे वाड्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाने राष्ट्रीय स्मारकाचा मार्ग मोकळा – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अभिनेता सलमान खानला आज मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. पत्रकाराशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप खोटा असल्याचे सांगून न्यायालयाने सलमान खानविरुद्ध २०१९ साली केलेली तक्रार फेटाळून लावली आहे.

पत्रकाराने केला होता मारहाणीचा आरोप
2019 मध्ये अशोक पांडे नावाच्या पत्रकाराने आरोप केला होता की, सलमान आणि त्याचा अंगरक्षक नवाज शेख यांनी त्याच्यावर हल्ला केला आणि शिवीगाळ केली. पत्रकाराने सर्वप्रथम अंधेरीतील दंडाधिकार्‍यांकडे तक्रार केली hoti.

पत्रकाराच्या वकिलाने तक्रार दाखल करताना सांगितले होते की, अशोक पांडे 2019 मध्ये सलमानसोबत फोटो काढत असताना अभिनेत्याच्या अंगरक्षकांनी त्याचा फोन हिसकावून मारहाण केली. सलमानने आपल्याला धमक्याही दिल्याचा आरोपही त्याने केला आहे. मात्र, आज हायकोर्टाने सर्व आरोप निराधार ठरवत सलमानला क्लीन चिट दिली आहे.

The post सलमान खानला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा, ‘ते’ सर्व आरोप निराधार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नागपूर : भटक्या कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या त्रासाला तोंड देण्यासाठी, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अलीकडेच अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्या नागरिकांना 200 रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचे आदेश दिले आहेत. खंडपीठाने नमूद केले की, अधिकाऱ्यांनी उपाययोजना करूनही रस्त्यावर अशा कुत्र्यांना खायला घालणाऱ्या काही नागरिकांच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे नागपूर शहरात भटक्या कुत्र्यांचा त्रास वाढला आहे. अशा नागरिकांनी कुत्र्यांना पाळावे आणि त्यांना त्यांच्या घरी नेऊन त्यांना खायला द्यावे, अशी सूचना यावेळी केली.

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले कि, “स्वतःला भटक्या कुत्र्यांचे सहानुभूतीदार आणि मित्र म्हणून भासवणारे हे नागरिक समाजाची किती मोठी हानी करत आहेत याची जाणीव न ठेवता भटक्या कुत्र्यांना अन्नाची पाकिटे आणि वेगवेगळे पदार्थ देतात. भटक्या कुत्र्यांच्या या कथित मित्रांना त्यांच्या दातृत्वाचे घातक परिणाम जाणवत नाहीत. प्राणीप्रेमींनी दिलेल्या गुडीजमुळे अनेक भटके कुत्रे उद्धट बनतात आणि सामान्यत: मानवांबद्दल आणि विशेषतः लहान मुलांबद्दलच्या वागणुकीत ते अधिक हिंसक बनतात.”

भटक्या कुत्र्यांच्या या तथाकथित मित्रांना भटक्या कुत्र्यांचे संरक्षण आणि कल्याण करण्यात खरोखरच रस असेल तर त्यांनी भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घ्यावे, त्यांना घरी नेले पाहिजे किंवा किमान त्यांना चांगल्या श्वान निवारागृहात ठेवावे आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांकडे त्यांची नोंदणी करण्यासाठी आणि त्यांची देखभाल, आरोग्य आणि लसीकरणासाठी सर्व खर्च उचलावा आणि नंतर त्याच्यावर प्रेम व आपुलकीचा वर्षाव करावा, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

“त्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की खरी धर्मादाय पूर्ण काळजी घेण्यात असतो, फक्त खाऊ घालून नंतर या गरीब प्राण्यांना स्वतःचे पालनपोषण करण्यासाठी सोडण्यात नाही. भटक्या कुत्र्यांबद्दल खरा कळवळा असेल तर परोपकारी व्यक्तीने हे सर्वात मूलभूत कर्तव्य केले पाहिजे. परंतु तथाकथित भटक्या कुत्र्यांचे मित्र त्यांचे हे मूलभूत कर्तव्य पार पाडण्यास टाळाटाळ करतात आणि त्याचा परिणाम म्हणजे त्यांची अनियंत्रित वाढ आणि भटक्या कुत्र्यांचा उपद्रव होतो. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे नागपूर आणि आसपासच्या परिसरात कोणत्याही नागरिकाने किंवा रहिवाशाने सार्वजनिक ठिकाणे, उद्यान इत्यादी ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांना खायला घालू नये, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.

न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ४४ भटक्या कुत्र्यांना नष्ट करण्यास परवानगी देते. अधिकार्‍यांनी ते नष्ट करण्याइतपत नाही पण त्यांना ताब्यात घेण्याचा विचार करावा, असे आदेश दिले आहेत.

खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की “याचा अर्थ असा नाही की कुत्रा हा माणसाचा सर्वात चांगला मित्र आहे या मतामध्ये काहीतरी चुकीचे आहे. परंतु, भटक्या आणि पाळीव प्राणी म्हणून न ठेवलेल्या कुत्र्यांचा विचार करताना हे लक्षात घेतले पाहिजे की भटके कुत्रे आक्रमक, क्रूरपणे जंगली असू शकतात आणि त्यांचे वर्तन फक्त अनियंत्रित असते.”

The post भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालणाऱ्यांना दंड करा, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचना appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने बलात्काराच्या खटल्यातील एका आरोपीला या अटीवर जामीन मंजूर केला की पीडित महिला जर एक वर्षाच्या आत सापडली तर त्याने तिच्याशी लग्न करावे. सध्या ही पीडित महिला बेपत्ता आहे. आरोपीने या वर्षाच्या सुरुवातीला दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला आश्वासन दिले की तो पीडितेशी विवाह करण्यास आणि मुलाचे पितृत्व स्वीकारण्यास तयार आहे. दरम्यान, सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की पीडित महिला सापडत नसून तिचे बाल संगोपन केंद्रात दाखल करण्यात आलेले मूल आधीच दत्तक देण्यात आले होते.

गुन्ह्याची नोंद झाली त्यावेळी पीडित मुलगी ही १८ वर्षांवरील होती आणि हे लैंगिक संबंध सहमतीने प्रस्थापित झाले होते हे लक्षात आल्यानंतर एकल न्यायाधीश भारती डांगरे यांनी एका वर्षाच्या आत पीडित व्यक्ती सापडल्यास आरोपी तिच्याशी लग्न करेल, या अटीवर अर्जदाराची जामिनावर सुटका करणे योग्य मानले. तथापि, न्यायाधीशांनी हेदेखील स्पष्ट केले की एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ती व्यक्ती त्याच्या म्हणण्याला बांधील राहणार नाही.

न्यायालयाने आदेशात म्हटले कि, “अशा परिस्थितीत जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा पीडित मुलगी १८ वर्षांवरील (मोठी) होती आणि तिने आधीच सांगितले आहे की हे संबंध तिच्या संमतीने होते आणि अर्जदार आणि त्याच्या कुटुंबाच्या वतीने एक विशिष्ट विधान केले गेले होते की ते लग्न समारंभ करण्यास तयार आहेत. परंतु, सध्या पीडित मुलीचा शोध लागत नाही, पीडित मुलीचा अल्पावधीत आणि एक वर्षाच्या कालावधीत शोध लागल्यास तो तिच्याशी विवाह करील, याचे पालन करून अर्जदाराची जामिनावर सुटका करणे मला योग्य वाटते, परंतु तो एका वर्षापेक्षा अधिक काळ विधानास बांधील राहणार नाही.”

काय आहे प्रकरण?

कोर्टाने तक्रारीवरून नमूद केले की, आरोपी आणि पीडितेची 2018 मध्ये ओळख झाली आणि त्यांच्यात संबंध सुरू झाले. त्यांनी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला आणि दोन्ही कुटुंबातील सदस्यांनीही त्यासाठी होकार दिला. दरम्यान, ऑक्टोबर 2019 मध्ये ती 6 महिन्यांची गर्भवती असल्याचे तिला आढळले. याबाबत तिने आरोपीला माहिती दिल्यानंतर त्याने संपर्क साधण्यास टाळाटाळ केली आणि तिच्याशी लग्न करण्यास नकार दिला. त्यानंतर तिने त्या व्यक्तीवर बलात्कार आणि फसवणूक केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली.

अर्जदाराने प्रतिसाद न दिल्यामुळे, पीडितेने घरापासून दूर जाऊन एका मुलाला जन्म दिला आणि मुलाला दुसऱ्या व्यक्तीच्या आवारात सोडले. तिथून कोणीतरी मुलाला केअर सेंटरमध्ये दाखल केले. त्यानंतर, तिच्यावर मुलाला सोडून दिल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला, जे कदाचित तिच्या पळून जाण्याचे कारण असू शकते, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 25,000 रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आरोपीची जामिनावर सुटका करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

The post ‘ते संबंध सहमतीने’, बलात्काराच्या आरोपीला पीडितेशी लग्न करण्याच्या अटीवर उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : पतीच्या संमतीशिवाय गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याच्या महिलेच्या निर्णयाला हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत क्रूरता म्हणता येईल का, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच उपस्थित केला होता. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि उर्मिला जोशी-फाळके यांनी अधोरेखित केले की स्त्रीला “मुलाला जन्म देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही.” न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले कि, “अपीलकर्त्याचा/पतीचा मुद्दा जसा आहे तसा स्वीकारला गेला तरी, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 नुसार प्रजनन निवडीचा स्त्रीचा अधिकार हा तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे.” लग्नानंतर कामावर जाऊ इच्छिणाऱ्या महिलेची ती क्रूरता असल्याचं म्हणता येणार नाही, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

पती (47) या शिक्षकाने क्रूरता आणि त्यागाच्या कारणावरून शिक्षिका असलेल्या आपल्या पत्नीपासून घटस्फोट मागितला. त्याने आरोप केला की 2001 मध्ये त्यांच्या लग्नाच्या सुरुवातीपासूनच त्यांची पत्नी काम करण्याचा आग्रह धरत होती. पुढे त्याच्या संमतीशिवाय तिने तिची दुसरी गर्भधारणा संपुष्टात आणली आणि त्याद्वारे पतीने तिच्यावर क्रूरतेचा आरोप केला. पतीने दावा केला की त्याची पत्नी 2004 मध्ये त्याला सोडून आपल्या मुलासह घरातून निघून गेली, कधीही परत न येण्यासाठी.

उलटपक्षी, पत्नीने तिच्या वकिलामार्फत असा युक्तिवाद केला की तिने त्यांच्या पहिल्या अपत्याची प्रसूती केली आहे जे तिचा मातृत्वाचा स्वीकार दर्शवते. दुसरी गर्भधारणा तिच्या आजारपणात संपुष्टात आली, परंतु, नवऱ्याने 2004-2012 पर्यंत तिला घरात परत आणण्यासाठी किंवा त्यांच्या मुलाच्या उदरनिर्वाहासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. शिवाय, नवरा आणि त्याच्या बहिणी सतत तिच्या चारित्र्यावर संशय घेत असल्याने तिने घर सोडले.

खंडपीठाने असे मानले की कोणत्याही पक्षाने महिलेच्या गर्भधारणा संपुष्टात आणल्याबद्दल त्यांच्या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी कोणतेही पुरावे जोडलेले नाहीत. परंतु त्या महिलेने आधीच एका मुलाला जन्म दिला होता आणि तो लहान असताना काम करण्यास नकार दिला होता म्हणून पत्नी मुलाची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नव्हती हे मान्य केले जाऊ शकत नाही,” असे निरीक्षण न्यायालयाने केले.

खंडपीठाने जोडले की जरी पतीचे आरोप दर्शनी मूल्यावर घेतले गेले तरी, पत्नीवर पुनरुत्पादक निवड केल्याबद्दल क्रूरतेचा आरोप केला जाऊ शकत नाही. क्रूरतेच्या आरोपांचा क्षुल्लक मुद्द्यांवर विचार केला जाऊ शकत नाही. पत्नीने घर सोडण्याच्या औचित्याबाबत कोर्टाने सांगितले की, “जेव्हा चारित्र्यावर संशय येतो तेव्हा स्त्रीला वैवाहिक घरात राहणे कठीण होते हे उघड आहे.” शेवटी, खंडपीठाने असे मानले की केवळ पत्नी विभक्त राहत असल्याने आणि त्यांच्यातील विवाह तुटल्याच्या एका पक्षकाराने केलेल्या आरोपांवरून विवाह भंग झाला हा निष्कर्ष काढता येणार नाही.

खंडपीठाने पतीने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले, ज्यामध्ये वैवाहिक हक्क परत मिळवण्यासाठी पत्नीची याचिका मंजूर केली आणि हिंदू विवाह कायदा कलम १३(१)(आयए) आणि १३(१)(आयबी) अन्वये घटस्फोटासाठी पतीची याचिका फेटाळली.

The post पत्नीला मुल जन्माला घालण्याची सक्ती करू शकत नाही, ‘ते’ स्त्रीचे वैयक्तिक स्वातंत्र्य- मुंबई उच्च न्यायालय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम दोन आठवड्यांत तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत. त्याशिवाय, राणे यांना हायकोर्टाने 10 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. याप्रकरणात सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे उल्लंघन केल्याचे हायकोर्टाला आढळले आहे. दरम्यान, नारायण राणे यांच्या जुहू येथील निवासस्थानी 300% अतिरिक्त बांधकाम नियमित करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश बीएमसीला देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार यापूर्वीच मुंबई मनपाला केली होती. मात्र, आपल्या या तक्रारीनंतर कुठलीच कारवाई केली नसल्याचा आरोप संतोष दौंडकर यांनी केला होता. त्यानंतर मुंबई महापालिकेने नारायण राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी करण्यासाठी नोटीस बजावली. मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 अंतर्गत सेक्शन 488 नुसार बीएमसीने केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंना ही नोटीस पाठवण्यात आली. मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी या बंगल्याची पाहणीदेखील केली होती. त्यानंतर महापालिकेने तोडकामाबाबत नोटीस बजावली होती. त्यावरून राणे यांनी कोर्टात धाव घेतली होती.

काय आहे प्रकरण?

जुहूतील अधीश बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम केल्याचे नमूद करत 351(1)ची नोटीस देण्यात आली होती. बंगल्यात केलेले बदल मंजूर केलेल्या प्लॅननुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. यानुसार राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली. परंतु पालिकेचे समाधान न झाल्याने दुसरी नोटीस पाठवण्यात आली. 21 फेब्रुवारी पालिकेच्या ‘के पश्चिम’ विभागाने बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. सर्वच मजल्यांवर ‘चेंज ऑफ यूज’ झाले असून बहुतांश ठिकाणी गार्डनच्या जागी रूम बांधल्याचा नोटीसीत उल्लेख आहे.

मार्च 2022 मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) जुहू येथील आदिश बंगल्याविरुद्ध आदेश जारी केले होते आणि मालक/कब्जेधारकांना बंगल्याचे बेकायदेशीर विस्तार स्वतःहून पाडण्यास सांगितले होते; जर मालक/कब्जेदार असे करण्यात अयशस्वी झाले तर, BMC पुढे जाऊन उक्त तोडफोड करेल आणि मालक/कब्जेदारांकडून खर्च वसूल करेल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

मार्चमध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने फेरबदल नियमित करण्याच्या अर्जावर निर्णय होईपर्यंत आणि त्यानंतर तीन आठवड्यांपर्यंत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ज्या बंगल्यात त्यांच्या कुटुंबासह राहतात त्या बंगल्यावर कारवाई करण्यापासून मुंबईच्या नागरी संस्थेला प्रतिबंधित केले. कंपनीने पेमेंट करून उल्लंघन केल्याचा आरोप असलेल्या परिसराचा काही भाग नियमित करण्यासाठी अर्ज केला, तसेच कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचा दावा केला. बीएमसीने ३ जून रोजी अर्ज फेटाळला. आणि कालका रिअल इस्टेट प्रायव्हेट लिमिटेडने या आदेशाविरुद्ध न्यायालयात धाव घेतली.

The post नारायण राणेंना न्यायालयाचा दणका, जुहू येथील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : नुकत्याच दिलेल्या एका आदेशात, मुंबई उच्च न्यायालयाने विवाह प्रकरण ट्रान्सफर करताना, असे निरीक्षण नोंदवले की, कायदा महिलांना समाजातील दुर्बल घटकातील मानतो आणि अशा प्रकारे, हस्तांतरण याचिकांवर विचार करताना त्यांच्या गैरसोयींना सर्वोच्च महत्त्व दिले पाहिजे.

एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक हे दोन बदली याचिकांवर सुनावणी करत होते, त्यापैकी एका याचिकेत पत्नीने विनंती केली होती की वैवाहिक हक्कांची परतफेड करण्यासाठी तिच्या पतीची पुण्यात प्रलंबित असलेली याचिका ठाणे जिल्ह्यात बदली करावी. तर दुसरीकडे पतीने मागणी केली होती की पत्नीची घटस्फोटाची याचिका पुण्याला हस्तांतरित करावी.

न्यायाधीशांनी नमूद केले की दोन्ही मुलांचा ताबा पतीकडे आहे आणि त्याला आपला व्यवसाय सांभाळावा लागतो आणि मुलांचीही काळजी घ्यावी लागते. तथापि, पतीने स्वत: असे म्हटले आहे की मुलांचा सांभाळ त्याची आई आणि बहिणी करतात, त्यामुळे वैवाहिक हक्कांच्या परतफेडीची त्याची याचिका ठाण्यात हस्तांतरित केली जाऊ शकते, जिथे पत्नीची घटस्फोट याचिका आधीच प्रलंबित आहे.

न्यायालयाने सांगितले कि, “पतीने सांगितलेले कारण काही महत्त्वाचे असले तरी, अर्जदार (पत्नी) एक महिला आहे, तिच्या गैरसोयीला (प्रवासात) अधिक प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, कारण कायदा स्त्रीला समाजाच्या दुर्बल वर्गातील घटक मानतो आणि अधिक संरक्षणाची गरज असल्याचे मानतो. पुढे न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये, जर पत्नीने असा दावा केला की पतीसोबत सहवास करताना तिच्याशी गैरवर्तन केले गेले आणि तिला तिच्या जीविताची भीती वाटत असेल, तर तिच्या याचिकेला परवानगी देण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो.

“जर एखाद्या पत्नीची अशी तक्रार आली की सहवासात तिच्यावर मोठ्या प्रमाणात गैरवर्तन केले जात आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर तिचा नवरा राहत असलेल्या ठिकाणी जाण्यासाठी तिच्या जीवाला धोका असल्यास, हे निश्चितपणे हस्तांतरणासाठी एक कारण मानले जाऊ शकते.” न्यायमूर्ती मोडक यांनी निरीक्षण केले की, सध्याच्या प्रकरणात पत्नीने असा आधार घेतला होता.

पत्नी जेव्हा कधी पुण्याला जायची तेव्हा तिच्या प्रवासाचा खर्च भागवणाऱ्या पतीच्या युक्तिवादाचा न्यायालयाने विचार केला. तथापि, कोर्टाला असे आढळले की पतीने प्रत्येक सुनावणीसाठी पुण्याला जाण्यासाठी पत्नी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे, हे दर्शविण्यासाठी इतर कोणतेही “विशेष कारण” तयार केले नाही. त्यामुळे खंडपीठाने पतीची याचिका फेटाळून लावत दाम्पत्याची प्रलंबित वैवाहिक प्रकरणे ठाण्यात वर्ग करून पत्नीच्या याचिकेला परवानगी दिली.

The post कायदा महिलांना समाजातील दुर्बल घटकातील मानतो, त्यांना अधिक संरक्षणाची आवश्यकता – मुंबई उच्च न्यायालय appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : शाळांच्या स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था हे विद्यार्थिनींच्या सन्मानाच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. काही सरकारी अनुदानित शाळांमधील स्वच्छतागृहांच्या देखभालीबाबत आणि स्वच्छतेच्या बाबतीत ही खेदजनक स्थिती म्हणजे मुलींच्या सन्मानाने जगण्याच्या मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे, असा खेद मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केला.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सरकारी अनुदानित शाळांमध्ये याचिकाकर्त्याने केलेल्या सर्वेक्षणाची छायाचित्रे न्यायमूर्तींना दाखविल्यानंतर काही शाळांतील स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छता पाहून नाराजी व्यक्त केली. या जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या अल्पवयीन विद्यार्थिनींसाठी स्वच्छतागृहे आणि स्वच्छतागृहांमधील अस्वच्छ स्थितीचा मुद्दा प्रत्येक मुलीच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकारावर परिणाम करतो. अल्पवयीन विद्यार्थिनींना अशा मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अधिकारी/संबंधित शाळांचे कोणतेही अपयश हे त्यांच्या आरोग्याशी तडजोड करण्याव्यतिरिक्त सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत मानवी हक्क नाकारण्यासारखे आहे, हे दर्शवण्यात आम्हाला कोणताही संकोच वाटत नाही, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

सुनावणीदरम्यान, खंडपीठाला सांगण्यात आले की, अधिकाऱ्यांनी तातडीने कारवाई करून ती स्वच्छतागृहे स्वच्छ करून दिली आहेत. त्यानंतर खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले आणि राज्याच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आणि चांगले काम सुरू ठेवण्यासाठी प्रोत्साहित केले. तथापि, राज्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये कुरघोडी होऊ नये म्हणून खंडपीठाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांची मदत घेणे योग्य मानले.

न्यायालयाने आदेश दिले कि, “DLSA चे संबंधित सचिव स्वतः किंवा त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींमार्फत, किमान 15 (पंधरा) सरकारी अनुदानित शाळांची यादृच्छिक अचानक तपासणी करतील, ज्यापैकी जिल्ह्यातील काही शाळा ग्रामीण/दुर्गम भागातील असाव्यात आणि 22 ऑगस्ट रोजी किंवा त्यापूर्वी अहवाल सादर करावेत.”

खंडपीठाने असेही स्पष्ट केले की जर शौचालये आणि शौचालयांची स्थिती इतकी दयनीय आणि अस्वच्छ असेल किंवा त्यावर त्वरित लक्ष देण्याची गरज असेल तर सचिव संबंधित स्थानिक संस्था किंवा शाळांना या संदर्भात तातडीची पावले उचलण्यासाठी कॉल करू शकतात. दरम्यान, शालेय मुलींसाठी योग्य आणि प्रभावी मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापनासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांवर राज्याला सविस्तर प्रतिसाद देण्यास सांगण्यात आले.

The post शाळांच्या स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था हे विद्यार्थिनींच्या सन्मानाच्या अधिकाराचे उल्लंघन, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा appeared first on थोडक्यात घडामोडी.