मुबई : सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर दिलेल्या निकालानंतर सगळ्यांचं लक्ष राज्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे लागलं आहे. शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात अंतिम निकाल विधानसभा अध्यक्ष घेतील, असं न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर त्यावरून मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. खुद्द राहुल नार्वेकर निकाल आला तेव्हा लंडनमध्ये होते. आता ते परत आल्यानंतर नेमकी ही निर्णय प्रक्रिया कशी आणि कधी सुरू होणार? याविषयी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. त्यासंदर्भात राहुल नार्वेकरांनी माध्यमांशी बोलताना स्पष्टीकरण दिलं आहे.

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. न्यायालयाने अध्यक्षांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे घटनेची शिस्त कायम ठेवण्याचं काम कोर्टानं केलंय. आमच्याकडे अपात्रतेच्या याचिकांवर सुनावण्या होतील. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वावर सगळ्यांना त्यांचं म्हणणं मांडायची संधी देऊ. सर्व नियम लागू करून सुनावणी घेऊ. त्यानंतर त्याचा निर्णय देऊ.

पुढे ते म्हटले कि, आत्तापर्यंत विधानसभेत असा पायंडा होता की त्या पक्षगटातील आमदार बहुमताने आपला नेता आणि आपल्या प्रतोदची निवड करून तसं विधिमंडळ सचिवालयात कळवत होते. आम्ही त्याला मंजुरी देत होतो. आता न्यायालयाने सांगितलंय की राजकीय पक्ष कोण होता, हे तुम्ही तपासून पाहा. जुलै २०२२ मध्ये राजकीय पक्ष कोणता गट होता, याची खात्री केल्यानंतर त्या पक्षाने नेमलेल्या प्रतोदला मान्यता द्यावी लागेल. ती मान्यता दिल्यानंतर मग अपात्रतेच्या संदर्भात विचार करावा लागेल. यावेळी बघावं लागेल की कुणाचा व्हिप लागू होता. तो पाळला गेला होता की नाही. त्या बाबींवर व्हिप काढणं योग्य होतं का? हे पाहावं लागेल, तसेच सुरुवातीला पक्ष कोण होता, हे ठरवलं जाईल. आमदार, पक्षाचा दावा करणारे नेते असा सर्वांचंच म्हणणं ऐकून घ्यावं लागेल असंही राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, शिंदे गटच पक्षाचं प्रतिनिधित्व करतो असं समोर आल्यास भरत गोगावलेंची निवड मान्य करावी लागेल, असं नार्वेकर म्हणाले. भरत गोगावलेंच्या निवडीला मान्यता देताना आम्ही ते राजकीय पक्षाते प्रतिनिधी होते की नाही याची खातरजमा न करता दिली. त्यामुळे तो निर्णय न्यायालयाने बाद ठरवला आहे. पण याचा अर्थ कायमच भरत गोगावलेंची निवड नियमबाह्य आहे असं होणार नाही. उद्या जर असं समोर आलं की राजकीय पक्ष एकनाथ शिंदेंकडेच होता, तर आम्ही त्यांनाच मंजुरी देऊ. उद्धव ठाकरे राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष होते असं समोर आलं तर त्यांनी ज्याची निवड केली आहे त्यांना मान्यता द्यावी लागेल, असंही नार्वेकरांनी स्पष्ट केलं.

दरम्यान, हा निर्णय व्हायला नेमका किती वेळ लागेल? यावरही नार्वेकरांनी भाष्य केलं आहे. वाजवी वेळ हा व्यक्तीसापेक्ष आहे. प्रत्येकासाठी तो वेगवेगळा असेल. हे लगेच होण्यासारखं काम नाही. पण शक्य तेवढं लवकर हे प्रकरण निकाली काढण्याचा आपण प्रयत्न करू. पण कोणत्याही प्रकारची घाईगडबड केली जाणार नाही. कारणाशिवाय दिरंगाईही केली जाणार नाही, असं ते म्हणाले.

The post आमदार अपात्रतेच्या निर्णयासाठी कोणते निकष लावणार? राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केली प्रक्रिया appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या शिफारशींसह शासनाकडे प्राप्त झाला आहे. या प्रस्तावाला लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मान्यता घेऊन हा प्रस्ताव एक महिन्याच्या आत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, या प्रकल्पाच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेअंतर्गत मांजरपाडा वळण योजना, धोंडाळपाडा, ननाशी, पायरवाडा पुणेगाव कालवा, दरसवाडी कालवा यांचा समावेश आहे. या प्रस्तावावर व्यय अग्रक्रम समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन प्रस्ताव विहीत पद्धतीने मंत्री मंडळासमोर सादर करण्यात यावा, असा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल.

समुद्रात वाहून जाणाऱ्या पाण्याबाबतही नुकतीच एक बैठक घेण्यात आली आहे. त्याबाबतचा जल आराखडा तयार करण्यात आलेला असून त्याची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासणी करण्यात येत आहे. याबाबतचे काम कालबद्ध पद्धतीने करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. याबाबतच्या चर्चेत छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, हरिभाऊ बागडे यांनी सहभाग घेतला.

The post उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाला महिनाभरात मान्यता देणार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची माहिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : मुंबई – पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या चौथ्या मार्गिकेचा विस्तार करण्याबाबत राज्य शासन विचार करेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले. महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेस उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले की, मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर वाहतूक खूप वाढली आहे. या महामार्गावरील वाहतुकीचे नियमन करण्यासाठी इंटेलिजन्ट ट्राफिक मॅनेजमेंट सिस्टीम अंमलात आणली जाईल. या सिस्टीम मध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर केला जाईल. यामुळे लेन सोडून वाहतूक करणाऱ्या ट्रॉलरची माहिती तत्काळ मिळेल. अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्यात येईल. या यंत्रणेत जास्तीत जास्त आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून घेतला जाईल. अपघात टाळण्यासाठी प्रशिक्षण आणि जनजागृती मोहीम राबवली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महामार्गावर झालेल्या अपघातामुळे झालेल्या आमदार विनायक मेटे यांच्या मृत्यूची चौकशी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर त्यांना मदत मिळण्यात काही उणिवा राहिल्या का हे तपासण्यासाठीही अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. याबाबतच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, वर्षा गायकवाड, बाळासाहेब थोरात यांनी सहभाग घेतला.

The post पुणे- मुंबई द्रुतगती महामार्गावर चौथी मार्गिका करण्याबाबत विचार – उपमुख्यमंत्र्यांची माहिती appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

नवी दिल्ली : गेल्या ५ राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभव झाल्यानंतर काँग्रेसने आत्मचिंतन करण्याचा निर्णय घेतला असून पहिले महत्वाचे पाऊल म्हणून काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी या ५ राज्यांमधील प्रदेशाध्यक्षांचा राजीनामा मागितला आहे. पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला यांनी ही माहिती दिली आहे.

या पराभवानंतर काँग्रेसच्या कार्यसमितीची बैठक बोलावण्यात आली. या बैठकीत पराभवावर विचारमंथन करण्यात आले. त्यानंतर आज पराभव झालेल्या ५ राज्यांमधील काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांचा राजीनामा घेत सोनिया गांधी यांनी आक्रमकपणे परिस्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.  उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूरच्या पीसीसी अध्यक्षांना पीसीसीच्या पुनर्रचनेसाठी राजीनामे देण्यास सांगितले आहे.

Congress President, Smt. Sonia Gandhi has asked the PCC Presidents of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Goa & Manipur to put in their resignations in order to facilitate reorganisation of PCC’s.

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) March 15, 2022

The post ५ राज्यांतील पराभवानंतर सोनिया गांधी आक्रमक, पाचही राज्याच्या प्रदेशाध्यक्षांना हटवले appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई : राज्य मागासवर्ग आयोगास सुलभ संदर्भाकरिता आवश्यक असणारी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना 2011 मधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची जातीनिहाय सर्व माहिती केंद्र शासनाकडे उपलब्ध आहे. ही माहिती त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस विधिमंडळाने केंद्र शासनाकडे केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनिय 1959 मध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची पदे आरक्षित ठेवण्याकरिता राज्य मागासवर्गीय आयोग गठित करण्यात आला आहे. या आयोगास सुलभ संदर्भाकरिता आवश्यक असणारी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना 2011 मधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची जातीनिहाय सर्व माहिती केंद्र शासनाकडे उपलब्ध आहे. असे असताना राज्य शासनाने वारंवार विनंती करुनही केंद्र शासनाने ही माहिती अद्याप उपलब्ध करुन दिलेली नाही. यामुळे मागासवर्ग आयोगास इम्पेरिकल डेटा उपलब्ध करून देण्यास अडचण येत आहेत. याकरिता केंद्र शासनाकडून राज्य शासनास नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची सर्व माहिती (इम्पेरिकल डाटा) त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस विधानसभा आणि विधानपरिषदेने सोमवारी केंद्र शासनाला केली आहे.

The post नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची माहिती त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, विधिमंडळाची केंद्राला शिफारस appeared first on थोडक्यात घडामोडी.

मुंबई :  दोन दिवसांच्या हिवाळी अधिवेशन -२०२० मध्ये मांडण्यात आलेली विधेयके आणि त्याबाबतचा तपशील :

दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके – 9

विधान सभेत प्रलंबित विधेयके – 1

विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयके – 0

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके – 1

एकूण विधेयके – 11

दोन्ही सभागृहात संमत विधेयके :

१) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. ५४ : महाराष्ट्र (तृतीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2020 (पुन:स्थापनार्थ, विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(२) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. 48 : मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020, (मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपाती प्रमाणे अधिभारामध्ये कपात करण्याची तरतूद करणे) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 16) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(३) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. 44 : महाराष्ट्र सहकारी संस्था (चौथी सुधारणा) विधेयक, २०२०, (कोविडमुळे, सहकारी संस्थांमधील महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिकार देणेबाबतची तरतुद) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 17 ) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020 विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(४) सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र.45 : महाराष्ट्र सहकारी संस्था (पाचवी सुधारणा) विधेयक, २०२०, (कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३१ मार्च २०२१ पर्यत घेण्यास, लेखापरिक्षण अहवाल ३१ डिसेंबर २०२० पर्यत सादर करण्यासाठी वाढ करणे व गृह निर्माण संस्थेच्या विद्यामान समितीचे संचालक हे नविन संचालक मंडळ गठीत होईपर्यत कामकाज पाहतील अशी तरतुद करणे) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 18 ) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020 विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(५) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 46 : महाराष्ट्र महानगरपालिका, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2020, (कोविडच्या पार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या 12 नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी 6 महिन्यापर्यत वाढविणे) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 19) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(६) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. ४७ : मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2020 (कोविड-19 संसर्ग सार्वत्रिक साथ रोगामुळे सन 2020-21 मध्ये मालमत्ता करातुन सुट तसेच सवलत देण्याकरिता कलम 154 मध्ये पोट-कलम (1ड) नव्याने दाखल करण्याबाबत.) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 20) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(७) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 50 : महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२० (कोरोना विषाणुच्या प्रार्दुभावामुळे नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठयक्रम, विषय विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडी इत्यादी सुरू करण्याची परवानगी कार्यपध्दतीचे सन २०२०-२१ यावर्षी करिता नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करणे.) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. 21) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(८) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 49 : डी. वाय. पाटील कृषी व तंत्र विद्यापीठ, तळसंदे, कोल्हापुर विधेयक, 2020 (स्वयं अर्थ सहाय्य विद्यापीठ स्थापन करणे) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

(९) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 53 : महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ विधेयक, 2020 (आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करणे) (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत विधानसभेत संमत दि. 15.12.2020, विधान परिषदेत संमत दि. 15.12.2020).

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके :

(१) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 51 : शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, ( महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलमांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा ठराव संमत दि. 15.12.2020).

स्थापन करण्यात आलेली २१ सदस्यीय (विधान परिषद सदस्य ७, आणि विधानसभा सदस्य १४) संयुक्त चिकित्सा समिती :

गृहमंत्री अनिल देशमुख (अध्यक्ष) सदस्य – सर्वश्री अॅड. अनिल परब, शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, अमोल मिटकरी, भाई गिरकर, विनायक मेटे, कपिल पाटील (सर्व विधानपरिषद सदस्य). श्रीमती मनिषा चौधरी, श्रीमती देवयानी फरांदे, श्रीमती श्वेता महाले, अॅड. राहूल नार्वेकर, श्रीमती माधूरी मिसाळ, अॅड.भारती लव्हेकर, श्री. सुरेश वरपूडकर, श्रीमती प्रणिती शिंदे, श्रीमती सरोज अहिरे, श्री. जितेंद्र आव्हाड, श्रीमती यामिनी जाधव, सर्वश्री सुनिल प्रभू, दिपक केसरकर, रईस शेख (विधानसभा सदस्य).

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके :

(१) सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 52 : महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020 (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत विचारार्थ दि. 15.12.2020).

विधिमंडळाचे २०२१ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १ मार्च २०२१ पासून बोलाविण्यात येणार आहे.

The post विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाली ‘ही’ ९ विधेयके appeared first on थोडक्यात घडामोडी.