नवी दिल्ली : खासगी क्षेत्रातील अ‍ॅक्सिस बँकेने एफडी (FD) दरात सुधारणा केली आहे. आपण देखील एफडी घेण्याची योजना आखत असाल तर आपल्यासाठी ही बातमी महत्वाची आहे. बँकेने लागू केलेले नवीन दर आजपासून म्हणजेच 6 मे 2021 पासून अंमलात आले आहेत. अ‍ॅक्सिस बँक ग्राहकांना 7 दिवस ते 10 वर्षांपर्यंतची एफडीची सुविधा देते. या मुदत ठेवींवर २.50 टक्के ते ५.75 टक्क्यांपर्यंत व्याज दिले जाते.

असे असतील आजपासून लागू झालेले नवीन व्याजदर :

1. 7 दिवस ते 29 दिवस – 2.50 टक्के
2. 30 दिवस ते 3 महिने – 3 टक्के
3. 3 महिने ते 4 महिने – 3.5 टक्के
4. 4 महिने ते 5 महिने – 3.5 टक्के
5. 5 महिने ते 6 महिने – 3.5 टक्के
6. 6 महिने ते 7 महिने – 4.40 टक्के
7. 7 महिने ते 8 महिने – 4.40 टक्के
8. 8 महिने ते 9 महिने – 4.40 टक्के
9. 9 महिने ते 10 महिने – 4.40 टक्के
10. 10 महिने ते 11 महिने – 4.40 टक्के
11. 11 महिने ते 11 महिने 25 दिवस – 4.40 टक्के
12. 11 महिने 25 दिवस ते 1 वर्ष – 4.40 टक्के
13. 1 वर्ष ते 1 वर्ष 5 दिवस – 5.10 टक्के
14. 1 वर्ष 5 दिवस ते 1 वर्ष 11 दिवस – 5.15 टक्के
15. 1 वर्ष 11 दिवस ते 1 वर्ष 25 दिवस – 5.10 टक्के
16. 1 वर्ष 25 दिवस ते 13 महिने – 5.10 टक्के
17. 13 महिने ते 14 महिने – 5.10 टक्के
18. 14 महिने ते 15 महिने – 5.10 टक्के
19. 15 महिने ते 16 महिने – 5.20 टक्के
20. 16 महिने ते 17 महिने – 5.20 टक्के
21. 17 महिने ते 18 महिने – 5.20 टक्के
22. 18 महिने ते 2 वर्षे – 5.25 टक्के
23. 2 वर्षे ते 30 महिने – 5.40 टक्के
24. 30 महिने ते 3 वर्षे – 5.40 टक्के
25. 3 वर्षे ते 5 वर्षे – 5.40 टक्के
26. 5 वर्षे ते 10 वर्षे – 5.75 टक्के

ज्येष्ठ नागरिकांना किती व्याज दर मिळेल?

ज्येष्ठ नागरिकांना बँकेकडून एफडीवर अधिक व्याज दिले जात आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना 7 दिवस ते 10 वर्षाच्या मुदतीच्या ठेवींवर 2.5 टक्के ते 6.50 टक्क्यांपर्यंत व्याज दर मिळेल.

The post आजपासून अ‍ॅक्सिस बँकेच्या एफडी दरात सुधारणा, आता किती मिळणार फायदा? जाणून घ्या … appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) 6 कोटीहून अधिक नोकरदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. EPFO ने पीएफ वरील व्याज दर जाहीर केला आहे. EPFO च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने (CBT) आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज दर कायम ठेवला आहे. पीएफवर 8.5 टक्के दराने व्याज दिले जाईल. ईपीएफ व्याजदराबाबत निर्णय आज श्रीनगर येथे झालेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

कोरोनामुळे व्याज दरात कपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, व्याजदरामध्ये कोणताही बदल न झाल्यामुळे नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे होते की कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर या आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच 2020-21 व्याज दरात कपात केली जाऊ शकते. पीएफवरील व्याज दर आधीच सात वर्षांच्या नीचांकावर आहेत. २०१९-20 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारने व्याज दर 8.5 टक्के देण्याचे निश्चित केले होते, जे सात वर्षातील सर्वात कमी होते.

The post सरकारचा मोठा निर्णय, नोकरदारांना पीएफवर मिळेल पूर्वीइतका व्याजदर appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

एचडीएफसी बँक आणि कॅनरा बँकेने व्याज दर कमी केले आहेत. कॅनरा बँक आणि एचडीएफसी बँकेने त्यांचे मार्जिनल कोस्ट ऑफ फंड आधारित कर्ज दर एमसीएलआर (MCLR) कमी केले आहेत. या कपातीनंतर या बँकांची कर्जे स्वस्त होणार आहेत. एक दिवस आणि एका महिन्याच्या कालावधीसाठी कॅनरा बँकेने एमसीएलआरमध्ये 0.1 टक्क्यांनी कपात केली आहे. सोमवारी बँकेने याबाबत माहिती दिली.

ओव्हरनाईट आणि एका महिन्यासाठी एमसीएलआर आता 6.7 टक्के झाला असल्याचे बँकेने निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय तीन महिन्यांसाठी एमसीएलआर 6.95 टक्के, सहा महिन्यांसाठी MCLR 7.30 टक्के आणि MCLR 7.35 टक्के एक वर्षासाठी आहेत. तथापि, रेपो लिंक्ड लेन्डिंग रेट (RLLR) 6.79 टक्क्यांवर कायम आहे.

HDFC बँक :

एचडीएफसी बँकेचा ओव्हरनाईट MCLR 6.85 टक्के आहे. एका महिन्याच्या कालावधीसाठी 6.9 टक्के. तर, तीन महिन्यांसाठी बँकेचे MCLR 6.95 टक्के आहे. 6 महिन्यांच्या कालावधीसाठी 7.05 टक्के. हा दर बँकेत 1 वर्षाच्या कालावधीसाठी 7.2 टक्के आहे. 2 वर्षांच्या कालावधीसाठी एमसीएलआर 7.3 टक्के आहे. तर 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी 7.4 टक्के आहे.

MCLR म्हणजे काय?

बँका MCLR वाढवतात किंवा कमी करतात, ही नवीन कर्जदारांसाठी सुविधा आहे. तसेच एप्रिल 2016 नंतर कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांवर याचा परिणाम होतो. एप्रिल 2016 पूर्वी रिझर्व्ह बँकेने कर्जासाठी निश्चित केलेला किमान दर बेस रेट असायचा. म्हणजे बँका यापेक्षा कमी दराने ग्राहकांना कर्ज देऊ शकत नव्हत्या. 1 एप्रिल 2016 पासून बँकिंग प्रणालीमध्ये MCLR लागू करण्यात आला आणि तोच कर्जासाठी सर्वात कमी दर ठरला. त्यानंतर केवळ MCLR च्या आधारे कर्ज देणे सुरू झाले.

The post घर किंवा गाडी घेणाऱ्यांसाठी खुशखबर, ‘या’ बँकांनी व्याजदर केले कमी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्लीः  केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईचा पहिला हप्ता म्हणून आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड यांना 6 हजार कोटी रुपयांची रक्कम वितरीत केली.

केंद्र सरकारने जीएसटी भरपाईबाबत गेल्या आठवड्यात विरोधी पक्षांनी केलेली मागणी मान्य केली. केंद्र सरकार आता स्वतः कर्ज घेऊन राज्यांच्या जीएसटीची भरपाई करणार आहे. वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जीएसटी संकलनातील राज्यांची 1.1 लाख कोटी रुपयांच्या भरपाई देण्यासाठी केंद्र सरकार बाजारातून कर्ज घेऊन ती रक्कम राज्यांना हप्त्यांमध्ये देणार आहे.

मोदी सरकारने 2020-21मध्ये जीएसटी संकलनातील तूट दूर करण्यासाठी विशेष कर्जाची व्यवस्था केली आहे. एकूण 21 राज्ये आणि दोन केंद्रशासित प्रदेशांना ही रक्कम दिली जाणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय कर्जासाठी समन्वय राखणार असून, यातील पाच राज्यांच्या जीएसटी भरपाईमध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही.

मंत्रालयाने निवेदनात म्हटले आहे की, “केंद्र सरकारने आज 16 राज्यांना 6,000 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले आहे. आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड अशी ही 16 राज्ये आहेत. या व्यतिरिक्त दिल्ली आणि जम्मू-काश्मीर या दोन केंद्रशासित प्रदेशांनाही निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. “निवेदनानुसार हे कर्ज 5.19 टक्के व्याजावर घेतले जाते आणि त्याचा कार्यकाळ 3 ते 5 वर्षांसाठी आहे. ते दर आठवड्याला राज्यांना 6,000 कोटी रुपये देणार आहेत. या व्यवस्थेचा केंद्राच्या वित्तीय तुटीवर परिणाम होणार नाही. तसेच राज्य सरकारच्या भांडवली नफ्यातही ते दिसून येईल, असं वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.

The post जीएसटी भरपाईचा पहिला हप्ता वर्ग; केंद्राकडून १६ राज्यांना 6000 कोटी रुपये जारी appeared first on थोडक्यात घडामोडी.