मुंबई : राज्यातील वीज कंपन्यांनी विक्री केलेल्या वीजेवर अतिरिक्त विक्री कर लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यातून प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेला निधी मिळविता येणार असून, त्यातून राज्यातील कृषि पंपाना पुरेशी वीज उपलब्ध होण्याने शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करता येणार आहे

शहरी भागातील रिलायन्स एनर्जी, टाटा पॉवर व बेस्ट या कंपन्यांकडील औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून, महावितरण कंपनीकडील शहरी भागातील औद्योगिक व वाणिज्यिक वर्गवारीतील ग्राहकांकडून व राज्यातील अन्य क्षेत्रातील वीज विक्रीबाबत औद्योगिक व व्यापारी ग्राहकांकडून अतिरिक्त वीज विक्रीकरापोटी यापूर्वी प्रत्येक यूनिटमागे ११.०४ पैसे वसूल केले जात होते. त्यात दर यूनिटमागे ९.९० पैसे इतकी वाढ करून एकूण २०.९४ पैसे इतका अतिरिक्त वीज विक्रीकर आकारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

राज्यात कुसूम योजनेंतर्गत साडे सहा लाख सौर कृषि पंप बसवले जात आहेत. आतापर्यंत राज्यात ४ लाख २३ हजारांहून अधिक सौर कृषिपंप बसवण्यात आले आहेत. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी कंपन्यांनी विक्री केलेल्या यूनिटस् वर अतिरिक्त वीज विक्री कराच्या दरात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

The post प्रधानमंत्री कुसूम घटक-ब योजनेच्या निधी उपलब्धतेसाठी अतिरिक्त वीज विक्री कर दरात वाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामध्ये वैयक्तिक व गट कर्ज व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना व्यवसाय सुरू करणे व आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठी विशेष कर्ज धोरण राबविण्यात येत आहे. या कर्ज योजनेशी सांगड घालण्यासाठी महामंडळांनी मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेशी करार करावा, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मुंबई बँकेने सुरू केलेल्या विशेष कर्ज योजना, अंगणवाडी बांधकाम संदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री आदिती तटकरे बोलत होत्या. यावेळी मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर, आमदार चित्रा वाघ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, वित्त विभागाच्या सहसचिव स्मिता निवतकर, सहसचिव मु. प्र. साबळे, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रताप पवार, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक आनंद लोमटे आदी उपस्थित होते.

मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, मुंबई बँकेला व्याज परतावा योजनांसाठी प्राधिकृत करून तातडीने सामंजस्य करार करावा. महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेच्या लाभार्थी महिलांना लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात येणार असल्याने यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. यासंदर्भात विशेष सूचना जारी करण्यात याव्यात. या योजनेच्या माध्यमातून मुंबईतील पात्र महिलांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यास सहकार्य लाभणार आहे.

मुंबई बँकेच्या या उपक्रमांतर्गत महिलांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार आहे. यामध्ये ५ ते १० महिला एकत्र येऊन व्यवसाय करू शकतात. ₹१०,००० ते ₹१,००,००० पर्यंत कर्ज उपलब्ध करण्यात येणार आहे, असे मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले. मुंबई बँकेची मुंबईत एकूण १६.०७ लाख बचत खाती आहेत. त्यापैकी ‘माझी लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत ५३,३५७ महिलांची झिरो बॅलन्स खाती उघडली. पात्र महिलांना शासनाकडून दरमहा ₹१५०० थेट खात्यात जमा होत आहेत.

अंगणवाडी बांधकामात एकसमानता व आधुनिक तंत्राचा वापर आवश्यक
राज्यातील अंगणवाड्यांच्या बांधकामात एकसमान पद्धत असावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करून अंगणवाड्या उभाराव्यात असे निर्देश मंत्री तटकरे यांनी दिले. अंगणवाड्या उभारताना राज्यभर एकच पद्धत वापरावी तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करावा. वीज पुरवठा करताना ऊर्जा बचतीसाठी सोलार प्रकल्पाला प्राधान्य द्यावे. तसेच अंगणवाडीमध्ये पुरवठा करण्यात येणाऱ्या पोषण आहाराची गुणवत्ता वाढावी, यासाठी तातडीने उपाययोजना आखाव्यात. बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी अंगणवाडी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत असताना त्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण उत्तम दर्जाचे देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचेही त्या म्हणाल्या.

The post महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी विशेष कर्ज धोरण योजनेचा लाभ द्या – मंत्री आदिती तटकरे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

शिर्डी : सौर ऊर्जा पर्यावरणपूरक आहे. त्यामधून हानिकारक कार्बन डाय ऑक्साईड वायूचे उत्सर्जन होत नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत नाही तसेच सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करता येत असल्याने सौर ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज राहूरी येथे केले.

एकात्मिक ऊर्जा विकास-1 अंतर्गत राहूरी खुर्द येथील 33/11 उपकेंद्र येथील पाच एमव्हीए ट्रान्सफॉर्मरचा लोकार्पण सोहळा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते पार पडला. यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले, मागील काळात कोरोना प्रादुर्भावामुळे विकास कामे थांबली होती. शासनाने कोरोना नियंत्रणासाठी मोठ्या प्रमाणावर उपाययोजना राबविल्या. गोरगरिबांना मोफत धान्य पुरवठा केला, आरोग्य सेवा दिली. जनतेच्या आरोग्य सेवेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. लॉकडाऊनमुळे शासनाला अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. केंद्र शासनाकडून अद्यापही राज्याच्या वाट्याचे जीएसटीचे सुमारे पंचवीस हजार कोटी रुपये येणे बाकी आहे. तरीही जिल्ह्याच्या विकास योजनेमध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही. आमदारांना त्यांचा स्थानिक विकास निधी उपलब्ध करून दिला.

ऊर्जा राज्यमंत्री राहूरी परिसराचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे येथील विकास कामांना निधी अपुरा पडणार नाही, असे आश्वासन अजित पवार यांनी दिले. शेतकरी जगाचा पोशिंदा असल्याने त्याची काळजी महाविकास आघाडी शासन घेत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. शेतीच्या थकीत वीज बीलासाठी सवलत योजना शासनाने जाहीर केली आहे. राज्यातील 44 लाख शेती पंप ग्राहकांची सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. शासनाने शेती पंपाच्या बिलांवर सवलतीची योजना जाहीर केली आहे. शेतकऱ्यांनी शेती पंपाचे सवलतीच्या दरातील वीज बिल भरण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे व शासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

सौर ऊर्जा प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या तीन एचपी क्षमतेच्या मोटारी चालणे शक्य होणार आहे. मात्र सौर ऊर्जा प्रकल्पाच्या आजूबाजूला कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही याची स्थानिकांनी काळजी घ्यावी. वांबोरी चारी प्रकल्प, ग्रामीण रुग्णालयासाठी इमारत बाधणे, राहूरी बसस्थानक नुतनीकरणाच्या बांधकामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी त्यांच्या भाषणात राहूरी परिसरातील नियोजित ऊर्जा प्रकल्पांची माहिती दिली. यामुळे शेतीला वीजेचा तुटवडा भासणार नाही असे सांगितले. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी जमीन उपलब्ध करून देणाऱ्या शेतकऱ्यांना महामंडळाकडून भाडे अदा करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. शेती पंपाच्या थकीत बिलावरील दंड माफ करुन व्याजात सवलत देण्यात आली असल्याने वीज देयक भरण्याचे त्यांनी आवाहन केले.

The post शेती पंपाला पूरेशी वीज मिळावी यासाठी सौर ऊर्जेला प्राधान्य – उपमुख्यमंत्री अजित पवार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

केंद्र सरकारने कुसुम योजनेचा आणखी विस्तार केला असून आता त्यातून 30,800 मेगावॅट वीज निर्मिती करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. या योजनेसाठी सरकारला 34,035 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या योजनेंतर्गत पुढील दोन आर्थिक वर्षांत एकूण 35 लाख शेतकर्‍यांना सौरऊर्जेवर चालणारे पंप चालवण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे.

या योजनेमुळे देशाला डिझेल चालवणाऱ्या सिंचन पंपांपासून मुक्ती मिळेल, तसेच शेतकऱ्यांना अतिरिक्त पैसे कमविण्याची संधीही उपलब्ध होईल. कुसुम योजनेअंतर्गत सौर ऊर्जेवर सिंचन पंप चालवणारे शेतकरी आपली उरलेली वीज राज्यातील वीज वितरण युनिट ला विकून त्यामधून जादा पैसे कमवू शकतील.

मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीत सांगण्यात आले आहे कि, पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना 2 मेगावॅटपर्यंत सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यास मदत केली जाईल. यासह 10 हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले असून केंद्र सरकार 3325 कोटी रुपयांची मदत देईल. दुसर्‍या टप्प्यात 2 दशलक्ष सौरऊर्जेवर चालणारे पंप बसविण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे 9600 मेगावॅट वीज निर्मिती होईल. तिसर्‍या टप्प्यात १५ लाख सौर पंप बसविण्यात येणार असून एकूण 11,200 मेगावॅट वीजनिर्मिती होईल.

कुसुम योजना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते असा केंद्र सरकारचा विश्वास आहे. यामुळे एकीकडे शेतकऱ्यांचा सिंचन खर्च कमी होईल आणि दुसरीकडे त्यांच्यासाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचा मार्गही खुला होईल. सौरऊर्जेवर चालणारा पंप स्थानिक ग्रीडला जोडला जाईल. शेतकरी ग्रीडला उरलेली वीज विकू शकतील.

The post केंद्र सरकारने कुसुम योजनेचा केला विस्तार, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा मार्ग खुला appeared first on थोडक्यात घडामोडी.