मुंबई : देशभरातून महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी चैत्यभूमी परिसर तसेच मुंबईत लाखोंच्या संख्येने अनुयायी येतात. येणाऱ्या अनुयायांची सुरक्षितता आणि सोयीसुविधांसाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. चैत्यभूमी येथे उभारल्या जाणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासंदर्भात विविध सूचना प्राप्त झाल्या असून याबाबत समन्वय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समाजाला ज्ञान दिले आणि जागरूक केले. या जागरूकतेला अधिक बळकटी देण्याचा तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार पुढे नेण्याचा प्रयत्न महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्ताने आपण सर्वजण करुया, असेही आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.

भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त पूर्वतयारीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक झाली. या बैठकीस सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, माजी मंत्री विजय गिरकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, बेस्ट’च्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आंचल गोयल, तसेच विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन समन्वय समितीचे सरचिटणीस नागसेन कांबळे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, चैत्यभूमी परिसरात योग्य मंडप व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची सोय, तसेच इतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. दादर व आसपासच्या परिसरात वाहतूक पोलीस यंत्रणांनी रहदारीचे योग्य नियोजन आणि नियंत्रण करावे. अनुयायांना मार्गदर्शन मिळावे यासाठी जागोजागी सूचनाफलक लावावेत. तसेच, नागरिकांना सुलभ प्रवासासाठी बेस्टतर्फे अतिरिक्त बससेवा उपलब्ध ठेवावी. या बैठकीच्या निमित्ताने अनेक चांगल्या व उपयुक्त सूचना प्राप्त होतात. यामुळे मूलभूत बाबींवर लक्ष देत दरवर्षी अधिक चांगले काम करता येते, तसेच काही उणीवा राहिल्या असतील तर त्या दूर करण्याचा प्रयत्न करता येतो. उत्तम नियोजन आणि समन्वयासाठी ही बैठक आयोजित केली जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

बैठकीत येणाऱ्या अनुयायांची व्यवस्था, सुरक्षेची व्यवस्था, आरोग्य व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, बस सेवा, भोजन व्यवस्था, चैत्यभूमी परिसरात वॉटरप्रूफ मंडप, स्वच्छतागृहे, वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन, पुष्पवृष्टी, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि इतर सर्व सोयीसुविधा यांचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त तयार करण्यात आलेल्या पोस्टरचे अनावरण तसेच माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले.

The post महापरिनिर्वाण दिनासाठी सुरक्षेसह सेवासुविधांची काटेकोर अंमलबजावणी करा – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : समूह विकासाच्या माध्यमातून झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाचे काम हाती घेतले आहे. या माध्यमातून झोपडपट्टीधारकांना सुंदर व सर्व सुविधायुक्त असे घर मोफत देण्याचे काम शासनाच्या माध्यमातून होणार आहे. कुणालाही विकास आणि घरापासून वंचित राहू देणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. रमाबाई आंबेडकर व कामराज नगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न केवळ कागदावर राहणार नाही तर दोन वर्षांत या परिसरात आधुनिक, सुसज्ज घरे उभी राहतील,” असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

मुंबई महानगर प्रदेशातील माता रमाबाई आंबेडकर नगर व कामराज नगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार, राज्यमंत्री पंकज भोयर, खासदार संजय दिना पाटील, आमदार राम कदम, पराग शहा, मिहिर कोटेचा, माजी नगरसेवक परमेश्वर कदम आणि स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.

पहिल्यांदाच शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून पुनर्विकास प्रकल्प

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गेल्या 45 वर्षांपासून विदारक परिस्थितीत राहणाऱ्या रमाबाई आंबेडकर व कामराज नगरमधील नागरिकांच्या स्वप्नातील पुनर्विकास प्रकल्पाचा शुभारंभ झाला आहे. यासंदर्भात अनेक वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते. विकासकांच्या गुंतागुंतीपासून दूर राहून, हे काम थेट शासकीय संस्थांकडून करायचा निर्णय शासनाने घेतला. एसआरए आणि एमएमआरडीए यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प साकारला जात असून पहिल्यांदाच एमएमआरडीए व एसआरए यांना संयुक्तपणे या प्रकल्पासाठी जोडण्यात आले आहे. राज्य सरकारने दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे देऊन येथील नागरिकांना तात्पुरत्या निवासाची सोय करून दिली आहे. आता एमएमआरडीए आणि एसआरए यांनी दोन वर्षांतच हे बांधकाम पूर्ण करावे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समूह पुनर्विकासाची संकल्पना मांडली. त्यांची ही संकल्पना पुढे नेत मुंबईसाठी मोठ्या प्रमाणात समूह पुनर्विकास धोरणास शासनाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेद्वारे झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या लोकांना फक्त घरच नाही, तर खेळाचे मैदान, जिम, शाळा, आरोग्य केंद्र अशा सर्व सोयीसुविधा देऊन पुनर्वसन केले जाईल. यातूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या समतेच्या विचाराची खरी अंमलबजावणी होईल. नफा कमी झाला तरी चालेल परंतु समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून झोपडपट्टी विकास करणार आहोत. यासाठी 50 एकरांचे क्लस्टर शोधून ठेवले आहेत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

धारावी पुनर्विकासात नागरिकांना घरे आणि कारागिरांना कारखान्यांसाठी जागा मिळणार

समूह पुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्याचे काम आमचे सरकार करत आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या बांधवांना सुंदर घराबरोबरच विविध सुविधा पुरविण्याचे काम राज्य शासन हाती घेतले आहे. मुंबईतील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचा पुनर्विकास येत्या सात वर्षांत पूर्ण होणार असून येथील सुमारे 10 लाख कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळणार आहे. त्याचबरोबर येथील दोन लाख कारागिरांना याच ठिकाणी त्यांच्या कारखान्यासाठी जागा देण्यात येणार आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने सांगितलेल्या शेवटच्या माणसाच्या भल्याचा विचार डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही काम करत आहोत. हे सरकार समाजाच्या विकासाचा विचार करणारे आहे. विकासाने रोजगार निर्माण होतो. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या जीवनात परिवर्तन होते. ते करण्याचे काम आमचे सरकार करत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केले.

पुढील दोन वर्षांत रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर येथे आधुनिक, सुसज्ज इमारती उभ्या राहतील. या उद्घाटनावेळी पुन्हा आम्हीच उपस्थित राहू, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

रमाबाई नगरमध्ये आता ‘माता रमाबाईं आंबेडकरांचे’ स्मारक उभारणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकासोबतच आता त्यांच्या सहचारिणी माता रमाबाई आंबेडकर यांचे स्मारक देखील उभारले जाणार आहे. रमाबाई नगरातील क्लस्टर पुनर्विकास योजनेतून हे स्मारक उभारले जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, “गेल्या 40-45 वर्षांपासून येथील लोक कठीण परिस्थितीत जगत आहेत. आज त्यांचा खडतर प्रवास संपला आहे. पुढील तीन-चार वर्षांत 17 हजार कुटुंबांचे आयुष्य उजळून निघेल. दिवाळी पुढच्या आठवड्यात असली तरी या रहिवाशांची खरी दिवाळी आजच साजरी झाली आहे.”

या योजनेचा प्रयत्न पंधरा वर्षांपासून सुरू आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात सुरुवात झाली, मात्र गती देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मिळाली. मुख्यमंत्री म्हणून मी या योजनेला पुढे नेले. येथे कोणताही खाजगी बिल्डर नाही; एमएमआरडीएच हा प्रकल्प राबवत आहे. त्यामुळे दर्जेदार घरे वेळेत मिळतील, याची मी खात्री देतो. मी मुख्यमंत्री असताना भाडे वाटपाचे चेक देण्यासाठी आलो होतो. दीडशे कोटी रुपयांचे चेक दिले, त्यानंतर रहिवाशांचा विश्वास बसला की घरे नक्की मिळतील,” असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

प्रकल्पामुळे स्वाभिमानाचे नवे पर्व सुरू – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, रमाबाईनगर आणि कामराज नगर हा परिसर म्हणजे केवळ झोपडपट्टीचा समूह नाही, तर ही जागा संघर्ष, आत्मसन्मान आणि जिद्दीची साक्षीदार आहे. देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबईच्या विकासात इथल्या कामगार, कष्टकरी बंधू-भगिनींच्या श्रमाचा आणि घामाचा मोठा वाटा आहे. हा परिसर महाराष्ट्रातील सामाजिक जागृतीचा, परिवर्तनाचा आणि चळवळींचा एक सशक्त केंद्रबिंदू राहिला आहे. माता रमाई आणि के. कामराज यांच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या भागात आज या प्रकल्पामुळं स्वाभिमानाचं नवं पर्व सुरू होत आहे.

महामानव भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या “दि पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी” अंतर्गत कार्यरत असलेल्या नऊ शैक्षणिक संस्था आणि दोन वसतिगृहांच्या इमारतींच्या जतन, जिर्णोद्धार आणि संवर्धनासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र योजना तयार करण्यास मान्यता दिली आहे. दरवर्षी 100 कोटी रुपये असे पुढील पाच वर्षांसाठी एकूण 500 कोटी रुपयांचा निधी या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेबांच्या कार्याला वंदन करणारा आणि समाजातल्या दुर्बल घटकांना बळ देणारा ठरेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

एमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी प्रास्ताविकात प्रकल्पाची माहिती दिली. झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी आभार व्यक्त केले.

प्रकल्पाचे स्थान व परिसराची वैशिष्ट्ये

पूर्व द्रुतगती महामार्गास लागून असलेला हा परिसर विमानतळ, उपनगरी रेल्वे स्थानक व प्रमुख रस्ते मार्गांशी उत्तमरित्या जोडलेला आहे. हा प्रकल्प घाटकोपर रेल्वे स्थानकापासून 2.5 किमी, मुंबई विमानतळापासून 4.8 किमी, वांद्रे–वरळी सागरी सेतूपासून 12 किमी आणि शिवडी–न्हावा शेवा अटल सेतूपासून 9.5 किमी अंतरावर आहे. तसेच पूर्व मुक्त मार्ग प्रकल्पाचा विस्तारित भाग या परिसरातून जात आहे, ज्यामुळे वाहतुकीची जोडणी अधिक सक्षम होणार आहे.

पुनर्वसन योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये

• प्रकल्प क्षेत्र : 31.82 हेक्टर, अंदाजे 17,000 झोपडीधारकांचा समावेश
• एकूण 17,000 झोपडीधारकांपैकी 10,000 झोपडीधारकांची पात्रता निश्चित करून जवळपास सर्व पात्र झोपडीधारकांशी वैयक्तिक विकास करारनामे करण्यात आले आहेत.
• प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अंदाजे 36 महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित.
• 31.82 हेक्टर वसाहतीमध्ये पक्के रस्ते, रस्त्यावरील दिवे, पर्जन्यजल निचरा व्यवस्था, खेळाची मैदाने, प्राथमिक शाळा, धार्मिक आणि सामाजिक स्थळे विकसित करण्यात येणार आहेत.
• इमारतीला अधिकृत ताबा प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर पुढील 10 वर्षे त्या इमारतीची देखभाल कंत्राटदाराकडून करण्यात येईल.
• हा प्रकल्प केवळ गृहनिर्माणापुरता मर्यादित नसून एक वाणिज्यिक केंद्र म्हणून उभा राहणार आहे.
• या वाणिज्यिक केंद्रामुळे स्थानिकांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी मिळतील आणि महिला सबलीकरणाचा मार्ग खुलेल.

पुनर्वसन सदनिकांची वैशिष्ट्ये

• पात्र झोपडीधारकांना एक बेडरूम, हॉल व किचन स्वरूपाची, 300 चौरस फूट चटई क्षेत्र असलेली घरे विनामूल्य देण्यात येतील.
• इमारतींच्या सर्व खोल्यांमध्ये 600×600 मिमी आकाराच्या विट्रिफाईड टाईल्स आणि स्वयंपाकघरात 600×600 मिमी मॅट फिनिश सिरॅमिक टाईल्स वापरल्या जातील.
• स्वयंपाकघरात ग्रॅनाइट प्लॅटफॉर्मसह स्टेनलेस स्टील सिंकची सुविधा असेल.
• बाथरूममध्ये लिंटल उंचीपर्यंतच्या भिंतींवर 300×300 मिमी मॅट फिनिश सिरॅमिक टाईल्स, तसेच तळमजल्यावरील फ्लोअरिंगसाठी समान दर्जाचे टाईल्स वापरले जातील.
• खिडक्यांना अ‍ॅनोडाईज्ड सेक्शन्स, मुख्य व शयनकक्ष दरवाज्यांना लाकडी फ्रेम्स, तर शौचालयांना संगमरवरी फ्रेम्स.
• तळमजल्यावरील लॉबीमध्ये मार्बल फ्लोअरिंग.
• प्रत्येक इमारतीमध्ये प्रवासी तसेच स्ट्रेचर लिफ्ट्सची सुविधा.
• जलशुद्धीकरण, सांडपाणी प्रक्रिया आणि सेंद्रिय कचरा रूपांतरण यंत्रणा बसविण्यात येणार.
• संपूर्ण परिसरासाठी एकात्मिक पायाभूत सुविधा आराखडा तयार करून उच्च दर्जाच्या नागरी सुविधांची व्यवस्था केली जाईल.
• सौर पॅनेल्स आणि पर्जन्यजल संधारण सुविधा देण्यात येईल.

वसाहतीतील सोयी–सुविधा व सवलती

• अत्याधुनिक भूकंपप्रतिरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर
• मुबलक सूर्यप्रकाश व नैसर्गिक वायुवीजन सुनिश्चित करणारी रचना
• पार्किंगची पुरेशी सुविधा
• बाग–बगीचे, मनोरंजनाचे मैदान, अंगणवाडी, स्वास्थ्य केंद्र, समाजमंदिर, व्यायामशाळा, युवा केंद्र, वाचनालय, सोसायटी ऑफिस इत्यादी आधुनिक सुविधा
• ज्यांच्याकडे दुकाने आहेत, त्यांना व्यावसायिक युनिट्स प्रदान करण्यात येतील, ज्यामुळे स्थानिक व्यवसायांना प्रगतीची संधी मिळेल.

पहिला टप्पा – पुनर्वसन योजनेची अंमलबजावणी

• पहिल्या टप्प्यात 4345 झोपडीधारकांचे पुनर्वसन प्रस्तावित.
• झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने झोपडीधारकांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण करून परिशिष्ट–2 प्रसिद्ध केले आहे.
• सर्व पात्र झोपडीधारकांना दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे — ₹137.50 कोटी इतकी रक्कम अदा करण्यात आली आहे.
• पुनर्वसन इमारतींच्या बांधकामाचा अंदाजित खर्च ₹1,299 कोटी (GST वगळून).
• योजना पूर्ण करण्यासाठी 36 महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित.
• प्रकल्पांतर्गत सुमारे 4,345 पुनर्वसन सदनिकांच्या बांधकामासाठी (सोयी सुविधांसहित) कंत्राटदार नेमण्यात आला असून, भूमिपूजन होताच बांधकामास सुरुवात होणार.

2023–2025 दरम्यान या पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत MMRDA ने पूर्ण केलेली कामे.

• सप्टेंबर 2023 मध्ये MMRDA आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने संयुक्त भागीदारी तत्वावर हा प्रकल्प सुरू केला.
• या योजनेसाठी वास्तुविशारद व प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची नेमणूक 6 ऑगस्ट 2024 रोजीच्या कार्यादेशाद्वारे करण्यात आली.
• 3 सप्टेंबर 2024 रोजी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते झोपडीधारकांना भाडे देण्यासाठी धनादेश वितरण समारंभ आयोजित करण्यात आला.
• सप्टेंबर 2023 ते 2025 या कालावधीत MMRDA ने महाराष्ट्र शासनाकडून आवश्यक मंजुरी प्राप्त करून सरकारी भुखंड ताब्यात घेतले.
• झोपडीधारकांशी वैयक्तिक विकास करारनामे करण्यात आले आणि एकूण 3,662 झोपड्या निष्कासित करून संपूर्ण भूखंड रिकामा करण्यात आला.
• टप्पा–1 मधील पुनर्वसन इमारतींसाठी निविदा प्रक्रिया 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पूर्ण झाली असून, लघुत्तम निविदाकारास देकारपत्र देण्यात आले आहे.

The post माता रमाबाई आंबेडकर व कामराज नगर झोपडपट्टीतील रहिवाशांचे स्वतःच्या घरांत राहण्याचे स्वप्न दोन वर्षात पूर्ण होणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात एक हजार रुपयांची वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या लाभार्थ्यांना दीड हजार रूपये अर्थसहाय्य दिले जात होते. आता ते अडीच हजार रुपये दिले जाईल.

राज्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेंतर्गत निराधार पुरुष, महिला, अनाथ मुले, दिव्यांगातील सर्व प्रवर्ग, निराधार विधवा आदींना दरमहा पंधराशे रुपये अर्थसहाय्य दिले जाते. सध्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत ४ लाख ५० हजार ७०० आणि श्रावणबाळ योजनेत २४ हजार ३ दिव्यांग लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना आता दरमहा अडीच हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यास मान्यता देण्यात आली. हे अनुदान ऑक्टोबर २०२५ पासून देण्यात येईल. यासाठी आवश्यक ५७० कोटी रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

The post संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनेतील दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात हजार रुपयांची वाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन २००१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. २३ व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैद्राबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय क्र. सीबीसी-२०२५/प्र.क्र. १२९/मावक दिनांक ०२ सप्टेंबर २०२५ निर्गमित केला आहे.

गावपातळीवर गठीत समितीमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि. १३ ऑक्टोबर १९६७ पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच, त्यांच्या कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपध्दती करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.

The post मराठा समाजास कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सध्या चर्चेत असलेलं ‘हैदराबाद गॅझेट’ म्हणजे नेमकं काय, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. प्रत्यक्षात हे गॅझेट म्हणजे तत्कालीन हैदराबाद संस्थानकडून निघणारं सरकारी राजपत्र (Government Gazette) असून, ते आजही ऐतिहासिक आणि कायदेशीर दृष्टीने महत्त्वाचं मानलं जातं.

काय आहे ‘हैदराबाद गॅझेट’?

1948 पूर्वी मराठवाडा भाग हैदराबाद संस्थानच्या अखत्यारीत होता. त्या काळात सरकारकडून प्रत्येक व्यवहार, आदेश, नोटीस किंवा नोंदीसाठी राजपत्र प्रसिद्ध केलं जाई. त्याला ‘हैदराबाद गॅझेट’ असं नाव होतं.

या गॅझेटमध्ये –

• जमिनीच्या मालकीच्या नोंदी
• रहिवासी माहिती
• जातीविषयक उल्लेख
• कर आणि महसूलाशी संबंधित माहिती
• सरकारी नियुक्त्या व प्रशासकीय निर्णय

अशा अनेक गोष्टींचा अधिकृत नोंदवही स्वरूपात समावेश असे.

‘हैदराबाद गॅझेट’ आज जवळपास ७०-८० वर्षं जुनी कागदपत्रं असली तरी ती पुराव्यासाठी प्रामाणिक आणि अधिकृत दस्तऐवज मानली जातात. विशेष म्हणजे मराठा समाजाच्या अनेक कुटुंबांची जात, ओळख व हक्क यासंबंधी माहिती यामध्ये सापडते. त्यामुळे आरक्षणासाठी हा पुरावा अतिशय महत्वाचा ठरतो.

आरक्षण प्रक्रियेत वापर
राज्य सरकारनं तयार केलेल्या नव्या मराठा आरक्षणाच्या मसुद्यात, ‘हैदराबाद गॅझेट’मधील नोंदी हा वैध पुरावा मानला जाणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. जर एखाद्या कुटुंबाची जात किंवा सामाजिक ओळख त्या गॅझेटमध्ये नमूद असेल, तर ती कागदपत्रं दाखवून समाजाचं अस्तित्व आणि वारसा सिद्ध करता येईल.

तज्ज्ञांचे मत
इतिहासतज्ज्ञ सांगतात की, “हैदराबाद गॅझेट म्हणजे तत्कालीन सरकारचा अधिकृत आरसा आहे. मराठा समाजाच्या पिढ्यान् पिढ्यांचा मागोवा घेण्यासाठी याचा आधार घेता येतो. त्यामुळे आरक्षणासाठी पुराव्याच्या दृष्टीने हे दस्तऐवज अमूल्य आहेत.”

सध्याचं महत्त्व
मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आंदोलनानंतर राज्य सरकारनं जो मसुदा सादर केला, त्यात हैदराबाद गॅझेटला केंद्रस्थानी ठेवून आरक्षणाचा कायदेशीर पाया मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे, जुनी कागदपत्रं आणि गॅझेटमध्ये नोंद असलेले नागरिक पुढील आरक्षण प्रक्रियेत पात्र ठरू शकतात.

म्हणजेच, ‘हैदराबाद गॅझेट’ हे एक ऐतिहासिक, कायदेशीर आणि सामाजिक दृष्टीने महत्त्वाचं दस्तऐवज असून, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात त्याचं महत्व निर्णायक ठरणार आहे.

The post सरकारने मान्यता दिलेलं ‘हैदराबाद गॅझेट’ – पुरावा म्हणून किती महत्त्वाचं? सविस्तर जाणून घ्या… appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यकता असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता कार्यपद्धतीला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या कार्यपद्धतीमुळे या प्रवर्गातील घटकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबविता येणार आहेत.

१८७१ साली ब्रिटिश सरकारने काही जमातींना गुन्हेगार म्हणून जाहीर केले होते. स्वातंत्र्यानंतर १९५२ साली हा कायदा रद्द करण्यात आला आणि या जातींना ‘विमुक्त जाती’ (म्हणजे मुक्त झालेल्या) म्हणून घोषित करण्यात आले. भटक्या जमाती (Nomadic Tribes) म्हणजे अशा समाजघटकांचा समूह की जे पारंपरिक पद्धतीने एकाच ठिकाणी न राहता फिरत्या स्वरूपात आपला उदरनिर्वाह करत असतात. महाराष्ट्र राज्यात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाची संख्या लक्षणीय असून, त्यांच्या भटक्या जीवनशैलीमुळे शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचविण्यासाठी सुलभ कार्यपद्धतीची आवश्यकता होती.

विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार व शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभता आणण्यात येणार आहे.

केवळ घोषणापत्रावर आधारीत जातीचे दाखले दिल्यास किंवा ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य मानून जातीचे दाखले दिल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यापुढे याबाबत स्थानिक पातळीवर जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणारे सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच तहसिलदार व प्रांताधिकारी यांची खात्री झाल्यावरच तसेच जातीची स्थानिक पातळीवरील चौकशीद्वारे खात्री करुनच जातीचे दाखले निर्गमित करण्यात येतील.

ओळखपत्रे व प्रमाणपत्रे देण्यासाठी गावात व नागरी भागात शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. याशिवाय या लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ देण्यासाठीही शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे. ज्यामध्ये श्रावणबाळ अर्थसहाय्य योजना, संजय गांधी निराधार योजना, लाडकी बहीण योजना, कौशल्य विकास व स्वयंरोजगार योजना, शिष्यवृत्ती योजना, अँग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी, एकत्रित आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना, पीएम किसान व इतर कल्याणकारी योजनांचे लाभ देण्यासाठी शिबीरांचे आयोजन केले जाईल.

या सर्व बाबींचे समन्वयन व संनियंत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरावर, जिल्हास्तरावर व तालुका स्तरावर समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यपद्धतीत उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांसाठी पुरस्कार अभियान राबविण्यात येईल. त्याअंतर्गत दरवर्षी उत्कृष्ट कार्य करणारे गाव, तालुका, नगरपालिका/नगरपरिषद, महानगरपालिका व जिल्हा यांना राज्यपातळीवर पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे.

The post विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविणार appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना गावाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे यासाठी राज्यभरात विभागीय, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण स्तरावर शासकीय वसत‍िगृहे कार्यरत आहेत. या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या निर्वाह व आहार भत्त्यांमध्ये सुमारे दुपटीने वाढ करण्यात आली असून शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यातही वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

महागाई निर्देशांकाचा विचार करून या भत्त्यांच्या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विशेषतः वसतिगृहात राहणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थ्यांना गेल्या काही वर्षांत कोणतीही वाढ न मिळाल्याने अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे आता सुधारित दरानुसार अधिक आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.

नवीन सुधारित दर पुढीलप्रमाणे (सध्याचा भत्ता) :-

निर्वाह भत्ता (दरमहा) : विभागीय स्तरासाठी 1400 रूपये (800), जिल्हा स्तरासाठी 1300 रूपये (600) आणि ग्रामीण/तालुका स्तरासाठी 1000 रूपये (500) इतका भत्ता देण्यात येणार आहे. मुलींना मिळणारा अतिरिक्त निर्वाह भत्ताही 100 वरून 150 रूपये इतका वाढविण्यात आला आहे.

शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्ता (वार्षिक) : इयत्ता 8 वी ते 10 वीसाठी 4500 रूपये (3200), 11 वी, 12 वी व पदविका अभ्यासक्रमासाठी 5000 रूपये (4000), पदवी अभ्यासक्रमासाठी 5700 रूपये (4500) तर वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमासाठी 8000 रूपये (6000) एवढा भत्ता मंजूर झाला आहे.

आहार भत्ता (दर महिना) : महानगरपालिका व विभागीय शहरांतील वसतिगृहासाठी 5000 रूपये (3500) आणि जिल्हा स्तरावरील वसतिगृहांसाठी 4500 रूपये (3000) इतका भत्ता निश्चित करण्यात आला आहे.

राज्यात 490 वसतिगृह सुरू असून त्यापैकी 284 मुलांची व 206 मुलींची वसतिगृहे आहेत. यामध्ये एकूण 58 हजार 700 विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास अधिक सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.

The post आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या आहार, निर्वाह, शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात वाढ appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : कारागृहांमधील विचाराधीन बंद्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून २०१८ मध्ये सुरू केलेल्या देशातील पहिल्या विधि सहाय्य उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे जवळपास २० हजार विचाराधीन बंद्यांना लाभ झाला आहे. त्यापैकी ९ हजार म्हणजेच ४५ टक्के बंदी विविध कायदेशीर प्रक्रियांद्वारे मुक्त करण्यात आले आहेत. या उपक्रमाचे महत्व म्हणजे, केंद्र शासनाने देश पातळीवर हा उपक्रम स्वीकारला असून अंमलबजावणीसाठी आर्थिक तरतूदही केली आहे.

‘प्रिझन स्टॅटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट २०२१’नुसार भारतातील कारागृहांमधील बंद्यांचा सरासरी दर १३० असून त्यामध्ये सुमारे ७७ टक्के बंदी हे विचाराधीन (अंडर ट्रायल) आहेत. या बंद्यांबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत उद्योगपती अज़ीम प्रेमजी यांच्याशी चर्चा केली. त्यांच्या फाउंडेशनसोबत सामंजस्य करार करीत देशातील पहिला विधि सहाय्य उपक्रम सुरू केला.

कायदेशीर प्रतिनिधीत्वाच्या अभावामुळे किंवा जामीन घेण्याची आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे अजूनही शिक्षा न ठरलेले बंदीजन आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून सुरू असलेल्या या उपक्रमामुळे विचाराधीन बंदी कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करीत आहे.

विचाराधीन बंदीगृहातील बंद्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन आणि अंमलबजावणी भागीदार टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (टी आय एस एस ) आणि राष्ट्रीय विधि विद्यापीठ, दिल्ली यांच्या सहकार्याने सुरू केलेल्या विधि सहाय्य उपक्रमाने राज्यभरात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. हा उपक्रम महाराष्ट्रातील आर्थर रोड, भायखळा, कल्याण, तलोजा, लातूर, ठाणे, पुणे आणि नागपूर या आठ प्रमुख कारागृहात प्रभावीपणे राबविला जात आहे. या ठिकाणी सामाजिक कार्य व कायदा फेलोज यांची नेमणूक कारागृहांमध्ये तसेच जिल्हा विधि सेवा प्राधिकरणांमध्ये करण्यात आली आहे. हे तज्ज्ञ बंद्यांना प्रकरणाच्या तयारीसाठी, न्यायालयीन प्रक्रियेत मार्गदर्शन करतात आणि प्रभावी विधि प्रतिनिधित्व मिळवून देतात.

या उपक्रमामुळे विधि सहाय्य व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा झाल्या असून सेवांमध्ये समन्वय वाढला आहे. दुर्बल व संवेदनशील बंद्यांसाठी न्यायाची उपलब्धता सुधारली आहे आणि धोरणात्मक स्तरावरही महत्त्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. या यशस्वी उपक्रमामुळे राज्य शासनाने अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशनसोबतच्या सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण केले आहे. या उपक्रमाचा दीर्घकालीन पद्धतीने राबवीत विस्तार करण्यात येत आहे. या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे.

माहिती व्यवस्थापन बळकट करणे, कारागृह विधि ‘क्लिनिक’ ची कार्यक्षमता वाढवणे आणि संस्थात्मक क्षमता वृद्धिंगत करणे यावर पुढील टप्प्यात भर दिला जाणार आहे. या पुढाकारामुळे गृह विभागाच्या महाराष्ट्र राज्य कारागृह सुधारणा शाखेने विधि सहाय्य व सुलभता या क्षेत्रात देशासाठी एक आदर्श निर्माण केला आहे.

The post विचारधीन बंद्यांना न्यायाचा मार्ग दाखवणारा मुख्यमंत्र्यांचा अभिनव उपक्रम; २० हजार बंद्यांना लाभ, देशपातळीवर दखल appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्यासाठी कार्यवाही करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यानुसार आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात विधेयक आणण्यात येणार आहे.

सामाजिक न्यायाचे तत्त्व प्रभावीपणे राबविण्यासाठी राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. केंद्र शासनामध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग कार्यरत आहेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याशी निगडीत विषय वेगवेगळे असल्याने या दोन्हींकरिता स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केंद्रीय जनजाती परिषदेने केली आहे. त्यानुसार राज्यात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी दोन स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने, तयार करण्यात आलेल्या विधेयकाच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. तसेच या आयोगाकरिता निर्माण केलेल्या २७ पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

The post महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा, मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : “राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात कृतीशील आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणा व सामाजिक संघटनांनी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले. महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यान्वयनातील अडचणींसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची या बैठकीस प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत महिला आयोग सेवा प्रमाणिकरण प्रक्रिया, कार्यपद्धतीतील अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि अपेक्षांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस सदस्य सचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, समुपदेशक लक्ष्मण मानकर, प्रशासकीय अधिकारी, भास्कर बनसोडे, कार्यकारी संपादक कपालिनी सीनकर, समुपदेशक अंजली काकडे आणि प्रकल्प अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीत राज्य महिला आयोगासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज इमारतीची गरज, कौटुंबिक संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस, आयोग व सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचा जलद निपटारा व्हावा, वेळेत चार्जशीट दाखल व्हावेत आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, अशा प्रकारच्या विभागीय बैठकांचे आयोजन भविष्यात सातत्याने केले जाणार आहे. आयोगाला अधिक अधिकार, निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळण्यावर भर द्यावा लागेल. महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळासह इतर यंत्रणांनीही अधिक सशक्त भूमिका घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या संघटनांबाबत चर्चा झाली. आदिवासी महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना निधी मिळण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आदिशक्ती अभियानाला अधिक बळकटी देण्यात यावी, अशी सूचना मांडण्यात आली.

राज्य महिला आयोगातर्फे सीएसआरअंतर्गत निधीसाठी परवानगी घेण्याबाबतचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

महिला आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले. आतापर्यंत ९९० पेक्षा अधिक कॉल्स महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर प्राप्त झाले असून, प्रकरणांची दखल घेऊन उपाययोजना केल्याचे सादरीकरणामध्ये नमूद करण्यात आले. आयोगाच्या कामकाजात एम.एस.डब्ल्यू पदवीधारकांची अधिक प्रभावी भूमिका असावी आणि त्यांचे मानधन वाढवावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

The post महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्नशील रहावे – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे appeared first on थोडक्यात घडामोडी.